‘४०० पार’नंतरची कारकीर्द…

लोकसभेत ४०० हून अधिक जागा मिळवण्याचा विक्रम आजदेखील राजीव गांधी यांच्याच नावावर राहिलेला आहे. इतके बहुमत स्वत:कडे असणाऱ्या या नेत्याची धोरणे कशी होती? ती सारीच योग्य होती का आणि या कारकीर्दीची अखेर कशी झाली, याचा ऊहापोह करणाऱ्या पुस्तकात काय आहे आणि काय नाही याचाही हा लेखाजोखा...

भारताच्या लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी तसेच दूरसंचार आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या तांत्रिक पायाचे जलद आधुनिकीकरण करण्यात महत्त्वाचे योगदान देणारे आपले एक मान्यवर पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याविषयी साकल्याने लिहिणाऱ्या पुस्तकाची गरज होती, त्यामुळे मी ‘द राजीव आय न्यू’ या पुस्तकाचे लेखक मणिशंकर अय्यर यांचे अभिनंदन करतो. अवघ्या पाच वर्षांचा – तसा अल्पच- कालावधी राजीव गांधी यांना मिळाला पण देशाची वाटचाल बदलू शकणारी धोरणे त्यांनी राबवली. मणिशंकर अय्यर हे राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) विशेषाधिकारप्राप्त जागेवर होते.

या पुस्तकात प्रकरणांऐवजी सहा भाग आहेत. पहिला भाग राजीव गांधी यांच्या देशांतर्गत राजकीय उपलब्धींचे इंगित सांगतो, दुसरा भाग त्यांच्या काळातील बाबरी मशीद वाद, शाह बानो खटला, ‘भारतीय शांतिसेना’ आणि बोफोर्स या वादग्रस्त प्रकरणांना भिडतो, तिसऱ्या आणि चौथ्या भागांत राजीव गांधी यांनी धोरणांमध्ये आणलेल्या नवेपणाचा ऊहापोह येतो. यापैकी तिसरा भाग देशांतर्गत पातळीवरच्या धोरणांबद्दल, तर चौथा राजनैतिक धोरणांविषयी आहे. पाचवा भाग ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांना वाहिलेला आहे, कारण याच सुधारणांमुळे पंचायत राज संस्थांना सांविधानिक आधार मिळाला होता आणि आपली त्रिस्तरीय लोकशाही बळकट झाली होती. पुस्तकातील अखेरचा सहावा भाग हा अर्थातच, एकंदर कारकीर्दीचे साररूपाने मूल्यमापन करू पाहणारा आहे.

पुस्तकाचा पहिला भाग राजीव गांधींनी आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय अखंडता आणि एकात्मतेला बळकट करण्यासाठी केलेल्या कामगिरीवर आहे. भारतातील अशांतताग्रस्त भागांपर्यंत राजीव गांधी आणि त्यांचे सहकारी अत्यंत संवेदनशीलपणे पोहोचले होते. आसामच्या विद्यार्थी आंदोलकांना हिंसक मार्ग सोडून राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा ‘आसाम करार’ तसेच मिझोरममधला फुटीरतावाद मिटवणारा मिझो करार हे त्यांपैकी अधिक यशस्वी ठरलेले करार; पण पंजाब (राजीव- लोंगोवाल करार) आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या सीमावर्ती भागातही राजकीय करारांद्वारे शांतता प्रस्थापित करण्याची कल्पकता राजीव गांधी यांनी दाखवली होती. मणिशंकर अय्यर हे त्यांच्या विवेचनातून, या राजकीय करारांना अमलात आणण्यात राजीव गांधींची बुद्धिमत्ता कशी दिसते, याचा ऊहापोह करतात. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी राजीव गांधींच्या या योगदानाचे महत्त्व आज कुणाला आठवत नसेल, पण राजीव गांधींच्या राजकीय प्रवासातील हा प्रशंसनीय पैलू लक्षात घेण्यास हे पुस्तक खूप मदत करते.

