जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय आर्थिक की सामाजिक?

राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. तसे पत्रच महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागातून २१ सप्टेंबर रोजी शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांना आले आहे. या पत्राद्वारे शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांना सरळ सरळ खडसावत शासनाने विचारले आहे की, ‘राज्यात ० ते २० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळा किती आहेत, सदर शाळा बंद करणेबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या पातळीवर आहे?’ या पत्रातील शासनाची भाषा बघितली तर आपण त्यावरून निष्कर्ष काढू शकतो की सरकारने आता राज्यातील ग्रामीण भागांतील, खेड्यापाड्यांतील, दुर्गम व डोंगराळ प्रदेशांतील असंख्य जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचे निश्चित केले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण, दुर्गम भागांतील तसेच गरीब घरांतील मुलांना खूप मोठा फटका बसू शकतो किंवा हा निर्णय त्यांना शिक्षणापासून वंचित करणारा एक काळा कायदाच ना ठरो ही भीती आहे. आणि हे सर्व घडत आहे किंवा घडविले जात आहे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात. कमी पटसंख्या असल्यामुळे सरकारला या चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, असे या शाळा बंद करण्यामागचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु हे कारण पटण्यासारखे नाही. कारण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलामुलीला शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि हे असे तकलादू कारण देऊन सरकार आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही. म्हणून या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यामागे सरकारचे कारण आर्थिक नाही हे निश्चित.

यामागे खरे कारण आहे ते सामाजिक. छोटी गावं, वस्त्या, पाड्यांत आणि शहरातसुद्धा २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अनेक प्राथमिक शाळा आहेत. परंतु शासनाच्याच अशा चुकीच्या धोरणामुळे या शाळा आता बंद पडण्याच्या मार्गापर्यंत येऊन थांबल्या आहेत. याचा परिणाम खेड्यापाड्यांतील शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय जीवनावर झालेला आपल्याला दिसून येईल. म्हणून या गोष्टीचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषद शाळांची सद्य:स्थिती

आपल्या राज्यातील सरकारी शिक्षणाची स्थिती बघितली तर ज्या राज्यांना आपण बिमारू राज्ये म्हणून संबोधतो अशा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानपेक्षाही आपली अवस्था बिकट झाल्याचे चित्र आहे. कारण राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थानपेक्षा कमी आहे. राज्यात सध्या ६५ हजार ८० प्राथमिक तर २२ हजार ३६० उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. हीच संख्या बिहारमध्ये अनुक्रमे ६९ हजार ३३९ आणि २८ हजार १४० अशी आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की आपल्या राज्याची स्थिती ही बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यापेक्षाही वाईट आहे. त्यात राज्य सरकारच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे अधिक भयावह परिस्थिती निर्माण होणार आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या कमी होते आहे. भविष्यातही अशा प्रकारे पटसंख्या कमी झाली की पुन्हा असा निर्णय घेतला जाईल. याला दुजोरा नुकताच एनसीआरटीईच्या प्रोजेक्शन अँड ट्रेंड्स ऑफ स्कूल एनरोलमेंट-२०२५ ने जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, पुढच्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या तब्बल साडेसहा लाखांनी घटणार आहे. याचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या नोकरीवर होणार आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरणार असून, नवीन पद भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्रताधारकांच्या स्वप्नावर पाणी पडण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यातील शासकीय शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्याचे प्रमाण अचानक झालेले नाही. कमी होण्याचे प्रमाण हे मागील बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहे. यातच आपण विद्यार्थिसंख्या अचानक कमी झाली असे म्हणू शकत नाही. यामध्ये शिक्षण विभागासह शाळेशी निगडित अनेक घटक त्याला कारणीभूत आहेत. वरील सर्व घटक बघितले तर एकंदरीतच राज्यातील शैक्षणिक चित्र फार विदारक आहे.

या निर्णयाचे काय परिणाम होतील?

