महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यानंतर मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून बाहेर पडून भाजप-प्रवेशासाठी मोर्चेबाधणी सुरू केली आहे. एकंदर असे दिसते की लवकरच भाजपमध्ये, अधिक किफायतशीर राजकीय भविष्याच्या शोधात भाजपवासी झालेल्या काँग्रेसजनांची संख्या अधिक असेल. कमलनाथ यांनी अलीकडेच मध्य प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत इतका अहंकार दाखवला की, ते राज्य अगदी अनायासे भाजपच्या ताब्यात गेले. मतदारांच्या पसंतींचा स्वकेंद्रित, चुकीचा अर्थ आणि अन्य चुकीच्या हाताळणीमुळे अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षासारखे पक्ष मध्य प्रदेशात काँग्रेसला मदत करेनासे झाले. निवडणूक काँग्रेसला सोपी नाही, हे उघड असताना असे अहंकारी वर्तन परवडणारे नाही, हेच मग मतदारांनी दाखवून दिले. हेही वाचा - चाहे हंजूगॅस बरसाओ, या गोळीया… शेतकरी आंदोलनात ‘जट्ट दा जुगाड’ अशोक चव्हाण यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील स्थान घसरते आहे, हे स्पष्टपणे दिसत होते. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक त्यांनी लढवून पाहिली, पण त्यात नांदेडची जागा त्यांनी भाजपच्या प्रताप चिखलीकर यांच्याकडून गमावली होती. अशोक चव्हाण यांचे वडील शंकरराव चव्हाण हे एक अत्यंत प्रतिष्ठित राजकारणी होते. शंकररावांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची आणि केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची खुर्चीही शोभली होती. शंकररावांना भ्रष्टाचाराबद्दल चीड होती. तो वारसा मुलाने पाळला नाही, हेही दिसले. आता याच अशोक चव्हाणांना त्यांच्या नव्या मित्रांकडून राज्यसभेवर पाठवण्यात येणार आहे. मग केंद्रात मंत्रीपद मिळवण्यासाठी अशोक चव्हाणांना, महाराष्ट्रातून पक्षांतर करूनच भाजपवासी झालेल्या नारायण राणे यांच्यासारख्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. भाजपमध्ये येण्यापूर्वी राणे यांच्यावरही तपासयंत्रणाची करडी नजर होती, ही झाली काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सत्ता गमावलेल्या पक्षामधून रया गेलेल्या नेत्यांचे स्थलांतर सत्ताधारी पक्षात होण्याचा वेग नेमका लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना वाढला आहे. इतका की, भाजपचे देशाला ‘काँग्रेस-मुक्त’ करण्याचे धोरण हे ‘विरोधी पक्ष मुक्त’ देशाकडे तर नेणार नाही ना, असा प्रश्न कुणाला पडावा. पक्षांतर कोणीही करते आहे. जे धुतल्या तांदळासारखे नाहीत ते तर जाताहेतच, पण एवढ्या मोठ्या सत्तेचा एखादा पद-लाभ आपल्यालाही होईल यासाठी आशाळभूत झालेले, किंवा निव्वळ बड्या पक्षातच राहावे अशा विचाराने आलेले असे साऱ्याच प्रकारचे हे पक्षांतरित आहेत. लोभ हाच या साऱ्यांना इथवर घेऊन आलेला सारथी. आणि एकदा का ते इथवर- म्हणजे भाजपच्या दाराशी आले की, आमची दारे कशी उघडीच आहेत आणि आमच्या या दारांतून आत येणारेच अधिक आहेत, हे सांगण्यास भाजप उत्सुकच असल्याचेही वारंवार दिसते आहेच. या पार्श्वभूमीवर, अलीकडेच आम आदमी पक्ष (‘आप’) व काँग्रेसच्या युतीला चंडीगड महापालिकेत ३६ पैकी २० जागा असल्याने बहुमताची खात्री असूनसुद्धा काय झाले, हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी (रिटर्निंग ऑफिसर) भाजपचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी आठ मते अपात्र ठरवली! सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून निवडणूक अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याचे आदेश द्यावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या उचित हस्तक्षेपामुळेच आपच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले. चंडीगडचे प्रकरण