महागाई वा भ्रष्टाचार यांसारख्या विषयांवर पोटतिडकीने बोलघेवडेगिरी करणाऱ्या वर्गाची इयत्ता बदलली असून तो वरच्या वर्गात गेला आहे.. राजकीय आंदोलनातील फोलपणा लक्षात आल्यानेदेखील मध्यमवर्ग संपास तितका उत्सुक नव्हता..
वाढती भ्रष्टाचार प्रकरणे, त्याहीपेक्षा अधिक वेगाने वाढणारी महागाई आणि एकूणच आर्थिक आघाडीवर असणारा सावळागोंधळ या सगळय़ाचा निषेध करण्यासाठी देशभरातील तब्बल ३४ कामगार संघटनांनी दोन दिवस देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. त्या संपाचा कालचा दुसरा दिवस. या संपाला डाव्या पक्षांची राज्ये वगळता अन्यत्र काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. डावे पक्ष जेथे सत्तेवर असतात तेथे स्वत:च बंद पाळतात. त्यामुळे तो शंभर टक्के यशस्वी होतो. तेव्हा त्याची गणना आंदोलनांच्या यशात करण्याची गरज नाही. या संपाला भाजपचाही पाठिंबा होता. परंतु त्यामुळे भाजपप्रणीत सरकारे असलेल्या राज्यांत या संपास प्रतिसाद मिळाला असे झालेले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेने या संपास पाठिंबा दिला. बारावीच्या परीक्षांत व्यत्यय नको म्हणून त्या पक्षाने मुंबईत रास्ता रोको वगैरे न करण्याचा निर्णय घेतला. हे योग्यच झाले. एकापरीने त्यांची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहिली आणि परत विद्यार्थ्यांना अडथळा न आणण्याची कथित प्रगल्भताही दिसली. या संपाच्या तयारीसाठी आणि पाठिंब्यासाठी कम्युनिस्ट नेते गुरुदास दासगुप्ता यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि सेना पक्षप्रमुखांनी त्यांना सहकार्याचे आश्वासनही दिले. परंतु त्यामुळे सेनेच्या भूमिकेतील वैचारिक गोंधळ सुरूच असल्याचे दिसले. एका बाजूला त्या पक्षाने संपात सहभाग घेतला आणि दुसरीकडे त्याच पक्षाच्या कामगार सेनेने संपास विरोध करून कामकाज सुरू ठेवले. म्हणजे संपाला पाठिंबा दिला म्हणून सेनेवर डावे खूश आणि पाठिंबा देऊनही बंद पाळला नाही म्हणून संपविरोधकही खुशीत. असा हा सेनेचा खुशीचा मामला यामुळे दिसून आला. त्याखेरीजही एकंदर वातावरण संपास पोषक नव्हते, असे म्हणावयास हवे. एके काळी महागाई वा भ्रष्टाचार हे जनतेस भावणारे विषय होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाने ते छेडण्याचाच अवकाश, जनतेचा उत्स्फूर्त पाठिंबा त्यास मिळत असे. आता तसे होताना दिसत नाही. याचा अर्थ या प्रश्नांची तीव्रता कमी झाली आहे असा काढता येणार नाही. उलट महागाई वा भ्रष्टाचाराची व्याप्ती महाप्रचंड प्रमाणात वाढतानाच दिसते. परंतु तरीही एरवी महागाईवर तावातावाने बोलणारा मध्यमवर्ग या संपास तितका उत्सुक नव्हता, हे मात्र खरे.
याची कारणे अनेक असू शकतात. परंतु त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे हे की महागाई वा तत्सम विषयांवर पोटतिडकीने बोलघेवडेगिरी करणारा जो वर्ग होता त्याची इयत्ता आता बदलली असून तो वरच्या वर्गात गेला आहे, हे मान्य करावयास हवे. आणीबाणी आणि त्या काळात मृणाल गोरे वा अहिल्या रांगणेकर यांच्या लाटणे मोर्चात आनंदाने सहभागी होणाऱ्या मध्यमवर्गाची गणना आजच्या काळात सुखवस्तू वर्गात होते. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांचा सगळय़ात जास्त फायदा याच वर्गाला झालेला आहे आणि घरच्या वातानुकूल हवेत त्याची फळे खाण्यात हा वर्ग मश्गूल आहे. या वर्गात घरटी किमान एक तरी तरुण वा तरुणी परदेशात आहे आणि त्या वर्गाला डॉलर्स वा पौंडाचे प्रेम भुलवू लागले आहे. एरवी सायकल वा गेलाबाजार व्हेस्पा किंवा बजाजची अन्य स्कूटर या पलीकडे न गेलेली त्याच्या चाकांची धाव आता मारुती ८०० चा टप्पा ओलांडून कधीच पुढे गेली आहे. परंतु तरीही महागाईच्या नावाने रडण्याचे संस्कार या वर्गात मुरलेले असल्याने चांगला खर्च करण्याची क्षमता असलेला आणि सप्ताहांत मौजेसाठी स्वत:चे वेगळे घर घेऊ पाहणारा हा वर्ग वाढत्या खर्चाच्या नावाने मधे मधे रडगाणे गातो. पण ते तेवढय़ापुरतेच. त्या रडण्यात आग नाही. त्यामुळे आपल्या जुन्या मूल्यांच्या शोधात असणारा हा वर्ग ती मिळाल्याच्या नादात अण्णा हजारे वा बाबा रामदेव यांच्यामागे जाणाऱ्या मेणबत्ती संप्रदायाचा भाग होतो. परंतु संपात सामील होणे त्यास आता अनावश्यक वाटते. समाज एकदा का सुखवस्तू झाला की मोर्चा वा संपाच्या घोषणांत आपली ऊर्जा जाळणे त्यास कमीपणाचे वाटते.
