अग्रलेख : राजनैतिक पर्यटनाचा हिशेब!

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या न्याय्य भूमिकेस पाश्चात्त्य देश, माध्यमे यांनी योग्य तो न्याय दिला नाही, अशी एक सर्वसाधारण भावना आपल्याकडे व्यक्त झाली. आपल्यावर दहशतवाद लादणाऱ्या पाकिस्तानला इतरांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून जितके खडसावयाला हवे होते तितके त्यांनी केले नाही. त्यात भारत-पाकिस्तान संघर्षात आपणच शस्त्रसंधी घडवून आणला असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकदा नव्हे तर तीन वा चार वेळा सांगून आपणावर अन्याय केला. सबब आपल्या सत्ताधीशांच्या मनात पाश्चात्त्य माध्यमे, विचारवंत, राज्यकर्ते इत्यादींबाबत एक अढी असते. म्हणून या सगळ्यांस आपण भीक का घालावी असा एक प्रश्न सतत आपल्या राज्यकर्त्यांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे विचारला जात असतो. तो योग्य. पण तरी जगास आपली भूमिका समजावून सांगण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदार शिष्टमंडळे पाठवण्याचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ निर्णय आपल्या शासकांनी घेतला. त्यानुसार ५९ खासदार ३२ देशांची सैर करून आले. डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लिओन, लायबेरिया, गयाना, ब्राझील, पनामा, कोलंबिया, स्लोवेनिया, अल्जेरिया, बहारीन, इथियोपिया, डेन्मार्क आदींसह अमेरिका, जपान, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, इटली अशा देशांस या खासदार-मंडळांनी भेटी दिल्या. या दौऱ्यात या सर्वांनी मिळून ७२ निवेदने प्रसृत केली. खासगी क्षेत्रात जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्यास कंपनीखर्चाने परदेशी पाठवले जाते तेव्हा आल्यावर त्याने काय साध्य केले त्याचा आढावा घेतला जातो. भारत सरकारही तितक्याच कार्यक्षमतेने काम करत असल्याने या दौऱ्यांचा जमाखर्च मांडण्याच्या प्रयत्नाचे स्वागतच होईल. तो मांडण्याआधी एक प्रश्न.

एका बाजूने या परदेशीयांची पत्रास आपण ठेवायची गरजच काय, असे मत व्यक्त केले जात असताना त्यांच्या समोर आपण आपली बाजू मांडायला मुळात गेलोच का? यातील पाश्चात्त्य देश, विचारवंत, माध्यमे भारतद्वेष्टी आहेत, भारताची प्रगती त्यांस बघवत नाही, भारत मोठा झालेला त्यांस नको आहे इत्यादी इत्यादी भावना सत्ताधीशांठायी असताना ‘आम्ही किती चांगले आणि पाकिस्तान किती वाईट’ अशी स्वसमर्थनाची गरज आपणास का वाटावी? दुसरे असे की यातील कित्येक देशांचे प्रमुख हे आपल्या पंतप्रधानांचे जीवश्चकंठश्च मित्र तरी आहेत किंवा त्यांचे मोठे चाहते तरी आहेत. उदाहरणार्थ अनुक्रमे अमेरिका आणि इटली. असे असताना मित्रांसमोर आपली बाजू मांडण्याची आवश्यकता काय? बरे, ती आहे असे मानले तर निदान त्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी-म्हणजे आपल्या पंतप्रधानांच्या मित्र/चाहत्यांनी- आपल्या शिष्टमंडळांचे स्वागत करून त्यांचे ऐकून घ्यायला हवे. तेव्हा अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इटलीत पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी आपल्या शिष्टमंडळांचे आदरातिथ्य करून त्यांस सन्मानाने वागवणे अपेक्षित होते. कारण ज्या प्रमाणे ट्रम्प आपल्या पंतप्रधानांचे मित्र आहेत त्याच प्रमाणे मेलोनी या आपल्या पंतप्रधानांच्या निस्सीम चाहत्या आहेत. तेव्हा या उभयतांकडून अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. अमेरिकेत उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स हे आपल्या शिष्टमंडळास भेटले आणि इटलीत तेथील प्रतिनिधीगृहाच्या फुटकळ समिती प्रमुखांपलीकडे कोणी अन्य आपल्या शिष्टमंडळास सामोरे गेल्याचे दिसत नाही. भारत-पाक संघर्षात अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स यांनी ‘भारत आणि पाकिस्तान त्यांचे त्यांचे काय ते बघून घेतील’ अशा अर्थाचे विधान केले होते, त्याचे स्मरण या प्रसंगी अनुचित ठरणार नाही. ही शिष्टमंडळे आपण पाठवली कारण पाश्चात्त्य माध्यमांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’, ते सुरू करण्यामागील आपली अपरिहार्यता आणि या मोहिमेतील आपले भव्य यश यांची दखल घेतली नाही, असे एक समर्थन या संदर्भात केले गेले. त्यातील तथ्याबाबत दुमत नाही.

