युरोझोनची झोपमोड

एखाद्या देशाची निवडणूक होऊन त्रिशंकू अवस्था झाल्याने सरकारनिर्मितीचा पेच उभा राहिला म्हणून युरोप आणि अमेरिकेसह जगभरच्या शेअर बाजारांत घसरण सुरू झाली, असे नेहमी साऱ्याच देशांबद्दल होत असते तर भारताने आजवर जगातील शेअर बाजारांच्या अधोगतीला वारंवार हातभार लावला असता. पण इटलीमुळे मात्र अशी अधोगती खरोखरच झाली. क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या हिशेबात महाराष्ट्राहूनही कमीच भरणाऱ्या या देशातील निवडणुकांचे निकाल त्रिशंकू आहेत, हे उघड होऊ लागले तशी जगातल्या शेअर बाजारांची घसरण सुरू झाली आणि युरोपला तर यापुढे आर्थिक विवंचनेचाच सामना करावा लागणार, अशा विचाराने ग्रासले. युरोपातील १७ देशांचे चलन असलेला युरो भारतासह सर्व देशांत घसरू लागला आहे, तो केवळ इटलीतील राजकीय घडामोडींमुळे. ज्या सिल्व्हिओ बर्लुस्कोनींना देशाचा आर्थिक गाडा हाकण्यास नालायक ठरल्याने अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपद सोडून अर्थतज्ज्ञ मारिओ माँटी यांच्याकडे सूत्रे सोपवावी लागली होती, त्यांचाच पक्ष सिनेटमध्ये सर्वात मोठा ठरला आहे. मात्र कनिष्ठ लोकप्रतिनिधीगृहात त्यांचे विरोधक पिएर लुइजी बर्सानी यांचा वरचष्मा आहे. बर्लुस्कोनी उजवे, तर बर्सानी समाजवादी- म्हणजे डावीकडेच झुकणारे. या दोघांनाही सत्तास्थापनेसाठी पुरेशी मते मिळालेलीच नाहीत आणि आपल्या दिवंगत जसपाल भट्टींसारख्या एका इटालियन विनोदकाराने- बेपे ग्रिलो याने जो नवा पक्ष काढला होता, त्याचा पाठिंबा निर्णायक ठरणार आहे. या ग्रिलोने आपल्या तृणमूल ममतादीदींकडे शिकवणी लावल्यासारखा, आम्ही कुणाच्याही सरकारात सहभागी न होता त्या-त्या वेळचे मुद्दे पाहूनच पाठिंबा देणार, असे आतापासून जाहीर केले आहे. बर्सानी यांनी सत्तेचा दावा दाखल करण्याच्या हालचालींचा जोर लावला, तेव्हा ग्रिलोंकडे साखरपेरणी केली होती, ते प्रयत्न सध्या तरी व्यर्थ ठरले आहेत. मारिओ माँटी मात्र आपल्या सर्व समर्थकांना दहा टक्के तरी मते मिळतील की नाही, या चिंतेत आहेत. या चौघांपैकी कुणीतरी- किंवा यापैकी दोघांच्या सहमतीचा उमेदवार आता पंतप्रधानपदी बसेल आणि इटलीचा राजकीय गुंता सुटेलही; पण आर्थिक घालमेल आणखी वाढेल, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. इटली हा युरो चलनाच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा कर्जदार देश आहे. इटलीसह ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल आदींनी ऋ ण काढून सण साजरे केल्यामुळे आता युरो चलनाची अर्थव्यवस्थाच कोलमडणार, असे अर्थसंकट गेली दोन वर्षे या देशांच्या युरोझोनवर घोंघावते आहे. ते कमी करायचे, तर कर्जे फेडावी लागणारच. त्यासाठी कर्जे फेडण्याची इच्छा असलेली आणि तितकी कुवत आपापल्या देशांत निर्माण करू शकणारी सरकारेच या कर्जबाजारी देशांत हवीत. हे इटलीत कोणतेही सरकार आले तरी अशक्य दिसते आहे. त्यातल्या त्यात आशा आहेत बर्सानींवर. परंतु इटलीतल्या जनतेची पर्वा नसलेल्या बडय़ा धेंडांचा पाठिंबा बर्लुस्कोनींना आहे आणि त्या जोरावर ते एखादा राजकीय चमत्कारही घडवू शकतात. ग्रिलो आणि बर्लुस्कोनी या दोघांनी केवळ स्वप्ने विकली, त्यामागे इटालियन मतदार धावले आणि आता या स्वप्नाळू निवडणुकीपायी युरोझोनचीच झोपमोड झाली आहे.