निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव… भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या, प्रचंड आकाराच्या, प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात हा उत्सव साजरा होतो तेव्हा त्यासाठी तेवढ्याच प्रमाणात मनुष्यबळही लागते. इतर विभागांमधल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने निवडणूक आयोग ही सगळी प्रक्रिया पार पाडतो खरी, पण त्यात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अर्थात ‘लोकशाहीच्या पायदळा’ला कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागते याचे काही प्रातिनिधिक अनुभव
जिवावर उदार होऊन काम…
१९ एप्रिलला निवडणूक असल्याने प्रशासनात सर्वत्र तयारीला वेग आलेला होता. तेवढ्यात तीन दिवसांपूर्वीच म्हणजेच १६ तारखेला आमच्या चमूला संदेश आला की तुम्हाला कोरला मालकरिता निघायचे आहे. दक्षिण गडचिरोलीचे मुख्य केंद्र असलेल्या अहेरी येथून आम्हाला ‘हेलिकॉप्टर’ने सिरोंचा तालुक्यातील पातागुडम या शेवटच्या गावी ‘बेस कॅम्प’वर नेण्यात आले. त्यानंतरचा प्रवास एखाद्या चित्रपटातील वाटावा असाच होता. प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय असल्याने आमच्याकडे शेवटच्या क्षणी नियोजनाची माहिती यायची. त्यामुळे पातागुडमला मुक्काम केल्यानंतर निवडणुकीच्या एक दिवस आधी आम्हाला सांगण्यात आले की, सकाळी ‘कोरला माल’ गावाकरिता निघायचे आहे. माझ्या चमूत आम्ही केवळ चार जण होतो. १८ एप्रिलला सकाळी जवळपास ७० पोलीस जवान आणि आम्ही चार कर्मचाऱ्यांचा पायदळ प्रवास सुरू झाला. छत्तीसगड सीमेवरील इंद्रावती नदीच्या काठावर हे गाव होते. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे आम्हाला नेहमीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने नेण्यात आले. ४० अंशाहून अधिक तापमानात सुरू असलेला आमचा पायी प्रवास दुपारचे १२ वाजले तरी संपण्याचे नाव घेत नव्हता. पोलिसांना विचारले की ‘बस थोडी दूर और’ एवढेच उत्तर मिळायचे. तेवढ्यात उष्माघाताच्या फटक्याने एक जवान कोसळला. आमच्या शरीरातही शक्ती शिल्लक नव्हती. एका झाडाचा आडोसा घेत आम्ही पाणी प्यायलो. थोड्या वेळात कळले की तो जवान गेला. बातमी कानावर पडताच जेवणही धकले नाही. आता आमच्यापुढे निवडणूक घेण्यासोबत स्वत:चा जीव वाचवण्याचे आव्हानही उभे ठाकले होते. त्यामुळे शांत डोक्याने एक एक पाऊल पुढे टाकत आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो. काही किमीचा प्रवास पूर्ण करत नाही तोच पुन्हा एक जवान खाली कोसळला. त्याच्या तोंडातून फेस येत होता. ते बघून आम्ही पुरते हतबल झालेलो होतो. काय करावे, कुणाला सांगावे काहीच कळत नव्हते. चालता चालता रात्रीचे आठ वाजले.
