जनताकेंद्री विचार नव्हे, स्वकेंद्री ‘महसूल’!

महाराष्ट्र्रात नागपूर, अमरावती, मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजी नगर असे सात महसूल विभाग आहेत. तर मुंबई व ठाणे या महसूल विभागांना एकत्र करून कोकाण हा एकच प्रशासकीय विभाग केल्याने राज्यात सहा प्रशासकीय विभाग आहेत. प्रत्येक प्रशासकीय विभागासाठी महाराष्ट्र्र शासनातर्फे विभागीय आयुक्त नेमला आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहेत, जे महसूल प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. पुणे विभाग हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा विभागआहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी वार्षिक योजना तयार करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री करतात. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार हे महसूलप्रशासनातील प्रमुख अधिकारी आहेत आणि सहायक जिल्हाधिकारी द्वितीय श्रेणीचे अधिकार वापरतात. महसूल अधिकाऱ्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालये आणि आस्थापने, अर्धसरकारी, खाजगी कंपन्या आणि व्यक्तींकडून व्यवसाय कर निश्चित करणे आणि गोळा करणे ही जबाबदारी असते. आर्थिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात महसूल विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. कर संकलन आणि प्रशासन, प्रत्यक्ष कर ,आयकर, संपत्ती कर आणि अप्रत्यक्ष कर जीएसटी, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क दोन्ही आकारणी आणि संकलन करण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. महाराष्ट्रातील महसूल विभाग सहा प्रशासकीय विभागात कार्य करत. कोकण विभाग: मुख्यालय – मुंबई, जिल्ह्यांची संख्या – ७ (पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) पुणे विभाग: मुख्यालय – पुणे, जिल्ह्यांची संख्या -५ (पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर) नाशिक विभाग: मुख्यालय – नाशिक, जिल्ह्यांची संख्या – ५ (नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव) छत्रपती संभाजीनगर विभाग: मुख्यालय – छत्रपती संभाजीनगर, जिल्ह्यांची संख्या – ५ (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली) अमरावती विभाग: मुख्यालय – अमरावती, जिल्ह्यांची संख्या – ५ (अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ) नागपूर विभाग: मुख्यालय – नागपूर, जिल्ह्यांची संख्या – ५ (नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया) या माध्यमातून शासनाचा महसूलविभाग कार्य करतो.

लाचखोरीत महसूल विभाग आघाडीवर

एकट्या पुणे जिल्ह्याची माहिती घेतली तर पुणे जिल्ह्यात २०२४ मध्ये ५८ आणि यावर्षी तीन महिन्यांच्या कालावधीत १६ सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे यामध्ये महसूल विभाग आघाडीवर असून पोलिस दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. महावितरण, शिक्षण विभागांसह अन्य सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करत लाचखोरांना धडा शिकविला असला तरी लाचखोरी कमी होताना मात्र दिसत नाही.

लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग आघाडीवर असून २२ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०२४ मध्ये ७९ जणांना अटक केली. त्यात सरकारी अधिकारी, खासगी एजंट यांचा समावेश आहे. दलालांच्या माध्यमातून लाच घेण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नेमलेल्या २७ खासगी एजंटांना अटक करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत विविध सरकारी कार्यालयांमधील लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये एकूण १२ सरकारी कार्यालयांतील १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक झालेल्यांचा वर्गवारीनुसार तपशील पाहता त्यात वर्ग १ अधिकारी : ४, वर्ग २ अधिकारी : १, वर्ग ३ कर्मचारी : ५, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : १, इतर लोकसेवक: ३, एजंट : २ आढळले तर विभागनिहाय आकडेवारीत सर्वाधिक महसूल विभागातील ६ अधिकारी यात सापडले. आता बोला !! ही आकडेवारी फक्त एका पुणे विभागापूरती आहे. इतर विभागाची माहिती अधिक रंजक असेल.

