अग्रलेख: नव्हाळीच्या प्रेमाला न्याय?

प्रेम हे भल्याभल्यांना चकवणारे कोडे कायद्याच्या कक्षेत गेल्यावर मात्र रुक्ष संज्ञेसारखे होऊन जात असले तरी त्याला कोणाचाच इलाज नसतो. पण यावेळी नव्हाळीच्या प्रेमाबाबत काहीशी संवेदनशील भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाच्या प्रांगणात ‘प्रेमाला जागा’ असल्याचे दाखवून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेबाबत बालगुन्हेगारी, बालहक्क, बालकांचे लैंगिक शोषण या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी काहीशी नाराज असली तरी आयुष्यातल्या सगळ्या गोष्टी फक्त रोखठोक व्यवहाराच्या नसतात, कधीतरी कुठेतरी एखादी हलकीशी झुळूक असते हे मान्य करायला काय हरकत आहे? या सगळ्याला संदर्भ आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नुकत्याच केलेल्या एका शिफारशीचा. किशोरवयीन मुलांमध्ये परस्पर संमतीने झालेल्या लैंगिक संबंधांना पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस अॅक्ट) कायद्यांतर्गत गुन्हा मानू नये, यासाठी केंद्र सरकारला महिन्याभरात समिती नेमून विचार सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाचे म्हणणे असे की किशोरवयीन मुलामुलींमध्ये परस्पर संमतीने शरीरसंबंध झाल्यास अशा प्रकरणांकडे संवेदनशीलतेने बघितले पाहिजे आणि त्यांची तशीच हाताळणी केली पाहिजे. त्यासाठी लैंगिक शिक्षण तसेच पुनरुत्पादन संस्थेचे आरोग्य या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय धोरण केले जावे अशी शिफारसही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पण बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात कडक कारवाई करणाऱ्या पोक्सो कायद्यात आधीच पळवाटा शोधल्या जातात, त्यात अशी शिथिलता आणली तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक लहान मुलांचे लैंगिक शोषण हा जगभर सगळीकडेच गंभीर प्रश्न असून त्यापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो हा कायदा अमलात आला. त्यानुसार कोणीही व्यक्तीने १८ वर्षांखालील मुलाशी वा मुलीशी अगदी त्याच्या किंवा तिच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो गुन्हा ठरतो आणि या गुन्ह्याला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा इतका निर्घृण मानला जातो की त्याअंतर्गत जामीनही मिळू शकत नाही. लैंगिक शोषणापासून लहानग्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा मोठा आधार असला आणि अत्यावश्यक असला तरी सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक संबंधांतील मानवी पैलूंकडे लक्ष वेधू पाहात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मुलामुलींची पौगंडावस्था आणि त्यानंतरचा काळ हा जितका नाजूक तितकाच रसरशीत जगण्याचा काळ. एकीकडे शारीरिक बदल आणि दुसरीकडे येऊ लागलेले आत्मभान या हिंदोळ्यावर जीवन सुंदर आहे, हा साक्षात्कार रोजच्या रोज होत असतो. उगीचच कुणीतरी आवडू लागलेले असते. नजरानजर, चोरट्या भेटी, हलक्या स्पर्शाचे मोरपीस, कुणी बघेल, कुणाला समजेल याचा ताण या सगळ्या कोणे एके काळचे वाटावे अशा २० व्या शतकातल्या गोष्टी. त्या पुढच्या शतकाने जगणे जेवढे वेगवान, तंत्रस्नेही, थेट केले आहे, तेवढाच प्रेमभावनेतल्या मुग्धतेला फाटा दिला आहे. आताची पिढी अधिक थेटपणे व्यक्त होणारी, एकूण जगण्याकडेच अधिक खुलेपणाने पाहणारी आहे. तिचे प्रेमही अधिक थेट, अधिक शारीर आहे, हे उघड गुपित आहे. दुसरीकडे पुरुषाने प्रेम करायचे आणि स्त्रीने त्याच्या प्रेमाची वाट पाहायची, हा तथाकथित सोवळेपणाही आजचे प्रेम मानत नाही. मुलीही आपले प्रेम तितकेच बिनदिक्कतपणे व्यक्त करतात. त्यातल्या शारीर पैलूबाबत मोकळ्या असतात. असे असताना १८ वर्षांखालील एखाद्या मुलामुलीत आकर्षण वा प्रेम झाले, शारीरिक संबंध झाले आणि ते आईवडिलांकडे उघडकीस आले, त्यांनी कायद्याची वाट धरली तर पोक्सोअंतर्गत मुलगी पीडित आणि मुलगा मात्र गुन्हेगार हे कसे काय? अनेक प्रकरणांमध्ये तर मुलगी हे संबंध दोघांच्या संमतीने आहेत, असे सांगत असतानाही पोक्सोतील तरतुदींमुळे संबंधित मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात केली जाते आणि ‘बिचारी’ एवढीच मुलीची संभावना केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे तो या पद्धतीने नवथर वयातील आणि दोहोंच्या संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्याला.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या शिफारशीआधीही दिल्ली उच्च न्यायालयातील स्टेट विरुद्ध हितेश (२०२४) या प्रकरणात १७ वर्षांचा मुलगा आणि १६ वर्षांची मुलगी यांच्या प्रेमसंबंधांच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती जस्मीत सिंग यांनी परस्पर संमतीने झालेले किशोरवयीन प्रेमसंबंध हे मानवी विकासाचा नैसर्गिक भाग आहेत आणि कायद्याने अशा नात्यांचा सन्मान केला पाहिजे, असे सांगून आरोपीला निर्दोष सोडले होते. चेन्नई उच्च न्यायालयातील विजयलक्ष्मी विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यातही (२०२१) न्या. आनंद वेंकटेश यांनीही पॉक्सो कायद्याचा उद्देश किशोरवयीन प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवणे असा नाही, हे स्पष्ट केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही अशीच भूमिका घेऊन, केंद्र सरकारला कायदाच सुधारण्याचे सुचवले आहे.

वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींना मतदानाचा हक्क मिळत नाही, ते सरकार निवडू शकत नाहीत, मुलग्यांना २१ आणि मुलींना १८ व्या वर्षापर्यंत विवाह करायला कायद्याने परवानगी नाही, पण सरकार त्यांना परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवायला परवानगी देते, हे कसे काय चालेल, असा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा प्रश्न रास्त असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचा अर्थ सरसकट सर्व अल्पवयीन मुलामुलींनी प्रेमसंबंध ठेवावेत असा नाही, तर एखाद्या जोडप्याबाबत असे काही घडले असेल तर त्याकडे संवेदनशीलतेने पाहा, हा तारुण्यसुलभ पैलू समजून घ्या आणि त्यांना- त्यातही त्या मुलाला- सरसकट गुन्हेगार ठरवू नका एवढाच आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. एरवी लहान वयातील मुलामुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या प्रौढांवर योग्य ती कारवाई करायला शासन आणि त्यांना योग्य ती शिक्षा करायला पोक्सो कायदा समर्थ आहेच. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातच पुढे जे म्हटले आहे, त्याबाबत सरकार किंवा आपली एकूणच व्यवस्था किती गंभीर आहे हा प्रश्न सतत विचारला गेला पाहिजे. एकीकडे न्यायालय म्हणते की लैंगिक शिक्षण तसेच पुनरुत्पादन संस्थेचे आरोग्य याबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार केले गेले पाहिजे. लैंगिक साक्षरता ही मुलामुलींनी कुजबुजत मिळवायची गोष्ट नाही. शालेय पातळीपासून मुलांच्या मनात याबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला पाहिजे. पण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत बाकीच्या गोष्टींचेच इतके गोंधळ सुरू आहेत, की लैंगिक शिक्षणासारख्या तुलनेत ‘बिनमहत्त्वा’च्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळ कुणाला? पण आयुष्याच्या या इतक्या महत्त्वाच्या पैलूकडे लिंगनिरपेक्ष आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मुलामुलींना पाहता येईल तेव्हाच पुढचे अनेक उसवू शकणारे टाके आधीच वाचवता येतील. लैंगिकतेच्या बाबत निसर्ग त्याचे काम वेळेवर करणारच आहे, तर राज्यसंस्थेनेही त्याबाबत निकोप दृष्टिकोन निर्माण व्हावा यासाठी आपले काम केले पाहिजे. आज एकीकडे आहारातील बदल, तंत्रज्ञान, माहिती यांची सहज उपलब्धता यामुळे मुलांची वयात येण्याची प्रक्रिया अलीकडे आली आहे असे सांगितले जाते. दुसरीकडे हळूहळू का होईना मुलगा- मुलगी यांच्यात असमानता कमी होत मोकळेपणा येत चालला आहे. त्याचवेळी राजकीय, सामाजिक वातावरण मात्र एकेकाळची संस्कृती कशी महान होती, असे सांगत मध्ययुगाकडे नेऊ पाहणारे आहे. या वावटळीत किशोरवयीन मुले किती भिरभिरत असतील याचा विचारच केलेला बरा. या वातावरणात मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूबाबत निर्णय देण्याचा ‘ओव्हरटाइम’ मात्र न्यायालयांना सतत करावा लागणार, असे दिसते.