‘आता पक्ष चालवण्यासाठी संघाच्या मदतीची गरज नाही’ या भाजप पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या विधानानंतर संघ आणि भाजप यांच्या परस्परसंबंधांचा इतिहास आणि वर्तमान यांच्याबाबत चर्चेचे मोहोळ उठले आहे. संघ ही सांस्कृतिक संघटना आणि भाजप ही राजकीय संघटना हे एकेकाळचे स्पष्ट विभाजन आता गरजेचे नाही असा या विधानाचा अर्थ आहे का?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र अशी ओळख असलेल्या तरुण भारतचे संपादक मामा घुमरेंच्या कार्यकाळातील या दोन घटना. त्यातली पहिली जनसंघाच्या काळातली. या पक्षाची निर्मितीच मुळात संघाच्या कल्पनेतून साकार झालेली. तेव्हाचा जमाना टेलिप्रिंटरचा. त्यावरून तरुण भारतमध्ये येणाऱ्या बातम्या तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना सांगण्याची जबाबदारी संपादकांवर असायची. त्याकाळी जनसंघाच्या एका अधिवेशनात दीनदयाळ उपाध्याय यांनी देशाला हिंदुराष्ट्र करण्याचा ठराव मांडला. शिरस्त्याप्रमाणे मामांनी ही घडामोड गुरुजींना कळवताच ते अस्वस्थ झाले. त्यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया दिली. ‘त्या दीनदयाळांना कळवा, हिंदुराष्ट्र हे संघाचे अपत्य आहे. तुमच्या पक्षाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी जनसंघाचे काम करावे’. गुरुजींचे हे कथन संघवर्तुळात पसरताच संदेशाची देवाणघेवाण सुरू झाली. काही दिवसांनी दीनदयाळ त्यांना येऊन भेटले व पक्षाच्या व्यासपीठावरून हा मुद्दा गायब झाला. संघाचे अभ्यासक दिलीप देवधर यांनी खुद्द मामांच्या तोंडून हा किस्सा ऐकलेला.
हेही वाचा >>>अंधश्रद्ध झुंडशाहीला द्यासजग नकार…
दुसरी घटना भाजपच्या स्थापनेनंतरची. वाजपेयींनी एकात्म मानवतावादाचे धोरण त्यागत गांधी विचारधारेवर आधारलेला समाजवाद स्वीकारून पक्षाची धोरणे आखायला सुरुवात केली. त्यामुळे संघाचे वर्तुळ कमालीचे अस्वस्थ झाले. साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया तरुण भारतमधून उमटली. मामांनी सलग तीन दिवस तीन अग्रलेख लिहून या धोरणबदलाचा समाचार घेतला. मामांचा विरोध गांधींना नाही तर समाजवादी विचाराला होता. तेव्हा देवरस सरसंघचालक होते. त्यांनी मामांना आधी लिहू दिले व मग भेटायला बोलावले. भेटीत त्यांचे पहिलेच वाक्य होते. ‘पक्ष कसा चालवायचा याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आम्ही वाजपेयींना दिले आहे’. या घटनाक्रमाला याच दैनिकाचे माजी संपादक सुधीर पाठक यांनी दुजोरा दिलेला. दीर्घ अंतराने घडलेल्या या दोन घटना संघाने स्वत:च निर्माण केलेल्या राजकीय पक्षाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातील किंचित बदल दर्शवणाऱ्या.
तिसरी घटना अलीकडच्या काळातली. ज्येष्ठ स्वयंसेवक व पत्रकार मा. गो. वैद्यांनी तरुण भारतमधील त्यांच्या स्तंभातून मोदी व भाजपवर टीकेची झोड उठवली. त्यामुळे संघवर्तुळ पुन्हा अस्वस्थ झाले. अखेर वरिष्ठ वर्तुळातून सूत्रे फिरली व मागोंचा स्तंभ कायमचा बंद झाला. ही घटनासुद्धा पक्षाला त्याचे काम करू द्यावे, त्यात संघाने लुडबुड करू नये याची निदर्शक.
