पाकिस्तान, चीन आणि आता बांगलादेश यांविषयीचे वास्तव सर्वज्ञात असेल; पण त्याची जाणीव लष्करी अधिकाऱ्याने करून द्यावी का?
लष्करातील अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंह म्हणतात ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये चीनने पाकिस्तानला मदत केली आणि भारताचा संघर्ष त्या वेळी एकट्या पाकिस्तानशी नव्हे तर चीन आणि तुर्कीयेशीही होता. इंडोनेशियात भारताचे संरक्षणदूत म्हणून तैनात असलेले नौदलातील कॅप्टन शिवकुमार म्हणाले, ‘‘ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने ‘काही विमाने’ गमावली’’. आपल्या तिन्ही सेनादलांचे संयुक्त सैन्यदल प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ३१ मे रोजी म्हणाले ‘सुरुवातीस नुकसान’ सहन केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवला. त्यानंतर परवाच पुन्हा राजधानीत जनरल चौहान यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले असून आपलेच कनिष्ठ लेफ्टनंट जनरल सिंग यांचे ‘चीनने पाकिस्तानला मदत केल्याचे’ प्रतिपादन खोडून काढताना ते भारतीय शासकांस ‘चीन-पाकिस्तान-बांगलादेश’ या युतीकडे लक्ष देण्याचा सल्ला देतात. या सगळ्याचा अर्थ काय?
जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ घडले आणि आपण पाकिस्तानला चोख धडा शिकवला असे सांगितले गेले. याविषयीचा तपशील सविस्तर असला, तरी सखोल आणि पुरेसा नाही. अशा कारवायांमध्ये कमावले काय या बरोबरीने गमावले काय, याची माहितीही दिली गेली तरच विश्वासार्हता कायम राहते. याउलट अशी माहिती दिली जात नाही तेव्हा संशय निष्कारण बळावतो. बालाकोट हल्ले, सर्जिकल स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूर या तिन्ही मोहिमांमध्ये ही त्रुटी समाईक दिसून आली. या सगळ्या काळातही दिसून आलेले ठळक मुद्दे दोन. कितीही प्रहार केले, तरी पाकिस्तान कुरापती करण्याचे सोडत नाही. आणि कितीही प्रतिकार केला नि परस्परसंबंध वृद्धिंगत केले, तरी चीन भारताला खिंडीत गाठण्याचे टाळत नाही. यांच्या बरोबरीने आता बांगलादेश हा तिसरा शेजारीही शत्रुवत बनू लागल्यामुळे भारतासमोरील पेच वाढला आहे. याविषयी चिंता आणि चिंतन दस्तुरखुद्द सैन्यदल प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनीच मांडल्यामुळे त्यांची दखल घेणे भाग पडते.
बांगलादेशाच्या निर्मितीमध्ये भारताची भूमिका आणि हस्तक्षेप निर्णायक ठरला याबद्दल तेथील सुरुवातीच्या पिढ्या कृतज्ञ होत्या. कालौघात ती भावना विरू लागली हे स्वाभाविकच. प्रत्येक नवीन देशाच्या स्वत:च्या अशा आकांक्षा असतात, त्यात कृतार्थभावनेला एका मर्यादेपेक्षा स्थान असत नाही. पण या बाबतीत बांगलादेशमध्ये गेल्या तीन वर्षांत दिसून आलेले मतपरिवर्तन धक्कादायक आणि चिंताजनक ठरते. विद्यामान बांगलादेशातील असंख्य नागरिक भारताला आज शत्रू क्रमांक एक समजतात. तेथील विद्यामान सरकारने गेल्याच वर्षी पाकिस्तानशी सामरिक संबंध प्रस्थापित केले. याचे एकमेव कारण म्हणजे, शेख हसीना या तेथील पदच्युत पंतप्रधानांचे भारताशी असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध. पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत बेगम हसीना यांनी काही चांगली कामे केलीही; पण सतत सत्तेत राहून सत्तेचा मद डोक्यात पक्का शिरलाच. तशात भारताशी घनिष्ठ मैत्री प्रस्थापित झाल्यामुळे फाजील आत्मविश्वासही भिनला. यातून दमनशाही प्रसवली. राजकीय विरोधकच नव्हे, तर निदर्शने करणारे विद्यार्थी, बेरोजगार यांच्यावरही अमानुष कारवाई झाली. बांगला जनतेला या छळपर्वात बेगमबरोबर निष्कारण भारतही सहभागी आढळला. त्यातून उसळलेला प्रक्षोभ आजही धगधगतो आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात शेख हसीना यांना या जनक्षोभासमोर शरणागती पत्करून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर तेथील हंगामी सरकारशी भारताचे संबंध नजीकच्या काळात सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