जनसेवा करतानाचे अनुभव

आम्ही जनतेचे सेवक असल्याचे डोस महसूल मंत्री अधिकाऱ्यांना पाजतात पण प्रत्यक्षात विभागात काम करणाऱ्यांना काय हाल सोसावे लागतात याची माहिती घेत नाहीत किंवा घेत असले तरी त्यांच्या समस्या सोडवण्यात त्यांना वेळ आणि रस दोन्ही नसावेत. महसूल विभागातल्या कार्यपद्धतींमध्ये ज्या अडचणी आहेत त्याचा विचार मंत्री महोदय करत नाहीत म्हणून त्यांच्याच म्हणण्यानुसार ८०० तक्रारी ऐकूनही अद्याप खूप तक्रारीचा निपटारा होणे बाकी आहे. याची मूळ करणे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला तर कळतील . महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन सेवा देताना तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. डेटा चोरी, हॅकिंग किंवा सायबर हल्ले यासारख्या गोष्टींमुळे नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती अनधिकृतपणे उघड होऊ शकते त्यासाठी शासन गंभीर आहे का हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रभावी संवाद साधण्यात अडचणी असल्याने नागरिकांना त्यांच्या आवश्यक सेवा मिळण्यात अडथळे येतात. तात्काळ उत्तरप्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे समस्या जलदपणे सोडवता येत नाहीत. विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयामुळे अनेक वेळा अडथळा येतो, जसे की जमीन विभाग, कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांमध्ये योग्य माहितीचा अभाव जाणवतो त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत किंवा दिरंगाई होते. महत्वाचे म्हणजे विभागातील कर्मचाऱ्यांची कार्यप्रणाली कितीही उत्तम असली तरी त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता कमी होते. काही नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल माहिती नसल्यामुळे ऑनलाइन सेवांचा वापर करण्यास त्रास होतो. कामांची योग्य तपासणी न केल्यामुळे कारभारात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता होते.

तंत्रज्ञानाच्या वापरातील अडचणी

महसूल विभागाच्या नव्या संकेतस्थळाच्या सेवा प्रणालीत तंत्रज्ञानातील अडचणी अनेक आहेत ज्याचा विचार महसूल मंत्री महोदय आणि शासनाने केला आहे का असा प्रश्न पडतो. सरकारच्या कार्यप्रणालीत बहुदा ‘बाह्य आवरण छान आणि आतमध्ये सारे बेजान’ अशी अवस्था होते असा अनुभव आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना काही लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना तंत्रज्ञानाची माहिती नसण्यामुळे अडचणी येऊ शकतात. हे संकेतस्थळ योग्य ज्ञानांशिवाय वापरणे कठीण ठरू शकते. अनुप्रयोगांवर कार्य करणाऱ्या सर्व्हरमध्ये अडचणी येणे, विशेषतः बड्या प्रमाणावर वापरकर्त्यांमुळे, जेव्हा अनेक वापरकर्ते एकाच वेळी सेवा घेतात त्यावेळी ते सर्व्हर सर्व ठप्प करणे हे प्रकार नवे नाहीत. “सर्व्हर डाऊन आहे थोडा वेळ लागेल” हे तर राज्यभर अगदी सहज पुढे येणारे कारण आहे. ‘सेवादूत’ व ‘ई-ग्राम संवाद’ यांसारख्या उपक्रमांच्या प्रभावीतेची खात्री करणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा लोकांना तक्रारी करण्याची योग्य माहिती मिळवण्यात अडचण येऊ शकते. काही भागांमध्ये सेवांची अंमलबजावणी प्रभावी असेल, तर इतर भागांत कमी असू शकते. त्यामुळे सेवा समानता साधण्यात अडचणी येऊ शकतात. ई-नझूल योजनेअंतर्गत परवानग्या घेण्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांमध्ये तपासणीची अडचण होऊ शकते. प्रतिसाद न मिळाल्यास वापरकर्त्यांना तणाव येऊ शकतो. टोल फ्री नंबर व व्हॉट्सॲप चॅट बॉटद्वारे तक्रारींचे निवारण होण्यापूर्वी वापरकर्त्यांना माहीत नसलेली माहिती किंवा प्रक्रिया असलेल्या प्रकरणांमुळे वेळ वाया जाऊ शकतो. विशेष ‘जिल्हाधिकारी मार्गदर्शिका’ जरी प्रकाशित केली असली, तरी त्याचा उपयोग खरंच होतो का हा प्रश्नच आहे. क्यू आर कोड किंवा गृहभेटी सारख्या तांत्रिक उपाययोजनांचा उपयोग करताना वापरकर्त्यांना गोंधळ होऊ शकतो. या नव्या प्रणालीत जर प्रभावी देखरेख व पारदर्शकता कमी झाली, तर भ्रष्टाचार किंवा अन्यायाच्या घटनांना वाव मिळू शकतो. या सर्व कमतरता आणि दोषांची माहिती लक्षात घेतल्यास त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे जेणेकरून नागरिकांचे अनुभव अधिक सकारात्मक व सुलभ होतील. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य पद्धतीने तयार करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या रोजच्या रुसवाफुस्वीच्या धबडग्यात महसूल लक्ष करण्याच्या भांडणात अधिकाऱ्यांकडे लक्ष द्यायला आणि खरंच जनता केंद्रित कार्य करण्यात या नेत्यांना वेळ मिळेल ही आशा फोल ठरणार एवढे निश्चित!

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)