बोफोर्स, शाह बानो इत्यादी वादांशी या पुस्तकाचा दुसरा भाग निगडित आहे. राजीव गांधींबाबत कठोर निषेधाची भूमिका घेणाऱ्या तेव्हाच्या प्रसारमाध्यमांनी आणि राजकीय पक्षांनी किती चुकीच्या पद्धतीने या निर्णयांकडे पाहिले आणि राजकारणही कसे भलत्याच थराला नेले, हे मणिशंकर अय्यर यांनी दाखवून दिले आहे. अय्यर नमूद करतात की बोफोर्स आणि शाह बानो या दोन्ही वादांमध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींना त्यांचे निर्णय कायम ठेवून आणि अशा प्रकारे त्यांच्या सचोटीची पुष्टी करून त्यांना पूर्णपणे दोषमुक्त केले आहे. राजीव गांधी सरकारच्या विरोधात मोर्चेकऱ्यांनी खूप नुकसान केल्यावरच हे न्यायालयीन निर्णय आले, हे भारताचे मोठे दुर्दैव. यामुळे कारकीर्द ऐन बहरात असताना राजीव गांधींच्या नैतिकतेवर शंका घेण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी झाले आणि पुढल्या काळात, विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या दु:स्वप्नवजा कारकीर्दीला हे सारे कारणीभूत ठरले. सिंह यांची कारकीर्द दु:स्वप्नासारखी ठरते, कारण त्यांच्या कालावधीत आपल्या देशातील सामाजिक शांतता भंगली आणि आर्थिक वाढीलाही मोठी खीळ बसली.

राजीव गांधींच्या परराष्ट्र धोरणातील नव्या पुढाकारांशी संबंधित चौथा भाग यशाचे आणि अपयशाचे असे दोन्ही मुद्दे पाहणारा आहे. चीनशी त्यांनी शांतता करार केला आणि त्यातून भारत आणि चीन या दोन्ही मोठ्या आशियाई देशांना दोन दशकांहून अधिक काळ लाभच झाला. या करारातील पुढाकार हा मुख्य मुद्दा आहे. दुर्दैवाने त्याच वेळी राजीव गांधींनी श्रीलंकेतील अशांत जाफना व उत्तर टापूमध्ये ‘भारतीय शांतिसेना’ पाठवली, ही आपल्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वांत मोठी चूक ठरली. त्यानंतर भारत-श्रीलंका संबंधांवरील तणाव अद्यापही पूर्णपणे दूर झालेला नाही. या अपयशामुळे, आपले परराष्ट्र धोरण साकारताना आणि ते अमलात आणण्याआधी नेहमीच व्यापक सल्लामसलत करण्याची गरज अधोरेखित होते. विशेषत: जेव्हा अशा धोरणाचा संबंध आपला शेजारी आणि महासत्ता यांच्याशी असेल, तेव्हा तर ते धोरण कुणा एका नेत्याचे, एका सरकारचे नसावे अशीच अपेक्षा रास्त ठरते.

या पुस्तकात ज्याबद्दल बरेच लिहिता आले असते पण लिहिले गेलेले नाही, म्हणून सर्वात कमकुवत ठरणारा भाग हा राजीव गांधींच्या देशांतर्गत धोरणात्मक निर्णयांचा आहे. परिणामी, या पुस्तकात राजीव गांधींनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी दिलेल्या योगदानाकडे लक्ष वेधले जात नाही. याच कालावधीत मी राजीव गांधींच्या तीन वेगवेगळ्या आघाड्यांवरील आर्थिक उपक्रमांचा एक सहभागी निरीक्षक होतो. प्रथम, प्रा. सुखमय चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा सचिव म्हणून मी काम केले, दुसरे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा एक सल्लागार म्हणून आणि तिसरे ‘ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट अँड प्राइसेस’च्या (‘बीआयसीपी’च्या) अध्यक्षपदी काम केले. सॅम पित्रोदा यांना भारतात आणून, राजीव गांधी यांनी भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याचा पाया घातला आणि प्रभू देवधर यांना भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयोगाचे अध्यक्ष नेमून त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या जलद प्रसाराला मोठीच चालना दिली. ‘पेट्रोलियम मंत्रालया’चा विस्तार त्यांनी ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय’ असा तर केलाच, पण त्याद्वारे हरित अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा तयार करण्यास प्राथमिक चालना दिली. त्याचप्रमाणे, त्यांनी डॉ. आबिद हुसेन यांच्या मदतीने ‘वैज्ञानिक व औद्याोगिक अनुसंधान परिषदे’ला (सीएसआयआर – कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अॅण्ड इंडस्ट्रिअल रिसर्च) अधिक मजबुती आणि गती देऊन, भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुधारणांची वाट खरोखरच रुंद केली.