प्राथमिक शिक्षण मुलांच्या भविष्यातील यशाचा मार्ग मोकळा करते. परिणामी, बहुतेक देशांनी प्राथमिक शालेय शिक्षण हा सर्व नागरिकांसाठी मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे. मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास लहान वयातच सुरू होतो, ज्यामुळे त्यांना शिकण्याची शैली अंगीकारता येते. मुलांमध्ये गांभीर्याने विचार करण्याची क्षमता, उच्च स्तरावर राहण्याची क्षमता, तांत्रिक नवकल्पनांच्या अडचणींना तोंड देणे आणि नागरिकत्व आणि मूलभूत मूल्ये वाढवणे ही प्राथमिक शिक्षणाची मुख्य भूमिका आहे. प्राथमिक शिक्षण प्रदात्यांनी सुरक्षित आणि सकारात्मक वातावरण प्रदान केले पाहिजे. कारण त्यातूनच प्रभावी शिक्षण होते. प्राथमिक शिक्षणामध्ये लहान श्रेणी आणि अनेक प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रमदेखील समाविष्ट आहेत. एखाद्या व्यक्तीसाठीच नव्हे तर देशासाठीही प्राथमिक शिक्षणाची गरज आहे. तो पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. प्राथमिक शिक्षण एवढे महत्त्वाचे असताना सरकार जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा बंद करणार आहे. याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. त्यामध्ये पहिला परिणाम म्हणजे भविष्यात अशा शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण पूर्णपणे धोक्यात येईल. तसेच साक्षरतेच्या प्रमाणावरही परिणाम होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, केवळ ४४ टक्के भारतीय मुले दहावीचा अभ्यास पूर्ण करतात, त्यांच्यापैकी बरीचशी प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण पूर्ण करण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. या सरकारी शाळा बंद केल्या तर भविष्यात निरक्षरतेचे आणि शाळागळतीचे प्रमाण वाढेल. आधीच चीन, श्रीलंका आणि केनियासारख्या इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारताचा साक्षरता दर आधीच खूप कमी आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी साक्षरता (वाचन आणि लिहिण्याची क्षमता) दर हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे चांगला साक्षरता दर राखण्यासाठी सरकारने प्राथमिक शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना असे अवसानघातकी निर्णय घेणे म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे असेल. गरिबी आणि निरक्षरता यांचा जवळचा संबंध आहे आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये जगाच्या एकतृतीयांश गरिबी आहे. २२ टक्के भारतीय दारिद्र्यरेषेखाली येतात. देशाच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येकडे मूलभूत साक्षरता कौशल्येदेखील नाहीत. चांगले प्राथमिक शिक्षण केवळ सॉफ्ट स्किल्स, समज, भाषाक्षमता, सर्जनशीलता विकसित करत नाही तर उच्च शिक्षणाचा पायादेखील तयार करते. अशा प्रकारे प्राथमिक शिक्षण हा चांगल्या उच्च शिक्षणाचा पाया ठरू शकतो. आणि चांगले शिक्षण आणि कौशल्ये रोजगार आणतात. म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद केल्या तर निरक्षरता वाढेल आणि गरिबी वाढेल. या सर्व गोष्टीचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व एकंदरीत सर्वच घटकांवर होणार आहे.

हा तर शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा पुढचा टप्पा

जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागे शिक्षणाच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी करून देणे हा मुख्य हेतू आहे. टेलिफोन क्षेत्रातील सरकारी कंपनी बीएसएनएल बंद पाडून खासगी टेलिकॉम कंपनीला सरकारद्वारे वाव देण्यात आला, त्याच धर्तीवर इथेही हाच खेळ खेळला जात आहे की काय या शंकेला वाव आहे. खासगी टेलिफोन कंपनीने आधी विनामूल्य सेवा दिली. स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केली. या स्पर्धेत बीएसएनएल व इतर टेलिकॉम कंपन्या खूप पिछाडीवर गेल्या. परिणामी सरकारला बीएसएनएल ही कंपनी बंद करावी लागली इतर खासगी कंपन्यांना खूप वाईट दिवस आले. याच धर्तीवर आज प्रत्येक तालुक्याच्या तसेच लोकसंख्येने थोड्या अधिक असलेल्या गावामध्ये खासगी प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहेत. गावातील सधन लोक आपल्या मुलांना गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठ्वण्याऐवजी या शाळांमध्ये पाठवतात. त्यांच्या मुलांनी दोनचार इंग्रजी कविता म्हटल्याचे बघून गरीब कुटुंबे आर्थिक परिस्थिती नसतानाही गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे विनामूल्य शिक्षण सोडून आपल्या मुलांना भरमसाट फी असलेल्या खासगी शाळांमध्ये पाठवतात. यामागे त्यांचा प्रामाणिक हेतू असतो. आपल्या पाल्याला चांगले इंग्रजी यायला हवे, जगाच्या स्पर्धेत तो कुठेही मागे पडता कामा नाही असा त्यांचा विचार असतो. इंग्रजी शिक्षणाला विरोध असण्याचे कारण नाही. इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे मानवाच्या विकासात तिचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु हळूहळू या खासगी शाळेचा खर्च त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे जातो आणि नंतर त्यांना आपल्या मुलांना पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकण्यासाठी आणावे लागते. परंतु तोपर्यंत जिल्हा परिषद शाळेतील कमी पटसंख्येमुळे काही वर्ग बंद पडतात किंवा गावातील शाळाच बंद होते. एकदा गावातील जिल्हा परिषदेची सरकारी शाळा बंद पडली की ती परत सुरू करायला खूप अडचणी येतात.

