सौर, पवन ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवतानाच आपण एका सेकंदात ५६-५७ पिंपे खनिज तेल फस्त करत राहणार असू, तर २०७० पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याच्या लक्ष्याला अर्थ काय? उद्या, ३० नोव्हेंबरास, वाळवंटातील दुबई येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेस सुरुवात होणे आणि त्या पार्श्वभूमी भूमीवर आपल्याकडे गारपीट होणे याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. तसेच या परिषदेस अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, चीनचे क्षी जिनिपग हे अनुपस्थित राहणार आहेत आणि आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवर्जून हजेरी लावणार आहेत याचाही काही संबंध नाही. ग्रेट ब्रिटनचे राजे चार्ल्स, त्या देशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, पोप इत्यादी मिळून हजारो जण या परिषदेस हजेरी लावणार आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीकडे ‘सीओपी २८’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या परिषदेचे यजमानपद आहे. अमिरातीचे सुलतान अल जबेर यांच्याकडे या परिषदेची सूत्रे असतील. हे जबेरभाई संयुक्त अरब अमिरातीच्या ‘अ‍ॅडनॉक’ या राष्ट्रीय तेल कंपनीचे प्रमुखदेखील आहेत आणि त्याच वेळी ते त्या देशसमूहाचे पर्यावरण राजदूतदेखील आहेत. एखाद्या व्यक्तीने मद्यनिर्मिती कंपनीच्या प्रमुखपदी असतानाच व्यसनमुक्ती महासंघाचे कार्याध्यक्षपददेखील भूषवावे, तसेच हे. आताशा अशा हास्यास्पद आणि उघड विरोधाभासी भूमिकांबाबत कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. तसेच हेही. भूगर्भातून खनिज तेल काढले जात असताना काही विहिरींतून ज्वलनशील वायूही वातावरणात मिसळण्याचा धोका असतो. तो टाळण्यासाठी हा वायू तिथल्या तिथे जाळून टाकतात. असे करणे पर्यावरणास धोका निर्माण करते. कारण त्यामुळे वातावरणीय तपमान वाढते. आपल्या विहिरींतून बाहेर पडणारा ज्वलनशील वायू असा जाळून टाकला जाणार नाही, असे आश्वासन या कंपनीने दोन दशकांपूर्वी दिले होते. अद्यापही त्या आश्वासनाच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा असताना ही कंपनी पर्यावरण परिषदेचे यजमानपद भूषविण्याचे औद्धत्य दाखवू शकते. यातच उद्यापासून सुरू होणाऱ्या परिषदेच्या अपयशाची हमी देता येईल. तथापि अशा परिषदांच्या फलितावर पर्यावरण अवलंबून नाही. पर्यावरणीय घटितांच्या अनुषंगाने जगाने आपापली पर्यावरणीय धोरणे आखणे अपेक्षित आहे. यातील अपयश कसे दिसेल हे पाहावयाचे असेल तर ऐन शिशिरागमाच्या प्रारंभीच मुंबईच्या अंगणात झालेल्या गारांच्या वर्षांवाचा दाखला देता येईल. वातावरण तापले, त्यात पुरेशी आद्र्रता निर्माण झाली की नियमित पर्जन्याची चाहूल म्हणून गारा बरसतात असा आपला आतापर्यंतचा अनुभव. त्यातही किनारी प्रदेशात गारा बरसणे तसे दुर्मीळ. ऐन हिवाळय़ात, जेव्हा कार्तिकी पौर्णिमेचा चंद्र वातावरणीय शिरशिरी अनुभवत पाहायचा असतो त्या दिवशी गारावर्षांव हा तर निसर्गाचा अगोचरपणा खास. आवश्यक तितक्या पावसाने उत्तम निघालेले भात मळणीच्या प्रतीक्षेत असताना, केळी भरलेल्या असताना, पुढच्या हंगामाचा कांदा पिकलेला असताना आणि डािळबांच्या दाण्यांची लाली भरास आलेली असताना गारांच्या वर्षांवात हे सर्व जमीनदोस्त होणे ही सध्या सुरू असलेल्या पर्यावरणीय अघटिताची चाहूल आहे. ही चाहूल इतकी भयकारी आणि विनाशकारी असेल तर प्रत्यक्ष हवामान बदल पूर्ण ताकदीने अवतरेल तेव्हा काय स्थिती असेल याचा अंदाज बांधणे कठीण. हे असे काही झाले की अवकाळी पावसाच्या नावे बोटे मोडणे, किती पिकांचे किती नुकसान झाले याची आकडेवारी फेकणे आणि त्यावर सरकारने मदतीचे आदेश भिरकावणे हे आता नित्याचे झालेले आहे. पण या सगळय़ाचे महत्त्व शवविच्छेदनाइतकेच. प्रत्यक्ष जिवंत असणाऱ्यांस त्याचा फारसा काही उपयोग नसतो. निरीक्षणे तितकी नोंदवायची आणि मरणकारणांचा ऊहापोह