अग्रलेख: तुही भाषा कंची?

याव्यतिरिक्त गृहमंत्री अमित शहा आणखीही बरेच बोलले आहेत. पण ते सगळे कसे करायचे याबद्दल मात्र ते काहीच सांगत नाहीत. उदाहरणार्थ आपण पुन्हा एकदा आपल्या देशाचा कारभार आपल्या भाषेतून चालवू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय भाषांशिवाय आपण भारतीय राहू, असू शकत नाही. आपल्या भाषा आपल्या संस्कृतीचे दागिने आहेत आणि विदेशी भाषांमधून हा देश कधीच समजून घेता येणार नाही, असेही त्यांनी दिल्लीत पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या भाषणामध्ये म्हटले आहे. ही वाक्ये समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या एखाद्या ऐऱ्यागैऱ्या पाहुण्याने केली असती तर गोष्ट वेगळी. पण देशाचे गृहमंत्रीच ‘आज ज्यांना इंग्रजी बोलण्याचा अभिमान वाटतो, त्यांना उद्या त्याच गोष्टीची लाज वाटेल’असे म्हणतात, तेव्हा त्यातून नेमके काय समजून घ्यायचे? भारतावर १५० वर्षे सत्ता गाजवून ब्रिटिश निघून गेले, पण इंग्रजी ही आज भारतात कोणत्याही भारतीय भाषेइतकीच महत्त्वाची भाषा झाली आहे, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. कारण ती अपरिहार्यपणे आजच्या जगाची ज्ञानाची आणि अर्थकारणाची भाषा आहे. भारतीय भाषांचे महत्त्व कोणीच नाकारत नाही, पण फक्त मराठी, तमिळ किंवा उडिया भाषेतूनच शिकणार, इंग्रजीला हात लावणार नाही, असे म्हणून कोणी डॉक्टर होऊ शकतो का? आयटी इंजिनीयर होऊ शकतो का? सुंदर पिचाई तमिळ भाषेचाच आग्रह धरून आणि इंग्रजीची लाज वाटून घेत बसले असते तर गूगलचे सीईओ झाले असते का? हैदराबादचे सत्या नाडेला मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ झाले असते का? इंद्रा नुयी पेप्सीच्या सीईओपदापर्यंत पोहोचल्या असत्या का? ही सहज आणि सतत लोकांच्या डोळ्यासमोर असणारी नावे. इंग्रजीच्या साहाय्याने आपला आवाका, कौशल्य वाढवत नेऊन आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या अशा किती तरी भारतीयांची उदाहरणे देता येतील. असे असताना इंग्रजीचा दुस्वास करा, ती येते याची लाज वाटून घ्या यातून काय साधायचे आहे?