हेही वाचा >>>अंधश्रद्ध झुंडशाहीला द्यासजग नकार…
घनदाट जंगल, सर्वत्र काळोख आणि स्मशान शांतता. सुरक्षेसाठी ७० जवान. तरी नक्षलवाद्यांचा हल्ला होऊ शकतो याची सतत भीती. अधूनमधून येणारे पक्षांचे आणि वाळलेल्या पानांवर पडणाऱ्या पावलांचे आवाज छातीत धडधड वाढवत होते. अशी रात्र मी आयुष्यात कधीही पाहिली नव्हती. आम्ही सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात त्याच ठिकाणी मुक्काम केला. दोन टेकड्या पार केल्यानंतर आमची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था खूप खालावली होती. कोणताही विचार न करता आम्ही त्या जंगलात झोपी गेलो. अधूनमधून जाग यायची. पहाटे तीन वाजता एका पोलीस जवानाने आवाज दिला, उठा आपल्याला निघायचे आहे. तसेच चेहऱ्यावरून पाणी घेतले आणि वाट धरली. अंधारात आपण कुठे चाललो काहीच कळत नव्हते. सहाच्या सुमारास सूर्यप्रकाश डोळ्यावर पडला, तेव्हा असे वाटले की पुनर्जन्मच झाला. पुढे काही अंतरावर कोरला माल दिसले आणि जिवात जीव आला. सगळी मतदानपूर्व प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात झाली. या केंद्रावर एकूण ६४५ मते होती. त्यापैकी ५४० नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ज्या गोष्टीसाठी घनदाट जंगलातून ३० किलोमीटरचा पायदळ प्रवास केला. ती पूर्ण झाल्याचे समाधान तर होते. पण पुन्हा ३० किमी पायी परत जाण्याची शक्ती आमच्यात नव्हती. त्यामुळे वरिष्ठांना पारिस्थिती अवगत करून दिली. त्यांनी हेलिकॉप्टर पाठवले आणि आम्ही सुखरूप ‘बेस कॅम्प’ला पोहोचलो.
या तीन दिवसांत जीवन मरणातील अंतर फारच कमी असल्याचा अनुभव पदोपदी आला. येथे अगदी जीवावर उदार होऊन हे निवडणुकीचे काम कर्मचाऱ्यांना करावे लागते. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. खरे म्हणजे निवडणूक योग्यपणे पार पडण्याची जबाबदारी ही याच कर्मचाऱ्यांवर असते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी त्रास व्हावा आणि ही जबाबदारी सुरक्षित वाटावी यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.– एक अधिकारी, महसूल विभाग, गडचिरोली</strong>
वयाचा विचार करावा…
गोवंडी येथील मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये मतदान केंद्र होते. तेथे असुविधांचा फारसा फटका बसला नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पाण्याची व्यवस्था कमी पडली. नेमून देण्यात आलेल्या मतदान केंद्रावर आठ ते दहा बूथ होते. त्यातील काही बूथवर १३०० हून अधिक मतदान होते. त्यामुळे दिवसभर श्वास घेण्याचीही उसंत कर्मचाऱ्यांना मिळाली नाही. सकाळी सात वाजल्यापासून मतदान संपेपर्यंत मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे कर्मचारी तासन् तास एका जागी बसून होते. स्वच्छतागृहात जाण्यासही वेळ मिळाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेचा विचार करता, एका मतदान केंद्रावर ९०० पेक्षा अधिक मतदान न ठेवणे सोयीचे ठरेल. त्याव्यतिरिक्त पन्नाशीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून कायमचे वगळले पाहिजे. ठरावीक वयानंतर शारीरिक कामांवर, हालचालींवर मर्यादा येतात. अनेकांना विविध शारीरिक व्याधी जडतात. तसेच, ताणतणावाला सामोरे जाण्याचीही क्षमता कमी पडते.
हेही वाचा >>>…तर मग संघ आता काय करणार?
