अग्रलेख: भिकेची भलामण!

नवे शैक्षणिक धोरण आणि तिसऱ्या भाषेच्या पुरस्काराचे कारण पुढे करून महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत हिंदी भाषेस घुसवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याचे वर्णन भिकेचे डोहाळे यापेक्षा वेगळे करता येणे अशक्य. हिंदी ही ज्ञानभाषा नाही. मुळात हिंदी ही एकच एक अशी भाषा नाही. मैथिली, ब्रज, भोजपुरी इत्यादी डझनभर उत्तर भारतीय प्रादेशिक भाषांच्या संकरातून एकमेकांस कळेल अशा शब्दांची जी बोली तयार झाली ती हिंदी, अशी हिंदी भाषेच्या निर्मितीसंदर्भात एक मांडणी केली जाते.

हिंदी न आल्याने एखाद्याचे काहीही बिघडत नाही आणि कामचलाऊ हिंदी शिकण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागते असेही नाही. तरीही तिचा पुरस्कार करतात ते ‘एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक देव’ (आणि शक्य झाल्यास एक राजकीय पक्ष आणि एक नेता) अशा विचारांचे पाईक असतात. त्यांना हिंदीशी भाषा म्हणून काही अभिजात सांस्कृतिक देणेघेणे आहे, असे अजिबात नाही. रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंशराय बच्चन, कमलेश्वर, फणिंद्रनाथ वेणु, नीरज, दुष्यंतकुमार आदी नामवंत साहित्यिकांची हिंदी या मंडळींना परिचित आहे असेही नाही. मागच्या दाराने हिंदी घुसवणाऱ्यांस अभिप्रेत आहे ती हिंदीच्या विविध बोलींच्या लहेजांशी दूरान्वयानेही संबंध नसणारी, खोट्या नम्रतेचे प्रदर्शन करणारी, उगीचच साखरेच्या पाकात घोळल्यासारखी चिकट भाषा. तीस महाराष्ट्रातून विरोध होत असेल तर ते योग्यच. हा भाषा-कारणाचा विरोध समजून घ्यायला हवा आणि त्यामागील राजकारण लक्षात घ्यायला हवे.

कारण नागरी भावना, भाषा, संस्कृती यांबरोबरच तारतम्य आणि तर्क याच्याशी या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची नाळ पुरती तुटलेली असताना हे वास्तव समाजानेच समजून घेणे अंतिम हिताचे आहे. राज्यातील अनेक गंभीर प्रश्न थंडावण्यासाठी ठेवून अचानक स्वभाषेतूनही नीट संवाद साधता न येणाऱ्या वयातील मुलांना शाळांतून तिसरी भाषा शिकवण्याचा घाट या राज्यातील शासकांनी घातला. अगदी काहीच दिवसांपूर्वी विविध अपघातांत बळी गेलेल्या निष्पापांचा विषय अलगद बाजूला सारून सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व यंत्रणा या तिसरी भाषा किंबहुना हिंदी येणे, शिकणे, शिकवणे कसे अत्यावश्यक आहे यावरच खल सुरू राहावा आणि येऊ घातलेले अधिवेशनही जमल्यास त्यातच सरावे अशा प्रयत्नात असल्याचे दिसते.

गमतीचा मुद्दा म्हणजे हिंदी किंवा तिसरी भाषा अगदी लहान मुलांना का शिकवावी याचे ठोस तार्किक उत्तरही त्यांच्याकडे असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे हा राजकीय मुद्दाच कसा आहे, हा हिंदी द्वेष कसा आहे इतक्याच मुद्द्यांभोवती यांचे युक्तिवाद फिरतात. मराठीचा आग्रह राखतानाच राज्यातील हिंदी, गुजराती फलक, सूचना या मराठी जन मोठ्या मनाने स्वीकारतात. असे असताना फक्त भाषिक द्वेषातून निर्णयाला विरोध होतो असे म्हणणे हा अगोचरपणा ठरेल. नाही म्हणायला लहानपणी मुले पटकन शिकू शकतात असा एक दुबळा युक्तिवाद तोंडी लावण्यास असतो. तो भाषातज्ज्ञ, साहित्यिक, अध्यापक, शिक्षक अशा शिक्षणाशी आणि भाषेशीही संबंधितांनी पुरता खोडून काढल्यानंतरही हट्ट मागे घेण्याची जाग शासकीय बालबुद्धीस आलेली नाही. मुळात शिक्षण या विषयात शासनाने आणि प्रशासनाने त्यांच्या मर्यादा ओळखणे गरजेचे आहे.