हे एवढेच नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच भाजपने, ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ ही स्वत:बद्दलची जुनी घोषणा गुंडाळून ठेवून चंडीगडमध्ये ‘ऑपरेशन कमळ’ आरंभले… ‘आप’चे तिघे सदस्य आता भाजपकडे आले, यातून एकंदर ११ मतांची बेगमी होऊन महापौर भाजपचाच येणार, असे भाजपला वाटत होते. या प्रकारे एकमेकांचे सदस्य, आमदार, खासदार आपल्या पक्षाकडे ओढणे वा खेचणे आपल्या लोकशाहीला अजिबात नवीन नाही. हरियाणाच्या कुणा जाट नेत्याचे निमित्त होऊन पाचेक दशकांपूर्वीच ‘आयाराम- गयाराम’ हा शब्दप्रयोग भारतीय राजकारणात रूढ झाला. निवडून आलेले, लोकनियुक्त सरकार पाडण्याच्या राजकीय खेळासाठी पुढेही असे अनेक आयाराम उपयोगी ठरत राहिले. या अशा लटपट्या राजकारण्यांना मनाची नाही तरी जनाची शरम असावी, असे वातावरण तोवर होते. पण गोव्यासारख्या इवल्याशा राज्यात २०२२ मध्ये काँग्रेसमधल्या ११ पैकी आठ आमदारांनी एकगठ्ठा पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हापासून उरलीसुरली शरमही खुंटीला टांगून, नवा पक्ष आणि नवे पद - किंवा पद तेच पण नव्या पक्षामार्फत- भोगण्यात नेते कसे रममाण होतात, याचेही प्रयोग राज्याराज्यांत दिसू लागले. हे आता लोकशाहीपुढले आव्हान या प्रयोगांचा नीतिमत्ता वगैरेशी सुतराम संबंध नाही हे खरे, पण पक्षांतर घडवून आणण्याच्या या कलेला नवी धार भाजपने दिली आहे. कर्नाटक या प्रमुख राज्यात निवडून आलेल्या काँग्रेस सरकारमधील आमदारांना पक्ष बदलण्याचे आमिष भाजपने यशस्वीरित्या दाखवले आणि अनेक आमदारांना अंकित केले. ते २००८ सालातले पहिले ‘ऑपरेशन कमळ’. आणखी एक मोठे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. इथे तर आजही हा खेळ खेळला जात आहे. ज्या मतदारांनी जाणीवपूर्वक भाजपच्या विरोधात मतदान केले त्यांच्याशी ही प्रतारणा आहे, वगैरे कशाचीही पत्रास सध्या तरी ना पक्षांतर करणाऱ्यांना आणि ना भाजपला! मतदार वैचारिक आधारावर एका विशिष्ट पक्षाला मत देतात, परंतु पक्षाने ज्यांना त्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले आहे ते निवडून आल्यावर मतदारांच्या इच्छेशी प्रामाणिक राहातील याची खात्री देता येत नाही. हा भारतीय लोकशाहीचा संरचनात्मक कमकुवतपणा आहे. त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही आमदार वा नगरसेवकाला पाच वर्षांचा विहीत कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय पक्षांतर करताच येणार नाही, असे बंधन का नाही? ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात त्या पक्षाच्या धोरणांबद्दल जर खरोखरच आक्षेप असेल तर अशा आमदारांनी विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा आणि आपल्या पसंतीच्या नव्या पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक लढवावी. जर असे लोक या क्षेत्रात वैयक्तिकरीत्या लोकप्रिय असतील तर पुन्हा जिंकू शकतात, परंतु किमान ज्यांनी वैचारिक वा पक्षीय आधारावरच मतदान केले त्या मतदारांना तरी यामुळे अवमानित वाटणार नाही. कोणतीही किंमत मोजून, न्याय्य किंवा चुकीच्या पद्धतीने सत्ता काबीज करत राहण्याची नवी रणनीती आता उघड झालेली असल्याने, हा प्रश्न आता केवळ काही आयाराम- गयारामांपुरता किंवा ‘पक्षाची धोरणे पटली नाहीत’ इतका साधा न राहाता तो आपल्या लोकशाहीपुढल्या आव्हानाचा विषय झालेला आहे. या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करून लोकशाही जगतात भारताने आपले नाव राखणे निकडीचे आहे. येणार तर मोदीच, आणि मग? पण हे करणार कोण हा प्रश्न आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी आपापल्या वैयक्तिक आकांक्षांच्या पलीकडे पाहण्याची आपली क्षमताच नाही हे अलीकडेच पुन्हा दाखवून दिले, त्यामुळे त्यांची