मतदान प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया एकसंध असावी. मतदानादिवशी जवळपास ३० हून अधिक पाकिटे जमा करावी लागतात. त्याने कामाचा ताण आणखी वाढतो. अशातच वाढत चाललेल्या मतदारांच्या गर्दीमुळे कर्मचारी प्रचंड वैतागले होते. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून वापरली जाणारी उर्मट भाषा अधिक मनस्तापजनक ठरते.– जयवंत कुलकर्णी, शिक्षक
आजारपणातही मुभा नाही…
जवळपास तीन ते चार महिन्यांपासून आम्हाला निवडणूक कामाला अक्षरश: जुंपण्यात आले होते. माझी काही महिन्यांपूर्वी हृदयाची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यामुळे मी या कामातून वगळण्याची मागणी केली होती. पण हे काम करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या आदल्या दिवसापासूनच मतदान केंद्रावर हजर राहण्याचे आदेश आले होते. त्यानुसार, मुंबईच्या पूर्व उपनगरांतील मतदान केंद्रावर पोहोचलो. मात्र, तेथील परिस्थिती पाहून पोटात गोळा आला. शाळेच्या मैदानात मंडप टाकून सुरू केलेल्या मतदान केंद्रात टेबल – खुर्च्याही नव्हत्या. मग साहित्याची जुळवाजुळव करावी लागली. इतर सुविधांची वानवा होतीच, पण किमान जेवणाची सोय होईल, असे वाटत होते. मात्र, तीही अपेक्षा खोटी ठरली. मतदानाच्या आदल्या दिवशी रात्री पाण्याचा टँकर आल्यानंतर प्रत्येकाला बादलीभर पाणी मिळाले. पैसे द्या आणि वापरा या तत्त्वावर चालणाऱ्या प्रसाधनगृहात स्नान करावे लागले.
उन्हातान्हात साधी पंख्यांचीही सोय नव्हती. अखेर कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटल्याने निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर पंख्याची सोय करण्यात आली. शौचालयाचीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने पायपीट करत मतदान केंद्रापासून दूर असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात जावे लागत होते. मतदान प्रक्रियेदरम्यान पुरेसा वेळ नसल्याने तिकडेही जाता आले नाही. उकाड्यामुळे संपूर्ण दिवस सर्व कर्मचारी हैराण झाले होते. सायंकाळी फारच अस्वस्थ वाटू लागले. मात्र, त्यावेळी मतदारांची गर्दी वाढू लागल्याने थोडी विश्रांती घेणेही शक्यच नव्हते. सर्व काम आटपून मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास घरी पोहोचलो. मात्र, दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली.– एक अधिकारी, मुंबई महानगरपालिका
बोटीने यंत्र नेण्याचे आव्हान!
पुणे आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांत विभागलेल्या मावळ लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रातील उरण विधानसभा मतदारसंघात घारापुरी मतदान केंद्र आहे. मी आजपर्यंत एकदाही निवडणूक कर्मचारी म्हणून कर्तव्य बजाविले नव्हते. पहिल्यांदाच निवडणुकीचे काम लागणार होते, तेही घारापुरी बेटावर. मतदानाच्या आदल्या दिवशी सकाळी आठ वाजता उरणमधील जसई येथील डी. बी. पाटील मंगल कार्यालयात पोहोचलो. मतदानासंबंधीचे सर्व साहित्य तपासून घेतले व सकाळी ११ वाजता सहकाऱ्यांसोबत पोलीस बंदोबस्त घेऊन जीपने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदराकडे निघालो.
तीन तासांचा प्रवास करत तिथे दुपारी दोन वाजता पोहोचलो. समुद्रातून बेटावर जाण्यासाठी आमच्याकरिता स्पीड बोट ठेवली होती. पंधरा मिनिटांत घारापुरीत आणि तेथून एका टेम्पोने दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास मतदान केंद्रावर पोहोचलो. अरबी समुद्रातील बेटावरील या मतदान केंद्रात ३८९ पुरुष आणि ४२० महिला असे एकूण ८०९ मतदार होते. शेतबंदर, मोराबंदर आणि राजबंदर ही तिन्ही गावं मिळून सुमारे अडीचशे घरे आहेत. ग्रामपंचायतीच्या वतीने आमच्या जेवणाची सोय केली होती. शाळेत राहण्याची व्यवस्था होती. शाळेच्या परिसरात झाडे होती. त्यामुळे उकाडा जाणवला नाही.