सरकारी शाळा का टिकायला हव्यात?

अशा प्रकारे गावागावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडल्या की खासगी शाळांची एकाधिकारशाही सुरू होईल. मनमानी करून फी वसूल करण्यात येईल. प्रत्येक वर्षाला भरमसाट फी वाढविण्यात येईल. शैक्षणिक खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे जाईल. यामुळे सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मुलामुलींना शैक्षणिक प्रवाहातून आपोआप बाहेर फेकण्यात येईल. अशातच सरकारही मूलभूत शिक्षण हक्क कायदा रद्द करून सर्वसामान्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या हक्काला आपोआपच लगाम लावेल. असे झाले तर समाजात मोठ्या प्रमाणात विषमता निर्माण होईल. ती सामाजिक आरोग्यासाठी खूप घातक असेल. म्हणून ग्रामीण भागातील पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी पुढे यायला हवे. खासगी शाळेत मिळतात त्याच प्रकारच्या शिक्षण सुविधा आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत मिळाव्यात यासाठी पालकांनी सरकारला बाध्य केले पाहिजे. ही जबाबदारी जशी पालकांची आहे तशीच किंवा त्यापेक्षाही अधिक सरकारी शाळांच्या शिक्षकांची आहे. गावातील पालकांच्या या सरकारी शाळातील शिक्षकांबद्दल खूप तक्रारी असतात. काही शिक्षक असतीलही तसे परंतु यामध्ये आपण सरसकट शिक्षकांना चुकीचे ठरवू शकत नाही. कारण कायद्याप्रमाणे ६० पेक्षा कमी विद्यार्थी शिकत असतील, त्या शाळेत कमीत कमी दोन शिक्षक कार्यरत असतील असे म्हटले आहे, पण तेही शक्य झालेले दिसत नाही. देशात एक शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्या एक लाख आठ हजार १७ इतकी आहे. त्यात पहिली ते पाचवीच्या वर्गांची संख्या असलेल्या शाळांची संख्या ८५ हजार ७४३ इतकी आहे. महाराष्ट्रात तीन हजार ३१५ शाळा या एकशिक्षकी आहेत. यातही वाढ झालेली असणार आहे. आता हा एक शिक्षक कोणत्या वर्गाला काय काय शिकवणार याचा विचार व्हायला हवा. म्हणून शिक्षकांनी आपल्या या समस्या पालकांच्या नजरेत आणून देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करावा, जेणेकरून शिक्षक पालकांच्या समन्वयातून या समस्या सरकारदरबारी सोडवता येतील आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकतील.

शाळा बंद न करणे हेच व्यवहार्य

कमी पटसंख्येच्या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना आधीच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तशाही स्थितीत त्यांचे शिक्षण सुरू आहे; शाळा जवळ असणे हे त्याचे प्रमुख कारण. ती बंद झाली आणि दूरच्या शाळेत सोय झाली, तर अनेकांचे, विशेषत: मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे. त्यांच्यासाठी वाहतुकीची नि:शुल्क सोय केली, तरी तिला संपूर्ण प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. वास्तविक वंचित घटकांना सर्वार्थाने शिक्षण मिळायला हवे. खेड्यापाड्यांतील व दुर्गम भागातील राष्ट्रीय, शैक्षणिक व सामाजिक मूल्ये जपायची असतील व एकसंध नि:स्पृह समाज व सशक्त राष्ट्र घडवायचे असेल तर सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. शेकडो वर्षांच्या लढ्याने आणि महापुरुषांच्या योगदानाने सामान्यांच्या पदरात जे पडले आहे ते एका शासन निर्णयाने हिसकावून घेणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.

लेखक शिक्षणविषयक जाणकार आहेत

vivekkorde0605@gmail.com