देशातील वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठीची ‘नीट’ ही प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्याचा अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेस नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्याने सगळ्याच गोष्टी पुन्हा मूळ जागेवर येऊन थांबल्या आहेत. देशातील शिक्षणाची उतरती पातळी लक्षात घेता वैद्यकीय शिक्षणासाठी देश पातळीवर प्रवेश परीक्षा घेण्यात यावी, या प्रस्तावावर विचार सुरू होता. देशातील अनेक तज्ज्ञांनीही अशा परीक्षेची गरज व्यक्त केल्यानंतर ती यंदा पहिल्यांदाच घेण्यात आली. तिचा निकालही जाहीर करण्यात आला. आता कौन्सिलला अशी परीक्षाच घेता येणार नाही, या निर्णयाने या परीक्षेला बसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यांना व खासगी संस्थांना स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना राज्योराज्यी परीक्षा देत हिंडावे लागण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोघांच्याही अखत्यारीत असल्याने त्याबाबतचे असे कोणतेही निर्णय घेताना खूपच सावधानता बाळगणे आवश्यक असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांपैकी सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर आणि न्या. विक्रमजित सेन यांच्या बहुमताने हा निर्णय घेण्यात आला. तिसरे न्यायाधीश ए. आर. दवे यांनी या निर्णयाबाबत असहमती दर्शवली असून अशा परीक्षेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. देशातील सुमारे साडेतीनशे शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण ६४ हजार विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येतो. देशाच्या प्रगतीमध्ये उत्तम वैद्यकीय सेवेचे महत्त्व साऱ्या जगाने मान्य केले आहे. भारताने मात्र त्याबाबत सतत दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनाही विधानसभेत डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देता येत नसल्याचे विधान करावे लागले. भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे, की तेथे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा विकल्या जातात. पैसे असणाऱ्या कुणालाही त्यामुळे प्रवेश मिळू शकतो. गुणवत्ता की पैसे यामध्ये निदान या अभ्यासक्रमासाठी पैसे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. जे विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून देशातील अब्ज लोकसंख्येच्या आरोग्याची काळजी घेणार असतात, त्यांच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी अशी यंत्रणा देशाच्या आरोग्यालाच धोका निर्माण करणारी असल्याचे मत अनेकदा व्यक्त झाले. देशातील कोणताही विद्यार्थी कोणत्याही ठिकाणी जाऊन हे शिक्षण घेऊ शकत असेल, तर त्याच्या प्रवेशपूर्व गुणवत्तेची चाचणी घेणे एवढा एकच मार्ग उपलब्ध असू शकतो. जो चार्टर्ड अकौन्टन्सीच्या परीक्षेपासून अनेक अभ्यासक्रमांसाठी गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात आहे. शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यांची सांगड घालणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे आणि त्यावर नजर ठेवणे या कामासाठी स्थापन झालेल्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेतच जो प्रचंड भ्रष्टाचार झाला, त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी या संस्थेचे नियामक मंडळच बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर नव्या मंडळाने केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यास खासगी महाविद्यालयांचा विरोध असणे स्वाभाविक होते. गेली काही वर्षे वैद्यकीय प्रवेशाचे सगळे प्रश्न न्यायालयातच सोडवले जात आहेत, याचे कारण त्याबाबत पुरेशी पारदर्शकता नाही, हे आहे. ज्यांच्या हाती देशाच्या खऱ्या ‘नाडय़ा’ असायला हव्यात, त्यांची ही अवस्था दयनीयच म्हटली पाहिजे.