पुस्तकात पुरेशा न आलेल्या गोष्टी सांगताना हे देखील नमूद केले पाहिजे की राजीव गांधी हे संरचनात्मक सुधारणा सखोल करून आणि भारताच्या ‘आत्ममग्न’ आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांना जगाचा प्रकाश दाखवून, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध होते. त्यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस, १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होत असताना त्यांनी पुढल्या काळातला ‘आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम’ तयार करण्यासाठी दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. एस. वेंकिटरामनन होते जे नंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले आणि मी ‘बीआयसीपी’चा अध्यक्ष या नात्याने दुसरा सदस्य होतो. त्या वेळी परराष्ट्र व्यापार महासंचालक पदावर असलेले आणि नंतर ‘सेबी’चे अध्यक्ष झालेले देवेन्द्र राज मेहता या समितीचे सचिव होते. वाणिज्य मंत्रालयाचे तत्कालीन आर्थिक सल्लागार डॉ. जयंत रॉय यांनी समितीला उत्कृष्ट साहाय्य केले. दुर्दैवाने, राजीव गांधींना संसदेत पूर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि संसदेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते असतानाही त्यांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला.

पण आर्थिक सुधारणा गटाचे अध्यक्ष डॉ. वेंकिटरामनन यांनी भारताची औद्याोगिक धोरणे, व्यापार धोरणे, वित्तीय क्षेत्र आणि स्थूल आर्थिक धोरण सुधारणांसाठीचा तपशीलवार रोड मॅप प्रदान करणारा आमचा अहवाल नवीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना सादर केला. खेदाची बाब अशी की, त्यांनी आमच्या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांनी तसे केले असते तर, १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरावे लागण्याच्या नामुष्कीपासून भारत वाचला असता. आवश्यक आर्थिक सुधारणा सुरू करण्यासाठी आपल्या देशाला आधीच्या दोन वर्षांची महत्त्वाची मुदत मिळाली असती.

७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाला बळकटी दिली, हे भारताच्या लोकशाहीत राजीव गांधींचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान ठरते. त्या योगदानामागचे संदर्भ देणारा भाग हा पुस्तकाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. या महत्त्वाच्या सुधारणांना आकार देण्यात मणिशंकर अय्यर यांनी पंतप्रधान कार्यालयामार्फत सकारात्मक राजकीय पाठपुरावा करत राहून अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव आणि नंतर कॅबिनेट सचिव बनलेल्या विनोद पांडे यांच्याशी अय्यर किती मनापासून, किती कंगोऱ्यांनिशी चर्चा करत, मुद्दे समजून घेत, हे मला स्पष्टपणे आठवते.

या दोघांच्या प्रयत्नांमुळे पंचायत राज सुधारणा मार्गी लागल्या. आपल्या नोकरशाहीच्या सुस्तपणाचा अनिष्ट परिणाम या मूलभूत घटनात्मक सुधारणांच्या प्रगतीवर होऊ नये, याची काळजी या दोघांनीही घेतली. मात्र आजही, एकापाठोपाठ आलेल्या इतक्या सरकारांनंतरही, या सुधारणांच्या काहीशा सुस्त अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भारत अजूनही सहभागी लोकशाहीच्या वाटचालीत मध्यावरच कुठेतरी खितपत पडलेला आहे. अशी आशा आहे की २०२४ हे वर्ष तरी या आघाडीवर आवश्यक सुधारणा घडवून आणणारे ठरेल.

पुस्तकात काय आहे हे सांगण्याच्या ओघात काही हरवलेल्या पैलूंकडेही मी लक्ष वेधले खरे, पण तरीही मी सर्वांना हे पुस्तक वाचण्याची शिफारस करतो. भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी आणि त्यांचे भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील धूमकेतूसारखे प्रकाशमान योगदान अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.

द राजीव आय न्यू

लेखक : मणिशंकर अय्यर

प्रकाशक : जगरनॉट पब्लिकेशन,

पृष्ठे : ३३६; किंमत : ५९५ रु.

kelkar.vijay42@gmail.com