अग्रलेख : जीर्ण शाल मग उरे शेवटी..

पुरेसे वृद्धाश्रम नाहीत, तरुणांचे प्रचंड स्थलांतर, आदी समस्या आज चाळिशी-पन्नाशीत असलेल्यांना भेडसावतील; त्यांच्यासाठी तर आतापासून धोरणात्मक उपाय होणे आवश्यक.. 

या तीन घटना एकमेकांशी थेट संबंधित नसल्या तरी त्यांचा एकमेकांशी संबंध आहे. इजिप्तमध्ये सुरू असलेली पर्यावरणविषयक परिषद, अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांत भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात थेट १९ टक्क्यांनी झालेली मोठी वाढ आणि त्याच वेळी जगाची लोकसंख्या ८०० कोटी इतकी होत असल्याचे वृत्त. या मुद्दय़ांच्या त्रिकोणातून वास्तवाचा आढावा घेतल्यास यातील शेवटच्या मुद्दय़ाचे गांभीर्य ध्यानात यायला मदत होईल. यास आणखी एक उपकथानक आहे. ते अर्थातच भारताचे. ते असे की जगाची लोकसंख्या ८०० कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे जात असताना यंदाच्या जुलैनंतर अशी परिस्थिती येईल की त्या वेळी भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरेल. म्हणजे निदान या मुद्दय़ावर तरी आपण चीन या देशास मागे टाकू. याचाच दुसराही अर्थ असा की सध्या जगातील दर सहा मानवी सजीवांमधील एक हा भारतीय असतो; ते प्रमाण वाढू शकेल. म्हणजे दर पाच-साडेपाच जिवंत इसमांतील एक यापुढे भारतीय असेल. अशा तऱ्हेने जगात भारतीयांचा सुळसुळाट होईल. त्यामुळे तरी निदान जगाच्या पाठीवर कोणा भारतीयाचे काही भले झाले की लगेच येथे ‘हा आपला, हा आपला’ असे म्हणत त्या यशास लोंबकळणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल ही आशा. इतकी सुदृढ सणसणीत पैदास असेल तर सांख्यिकी सरासरीच्या न्यायाने भारतीयांच्या पदरात बरेच ठिकाणी बरेच काही पडणारच. तेव्हा यापुढे ‘भारत वंशीयांच्या’ यशाचे कौतुक कमी व्हायला हरकत नाही. असो. आता याच्याशी संबंधित तीन अन्य मुद्दय़ांविषयी.

 तज्ज्ञांच्या हवाल्याने मंगळवारी प्रसृत झालेल्या तपशिलानुसार ८०० कोटी या संख्येवर जनसंख्या काही काळ स्थिर राहील आणि शक्यता ही की तीत नंतर घट होईल. या ८०० कोटी सत्याबाबत धक्कादायक बाब अशी की अवघ्या दशकभरापूर्वी, म्हणजे २०११ च्या अखेरीस, या जगात ७०० कोटी जन नांदत होते. म्हणजे तेथपासून आतापर्यंत थेट १०० कोटींची यात भर पडली. हा वेग धक्कादायक म्हणायचा. त्यातही पहिल्या १०० कोटींस जन्मास घालेपर्यंत सहस्र वर्षे गेली. पण नंतरच्या फक्त २०० वर्षांत आपण ७०० कोटींस प्रसवले. या संदर्भातले भाकीत असे की हा ‘वेग’ आपण असाच राखला तर साधारण १०५० कोटी जनसंख्येवर जगाची लोकसंख्या स्थिर होईल आणि नंतर तीत घट होऊ लागेल. तसेच पुढील काही दशकांत अफ्रिका खंड हा सर्वाधिक लोकांस सामावून घेणारा भूप्रदेश असेल. तसे असण्यामागील कारण उघड आहे. त्या प्रदेशाचे मागासलेपण हे ते कारण. युरोप, अमेरिका वा गेलाबाजार आशिया खंडातील काही देशांच्या जवळपास येण्यासाठीही अफ्रिका खंडास आणखी काही शतके प्रतीक्षा करावी लागेल. आज त्याचे मागासलेपण इतके आहे. मागासलेपण जितके अधिक तितका लोकसंख्यावाढीचा वेगही अधिक या वैश्विक सत्याचे दर्शन यात घडते. गरिबांच्या घरातच नेहमी अधिकाधिक बालके प्रसवली जातात. तेवढीच कमाईच्या हातांची संख्या अधिक, हा त्यामागील विचार. म्हणजे लोकसंख्यावाढ कमी व्हावयाची असेल तर आधी समृद्धी वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न हवेत. यावरून केवळ धर्माचा संबंध लोकसंख्यावाढीशी जोडणे यात वास्तवापेक्षा प्रचारच अधिक हे लक्षात यावे.

