कर प्रणालीच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील गोंधळ एक वेळ समजून घेता येईल. पण ५० बैठका आणि सहा वर्षे गेल्यावरही ही कर आकारणी सुलभ करणे आपल्याला शक्य झालेले नाही.
आहे तो गुंता सोडविण्याच्या मिषाने आयोजित बैठकीत नवा गुंता कसा करावा याचे अध्ययन करू इच्छिणाऱ्यांस ‘वस्तू-सेवा कर परिषदे’च्या बैठका हा मोठाच आधार ठरेल. सहा वर्षे झाली. पण या वस्तू-सेवा कराचा गुंता सोडवणे हे अद्यापही आपणास जमलेले नाही. या कराबाबत निर्णय घेणाऱ्या ‘वस्तू-सेवा कर परिषदे’ची ५० वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत ५१ व्या बैठकीस कार्यक्रमपत्रिका पुरवण्याचे उद्दिष्ट तर साध्य केले गेलेच; पण मुळात सोप्या आणि सुलभ मांडणीचे आश्वासन देत रेटण्यात आलेला हा कर अधिक अवघड आणि दुर्गम करण्याचा आपला परिपाठ कायम ठेवला. कर आकारणीचे दोन वा जास्तीत जास्त तीन-चार दर आणि कोणत्याही वस्तू/सेवा विक्रीस करमाफी नाही, हे या कराचे मूलभूत सूत्र. ते पहिल्या दिवसापासूनच आपल्याकडे खुंटीला टांगले गेले. कर आकारणीचे सहा-सात टप्पे आणि पेट्रोल-डिझेल, मद्य हे या कर आकारणीच्या बाहेर ही आपली ‘सोप्या’ वस्तू-सेवा कर रचनेची व्याख्या. या कर प्रणालीच्या पहिल्या काही दिवसांत झालेला गोंधळ एक वेळ समजून घेता येईल. पण ५०-५० बैठका आणि सहा वर्षे गेल्यावरही ही कर आकारणी सुलभ करणे आपल्याला शक्य झालेले नाही. ते शक्य होत नाही कारण नियमजंजाळांची मांडणी जितकी गुंतागुंतीची आणि किचकट तितकी मतभेद, आव्हाने आदींची शक्यता अधिक. हे मतभेद, आव्हाने जितकी अधिक तितकी संबंधितांस बाजारपेठ हस्तक्षेपाची शक्यता अधिक. अधिक हस्तक्षेप म्हणजे कशी अधिक मज्जा असते हे तर आपण पाहतोच. तेव्हा या ताज्या बैठकीतील निर्णयांची मौजही समजून घेऊ या.
घोडय़ांच्या शर्यती, पैशांची उलाढाल होणारे संगणकीय खेळ आदींवर ‘नैतिक’ कारणांसाठी कर आकारण्याची गरज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील ही बैठक व्यक्त करते. युक्तिवाद म्हणून हा नैतिकतेचा आधार घेणे एक वेळ ठीक. पण असमंजसपणा आहे तो कौशल्याचे खेळ आणि जुगारी प्रवृत्तीचे खेळ यांतील भेद न समजून घेण्यात. आपल्या न्यायालयांनीही या दोहोंत फरक केलेला आहे. पण वस्तू-सेवा कर परिषद दोहोंस एकाच तराजूत मोजते आणि सरसकट कर आकारणी करते. त्यामुळे लॉटरी, अश्वशर्यती, जुगार हे सर्व आता एकाच कराने मोजले जाणार. या ‘खेळांवर’ आता सरसकट २८ टक्के कर आकारणी होईल. सरकारची महसुलाची भूक म्हणून त्याकडेही दुर्लक्ष करता येईल. पण हा कर कसा मोजला जाणार? तर समजा एका ‘खेळात’ दहा खेळाडू असतील तर त्या सर्वाकडून मिळून जी रक्कम ‘लावली’ जाईल ती सर्वच्या सर्व करपात्र ठरेल. म्हणजे भिशीमधल्या सर्व सदस्यांची मिळून जी काही एक रक्कम जमते, तीच करपात्र. हे भयंकरच म्हणायचे. ही रक्कम ज्यास मिळणार त्याच्यावर खरे तर कर हवा. पण सगळय़ावर कर ही कल्पनाच अतक्र्य. भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीतून जी कमाई केली जाते तीवरच ‘कॅपिटल गेन्स’ कर लावला जातो. सगळय़ा गुंतवणुकीवर नव्हे. आणि दुसरे असे की भारत हा गेमिंग उद्योगाचे केंद्र म्हणून स्वत:स सादर करू पाहतो. हे गेमिंग उद्योग प्रकरण खेळण्यावारी नेऊ नये इतके गंभीर आहे आणि प्रचंड वेगाने वाढतेही आहे. आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक होतकरू या गेमिंगकडे वळतात. अशा वेळी या उद्योगास उत्तेजन द्यायचे की थेट २८ टक्के कर लादून त्याचे कंबरडे मोडायचे, या प्रश्नाचे उत्तर अजिबात अवघड नाही. पण आपल्या अर्थमंत्र्यांस हे सोपे उत्तर मंजूर नसावे. आता तर त्यांनी त्यात नैतिकताच आणली आहे.