मतदान केंद्र हवेशीर होते. मतदारांचा उत्साह ओसंडून वहात होता. ८०९ पैकी ४९५ लोकांनी मतदान केले. मतदानाची प्रक्रिया संपल्यावर अगोदरच नियोजनबद्ध पद्धतीने कागदपत्रांची व लिफाफ्यांची क्रमवारी सूचीनुसार तयार केली असल्याने तासाभरातच सर्वच तांत्रिक बाबींचीही पूर्तता झाली. सर्व साहित्य घेऊन सातच्या सुमारास बोटीने प्रवास सुरू झाला. साडेसातपर्यंत जेएनपीटीला पोहोचलो. तेथून जीपने उरण तालुक्यातील जसई येथील डी.बी. पाटील मंगल कार्यालय येथे रात्री साडेआठ वाजता सर्व साहित्य जमा केले आणि परतीचा प्रवास धरला. – प्रा. विशाल देशमुख, घारापुरी बेटावरील मतदान केंद्राध्यक्ष
पाणी, जेवण आमचे आम्हीच…
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही माझी पाचवी निवडणूक सेवा होती. यंदा उमरेड तालुक्यातील मटकाझरी गावामध्ये निवडणूक कर्तव्यावर होतो. हे गाव उमरेडपासून ३५ किमी दूर आणि दुर्गम भागात होते. १९ मे रोजी मतदान असल्याने आम्हाला १८ मे रोजी रात्र व्हायच्या आधी पोहोचणे गरजेचे होते. १८ मे रोजी सकाळी नागपुरातील निवडणूक कार्यालयात ईव्हीएम आणि आवश्यक साहित्य घेण्यासाठी घेऊन आम्ही चौघांनी रात्र व्हायच्या आत मटकाझरी गाव गाठले. गावात गेल्यावर पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड अडचण असल्याचे समजले.शेवटी गावच्या पोलीस पाटलांना पैसे देऊन पाणी विकत आणून देण्याची विनंती केली. किमान पाचदा सांगितल्यावर त्यांनी पाण्याची एक मोठी बाटली आणून दिली. पाण्याचा प्रश्न सुटला असला तरी रात्रीच्या जेवणाची सोय करणे आवश्यक होते. शाळेच्या नजिक असलेल्या एक दोन घरांमध्ये जेवण बनवून मिळेल का, अशी विचारणा केली. पण नकार मिळाला. शेवटी अंगणवाडीमधील स्वयंपाकींनी चार लोकांचा स्वयंपाक करून देण्याचे मान्य केले. निवडणुकीच्या दिवशी पहाटे साडेपाच वाजतापासून संपूर्ण प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे किमान चार वाजता उठून तयार होणे आवश्यक होते. वेळेच्या आत मिळेल ते जेवण करून रात्र काढली. पहाटे साडेपाच वाजतापासून निवडणुकीचे काम सुरू झाले. आमच्या निवडणूक केंद्रावर एकही अतिरिक्त कर्मचारी नव्हता. त्यामुळे आम्हाला दिवसभरात नाश्ता, जेवण करणे तर दूरच लघुशंकेसाठी दोन मिनिटे जाणेही कठीण होते. शाळेमध्ये शौचालयही नव्हते. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सायंकाळी सहा वाजतापर्यंत आम्ही केवळ चहा आणि बिस्किटांवर दिवस काढला. यामुळे आमच्यातील एकाची प्रकृतीही बिघडली. त्याला उमरेडला आणून औषधोपचार करावा लागला. निवडणुकीच्या कर्तव्यास कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, २४ तासांच्या सेवेमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान प्राथमिक गरजांचा निवडणूक आयोगाने विचार करावा हीच रास्त अपेक्षा.– एक कर्मचारी, नागपूर</strong>
पैसे टाका, मगच जा…
मला विदर्भातील एका जिल्ह्यात निवडणुकीचे काम होते, पर्यवेक्षणाचे. अपंग, आजारी, वृद्ध मतदारांचे त्यांच्या घरी जाऊन मतदान घेतले जाते. केंद्रावर जाऊन जशी प्रक्रिया करावी लागते, तशीच साधारण घरी जाऊन करावी लागते. एका अपंग मतदाराच्या घरी गेलो होतो. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. निघताना त्या मतदाराच्या आईने अडवले. म्हणाल्या, ‘साहेब पैसे द्या.’ त्यांना काय म्हणायचे आहे, ते मला कळेना. त्या घराबाहेर जाऊ देईनात. ‘कसले पैसे?’ असे विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिले, ‘आम्ही केंद्रावर जाऊन मत देतो, तेव्हा तिथे पैसे देतात.’ असे पैसे मिळत नाहीत, हे सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण त्या ऐकेनात. शेवटी त्यांना सांगितले, ते पैसे आता खात्यात जमा होतात. बरोबरच्या सहकाऱ्यांना खात्याचे तपशील घ्यायला सांगितले आणि काढता पाय घेतला.– एक प्राध्यापक, विदर्भ