करायचा. सध्या पर्यावरण-रक्षण, पर्यावरण चिंता, परिसंवाद हे सारे मरणकारणांचा ऊहापोह करण्यासारखे आहे. याची गरज आहेच. पण यापेक्षाही अधिक गरज आहे ते हे सारे टाळता कसे येईल याच्या उपायांची. तथापि त्यात कोणास फार काही रुची आहे असे नाही आणि त्यासाठी सरकारसकट सर्वाची शब्दसेवेपलीकडे फार काही कृती होते आहे असेही नाही. आपल्यापुरते बोलायचे तर २०७० पर्यंत आपण ‘कार्बन न्यूट्रल’ होऊ अशी घोषणा केलेली आहे. या घोषणेची तुलना ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल’ वा अमुक तारखेपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची होईल अशा घोषणांशी करणे योग्य नाही. पर्यावरण हा मुद्दा अधिक गंभीर आणि लोकप्रिय राजकारणाच्या पलीकडचा आहे. त्यामुळे त्याबाबतच्या घोषणेवर विश्वास ठेवायला हवा. तथापि तो ठेवावयाचा तर त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी सरकार कोणकोणती पावले उचलत आहे याचा तपशील विचारात घ्यायला हवा. या मुद्दय़ावर आपण सौरऊर्जेत किती भरारी घेत आहोत इत्यादी तपशील उपयोगाचा नाही. तसेच एखाद्या उद्योगसमूहाच्या हिरव्या ऊर्जा स्वप्नांस कोंब फुटायला आणि भारत सरकारची धोरणे त्यास अनुकूल असायला एक गाठ पडत असली तरी ऊर्जेचा विचार त्यापलीकडे जाऊन व्हायला हवा. सौर, पवन आदी मार्गानी अधिकाधिक ऊर्जा मिळवणे गरजेचे आहेच. पण त्याचबरोबर हायड्रोकार्बन असे वर्णन केले जाते त्या खनिज तेलाच्या वापरात आपण कशी घट करणार आहोत हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण असे की आपल्या प्रयत्नांमुळे असो वा उद्योगपती-सरकार यांच्या विचारप्रक्रियेतील अभूतपूर्व योगायोगाने असो, सौरऊर्जेचे प्रमाण एकूण ऊर्जानिर्मितीत वाढेल हे खरे. पण त्याच वेळी जर हायड्रोकार्बनचा वापर कमी झाला नाही तर वाढत्या सौरऊर्जेचा काही सुपरिणामही दिसणार नाही. प्रदूषक ऊर्जेची निर्मिती होत राहील आणि त्याच वेळी अप्रदूषक ऊर्जेचे प्रमाणही वाढेल. हे टाळावयाचे असेल तर आणि २०७० पर्यंत कार्बन न्यूट्रालिटीचे ध्येय साध्य करावयाचे असेल तर त्यासाठी प्रथम खनिज तेलवापर कमी करणे गरजेचे आहे. सध्याच दिवसभरात भारतीयांस जवळपास ४५ ते ५० लाख बॅरल्स इतके तेल लागते. केंद्र सरकारचाच निती आयोग म्हणतो की या तेलवापरात आगामी काही वर्षे तरी वाढ होत जाईल. म्हणजे ही गरज आणखी वाढेल. याचा साधा अंकगणितीय अर्थ असा की त्यामुळे आपण एका सेकंदात ५६-५७ िपपे खनिज तेल फस्त करत राहू. म्हणजे मग २०७० च्या लक्ष्याला अर्थ काय? तो शोधण्यात खरे तर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पर्यावरण परिषदेच्या आयोजकांस तरी रस आहे का, हा या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा. तो उपस्थित करणे आवश्यक ठरते याचे कारण पर्यावरण रक्षणार्थ आयोजित परिषद आयोजकांस पर्यावरणास मारक अशा खनिज तेलाच्या विक्रीत अधिक रस आहे आणि तो लपवण्याचा प्रयत्नही ते करत नाहीत. म्हणजे असे की या पर्यावरण परिषदेच्या निमित्ताने जे कोणी देशोदेशांचे प्रमुख दुबईत धूळ झाडतील ते आपले संभाव्य तेलग्राहक कसे ठरतील यासाठीच आयोजकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसेवांनी सविस्तर बातम्या दिल्या असून त्यांचे खंडन अद्याप तरी आयोजकांकडून झालेले नाही. याचा अर्थ पर्यावरण परिषदेच्या निमित्ताने तेलविक्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत हे नक्की. म्हणजे पर्यावरण रक्षणाच्या आणाभाका म्हणजे केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. आपण २०७० सालापर्यंत कर्ब उत्सर्जन नगण्य कसे करणार याची योजना न सांगताच तशा आणाभाका घेणार आणि पर्यावरण परिषद आयोजक आपल्या तेलविक्रीच्या ‘धंदे की बात’मध्ये अधिक रस घेणार. याचा अर्थ ही पर्यावरण परिषद हा केवळ वाळवंटातील विनोद ठरतो. तो किती गांभीर्याने घ्यायचा इतकेच काय ते या परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवरून ठरवायचे आहे.