परंतु याच मुद्दय़ास दुसरी बाजूदेखील आहे आणि तीदेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. या आर्थिक सुधारणांमुळे पूर्वाo्रमीचा मध्यमवर्ग आता उच्च मध्यमवर्गीयांत ढकलला गेला असला तरी त्याच वेळी पूर्वीचा गरीब हा अतिगरीब झाला आहे, हेही नाकारण्यात अर्थ नाही. सोयीस्कररीत्या अर्धवट राबवल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांचा फटका या गरीबवर्गास प्रचंड प्रमाणावर बसला असून त्याचे कंबरडेच मोडले आहे. हा वर्ग प्रसारमाध्यमांच्या पाणलोट क्षेत्रात येत नाही. याचे साधे कारण असे की त्या वर्गाकडे क्रयशक्ती नाही आणि ती नसल्यामुळे कोणत्याच उत्पादनांची खरेदी त्याच्याकडून होणार नसल्याने माध्यमे त्याची दखल घेत नाहीत. परिणामी त्या वर्गाची आर्थिक दु:खे आणि जगण्याच्या हालअपेष्टा यांचे चित्रण कोठेच येत नाही. या वर्गास महागाईविरोधातील संप वा आंदोलनात सहभागी होऊन व्यवस्थेवरचा संताप व्यक्त करणे आवडले असते. परंतु तसे केल्याने त्या दिवसाची रोजीरोटी बुडते आणि ते त्यास परवडणारे नसते. त्यामुळे तो वर्गदेखील आर्थिक कारणांमुळे संप आदी आंदोलनांपासून दूरच राहू पाहतो.
भारतातील समाजजीवन सध्या या कोंेडीत सापडलेले दिसते. आर्थिक सुधारणांचा फायदा ठराविक वर्गालाच मिळाल्याने आणि माध्यमांना त्याच वर्गाची फिकीर असल्याने दोघेही परस्परहिताचे उद्योग करण्यात समाधान मानतात. वास्तविक सधन आणि निर्धन यांच्यातील वाढती दरी हा खरा चिंतेचा विषय आहे. प्रदेश असो वा व्यक्ती. गरीब आणि o्रीमंत यांच्यातील हा फरक पूर्वीही होता, असे मानले तरी राज्याराज्यांतील तफावत हीदेखील भयावह म्हणता येईल अशा गतीने वाढत असून त्यामुळे आर्थिक अस्थिरता कधी नव्हे इतकी मोठय़ा प्रमाणावर साचताना दिसते. एकटय़ा महाराष्ट्राचे जरी उदाहरण घेतले तरी चंद्रपूर वा गडचिरोली या जिल्ह्य़ांतील जनतेचे दरडोई उत्पन्न आणि मुंबई-पुण्यातील o्रीमंत प्रदेशांतील जनतेचे दरडोई उत्पन्न यांत आताच तब्बल चारशे टक्क्यांइतकी तफावत आहे आणि ती लगेच भरून येईल अशी सुतराम शक्यता नाही. किंबहुना ते भरून यावे यासाठी राज्यकर्ते काही प्रयत्नांत आहेत असेही दिसत नाही. व्यवस्थेचे सर्व लक्ष हे आहे त्या वर्गालाच अधिक कसे मिळेल यावरच असल्याने नाही रे वर्गाचे रूपांतर आहे रे वर्गात होण्यासाठीचा काळ सध्याच्या वातावरणात अधिकच वाढलेला आहे. तेव्हा अशा वातावरणात वास्तविक आर्थिक असंतोष अधिक व्यापक स्वरूपात बाहेर पडायला हवा. परंतु राजकीय आंदोलनांच्या मार्गाने तो बाहेर पडू देण्यातील फोलपणा जनतेच्या लक्षात आला असावा आणि त्यामुळेही बंद वा संप अशा आंदोलनात सहभागी होण्याचा उत्साह कमी झाला असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
कारणे काहीही असोत. एकंदर वातावरणात संपसंस्कृतीबाबत उदासीनता आहे हे खरे. हे एका अर्थाने चांगले म्हणावयास हवे. परंतु समृद्धीनंतर उदासीनता आली तर तिचे एक वेळ स्वागत करता येईल. परंतु आताची उदासीनता ही नैराश्यापोटी जन्माला आली असून ती निराशेलाच जन्म देणारी आहे. हे अधिक धोकादायक आहे.