भारतासमोर चीन आणि पाकिस्तान हे दोन शत्रू निर्माण झाले, त्यास ऐतिहासिक, सामरिक संदर्भ आहेत. पण मालदीव, श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे शेजारी भारताशी वर्षानुवर्षे मित्र-शत्रूचा खेळ खेळत असताना, बांगलादेशासारखा मोठा आणि दीर्घकालीन शेजारी भारतासाठी शत्रुवत ठरतो हे नि:संशय विद्यामान सरकारचे अपयश. दुर्दैवाने ते वास्तव स्वीकारून आपल्या सैन्यदल अधिकाऱ्यांस त्यावर भाष्य करावे लागत आहे. चीनने बांगलादेशात आर्थिक गुंतवणूक अनेक वर्षे आरंभली होती. पण प्राप्त परिस्थितीत चीनला बांगलादेशामध्ये सामरिक गुंतवणूक करण्यासाठी अतिशय अनुकूल स्थिती आहे. ही संधी सोडण्याचा नेभळटपणा चीन कदापि करणार नाही. पाकिस्तानलाही भारताला बेजार करण्यासाठी आणखी एक भूभाग मिळेल. बांगलादेशात इतक्यात निवडणुका संभवत नाहीत आणि तसेही भारतास अनुकूल सरकार तेथे सत्तेवर येण्याची शक्यता जवळपास शून्य. तेव्हा या नवीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला पाहिजे. सिंदूर कारवाईमध्ये पाकिस्तानला चीन आणि तुर्कीयेची मदत होती. भारत एकटाच होता. कदाचित भारताने कुणाची मदत मागितली नाही यामुळेही असेल. पण इराण-इस्रायल संघर्षात इराणच्या घनिष्ठ मित्रांनी – रशिया आणि चीन यांनी- त्या देशाला इस्रायल व अमेरिकेसमोर वाऱ्यावर सोडले. अशा वेळी भारताला प्रथम खरे मित्र कोण याची चाचपणी करावी लागेल. रशिया पूर्वीसारखा घनिष्ठ मित्र राहिलेला नाही. ट्रम्प अमदानीत सध्याच्या अमेरिकेबाबत तर न बोललेलेच बरे. याविषयी व्यूहरचना आखणे, मित्रदेशांशी बोलत राहणे हे सैन्यदलांचे काम नव्हे. ती शीर्षस्थ राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी ठरते. त्यासाठी निरर्थक दौऱ्यांतून वेळ काढावा लागेल. राजकीय व्यासपीठांवर टाळीबाज वाक्यांचा सोस आवरावा लागेल. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर समर्थन हवे म्हणजे इतर देशांनी भूमिका घ्यावी हा आग्रह. पण गाझातील पॅलेस्टिनींचा संहार, अफगाणिस्तानात स्त्रिया आणि मुलींच्या हक्कांची गळचेपी, युक्रेनमध्ये रशियाकडून होत असलेला बेबंद अग्निवर्षाव यांवर आपण काही बोलत नाही. जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही, पाचवी मोठी नि सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था वगैरे असलेले आपण अनेक व्यासपीठांवर अनेक मुद्द्यांबाबत आपल्या सामर्थ्यास व कथित प्रभावास विपरीत संदिग्धता दाखवतो. त्यामुळे अधिकाधिक एकल आणि एकटे बनत जातो. यातून भविष्यात पाकिस्तान, चीन आणि आता बांगलादेश या तिघांशी लढण्याची वेळ आलीच, तर कोणीही मित्र आपल्याबरोबर येणार नाही. हे वास्तव. ते सर्वांनाच ठाऊक.
पण त्याची जाणीव लष्करी अधिकाऱ्याने करून द्यावी का, हा यातील कळीचा मुद्दा. आपली उज्ज्वल परंपरा अशी की लष्करी अधिकारी हे राजकीय नेतृत्वाने ज्यावर भाष्य करायला हवे, त्यावर कधीही जाहीरपणे बोलत नाहीत. खरे तर गणवेशातील अधिकारी अशी व्यासपीठे टाळतात. असे भाष्य करावयाची वेळ आल्यास लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरात पदत्याग करतात आणि मगच पंतप्रधान नेहरूंच्या धोरणांवर भाष्य करतात. हा आपला उज्ज्वल इतिहास. अनेक चांगल्या प्रथांप्रमाणे आपण आता या महत्त्वपूर्ण अनुकरणीय इतिहासाची वाट सोडून देणार का, हा या संदर्भातील प्रश्न. आपल्याच कनिष्ठाचे विधान नाकारून त्यास तोंडावर पाडणे, देशाच्या नुकसानीची कबुली देणे आणि मुख्य म्हणजे आगामी काळात पाकिस्तान-चीन-बांगलादेश हे त्रांगडे आपली डोकेदुखी ठरेल असे या देशांचे नाव घेऊन जाहीरपणे बोलणे हे लष्करी अधिकाऱ्यांकडून सर्रास होऊ लागले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपली अडचण होऊ शकते आणि मुत्सद्देगिरीत व्यत्यय येऊ शकतो. पण त्याची तमा हे गणवेशातील अधिकारी बाळगताना दिसत नाहीत. राजकीय नेतृत्वाने जे करायला/ बोलायला हवे ते त्यांच्याकडून होत नसल्याने लष्करी अधिकाऱ्यांवर ही वेळ आली हाच या वक्तव्यांच्या समर्थनाचा युक्तिवाद म्हणून वापरला जाऊ शकतो. पण तो गैर आणि धोकादायक आहे. गणवेशातील अधिकाऱ्यांनी आपली वेस पाळणे सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यक. हे वेशीचे भान सुटते किंवा काय असा प्रश्न जनरल चौहान यांच्या विधानांमुळे पडतो. हा धोका लक्षात घेण्याचे बौद्धिक चापल्य आपले नेतृत्व दाखवणार का?
