अश्विनी वैद्य कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करायला हवा. अन्यथा शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडू शकते.. मार्च २०२० पासून दीड वर्ष देशाने कोविड संकट अनुभवले. या काळात शिक्षण क्षेत्राची मोठी हानी झाली. स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे हजारो मुले शाळाबाह्य होत आहेत, हे जाणवत होते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यात १ ते १० मार्च या काळात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण झाले. राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या २५ हजार २०४ एवढी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. कोविड संकटातून सावरत मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात स्थिरावत आहेत, तोच २१ सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना एक पत्र धाडले. त्यात दोन प्रश्न विचारले आहेत- १) राज्यात ० ते २० विद्यार्थिसंख्या असलेल्या शाळा किती आहेत? आणि २) या शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे? या पत्रामुळे शिक्षण क्षेत्रात असंतोष पसरला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची, खास करून मुलींची शाळाच सुटेल अशी भीती आहे आणि ती वाजवीच आहे. शासन खर्चात काटछाट करण्याच्या नावाखाली हे सुरू आहे. पटसंख्या २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांची माहिती शिक्षण विभागाकडे जमा होत असून अशा १५ हजारांच्या आसपास शाळा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका शाळेत किमान १० विद्यार्थी आहेत, असे गृहीत धरले तर दीड लाख विद्यार्थ्यांना गावापासून एक ते दहा किमी अंतरावरील शाळेत जावे लागणार आहे. ही मुले शिक्षणप्रवाहात राहतीलच याची खात्री कशी देणार? कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा दुर्गम भागांत आहेत. या शाळांमुळे आदिवासी, भटक्या समाजातील मुले, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना ‘गमभन’ शिकता येते. त्या बंद झाल्या, तर पालक मुलांना अन्य गावांतील शाळेत पाठवायला तयार होणे कठीण आहे. मुले १ ते १० किमी अंतराच्या दुसऱ्या शाळेत सुरक्षित जाऊ शकतील असे रस्ते नाहीत. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि कोकणातल्या काही भागांत रस्त्यांचा प्रश्न आहेच. शिवाय पावसाळय़ात नदी, नाले, ओढे खळाळून वाहत असतात. अशा स्थितीत दूरच्या शाळेत जाणे कितपत सुरक्षित आहे? काही ठिकाणी वन्यप्राण्यांचाही धोका आहे. मराठवाडय़ातील अनेक जिल्ह्यांत ग्रामीण भागांत दळणवळणाचा प्रश्न आहे. तिथे अवैध प्रवासी वाहतुकीवरच मुलांना अवलंबून राहावे लागेल. ऊसतोड कामगारांची मोठी संख्या असलेल्या मराठवाडय़ात अनेक गावे सहा महिने ओस पडतात. घरातील ज्येष्ठांजवळ मुलांना ठेवून पालक ऊसतोडणीला जातात. अशी मुले दुसऱ्या गावातील, तांडय़ावरील शाळेत पाठवण्यास ज्येष्ठ मंडळी धजावतील का? संगमनेर (जि. अहमदनगर) तालुक्यातील ठाकरवाडी जि.प. शाळेत १४ विद्यार्थी शिकतात. ही शाळा बंद झाली तर दुसरी सात किलोमीटरवर चंदनापुरी येथे आहे. तिथे जाण्यासाठी वन्यप्राण्यांचा अधिवास असलेल्या मार्गाचा वापर करावा लागतो. शासनाने ठरवल्यानुसार महिन्याकाठी ३०० रुपये प्रवासभत्ता दिला तरी मुलांना दुसऱ्या शाळेत पाठवण्यास पालक कसे तयार होतील? जामगा तांडय़ावरील (ता. माजलगाव, जि. बीड) ९५ टक्के ग्रामस्थ ऊसतोड कामगार आहेत. ते दरवर्षी सहा महिने कारखान्यांवर स्थलांतर करतात. तांडय़ावरील प्राथमिक शाळेत १७ विद्यार्थी शिकतात. या तांडय़ापासून दुसरी शाळा चार किलोमीटरवर तालखेड येथे आहे. तिथवरचा रस्ता चार किमी अंतराचा, कच्चा आणि प्रचंड अडथळय़ांचा आहे. या रस्त्यावर वर्षभर चिखल असतो. वाटेत एक मोठा ओढा आहे. तो चिमुकल्यांसाठी धोक्याचा ठरू शकतो. बीडमध्ये शिक्षण चळवळीत काम करणारे मोहन जाधव सांगतात, ‘पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद झाल्या, तर तांडय़ांवरील अनेक विद्यार्थी हे १०० टक्के शाळाबाह्य होतील. रस्ते नीट नाहीत. दळणवळणाचे सुरक्षित साधन नाही. अशा स्थितीत मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार?’ मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडल्यावर बालमजुरी, बालविवाह अशा समस्यांना बळी पडणार, हे नक्की. त्यामुळे भावी पिढय़ांच्या भविष्यावर घातक परिणाम करणारे धोरणात्मक निर्णय घेताना शासनाने सर्वंकष विचार करण्याची गरज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.७१ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ३.४८ टक्के तर २०१९-२० मध्ये ३.२ टक्के इतकी तरतूद केली होती. २०१९-२० मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प तीन लाख ९४ हजार १२६ कोटी रुपये होता. त्यात शिक्षण क्षेत्रासाठी १८.९ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली होती. २०२०-२१ मध्ये चार लाख ३४ हजार ८५ कोटी रुपयांपैकी १८.३ टक्के, २०२१-२२ मध्ये चार लाख ८४ हजार ९१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील १७.२ टक्के तर २०२२-२३ मध्ये पाच लाख ४८ हजार ४०८ कोटी रुपयांपैकी १६.३ टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आला. ही घटती तरतूदही चिंतेचा विषय आहे. शासनाने घाईगडबडीत शाळा बंद करण्याबाबत निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी ग्रामीण भागांत जोर धरू लागली आहे. गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय, शिक्षणाधिकारी कार्यालय, जि. प. सीईओ, कलेक्टरपासून ते मंत्र्यांनाही निवेदने दिली जात आहेत. नागरिकांनी शिक्षण बचाव नागरी समित्याही स्थापन केल्या आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक अधिकार दिले आणि त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या सोपविल्या. त्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचाही समावेश आहे. गावच्या समित्यांमध्ये एक शालेय शिक्षण समितीदेखील असावी, शिक्षक, पालकांचा सहभाग असलेली शाळा व्यवस्थापन समितीही प्रत्येक शाळेत असावी, अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा, राज्य सरकारने गावांशी सल्लामसलत न करताच शाळांविषयीचे निर्णय परस्पर घेणे ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. संपर्क संस्थेने कोविडकाळात राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांचे ‘संपर्कसेतू’ अधिवेशन घेऊन रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर चर्चा घडवून शासनाला कृती आराखडा दिला होता. आता ग्रामीण बालकांच्या शैक्षणिक भवितव्यासंदर्भातही एक राज्यव्यापी चर्चासत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ नये, यासाठीही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९’नुसार शालेय स्तरावर विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३०:१ राहणे गरजेचे आहे. परंतु, महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांत हे गुणोत्तर २५:१, उच्च प्राथमिकमध्ये २६:१ तर माध्यमिकमध्ये २१:६ असे आहे. शाळा बंद केल्यास जिथे तीन किमी अंतराच्या आत पर्यायी शाळा आहे, परंतु पोहोचण्यासाठी रस्ता नाही, वाहन नाही, अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांची गळती होईल. दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना दूरवरच्या शाळेवर पाठवण्यास पालक धजावणार नाहीत. घरापासून शाळा जितकी लांब तितकी मुलींच्या सुरक्षिततेची पालकांना काळजी वाटेल. एखाद्या शाळेस अतिरिक्त विद्यार्थी जोडले गेल्यास व्यवस्थापनावर ताण येईल. गुणवत्तेवरही परिणाम होईल. बालमजुरी, बालविवाहातही वाढ होईल. हे परिणाम आपल्याला हवे आहेत का? पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा औरंगाबाद : ३४७, जालना : १८०, लातूर : २०२, नांदेड : ३९४, बीड : ६३३, उस्मानाबाद : १७४, परभणी : : १२६, हिंगोली :९३नागपूर : ५५५, वाशिम : १३३, यवतमाळ : ३५०, बुलडाणा : १२५, अमरावती : ३५५, भंडारा : १०८, गडचिरोली : ६३०, गोंदिया : २१३, चंद्रपूर : ४५१, वर्धा : ३९८, अकोला : १९३ मुंबई : ११७, पालघर : ३१७, ठाणे : ४४१, रत्नागिरी : १,३७५, रायगड : १,२९५, सिंधुदुर्ग : ८३५, नाशिक : ३३१, जळगाव : १०७, धुळे : ९२, नंदुरबार : १८९, पुणे : १,१३२, सातारा : १,०३९, सांगली : ३८५, सोलापूर : ३४२, अहमदनगर : ६९५, कोल्हापूर : ५०७
