अग्रलेख: तोतरी तटस्थता!

यास सर्वस्वी जबाबदार असतील ते इस्रायलचे पंतप्रधान. कारण कोणत्याही युद्धात एक निश्चित, मोजमाप करता येईल असे लक्ष्य असावे लागते आणि कोणत्या टप्प्यावर तलवारी म्यान करायच्या याचे भान गरजेचे असते. इराणवरील ताज्या हल्ल्यात ते इस्रायलकडून सुटले असावे असे दिसते. असे म्हणता येते कारण इस्रायलने इराणवरील हल्ल्यासाठी घेतलेली भूमिका ही सैद्धांतिक, धोरणात्मक अशी आहे. म्हणजे इराणने आपले धोरण बदलावे असा इस्रायलचा आग्रह आहे. हे होणारे नाही. ताज्या हल्ल्यात इराणी अणुभट्ट्यांचे नुकसान केल्याचा इस्रायलचा दावा आहे. पण तो केवळ दावाच ठरतो. कारण आकाराने इस्रायलच्या कित्येक पट मोठ्या असलेल्या इराणमध्ये किमान दहा ज्ञात ठिकाणी त्या देशाची अणुकेंद्रे आहेत. खोंदाब, फर्दोन इत्यादी ठिकाणच्या अणुभट्ट्या तर डोंगराळ प्रदेशात खोल जमिनीखाली उभारण्यात आलेल्या असून इस्रायली हल्ल्यांनी त्यांचा टवकादेखील उडालेला नाही. याचा अर्थ इतकाच की इस्रायल आपल्या युद्धखोरीमुळे इराणच्या अणू कार्यक्रमासमोर फारफार तर अडथळे आणू शकतो, त्या कार्यक्रमाचा वेग कमी करू शकतो; पण तो कार्यक्रम थांबवू मात्र शकत नाही. इराणचे अणुऊर्जा धोरण बदलण्याची ताकद इस्रायलमध्ये अजिबात नाही. म्हणजे इराणची अणुबॉम्ब निर्मिती रोखण्याची नेतान्याहू यांची मनीषा पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर. उलट हा देश निष्पाप इराणींना जितका लक्ष्य करेल तितका त्या देशाचा निर्धार अधिक दृढ होईल. आपले इप्सित पूर्ण करण्यासाठी नेतान्याहू यांस स्वत:च्या युद्धखोरीपेक्षाही दोन अन्य महत्त्वाच्या घटकांची तीव्र गरज आहे.

त्यातला एक म्हणजे अमेरिकेने या संघर्षात उतरणे. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही कल्पना झिडकारून टाकली असून ते त्या भूमिकेवर कायम राहिले तर त्यांचे कौतुक करावे लागेल. ‘‘इराणला अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांना ठार मारायचे आहे’’, अशा अर्थाचे विधान नेतान्याहू करतात यातच त्यांची अगतिकता उघड होते. इराणविरोधात अमेरिकेस जास्तीत जास्त चिथावणे ही आता नेतान्याहू यांची गरज बनलेली आहे. पण अशा वेळी इराणी नेतृत्वाने शहाणपणा दाखवून पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या कोणत्याही आस्थापनांवर हल्ले केले नाहीत तर नेतान्याहू यांची अधिकच अडचण होणार, हे निश्चित. त्यामुळे अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धात उतरली नाही तर नेतान्याहू इराणमध्ये अधिक संहाराशिवाय काहीही साध्य करू शकणार नाहीत. तसे होताना इराणनेही काही प्रमाणात का असेना इस्रायलचे नुकसान केले तर ती नेतान्याहू यांची नामुष्की असेल. या संघर्षात जिंकणे, विजयी होणे ही नेतान्याहू यांची गरज आहे. इराणची नाही. दुसरा घटक इराणशेजारील अरब देशांचा. हे सर्व देश सुन्नी आणि इराण एकटाच शिया. तेव्हा ते देश इराणविरोधात भूमिका घेतील, ही नेतान्याहू यांची अटकळ. पण तीही चुकीची ठरताना दिसते. इराणचा कट्टर शत्रू/स्पर्धक असलेल्या सौदी अरेबियासारख्या सुन्नीबहुल देशानेही या संघर्षासाठी इस्रायलला बोल लावले असून ‘‘इराणी सार्वभौमत्वावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार इस्रायलला नाही’’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांचे या हल्ल्यामागील दुसरे गृहीतकही चुकीचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर इराणी हल्ल्यांत इस्रायली भूप्रदेशात होणारा विध्वंस नेतान्याहू यांच्यासाठी अधिक वेदनादायी. हैफासारखे महत्त्वाचे बंदर, तेल अवीवमधील व्यापार वसाहत आदी महत्त्वाची ठिकाणे इराणी बॉम्बने ध्वस्त होताना दिसतात. इराणी तेलशुद्धीकरण कारखान्यावर इस्रायलने हल्ला केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी इराणने इस्रायलचा हैफा तेलशुद्धीकरण कारखाना बॉम्बफेकीत पेटवला. म्हणजेच नेतान्याहू यांस वाटत होते तितका हा संघर्ष एकतर्फी नाही आणि त्यांना वाटत होते त्याप्रमाणे अमेरिकाही युद्धात उतरण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