हेही वाचा >>>लोकशाहीचे पायदळ…
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचे ताजे विधान तपासायला हवे. नड्डा यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत ‘आता पक्ष चालवण्यासाठी संघाच्या मदतीची गरज नाही’ अशा आशयाचे विधान केले व त्यावरून देशभर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटली. ऐन निवडणुकीत विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले, तर संघ व भाजपच्या वर्तुळात वरिष्ठ पातळीवर या विधानाच्या समर्थनार्थ तर कनिष्ठ पातळीवर थोडा विरोधी सूर असलेल्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. संघाची व भाजपची सूत्रे ज्यांच्या हातात आहेत त्यांच्याकडून मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही व येण्याची सूतराम शक्यता नाही. याचे कारण या दोन्हीच्या कार्यपद्धतीत दडलेले. या दोन्ही वर्तुळातून मिळणाऱ्या माहितीनुसार हे ठरवून केले गेलेले विधान होते व यात आश्चर्य वाटून घेण्यासारखे काहीही नाही.
२००१ मध्ये नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी सरकारच्या कामात संघाच्या सूचनांचे स्वागत आहे, पण तिथे संघाचा हस्तक्षेप नको अशी भूमिका पहिल्यांदा घेतली, असे सांगितले जाते. नंतर २०१४ ला ते देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हाही त्यांनी समन्वयासाठी झालेल्या बैठकांमध्ये या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. फरक एवढाच की यावेळी सरकारसोबत पक्षही या भूमिकेत समाविष्ट करण्यात आला. संघाला धोरणात्मक पातळीवर नेमके काय हवे, कोणते मुद्दे अथवा प्रश्न आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, हे संघाने स्पष्ट करावे. त्यानुसार सरकार व पक्ष मार्गक्रमण करेल असे सखोल चर्चेतून ठरले. यासाठी दाखले दिले गेले ते संघाने आधी घेतलेल्या भूमिकांचे. गोळवलकर गुरुजी म्हणायचे. ‘आम्ही संघपरिवार निर्माण केला. त्यातून अनेक स्वयंसेवक व कार्यकर्ते तयार झाले. त्या सर्वांना जिथे कुठे काम करायचे असेल तिथे करण्याची मुभा आहे. ते करताना त्यांच्या हाती आम्ही कधीही कोणता कार्यक्रम सोपवत नाही. आम्ही माणसे दिली, त्यांनी त्यांचे काम करावे. स्वत:च्या पायावर उभे राहावे. एकदा का हे उभे राहणे जमले की आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. आम्ही कार्यकर्ते व प्रचारक देऊ व मागितले तरच मार्गदर्शन देऊ.’
नेमका हाच आधार घेत २०१४ नंतर सरकार, भाजप व संघ यांच्यात मतैक्य झाले व संघाचे सरकार व भाजपमध्ये दखल देण्याचे काम हळूहळू संपुष्टात आले. यानंतर भाजपच्या संघटनात्मक शक्तीचा वारू वेगाने दौडू लागला. तो आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचे लक्षात आल्यावर नड्डांचे विधान आले, हे याठिकाणी लक्षात घेण्यासारखे. वैचारिक बांधिलकी, राजकारण व समाजकारणातील साधनशुचिता, कमालीची निष्ठा व नि:स्वार्थ भावनेतून काम, नैतिकतेचा आग्रह ही संघ व परिवारातील संस्थांची कार्यशैली. याच पद्धतीचा वापर करून भाजपने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला असता तर तो कधीच यशस्वी ठरला नसता.