नागपूरच्या महिला कर्मचाऱ्याची कोल्हापूरला नेमणूक
दोन दिवसांचे निवडणूक कर्तव्य पार पाडल्यावर झोनल ऑफिसर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना साहित्य जमा करण्यासाठी सर्वांसह तेथेच राहण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. साहित्य जमा करून उशिरा रात्री घरी जाणे सुरक्षित नसल्यामुळे कामातून सवलत द्यावी, अशी मागणी महिला कर्मचारी करत होत्या. मात्र, त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. साहित्य जमा करण्यासाठी ५० किमीचे अंतर पार करावे लागले. उपाशीपोटी रात्री उशिरापर्यंत रांगेत उभे राहावे लागल्याने महिलांसह सर्वांचेच हाल झाले. या जाचाला कंटाळून अनेक महिला भत्ता न घेताच निघून गेल्या. केवळ शिक्षण विभागच नाही, तर पोलीस यंत्रणासुद्धा निवडणूक आयोगाच्या जाचाला प्रचंड कंटाळते. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा असाच अमानुष अनुभव मतदान केंद्रावर आला. मतदानाच्या दिवशी आमच्यासह मागील वर्षी पोलीस दलात भरती झालेल्या काही महिला कर्मचारी होत्या. यंदा प्रशिक्षणाला त्यांना नागपुरात पाठवले होते. निवडणूक कामासाठी नागपूरहून कोल्हापूरला त्यांची नेमणूक केली होती. कोल्हापूरपासून मतदानाचे केंद्र साधारण ४० किमी लांब होते. तेथे पाण्याची, शौचालयाची तसेच राहण्याचीही सोय पुरेशी नव्हती. अशातच, रात्रभर काम करण्याचे आदेश असल्याने त्यांना प्रचंड मानसिक तणाव आला होता. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशीही प्रवासात जेवणाची सोय नव्हती. त्यांच्या प्रवासाची माहिती मिळताच आमचेे डबे त्यांना दिले. निवडणूक आयोगाच्या असंवेदनशीलतेचे ठायीठायी दाखले मिळत होते.-रवींद्र केदार, शिक्षक
मानधन नाहीच, उलट वेळप्रसंगी पदरमोड
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये केंद्र अध्यक्ष, मतदान अधिकारी क्रमांक एक, दोन-तीन यांच्या भत्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. चंद्रपूर येथे केंद्राध्यक्षांना अठराशे ते दोन हजार ते रुपये मानधन दिले आहे, तर काही ठिकाणी चौदाशे रुपये मानधन दिले गेले आहे. बरेच ठिकाणी सतराशे रुपये मानधन दिले गेले. बऱ्याच ठिकाणी अंगणवाडी ताई, अशा कार्यकर्त्या आणि बीएलओंना मानधनच मिळालेले नाही. निवडणुकांपूर्वी अनेक प्रशिक्षणे असतात. प्रत्येक प्रशिक्षणाला हजर राहावेच लागते. त्या प्रत्येक प्रशिक्षणाला जाण्यासाठीही कर्मचाऱ्यांना खर्च करावा लागतो. त्यासाठी अगदी पाच ते सहा हजार रुपयेही खर्च होतात. बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना काही ठिकाणी मानधनच देण्यात आलेले नाही. काही ठिकाणी अगदी दोनशे रुपये मानधन देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना जवळपास दीड दिवस सलग काम करावे लागते. केंद्रावर सुविधा नसतील तर त्यासाठीही त्यांचा त्यांनाच खर्च करावा लागतो.