कुणाच्या मना आले म्हणून किंवा मिळालेले पद गाजवण्यासाठी काही तरी चमत्कृती करण्याचा अधिकाराचा सोस किंवा समाजाचे लक्ष वळवण्यासाठीचे एखादे खेळणे अशा किंवा तत्सम कोणत्याही कारणाने शिक्षणासारख्या विषयांत ढवळाढवळ करणे हे हिताचे नाही, याचे तारतम्य यंत्रणांनी बाळगणे अत्यावश्यक आहे. समाजाचा यंत्रणांवरील ढळत चाललेला विश्वास अशा आततायी, अतार्किक निर्णयातून अधिकच मातीत मिसळेल इतपत स्वहिताची जाणीव तरी राखावी.

राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत त्रिभाषा सूत्र आहेच. ते या राज्याला नवे नाही. आता मुद्दा ते पहिलीपासून म्हणजेच साडेपाच किंवा सहा वर्षांच्या मुलांसाठी लागू करण्याचा आहे. ते इष्ट नाही हे भाषा आणि शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. एखादा शासन निर्णय जाहीर करताना त्याचे परिणाम, कारणे, तो आताच का अशा किमान प्रश्नांची उत्तरे शासनाला देता यावीत ही म्हणावी तर प्राथमिक अपेक्षा आहे. मुळात एप्रिल महिन्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्याला आता होतो आहे तसाच विरोध त्या वेळीही झाला. त्यानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी निर्णय लागू न करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्या संदर्भात लेखी निर्णय जाहीर झाला नाही.

मात्र, शिक्षणमंत्र्यांनीच अनेकदा जाहीरपणे निर्णय मागे घेतल्याचे सांगितल्यानंतरही प्रत्यक्षात प्रसिद्ध झालेल्या निर्णयात त्रिभाषा सूत्राचा हट्ट कायम आहे. निर्णय प्रसिद्ध झाला तोही राज्यातील शाळा सुरू झाल्यानंतर आणि आता शासन त्यावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगते आहे. हा अंतिम निर्णय होईपर्यंत शाळांनी काय करायचे हा प्रश्न निर्णय लागू करण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पडला नाही. वास्तविक कोणताही शैक्षणिक निर्णय शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची पूर्वतयारी करणे हे तार्किक आणि आवश्यक. मात्र, तार्किक गोष्टी खुंटीवर टांगून निर्णय जाहीर केले की ते मागे घ्यावे लागतात याचा अनेकदा अनुभव येऊनही शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची सवय अद्याप मोडलेली नाही.

पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र नेमके हवे कुणाला, हा या राज्यातील जनांना आता नव्याने पडलेला प्रश्न आहे. शिक्षणमंत्री हे सत्ताधारी पक्षांतील शिवसेनेचे. त्यांचा शिक्षणाशी संबंध किती, हा प्रश्नच. तरी त्यांनीच यापूर्वी निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. सत्तेतील दुसरा पक्ष राष्ट्रवादी. त्यांतील अजित पवार यांनीही त्रिभाषा सूत्र पाचवीपासूनच लागू करणे योग्य अशा आशयाचे विधान नुकतेच केले. भाजपची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांमध्येही हे सूत्र अद्याप अमलात आलेले नाही. ज्या शिक्षण धोरणाची महती सांगून हा निर्णय घेण्यात आला, त्या शिक्षण धोरणाची जाहिरात मुळात लवचीकता या मुद्द्यावर झालेली आहे. शिवाय ते जसेच्या तसे लागू करणे बंधनकारक नाही, राज्ये त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांच्या प्रकरणांमध्ये नमूद केले आहे.

दक्षिणेतील राज्यांनी त्याला विरोध केलाच आहे. सध्या फक्त चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह चालवला आहे आणि त्यालाही तेथून विरोधच होतो आहे. राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर झाला त्यातही पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचे बंधन नाही. देशातील इतर शिक्षण मंडळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र नाही. असे असताना अचानक कुणाच्या मना आले म्हणून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला? या अशा कोणत्याही साध्या, तार्किक प्रश्नांचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. ते देता येत नसताना देशाचे गृहमंत्री ‘‘भविष्यात या देशात इंग्रजी बोलणाऱ्यांस लाज वाटेल, अशी परिस्थिती तयार होईल,’’ अशा अर्थाचे विधान करतात तेव्हा त्यामागील भाषाप्रेमापेक्षा राजकारणच उघड होते.

अशा परिस्थितीत राज्यातील अनेकांचा एकंदर नूर लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय मागे घेणे शहाणपणाचे. तसेही या निर्णयाशिवाय महाराष्ट्रास गो-पट्ट्यात ढकलण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेतच. या निर्णयाने त्या प्रक्रियेस गती देऊ नये. हिंदी न आल्याने हिंदी भाषकांचेही अडत नाही. असे असताना मराठी भाषकांवर तिची सक्ती करण्यात कोणते शहाणपण? तसे करणे हे भीक मागण्याची भलामण करण्यासारखे आहे. आधीच मागे पडलेल्या महाराष्ट्रास ते अधिक मागे लोटणारे ठरेल.