ती आल्यापासून चैनीच्या वस्तू ‘पापी’ (सीन गुड्स) गणल्या जाऊ लागल्या. पण त्यातही काही सातत्य असावे की नाही? उदाहरणार्थ या ५० व्या बैठकीत चित्रपटगृहात खाण्याची नवीच फॅशन बनलेल्या पॉपकॉर्न म्हणजे मक्याच्या गरम लाह्यांवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या टिनपाट लाह्यांसाठी बक्कळ पैसे मोजणे परवडणारा एक वर्ग आहे. वास्तविक हे भुस्कट खाणे ही चैनच. पण त्या चैनीवरील कर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. तो का? पण त्यातही सरळपणा नाही. या भुस्कट लाह्या मध्यंतरातील खाण्यासाठी सिनेमाच्या तिकिटाबरोबरच नोंदवल्या तर त्याला १८ टक्के. आणि मध्यंतरात जाऊन स्वतंत्रपणे खरेदी केल्या तर मात्र त्यावर फक्त पाच टक्के. ही अशी विनोदी विभागणी केवळ आपले सरकारी विभागच करू जाणे. ‘स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल’ (एसयूव्ही) आणि ‘मल्टी युटिलिटी व्हेईकल’ (एमयूव्ही) यांतील कर विभाजनही असेच विनोदी. आता चार हजार मिलिमीटर लांब, १५०० सीसी क्षमतेचे इंजिन किंवा जमिनीपासून गाडीच्या तळच्या भागाची उंची १७० मिमी इतकी असेल तर अशा मोटारींस ‘एसयूव्ही’ असे गणले जाऊन त्यावर २२ टक्के उपकर आकारला जाईल. तसेच यापुढे गाडीची उंची (ग्राऊंड क्लिअरन्स) ती रिकामी असताना मोजली जाईल. आतापर्यंत गाडीतील सर्व आसनांवर प्रवासी बसल्यावर ही उंची मोजली जात असे. आता रिकाम्या गाडीची उंची मोजणार आणि त्यावर कर आकारला जाणार. हे असले फडतूस बदल करत बसणे, मोजणे हे वस्तू-सेवा परिषदेचे काम आहे काय? बरे यात काही तर्क आहे असे म्हणावे तर हे बदल सरसकट नाहीत. म्हणजे ‘सेदान’ वर्गवारीतील मोटारींस यातील काहीच लागू नाही. ‘एसयूव्ही’, ‘एमयूव्ही’ यांनाच हे बदल लागू. या असल्या भिंतीस तुंबडय़ा लावण्याच्या उद्योगास हसावे की रडावे हा प्रश्न पडतो. याआधीही असे अनेकदा घडले. उदाहरणार्थ छान रंगीत प्लास्टिक पिशव्यांच्या वेष्टनातून ब्रँडेड तांदूळ विकला तर त्याला एक कर आणि तोच तांदूळ पोत्यात ठेवून विकला तर वेगळा कर! या असल्या हास्यास्पद उचापतींमुळे वस्तू-सेवा कर या संकल्पनेचे मूळ उद्दिष्टच पराभूत होते. आदर्श वस्तू-कर रचनेचे सिंगापूर हे जगातील उत्कृष्ट उदाहरण. ते दिले की आपले सरकारधार्जिणे त्या देशाचा आकार काढतात. आकाराचा मुद्दा काढला की हे सरकारधार्जिणे संघराज्य व्यवस्था, विविध आर्थिक स्तर इत्यादी मुद्दय़ांचा आधार घेतात. या सगळय़ाचा उद्देश एकच एक. आपले काही चुकते हे मान्यच करायचे नाही. ते तसे मान्य करायची वेळ आली की काही थातूरमातूर बदल करायचे आणि ते करताना दुसऱ्या कशात गुंतागुंतीच्या रचनेची पाचर मारून ठेवायची. एकूण सगळय़ाचा अर्थ एकच. गुंता संपूर्ण सुटेल अशी व्यवस्था निर्माण न करणे. ती तशी केल्यास यांच्याकडे कोण जाईल? आणि परत ‘‘कराचे उत्पन्न वाढते आहे नाङ्घ मग गप्पा बसा’’, असे म्हणत चर्चा टाळणारे विचारांधळे आपल्याकडे मुबलक. वस्तू/सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे, महागाई वाढली, खरेदी वाढली की आपोआप या कराचे संकलनही वाढते. पण संकलन वाढणे ही अपरिहार्यता आहे. कोणत्याही नियमनाचे यश त्याच्या पालनाच्या अपरिहार्यतेत नसते. अशी अपरिहार्यता नसतानाही एखाद्या नियमनाचे पालन किती सहजपणे होते यावर एखाद्या नियमनाचे यशापयश जोखले जाते. त्या मुद्दय़ावर आपला ‘जीएसटी’ हा शुद्ध गुंतागुंत कर ठरतो. हा गुंता सोडवण्यात त्याचे दीर्घकालीन यश असेल.