त्यामुळे पुढील प्रश्न असा की या ३२ देशांतील किती प्रमुख प्रमुख माध्यमांनी या भारतीय लोकप्रतिनिधी भेटीस विस्तृत प्रसिद्धी देत त्यावर संपादकीय भाष्य अथवा टिप्पणी केली? सिएरा लिओन, कांगो, पनामा अशा देशांत आपल्या खासदार दौऱ्यास भरपूर प्रसिद्धी दिली असे एक वेळ मान्य करता येईलही. कारण दृष्टीआड सृष्टी. पण जे दृष्टीसमोर आहे त्यांचे काय? म्हणजे लंडनचा ‘द फायनान्शियल टाइम्स’, ‘द टाइम्स’, ‘गार्डियन’, जपानमधील ‘असाई शिंबून’, ‘द जपान टाइम्स’, फ्रान्समधील ‘ले माँद’ वा ‘ले फिगारो’, अमेरिकेतील ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ ही वर्तमानपत्रे आणि ‘बीबीसी’, ‘सीएनएन’, ‘फॉक्स’ आदी प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी या आपल्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ला किती महत्त्व दिले? याचे सर्वसमावेशक उत्तर शून्य असे देता येईल. नाही म्हणायला साऊथ आफ्रिकेत तेथील प्रमुख वर्तमापत्र ‘द स्टार’ने सुप्रिया सुळे यांची सविस्तर मुलाखत छापली. पण त्यामागे त्यांचे वडील जे की शरद पवार यांचा हात असणार असा संशय सत्ताधाऱ्यांतील काही वा त्यांच्या समर्थकांतील बहुतेक सर्व घेतीलच. तसा तो घेण्यास जागा आहे कारण दक्षिण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सुळे यांच्याकडे होते. त्यामुळे आपले पंतप्रधान आणि शरद पवार यांचे सौहार्दाचे संबंध लक्षात घेता अन्य काही देशांच्या शिष्टमंडळांचे नेतृत्वही सुळे यांच्याकडे दिले गेले असते तर या दौऱ्यांस अधिक प्रसिद्धी मिळती असेही काहींचे म्हणणे असेल. तेही रास्तच. अन्यत्र कुवेत, बहारीन, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांत नाही म्हणायला तेथील माध्यमांनी आपल्या खासदार दौऱ्याची दखल घेतली. पण या देशातील सत्ताधाऱ्यांकडेच त्यांच्या माध्यमांची मालकी असल्याने त्यास किती महत्त्व द्यावे, हा प्रश्न. बाकीच्या ठिकाणी परिस्थिती तशी दयनीयच म्हणायची. कारण फ्रान्ससारख्या महत्त्वाच्या देशात तर आपल्या शिष्टमंडळास भारत-फ्रान्स मैत्री संघांतील सरकारी पदाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणी ज्येष्ठ भेटल्याचे उपलब्ध माहितीवरून तरी दिसत नाही. अन्य देशांत तेथील ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, विचारगट वगैरेंनी आपल्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला, भारताची बाजू समजावून घेतली, त्यावर भाष्य करणारी टिपणे लिहिली असे काही अद्याप तरी समोर आलेले नाही. त्यातल्या त्यात आनंद रशियाने दिला असे म्हणता येईल. द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस ‘रशियन टेलिव्हिजन’ (आरटी) या सरकारी वाहिनीने तशी बरी प्रसिद्धी दिली. पण उपमंत्र्यांपेक्षा कोणी वरिष्ठ आपल्या लोकप्रतिनिधींस भेटला असे दिसत नाही.

या दौऱ्यात सर्वात उजवी ठरली ती शशी थरूर यांची कामगिरी. त्यांच्या बौद्धिक चातुर्यामुळे कोलंबियाने पाकिस्तान संदर्भात केलेला ठराव मागे घेतला. जागतिक अर्थकारण, राजकारण आदींत कोलंबिया या देशाचे स्थान लक्षात घेतल्यास या विजयाचा आनंददेखील कमी नाही. बाकी या दौऱ्याचा फायदा भारतास किती झाला, किती नाही याची चर्चा अहमहमिकेने अनेक करतील. पण एक मुद्दा या दौऱ्याबाबत निर्विवाद दिसतो. तो म्हणजे शशी थरूर यांची उजळलेली प्रतिमा. सत्ताधीशांस एके काळी हे थरूर किती नकोसे होते, त्यांच्या विषयी काय काय बोलले गेले हा ताजा इतिहास. पण देशहितास नेहमीच प्राधान्य देणाऱ्या सत्ताधीशांनी या इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले आणि तितक्याच देशाभिमानी थरूर यांनी देशाबरोबर स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्याच्या या संधीचे सोने केले. आता पंचाईत ही की त्यांची प्रतिमा इतकी उजळली की परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्यापेक्षा थरूर हेच बरे असे आता सत्ताधाऱ्यांस वाटू लागेल की काय असा प्रश्न पडतो. कदाचित आपल्याकडेही असा चमकदार थरूर का नाही, असे त्या विचारधारेतील काहींस वाटू शकेल. अशा वेळी आयात हा सिद्धहस्त पर्याय आहेच. तेव्हा परराष्ट्रमंत्रीपद मिळत असल्यास थरूर यांनीही ते जरूर स्वीकारावे आणि काँग्रेसनेही उदार अंत:करणाने त्यांस भाजपस उसने द्यावे.

आता या सर्वांकडून आपले दौरे कसे अत्यंत यशस्वी झाले त्याचे दावे केले जातील आणि सत्ताधीश आपल्या मास्टरस्ट्रोकच्या आत्मस्तुतीत मग्न होतील. तथापि या मास्टरस्ट्रोकचे मर्दन अनेक देशांत सुरू असतानाच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीच्या सहप्रमुखपदी पाकिस्तानची निवड झाली या वृत्ताकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. शेवटी वाईट पाहिले नाही तर वाईट दिसत नाही या उक्तीनुसार हे सर्व दौरे यशस्वी झाले असे मान्य केले की त्यांचे अपयश लक्षात घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. सबब या राजनैतिक पर्यटनाचा हिशेब हवा कोणास?