महिला कुस्तीगिरांचं आंदोलन पोलिसांनी उखडून टाकण्याचा घटनाक्रम अस्वस्थ करणारा आहेच, पण खेळाडू म्हणून भविष्य घडवू पाहणाऱ्या कैक मुलींचं प्रशिक्षण सगळ्यात आधी त्यांच्या घरूनच बंद होतं, हे लक्षात घेऊन या आंदोलनाची व्यापक बाजू आपण पाहणार आहोत की नाही? रविवारी २८ मे रोजी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या देशासाठी ऑलिम्पिकपर्यंत धडक मारून आलेल्या, विनेश फोगट या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कुस्तीमध्ये महिलांमध्ये पहिलंवहिलं सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना ताब्यात घेऊन रस्त्यावरून फरफटत पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबलं जात होतं. अतिशय अस्वस्थ करणारी दृश्यं होती ती. ते दंगेधोपे करणारे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे गुंडपुंड नव्हते, की समाजकंटकही नव्हते. लहानपणापासून मेहनत करून देशासाठी योगदान देणारे खेळाडू होते ते. गेला महिनाभर जंतरमंतरवर उपोषणाला बसण्याचं त्यांचं कारणही वैयक्तिक फायदे मिळवण्यासाठीचं नव्हतं. हेही वाचा - समलिंगी विवाहाबद्दलचे नऊ अनुत्तरित प्रश्न रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी लैंगिक छळ केला, ही एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूसह सात महिला कुस्तीपटूंची तक्रार आहे. ती नोंदवलीसुद्धा जात नसताना, त्यांनी जानेवारी महिन्यात जंतरमंतरवर तीन दिवसांचे आंदोलन केले. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीत पी. टी. उषा, मेरी कोम, बबिता फोगट यांच्यासारखे खेळाडूही होते. पण नेहमीप्रमाणे समिती नेमण्यापलीकडे या प्रकरणाचं एक पाऊलही पुढे गेलं नाही. मग हे खेळाडू पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलनाला येऊन बसले. एका अल्पवयीन खेळाडूसह सात जणींची ही लैंगिक छळाची तक्रार होती. ब्रिजभूषण शरण सिंगविरोधात तक्रार नोंदवण्यासाठी या मुली दिल्लीत पोलीस स्टेशनलाही गेल्या. पण त्यांच्या तक्रारीची दखलच घेतली गेली नाही. त्यामुळे मग त्यांनी न्यायालयाची दारे ठोठावली. न्यायालयाने पोलिसांना तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली. २५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना महिला कुस्तीगिरांची तक्रार नोंदवून घेण्याचे निर्देश दिले. दरम्यानच्या काळात ब्रिजभूषण शरण सिंग यांचं म्हणणं आहे की लैंगिक छळ वगैरे झालेला नाही. तसा झाला असेल तर त्याचे पुरावे द्यावेत. (लैंगिक छळाचे पुरावे देणं प्रत्येक वेळी शक्य असतंच असं नाही. त्यामुळे हा अतिशय चलाखपणे मांडलेला मुद्दा) मी नार्को चाचणीसाठी तयार आहे. पण या महिला कुस्तीगिरांचीदेखील नार्को चाचणी झाली पाहिजे. या ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी ५ जून रोजी अयोध्येत महारॅलीचं आयोजन केलं आहे. २८ मे रोजीचं चित्र तर संपूर्ण विरोधाभासाचंच होतं. ज्याच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले गेले आहेत, तो उजळ माथ्याने नव्या संसदेच्या उद्घाटनाला आलेला होता आणि ज्यांनी आरोप केले होते, त्यांना मात्र पोलिसांनी उचललं, जंतरमंतरवर त्यांनी उभारलेला तंबू मोडूनतोडून