 पुढील प्रश्न या इतक्या प्रचंड लोकसंख्येच्या पोटापाण्याचे काय, हा. आगामी काही दशकांत लोकसंख्या समजा ८०० कोटी इतकीच कायम राहिली तरी इतक्या महाकाय जनसमुदायाच्या पोटा-पाण्याची व्यवस्था करणे अधिकाधिक अवघड होत जाईल. पर्यावरण बदल हे यामागील एक कारण असेल. एकंदरच सर्व ऋतुमान सांप्रतकाळी बदलत असल्यामुळे अमुक काळात तमुक पिके घ्यावीत हे पारंपरिक ज्ञानही कालबाह्य ठरू लागले आहे. तेव्हा इतक्या जनांस सामावून घेण्यासाठी आपणास अनेक धोरणात्मक बदल करावे लागतील, हे निश्चित. यातील घनगंभीर बाब म्हणजे यात खरा बदल असेल तो निवृत्तांच्या प्रचंड गतीने वाढणाऱ्या संख्येत. गेल्या २० वर्षांत जगाची लोकसंख्या ६२.३० कोटींनी वाढली तर गेल्या अवघ्या सात वर्षांत निवृत्तांच्या संख्येत ६५.१० कोटी इतक्यांची भर पडली. जगाची लोकसंख्या वाढत असताना यात १५ वर्षांखालीलांचा २०० कोटी हा उच्चांक गतसाली गाठला गेला. आता यात घटच होताना दिसते. म्हणून आगामी दशकांत जगात मोठय़ा गतीने वृद्धांची संख्या वाढलेली असेल हा संयुक्त राष्ट्रांच्या जनगणना अधिकारी सारा हर्टाग यांचा इशारा यातील धोक्याची जाणीव करून देणारा ठरतो. वयोवृद्धांचा सन्मान करावा वगैरे सर्व तत्त्वज्ञान ठीक. पण आसपास सर्वच वयोवृद्ध वाढणार असतील तर असा सन्मान कोण कोणाचा करणार, हा प्रश्नच. एकंदर जनगणनेत वृद्धांचे प्रमाण वाढते आहे हा विकासासाठी केलेल्या उपायांचा विजय ठरतो, असे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संबंधित विषयाचे प्राध्यापक नोबर्ट मेनर्स यांनी व्यक्त केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. हे मत त्यांच्या परीने योग्य. पण ज्या देशांत वृद्धांसाठी कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजना नाहीत अथवा आहेत त्या अपुऱ्याच अशा देशांतील विद्यमान तसेच संभाव्य वृद्धांच्या छातीत हे वाचून धस्स होईल. वैद्यकीय सोयीसुविधा आदींनी आयुष्यमान वाढले हे खरेच. ती कौतुकाचीच बाब. पण या वाढलेल्या आयुष्याचे करायचे काय हा प्रश्न आहेच. या काळात विविध कारणांनी मरण स्वस्त होत असताना जगणे अधिकाधिक महाग होत गेले हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा या वाढलेल्या जगण्याच्या वाढत्या खर्चाचा भार सोसायचा कोणी हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न.

 त्याचे उत्तर शोधणे दूर; पण आपण त्यावर अद्याप विचारही सुरू केलेला नाही. आजच आपली जवळपास सर्व राज्य सरकारे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या वाढत्या भाराखाली पिचलेली आहेत. सरकारांचा किमान ६० टक्के महसूल यावर खर्च होतो. उर्वरित ४० वा त्याहूनही कमी टक्क्यांत इतक्या साऱ्यांचे भले करायचे, म्हणजे कठीणच. अमेरिकेसारख्या देशात आतापासूनच यावर चर्चा-विनिमय सुरू झाला असून काही खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाल वयाच्या ७५ पर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. ‘साठी ही नवी चाळिशी’ असे अलीकडे मानले जाते. तेव्हा या नव्या युगाच्या चाळिशीत निवृत्त व्हावे लागल्यावर आयुष्याची उरलेली साधारण तितकीच वर्षे काढायची कशी, ही यामागील मुख्य चिंता. याच्या जोडीने दुसरा मुद्दा शहरांत आणि त्यातही सधन परिवारांत कमी होत चाललेला जनन दर. हल्ली घरटी एखादे वा डोक्यावरून पाणी म्हणजे दोन अपत्ये असतात. तेव्हा वाढत चाललेल्या वृद्धसंख्येची उस्तवारी करणाऱ्यांची संख्याही आताच कमी झाली आहे आणि भविष्यात ती आणखी कमी होणार, हे नक्की.

आपल्यासारख्या भावनिक गुंत्यांत गुरफटलेल्या आणि त्यामुळे व्यावहारिक पातळीवर भरकटलेल्या देशांत हे आव्हान कल्पनेपेक्षाही मोठे असेल. पुरेसे वृद्धाश्रम नाहीत, तरुणांचे प्रचंड स्थलांतर, सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव आदी संकटांस सध्या चाळिशी-पन्नाशीत असणाऱ्यांस त्यांच्या उतार आयुष्यात तोंड द्यावे लागणार आहे. देश सोडून जाणाऱ्या तरुणांची वाढती संख्या हे दर्शवते. धोरणात्मक पातळीवर या संकटाचा विचार व्हायला हवा आणि त्याची सुरुवात आताच व्हायला हवी. हातपाय धड असतानाच म्हातारपणाची बेगमी केलेली बरी. अन्यथा ‘एक धागा सुखाचा’मधील ‘जीर्ण शाल मग उरे शेवटी लेणे वार्धक्याचे’ हेच वास्तव ‘जगाच्या पाठीवर’ प्रत्यक्षात येणार. आजच्या ८०० कोटींचा हा सांगावा आहे.