अग्रलेख : शहाणपण-संन्यास!

बाळ गंगाधर टिळकांनी ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा प्रश्न विचारला त्यावेळी इंग्रजांचे राज्य होते. असा प्रश्न संपादकीयातून विचारण्याची वेळ बळवंतरावांवर त्यावेळी एकदाच आली. तथापि स्वकीय सत्तेवर असताना टिळक हयात असते तर बाकी काही नाही पण निदान ‘‘महाराष्ट्र सरकारचे आर्थिक शहाणपण ठिकाणावर आहे काय’’, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ त्यांच्यावर आठवड्यातून किमान एक-दोनदा तरी येती. असे म्हणण्याचे कारण केवळ ‘लाडकी बहीण’, ‘शेतकरी कर्जमाफी’, पायाभूत सुविधांच्या नावे कंत्राटदारांचे उखळ सतत पांढरे होत राहील इत्यादी योजना इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. असे प्रश्न पडतात याचे कारण राज्य सरकारचे गेल्या काही दिवसांतील निर्णय. यातील एका निर्णयाद्वारे भजनी मंडळांना २५ हजार रु. इतके अनुदान देण्याची घोषणा केली जाते आणि दुसऱ्याद्वारे सोलापूर, कोकणातील चिपी येथे विमानसेवेसाठी संबंधित विमान कंपनीस प्रतिप्रवासी काहीएक रक्कम अदा करण्याचे जाहीर होते. आर्थिक शहाणपण या संकल्पनेस वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या शासकीय निर्णयांचा समाचार घेण्याखेरीज पर्याय नाही.

एखाद्या ठिकाणची विमानसेवा फायद्यात चालावी ही सरकारची जबाबदारी आहे काय? प्रवासी वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याची इतकी खुमखुमी महाराष्ट्र सरकारला असेल तर हा अनुदान दौलतजादा ‘लाल परी’वर करावा. अनुदानाची गरज खरे तर सार्वजनिक प्रवासी बससेवेस अधिक आहे. ‘लाल परी’ नावे कौतुकाने उल्लेख केली जाणारी ही सेवा भिकेस लागूनही बराच काळ लोटला. तिच्याकडे राज्याचे लक्ष नाही. मुंबईतील एकेकाळची ‘बेस्ट’ सेवा आचके देऊ लागली आहे, त्याकडे लक्ष देण्यास राज्यास वेळ नाही. एसटी हाताळणाऱ्या मंत्र्यांचा बस स्टँडांच्या जमिनीवर डोळा. खेरीज आपण जे देऊ शकत नाही, जे देणे आपले कर्तव्य आहे त्या सार्वजनिक वाहतूक सेवा खासगी कंपन्या देत असतील तर त्यांच्याकडून अधिकाधिक कसे काही ‘उकळता’ येईल हे त्यांचे लक्ष्य. असे असताना विमान प्रवासासाठी प्रति प्रवासी काहीएक रक्कम अनुदान म्हणून देण्याची अवदसा राज्य सरकारला कशी काय सुचते? म्हणजे कुटुंबात ज्याला उपचारांची गरज आहे त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि जो आधीच सुदृढ आहे त्याच्यावर टॉनिकचा मारा करायचा असा हा बेजबाबदारपणा. तो वैयक्तिक पातळीवर ठीक. पण सरकारने असे करावे? काही ठिकाणी विमान सेवेचा वापर अधिक व्हायला हवा; त्यासाठी विमान कंपन्यांना उचलून रक्कम द्यायला हवी ही कल्पना कोणाच्या सुपीक डोक्यातील हा प्रश्न पडतो. कारण असे काही करण्यामागील मूर्खपणा राज्यांस लक्षात आलेला नाहीच; पण त्याचे परिणामही त्यांनी विचारात घेतलेले नाहीत. म्हणजे एकदा का एका ठिकाणच्या विमानसेवेस उत्तेजन म्हणून असा हास्यास्पद निर्णय घेतला तर अन्य ठिकाणच्या सेवेबाबत तो कसा नाकारणार? म्हणजे हे अनुदान केवळ सोलापूर आणि चिपी या दोन ठिकाणच्या विमान सेवेलाच का? उस्मानाबाद, परभणी किंवा धुळे, नंदुरबार आदी ठिकाणच्या विमान सेवेसाठीही अशी कोणी उद्या मागणी केली तर सरकार ती नाकारू शकेल? महाराष्ट्रात ३५ जिल्हे आहेत. त्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अशीच अनुदानित विमानसेवा हवी अशा मागणीचा जोर वाढल्यास सरकार ती नाकारणार? कशाच्या जोरावर? दुसरे असे की राज्य सरकारला विमान सेवेचा इतकाच जर पुळका आला असेल तर मग स्वत:ची विमान कंपनीच राज्य सरकारने काढावी. वेडपटपणा करायचाच असेल तर तो निदान पूर्णपणे करण्याचे समाधान तरी मिळवावे. तथापि पुढील काही गोष्टींचा जरूर विचार करावा. गेल्या काही दिवसांत नागपूर-नाशिक, नागपूर-कोल्हापूर या सेवा बंद करण्याची वेळ संबंधित कंपनीवर आली. तसेच गोंदिया-हैदराबाद अशी सेवा जी दररोज होती ती आठवड्यातून तीन दिवस केली गेली. गोंदिया-इंदूर सेवेचे काय? अमरावती-मुंबई ही सेवा आठवड्यातून तीन दिवस सुरू आहे. पण अगदी कुथतमाथत. ती कधी बंद पडेल हे सांगता येत नाही. राज्य सरकार मग या आणि अन्य अशा सेवांसाठीही आपली तिजोरी खुली करणार काय?