टाकला. सुदेश, सुमन हुड्डा, सचिन, लवदीप, सोमबीर, संगीता फोगट, विनेश फोगट, गगनदीप, सत्यव्रत कादियान, साक्षी मालिक, बजरंग पूनिया, हरेंद्र पूनिया और मंदीप क्रांतिकारी यांना ताब्यात घेतलं गेलं. ‘जंतरमंतरवर या आंदोलकांना यापुढे बंदी’ असं पोलीस अधिकारीच सांगू लागले. पोलिसांचं म्हणणं आहे की जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंनी २८ तारखेला सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन नवीन संसद भवनासमोर महिला सन्मान महापंचायत घेणार असल्याची घोषणा केली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन ही देशाच्या अभिमानाची बाब आहे. तेव्हा आज तुम्ही असं काही करू नका. तरीही बजरंग पुनिया, विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली कुस्तीपटू पुढं जायला लागले. बॅरिकेडवरून उड्या मारून ते नवीन संसद भवनाच्या दिशेने धावायला लागले. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर बजरंग पुनियाने ट्वीट केलं, एवढंच कशाला करताय, गोळ्या घाला आम्हाला. त्याच्या या विधानावर निवृत्त आयपीएस अधिकारी एन. सी. अस्थाना यांनी ट्वीट केलं, “गरज पडल्यास गोळीबारही करू. पण तुम्ही म्हणताय म्हणून नाही. आत्ता आम्ही तुम्हाला कचऱ्यासारखं ओढून फेकून दिलंय. कलम १२९ नुसार पोलिसांना परिस्थितीनुसार गोळ्या घालायचा अधिकार आहेच. वेळ पडली तर तुमची ही इच्छाही पूर्ण होईल. पण त्यासाठी तुम्हाला शिक्षित असणे आवश्यक आहे. पोस्टमॉर्टम टेबलवर पुन्हा भेटू!” आंदोलकांबद्दल पोलीस अधिकारी जाहीरपणे असं बोलतात? यावर बजरंग पुनिया ट्विटरवर लिहितो, हे आयपीएस अधिकारी आमच्यावर गोळ्या झाडण्याची भाषा करत आहेत. गोळी झेलायला कुठं यायचं सांगा… मी पाठ दाखवणार नाही, तुमची गोळी माझ्या छातीवर खाईन. आता आमच्याबाबत हेच व्हायचं शिल्लक राहिलं आहे… रविवारी या तिघांनाही अटक करून नंतर सोडून देण्यात आलं. पण त्यांच्यावर जंतरमंतरवर गोंधळ माजवला, बॅरिकेड्स तोडले म्हणून तक्रार गुदरण्यात आली आहे. आता त्यांना जंतरमंतरवर आंदोलन करू दिलं जाणार नाही. त्यामुळे आम्ही इंडिया गेटवर आंदोलन करू असंही या कुस्तीगिरांनी जाहीर केलं आहे. हा घटनाक्रम बघितला तर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे महिला कुस्तीगिरांच्या जानेवारीमधल्या आंदोलनापासून हे प्रकरण सातत्याने चर्चेत आहे. एखाद्यावर असा गंभीर आरोप होतो, तेव्हा त्याने स्वत:हून त्या पदावरून बाजूला होणे अपेक्षित असते. तसं होत नसेल तर त्याला बाजूला करणं अपेक्षित असते. कारण त्याशिवाय निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही. आरोप करणाऱ्या कुस्तीपटूंमध्ये एक जण अल्पवयीन आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ‘पोक्सो’मध्ये (बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा) जातं. मग लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप होऊनदेखील ब्रिजभूषण शरण सिंग या माणसाला का वाचवलं जात आहे? उत्तर प्रदेशातील केसरगंज या मतदारसंघातून ते सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत, त्यांची जागा पक्की आहे म्हणून? असं असेल तर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेचं काय? तिला वाचवलं आणि पुढे शिकवलं, तर ती अन्यायाविरुद्ध दाद मागणार, त्यासाठी आवाज उठवणारच… आणि हे तिने करावं यासाठीच तर तिला शिकवायचं आहे ना? मग ती आवाज उठवते, रस्त्यावर उतरते तेव्हा कुणीच काहीच का बोलत नाही? कारण आपल्या पुरुषप्रधान समाजात काही मोजकी शहरं वगळता बाकी ठिकाणचं वातावरण खरं तर मुलीला शिकायला प्राधान्य देणारं नाहीच. शिक्षण दिलं तरी ते लग्न चांगल्या घरात व्हावं आणि त्यासाठी चांगली नोकरी मिळावी यासाठीच असतं. बाकी ना तिला निर्णयप्रक्रियेत स्थान असतं, ना माणूस म्हणून महत्त्व असतं. शिक्षणाच्या बाबतीत ही परिस्थिती, तर क्रीडा क्षेत्राची आवड असणाऱ्या, काही करू पाहणाऱ्या मुलींच्या बाबतीत तर परिस्थिती आणखी बिकट असते. तिला आवडणाऱ्या क्रीडा प्रकारात सहभागी होण्यासाठी वेगळा खर्च करणं, त्यासाठी कुटुंबीयांनाही तिच्यासाठी वेळ देता येणं, वेगवेगळ्या ठिकाणी स्पर्धांसाठी घेऊन जाणं हे सगळंच खर्चीक. एवढं सगळं जिच्यासाठी करायचं तिला उद्या त्या खेळाच्या बळावर सरकारी नोकरी मिळाली, आणखी काही मिळालं तरी त्याचे फायदे तिच्या सासरच्या लोकांना होणार, त्यासाठी आपण कशाला गुंतवणूक करायची हा व्यवहारी विचार केला जातो. या सगळ्या वातावरणात प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकाची ‘पुरुष’ म्हणून असलेली बाजू पुढे आली, तसं काही कानावर आलं तरी मुलींचं प्रशिक्षण सगळ्यात आधी त्यांच्या घरूनच बंद होतं. आणि लैंगिक गैरफायदा घेण्याची काही पुरुष प्रशिक्षकांची प्रकरणं घडतच नाहीत, असं कुणीच म्हणणार नाही. त्याचा सगळ्यात पहिला फटका महिला खेळाडूंनाच बसतो. हेही वाचा - पुनरुत्थानाची साक्षीदार (महिला कुस्तीगीर या प्रकरणात ज्यांच्याबद्दल तक्रार करत आहेत, ते ब्रिजभूषण सिंह प्रशिक्षक नाहीत, पण त्याहूनही वरच्या पदावर आहेत. सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. ते रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या हातात किती अमर्याद सत्ता असेल याचा आपण विचार करू शकतो.) म्हणूनच महिला खेळाडू असतील तिथे महिला प्रशिक्षक, महिला पदाधिकारी अशी रचना कशी करता येईल यावर यापुढच्या काळात विचार करायला हवा. अशा कोणत्याही आस्थापना म्हणजे प्रचंड स्पर्धा, राजकारण या सगळ्याच गोष्टी आल्या. प्रत्येकच खेळाडूला टिकून राहण्यासाठी, पुढे जाण्यासाठी त्या सगळ्याचा मुकाबला करावाच लागतो. पण त्याचबरोबर पुरुषप्रधान मानसिकतेचा मुकाबला करणं, त्या अनुभवाविरुद्ध तक्रार करणं, त्याविरोधात रस्त्यावर उतरणं ही अजिबातच सोपी गोष्ट नसते. गोष्टी तितक्या टोकाला गेल्याशिवाय कुणी रस्त्यावर उतरत नसतं, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. या महिला आंदोलकांनी अधेमधे ताठर भूमिका घेतली असेल, पण त्या ज्या अनुभवातून गेल्या असतील ते समजून घेतलं पाहिजे. मुळात त्यांना ऑलिम्पिकमध्ये कर्तृत्व गाजवल्यावर ‘देश की बेटियाँ’ म्हणत त्यांचं कौतुक केलं जात असेल तर त्यांना विपरीत अनुभव आल्यावर ‘देश की बेटियाँ’शी असं कोण वागतं? इतर क्रीडा प्रकारांतल्या खेळाडूंचं मौन हीदेखील या सगळ्या प्रकारामधली अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे.