एके काळी इंग्रज राज्यकर्ते होते, त्यामुळे इंग्रजी ही सत्ताधाऱ्यांची भाषा हे भारतीय जनमानसात पक्के बसले आणि इंग्रजी उत्तम येणारे आणि ती न येणारे असे वर्ग निर्माण झाले. इंग्रजी येणारे वरचढ ठरले आणि ती न येणाऱ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण झाला हे सारे खरेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेली ७५ वर्षे या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही, हेही खरेच. पण ही परिस्थिती बदलण्यासाठी इंग्रजी पूर्ण नाकारणे, हिंदीचे महत्त्व वाढवत नेणे हा मार्ग कसा असू शकतो? भारतातला उच्च वर्ग इंग्रजी न येणाऱ्यांना कमी लेखतो, हे खरेच आहे, पण मग या दोन वर्गांमधली दरी कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक काही वेगळे प्रयत्न करणे हाच यातला मध्यममार्ग. तो न स्वीकारता इंग्रजीऐवजी हिंदी शिकलेले लोक देशाबाहेरच्या जगात कसे वावरणार? दक्षिणेतील राज्यांच्या प्रखर हिंदीविरोधाचे काय करणार? रशिया, फ्रान्स, चीन अशा देशांमध्ये इंग्रजी अजिबात बोलली, वापरली जात नाही, असे दाखले दिले जात असले तरी हे देश एक तर भारतासारखे बहुभाषिक नाहीत. त्यांना बाहेरच्या एखाद्या राज्यकर्त्याला सामोरे जावे लागले नाही. त्यामुळे ती उदाहरणे उपयोगाची नाहीत. शिवाय इंग्रजी नीट येत असलेल्या, त्यामुळे कामानिमित्त जगभर पसरलेेल्या कोट्यवधी भारतीयांकडे पाहत आजची आकांक्षी पिढी घडते आहे, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. (या मंडळींकडून देशात येणारा पैशांचा ओघ तरी नाकारता येईल का?) असे असताना ‘खान मार्केट गँग’ किंवा ‘ल्यूटन्स दिल्लीवाले’ अशी शेरेबाजी केवळ न्यूनगंडातूनच येऊ शकते. त्यावरच मात करण्यासाठी सामान्य माणूस आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी यायला हवे हा आग्रह धरताना दिसतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही भारतात कित्येक समाज असे आहेत, ज्यांच्या पहिल्यादुसऱ्या पिढ्या आता कुठे शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील होत आहेत. पिढ्यानपिढ्यांची मागासलेपणाची दरी बुजवून टाकण्यासाठी त्यांनाही त्यांच्या स्वभाषेसह इंग्रजीची जगाची खिडकीच हवी असेल तर ते चुकीचे कसे? हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही तितक्याच परक्या भाषा असतील तर ते हिंदी शिकतील की इंग्रजी?

गृहमंत्री असेही म्हणतात की आपल्या देशाचा राज्यकारभार पुन्हा एकदा आपल्याच भाषेतून चालवू. पण असे म्हणताना त्यांना नेमकी कोणती भाषा अपेक्षित आहे? इथे राज्यघटनेने मान्य केलेल्या अनुसूचित भाषाच २२ आहेत. त्यापैकी ‘आपली’ कुठली ? संस्कृत ही भारतीय भाषा असली तरी आज ती फारशा कोणालाही येत नाही. मग तिच्यातून राज्यकारभार कसा चालवणार? मुगलांच्या काळात राज्यकारभारावर फारसी, अरबी, उर्दू भाषांचे प्राबल्य होते. त्या भाषांतून राज्यकारभार चालवणे भाजपच्या राजकीय, सांस्कृतिक भूमिकेला धरून होणार नाही. मग काय आणि कसे करायचे? विदेशी भाषांमधून हा देश कधीच नीट समजून घेता येणार नाही, असेही गृहमंत्र्यांचे म्हणणे असले तरी जात, धर्म, लोकजीवन, प्रथा परंपरा, भाषिक वैविध्य या सगळ्या पातळ्यांवर ब्रिटिशांनी हा देश नीट समजून घेतला होता, यासाठी किती तरी उदाहरणे आहेत.

या सगळ्या विवेचनाचा हेतू गृहमंत्र्यांच्या इंग्रजीविरोधावर टीका करणे हा नाही, तर आजच्या घडीला असलेली इंग्रजीची अपरिहार्यता समजून घेणे हा आहे. यातले ‘आजच्या घडीला’ हे शब्दही महत्त्वाचेच. माणसाचे अवघे जगणेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे तंत्रज्ञान आवाक्यात घेऊ पाहते आहे. त्या माध्यमातून एकमेकांची भाषा किंचितही न येता दोन माणसे एकमेकांशी सुखेनैव संवाद साधू शकतील, हे भविष्य फार दूर नाही. अशा वेळी कोणती भाषा श्रेष्ठ हा मुद्दा उपस्थित होणार नाही आणि ‘तुही भाषा कंची?’ हाही प्रश्न येणार नाही. मुख्य म्हणजे एखादी भाषा येते वा येत नाही, याची लाज वाटावी अशीही परिस्थिती असणार नाही. तो सुदिन कधी येईल याची वाट बघणे एवढेच सध्या आपल्या हातात आहे.