अर्थातच या संघर्षाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमावर होणार. इस्रायल-इराण संघर्ष सुरू झाल्या झाल्या खनिज तेलाच्या किमतीत सात-आठ टक्क्यांची वाढ झाली. वास्तविक तेल दरात वाढ व्हावी असे काहीच तूर्त घडलेले नाही. तरीही ही दरवाढ झाली. हे नैसर्गिक वायू दरांबाबतही होऊ शकते. इस्रायल या संघर्षात इराणच्या ज्या तेलविहिरी वा बंदरांस लक्ष्य करू पाहतो त्यात ओमानसारख्या देशाचीही गुंतवणूक आहे. तेथे काही नुकसान झाल्यास ओमानला फटका बसणार आणि काहीही कारण नसताना इस्रायल संयुक्त अरब अमिरातींचा रोष ओढवून घेणार. खनिज तेल दरांत वाढ होणे इस्रायलचे तारणहार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांस मंजूर नाही. इराणच्या वतीने या युद्धात हुथी बंडखोर मैदानात आहेत. त्यांच्यात आणि अमेरिकेत झालेल्या ‘करारा’नुसार होर्मुझच्या खाडीत वा तांबड्या समुद्रात अमेरिकी जहाजांवर हल्ला न करण्याचे आश्वासन हुथी बंडखोरांनी दिलेले आहे. पण हे अभय इतर देशीय तेलवाहतुकीस नाही. दुसरे असे की इराणसह ओमान-आदी देशांशी संलग्न असलेल्या होर्मुझच्या खाडीतून जवळपास २५ टक्के खनिज तेलाची वाहतूक होते. इतर देशांची कोंडी करण्याच्या हेतूने हुथी बंडखोर वा इराण सरकारनेच या अरुंद खाडीतील तेलवाहतुकीत अडथळे आणले तर तेल दरात आणखी वाढ होणार हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. इस्रायलला आवरण्याचा प्रयत्न अन्य देशांकडून झाला नाही तर या संघर्षापासून होर्मुझ खाडी अलिप्त राहणार नाही, हे उघड आहे. आधीच ट्रम्प यांच्या आचरट आयात निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झालेला आहे. त्यात आता हे संकट. त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसणार.

पण आपणास अधिक. कारण आपल्या गरजेच्या ८८ टक्के खनिज तेल आपणास आयात करावे लागते. ‘व्होकल फॉर लोकल’ येथे कामाचे नाही. अशा वेळी इस्रायलविरोधात तटस्थ राहून आपण नक्की मिळवले काय, हा प्रश्न. इस्रायलने ज्या देशावर हल्ला केला तो इराण आपला आंतरराष्ट्रीय मित्र. काश्मीर प्रश्नावर आपला पाठीराखा. आपल्याशी रुपयांत व्यवहार करणारा आणि आपणास उधारी देणारा एकमेव तेल-संपन्न देश. सागरी व्यापारात पाकिस्तान टाळण्यासाठी आपण ज्या बंदराच्या विकासाकडे लक्ष ठेवून आहोत आणि ज्याच्या उभारणीत सक्रिय आहोत ते चाबहार बंदरही इराणमध्ये. धार्मिक अतिरेकी सुन्नी पंथीय देशांत इराणचे शिया मुस्लीम आपणास सर्वार्थाने जवळचे. तरीही इस्रायलविरोधात भूमिका घेण्यास आपण तंतरतो हे अनाकलनीय म्हणायचे. इस्रायलविरोधात भूमिका घेतली तर न जाणो त्याचे पाठीराखे ट्रम्प दुखावले जायचे, अशी तर भीती आपणास नाही? बरे या तटस्थतेमुळे आपणास काही आर्थिक लाभ मिळणार, असे म्हणावे तर तेही होताना दिसत नाही. फटका बसायचा तो बसणारच. अशा वेळी जगाच्या नेतृत्वाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाची ही तोतरी तटस्थता आपले सामर्थ्य नव्हे, तर दौर्बल्य दर्शवते.