मराठी नाटकांसाठी अनुदान, विमान प्रवासासाठी अनुदान हा काय प्रकार? एखादे मराठी नाटक भिकार असेल तर ते चालवणे ही काय सरकारची जबाबदारी? आणि अनुदान त्यासाठी द्यायचेच असेल तर ते अशी नाटके पाहावयास जाणाऱ्या प्रेक्षकांना देणे शहाणपणाचे. त्यांनी पदराला खार लावून नाटकाचे तिकीट काढायचे आणि सरकारी अनुदान मात्र व्यवसाय करणाऱ्या नाट्यनिर्मात्यास, हे कसे? या अनुदानामुळे नाटकाच्या तिकिटाचे मूल्य कमी होते म्हणावे तर तसेही नाही. म्हणजे मग अनुदानाचा उपयोग नेमका कोणासाठी? सरकारी निधी व्यापक कल्याणासाठी हवा हे जर तत्त्व असेल तर मग या अनुदान धोरणातून त्याची पूर्तता होते का? नाटक असो वा विमानसेवा. त्यास प्रेक्षकांचा वा प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळणे हे केवळ आणि केवळ दर्जा आणि गरज यावरच अवलंबून असते. म्हणजे मागणी नसताना पुरवठा केला की त्या सेवेचे मूल्य घसरते आणि पैसा पूर्ण वाया जातो. हे वैश्विक सत्य. ते बदलण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे नाही. सोलापूर वा चिपी या ठिकाणी विमानसेवा सुरू करण्याची गरज असेल आणि तशी क्षमता बाजारपेठेत असेल तर विमान कंपन्यांकडून त्या सेवा सुरू होतील. शिर्डी, गोवा, दिल्ली ही अशा मागणी आणि पुरवठ्याची उदाहरणे. पण अशी मागणी नसेल तर राज्य सरकारने कितीही अनुदानांची खिरापत वाटली तरी ही विमाने काही उडणार नाहीत. दुसरा असा मुद्दा भजनी मंडळांना अनुदान देण्याचा. राज्यात अशी भजनी मंडळे टिकवणे ही जबाबदारीदेखील राज्य सरकारची आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ या द्वंद्वांनुसार ‘‘काँग्रेसने हज यात्रेकरूंना दिलेल्या अनुदानांचे काय’’, या प्रतिप्रश्नाने केले जाईल. पण तो काँग्रेसचा मूर्खपणाच होता. ‘लोकसत्ता’ने त्यावरही टीकाच केली. आणि दुसरे असे की ‘त्यांनी’ शहाणपणास तिलांजली दिली त्याचे प्रत्युत्तर विद्यामान सत्ताधीशही शहाणपण त्यागानेच देणार काय? प्रत्येक बाबतीत तसेच होणार असेल तर ‘ते’ गेले आणि ‘हे’ आले म्हणून आपले काय भले झाले, हा प्रश्न पडतो. एखाद्या वारीसाठी अनुदान, भजनी मंडळांसाठी अनुदान, विमान प्रवासासाठी अनुदान, नाटकांसाठी अनुदान हे आपले नक्की काय सुरू आहे?

बरे राज्याची तिजोरी ओसंडून वाहती आहे आणि खर्च कोठे करावा हा प्रश्न आहे अशी स्थिती असेल तर या अनुदान संस्कृतीस कोणी आक्षेप घेणार नाही. पण परिस्थिती नेमकी उलट. येथे दातावर मारायला पैसा नाही. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर काही काळात दहा लाख कोटी रुपयांवर जाईल. या कर्जाच्या व्याजापोटीची रक्कम भरायला कर्ज काढावे लागेल, अशी स्थिती. असे असताना आहेत ती अनुदाने बंद करायची की त्यांची संख्या आणि क्षेत्रे वाढवायची? खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार हे काहीएक आर्थिक शहाणपणासाठी ओळखले जातात. तेही असे शहाणपणास तिलांजली देणारे निर्णय घेत असतील तर महाराष्ट्राचा वेगाने सुरू असलेला ऱ्हास अधिक वेगात होईल, हे निश्चित. सत्ताधारी जेव्हा शहाणपण-संन्यास घेतात तेव्हा नागरिकांचे गर्तेत जाणे अपरिहार्य असते. हे सत्य महाराष्ट्र अधोरेखित करेल.