गत काय होणार हे उघडच आहे. मतमोजणी झाल्यानंतर आणि मोदीच दिल्लीच्या ‘नॉर्थ ब्लॉक’मध्ये परत आल्यावर आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना याच प्रकारांना अधिक प्रमाणात तोंड द्यावे लागणार, हेही स्पष्टच आहे. ईडी, प्राप्तिकर खाते, सीबीआय आणि केंद्र सरकारच्या इतर तपास यंत्रणा या नेत्यांचे जिणे हराम करून सोडू शकतात. जे ‘तिकडून इकडे’ येतील त्यांनाच ‘आता शांत झोप लागते’ असे म्हणण्याचा अधिकार राहील… कारण पक्षांतराने ते पापमुक्त झालेले असतील! अर्थात भाजपच पुन्हा संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवून सत्तेवर आला तर आणखी काय-काय होईल हे आताच सांगत येत नाही… कदाचित राज्यघटनेत सुधारणा केली जाईल - त्याद्वारे सर्वांनाच- विशेषतः स्त्रियांना नैतिकतेच्या कठोर मानकांचे पालन करावे लागेल. आणखी एखाद्या घटनादुरुस्तीने शहरी तरुणांमध्ये आता सामान्य असलेले लिव्ह-इन नातेसंबंध उधळले जातील… उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी त्या राज्यात प्रेमविवाह आणि एकंदरच जोडीदार- निवडीवर बंधने घालणारी ‘समान नागरी संहिता’ कशाप्रकारे लागू केली हे आपण नुकतेच पाहिले आहे. व्यक्तिश: मला समान नागरी कायद्याच्या उद्दिष्टाबद्दल कोणताही आक्षेप नाही. पण अशा कायद्यामुळे स्त्री आणि पुरुष यांच्यात भेदभाव होण्याची शक्यता नसावी, निवडीचे आणि जगण्याचे स्वातंत्र्य दोघांना समप्रमाणात मिळावेच, शिवाय वडिलांच्या मालमत्तेतील वारसाहक्कात स्त्रीचा वाटा आणि स्वत:चा जीवनसाथी निवडण्याचा तिचा हक्क राखला गेला पाहिजे. घटस्फोट आणि दत्तक घेणे यासारख्या इतर असंख्य सह-संबंधित समस्या आहेत परंतु वारसा हक्क आणि स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार सर्वांत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कोणीही भाजपला सल्ला देणे शहाणपणाचे नाही, पण विरोधी पक्षांच्या कलंकित सदस्यांना आपल्या गोटात स्वीकारण्यापासून हा पक्ष परावृत्त झाला पाहिजे, असेच अनेकांना वाटत असेल. सध्या भाजपची भरभराट अन्य प्रकारेही दिसते आहेच. मोदींनी वैयक्तिकरीत्या अयोध्येतील राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा केली आणि अबू धाबीच्या मुस्लिम भूमीत हिंदू मंदिराचे उद्घाटनही केले, कतारमधील न्यायालयाकडून (कथित) हेरगिरीपायी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या आठ माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या सुटकेचेही श्रेय वैयक्तिकरीत्या मोदींचेच आहे, हे कुणीही मान्य करील. हेही वाचा - लेख : गळपट्टा घातला, तरी हत्ती गायब! दुसरीकडे, इतर प्रश्न आहेत, समस्या आहेत… शेतमालाला हमीदराची कायदेशीर हमी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे नव्याने आंदोलन सुरू आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार थांबत नाही- तिथे भाजपला आगीचे कारण माहीत आहे आणि आग भडकलेली आहे हेही दिसते आहे, पण त्याचे हात बांधलेले आहेत. अपात्र मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांची बदली झाल्यास बहुसंख्य मैतेई समाजाची मते हातची जातील. मराठ्यांसाठी आरक्षण हा तिसरा मुद्दा आहे… थोडक्यात, भाजपला वाटते तितकी ही निवडणूक सोपीही नाही. कदाचित ‘ऑपरेशन कमळ’ निवडणुकीआधीच जोरात दिसते, त्यामागे हेही कारण असेल. किंवा कदाचित असेही म्हणता येईल की, हे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना सोडवावे लागतीलच, पण या प्रश्नांची सोडवणूक आपण लोकसभेची निवडणूक जिंकल्याशिवाय करायची नाही, असे त्यांनी ठरवले असावे. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून लोककेंद्री प्रशासन हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा व अभ्यासाचा विषय आहे.