देशभर राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या मोदी व शहांच्या भाजपला नेमकी ही कार्यशैली नको होती असे मानले जाते. त्याचे कारण त्यांनी प्रभाव वाढवण्यासाठी नेमकी याच्या विरुद्ध दिशेने जाणारी कार्यशैली अनुसरली. इतर पक्ष फोडणे, त्यातल्या नेत्यांना पक्षात घेणे, घेतल्यावर त्यांच्या स्वच्छतेची ग्वाही जाहीरपणे देणे, सत्ता राखणे वा मिळवण्यासाठी वैचारिक तडजोडी करणे, सरकारी यंत्रणांचा वापर करणे हे सारे प्रकार संघाला मानवणारे नव्हतेच. त्यामुळे संघ यातून अलगद बाजूला झाला, असे सांगितले जाते. जे काही किटाळ लावून घ्यायचे असेल तर ते पक्ष लावून घेईल. संघाने या राजकीय घडामोडीपासून दूर राहणेच उत्तम याच विचारातून संघाचे दखल देणे कमी होत गेले. सरकार व पक्ष चालवण्याच्या बाबतीत मोदी व शहा यांना ‘फ्री हँड’ देण्याच्या मागे संघाचा हा विचार असू शकतो. या पार्श्वभूमीवर नड्डांचे हे विधान महत्त्वाचे ठरते.
या साऱ्या घडामोडीतून अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात. संघ आता भाजपला पूर्ण स्वायत्तता देऊ पाहात असेल तर २००४ मध्ये वाजपेयी व अडवाणींच्या सत्ताकाळात संघ हस्तक्षेप का करत होता? तेव्हा पक्षाचा प्रभाव आताइतका नव्हता व संघटनात्मक शक्तीसुद्धा फारशी वाढलेली नव्हती असा बचाव संघाच्या वर्तुळातून केला जातो. मोदी व शहा यांनी विस्तारासाठी आता जी कार्यशैली स्वीकारली त्यात अनेकदा लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली गेली, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. संघाने वारंवार लोकशाहीवादी असल्याचे गर्वाने सांगितले आहे. याच नड्डांच्या देशात एकच पक्ष या विधानाचा अप्रत्यक्षपणे का होईना पण खरपूस समाचार खुद्द भागवतांनी घेतला. या पार्श्वभूमीवर हे मूल्यहनन संघ अलिप्तपणे कसे बघू शकतो? नड्डांच्या विधानानंतर संघाने बाळगलेल्या मौनात कदाचित याचे उत्तर दडलेले असू शकते.
भाजप हे संघाने जन्माला घातलेले अपत्य आहे व ते आता मोठे झाले असेल तर त्यांच्या चुकांशी आमचा काही संबंध नाही अशी भूमिका संघ आता घेऊ शकेल काय? या चुकांचे ओझे आपल्या खांद्यावर नको यासाठीच संघाने या स्वायत्ततेच्या धोरणाला मूकसंमती दिली असेल काय? या प्रश्नांची उत्तरे कदाचित भविष्यात मिळतील किंवा मिळणारही नाहीत. मात्र संघ आता स्वत:च्या पातळीवर भूमिका घेण्यासाठी मोकळा झाला आहे. एका दसरा मेळाव्यात देवरसांनी काश्मीरमध्ये हिंदूंनी काँग्रेसला मतदान करावे असे जाहीर आवाहन केल्याची आठवण सुधीर पाठक सांगतात. त्यावरून परिवारातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. संघवर्तुळात यावरून बराच खल झाला. आता भविष्यात भाजप चुकला तर संघ अशी स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेईल का? संघाची भविष्यातील वाटचाल सरकार व पक्षविरहित असेल तर नड्डांच्या याच मुलाखतीतील ‘संघ ही सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना’ या वाक्याला दुजोरा मिळतो. याच प्रतिमेच्या बळावर संघ भविष्यात वाटचाल करू शकेल का? संघाची धोरणे प्राधान्याने राबवणाऱ्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षात एकदाही संघ मुख्यालयाला भेट दिली नाही, असेही अभ्यासक सांगतात. समन्वयाचे जाहीर प्रदर्शन करायचे नाही यातून हे घडले असे समजायचे काय? नड्डांच्या मुलाखतीतून ध्वनित होणारे अलिप्ततावादी धोरण संघावर लादले गेले की त्यांच्या मान्यतेने जाहीर झाले हा प्रश्नसुद्धा आता उपस्थित होतो. पक्षाला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची संघाची वृत्ती आधीपासून दिसत असली तरी ऐन भरात त्याची पक्षाकडून जाहीर वाच्यता होणे संघ सहन करेल का याची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतील.
devendra.gawande@expressindia.com