स्वच्छतागृहात कडी, कोयंडेच नव्हते
माझी ‘इलेक्शन ड्युटी’ जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील मतदान केंद्रावर होती. तेथपर्यंत पोचणेच मुळात जिकिरीचे होते. सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचण्यासाठी प्रवासाची सोय करायला हवी होती, पण ती काही झाली नाही. मजल-दरमजल करत तेथे आम्ही पोचलो खरे पण स्वच्छ पिण्याचे पाणी, जेवण आणि इतर आवश्यक सुविधांची वानवा होती. स्वच्छतागृह तरी व्यवस्थित असावीत, इतकी माफक अपेक्षा आहे. मात्र, मी ज्या ठिकाणी गेलो होतो, तेथील स्वच्छतागृहांना साधे कड्या-कोयंडेही नव्हते. त्यामुळे स्वच्छतागृहात जाताना अक्षरश: दुसऱ्या सहकाऱ्याला दाराशी उभे करावे लागले.
प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यावर लक्षात आले, की अशा ठिकाणी ड्युटी करताना अनुभवी कर्मचाऱ्यांवरच अधिक ताण येतो. हा ताण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमधून निवडणूक विषयक कामकाजासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. निवडणूक कामकाजात अनावधानाने चूक झाली, तरी ती भोवते.
मतदानासाठी सायंकाळी सहा वाजल्यानंतरही मतदान केंद्रावर रांगाच रांगा होत्या. मतदान संपल्यानंतर मतदान यंत्रे घेऊन ठरलेल्या ठिकाणी जाईपर्यंत रात्रीचे नऊ वाजले. त्यानंतर साधे जेवणही मिळाले नाही. आम्ही यातून तरून गेलो, पण विविध व्याधी असलेले किंवा ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले कर्मचारी असते, तर त्यांचे येथे काय झाले असते, याची कल्पनाही न केलेली बरी!- श्रोयुत सुरेश (शिक्षक)
‘कशीबशी ड्युटी निभावली’
पुणे शहरातील एका सोसायटीतील आउट हाउसमध्ये पत्र्याचे शेड मारून त्या ठिकाणी मतदान केंद्र तयार करण्यात आले होते. या ठिकाणी महिलांना निवडणूक कामकाज देण्यात आले होते. या ठिकाणी निवास, स्वच्छतागृह, नाश्ता आणि जेवणाची सोय नव्हती. त्यामुळे आम्हाला खूप त्रास झाला. एक तर पत्र्याचे छप्पर आणि वर कडक ऊन यामुळे मतदानाच्या दिवशीदेखील या मतदान केंद्रावर दिवसभर कामकाज करणे जिकिरीचे झाले होते
यंदा मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रथमच पुण्यातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ३५ मतदान केंद्रे निश्चित केली होती. त्यापैकी पुणे शहरातील एका सोसायटीमधील मतदान केंद्रावर यंदा मला निवडणुकीची ड्युटी होती. मात्र, या ठिकाणी गेल्यावर लक्षात आले, की सोसायटीच्या आउट हाउससारख्या एका खोलीत पत्र्याचे शेड मारण्यात आले होते. या ठिकाणी राहण्यासाठीची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. तसेच नाश्ता, जेवणाचीही सोय नव्हती. सोसायटीतील मतदान केंद्र असूनही महिलांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय करण्यात आली नव्हती. आम्ही काही महिला कर्मचाऱ्यांनी जेव्हा स्वच्छतागृह कुठे आहे, असे विचारले, तेव्हा सोसायटीतील रहिवाशांनी सुरक्षारक्षकासाठी असलेल्या स्वच्छतागृहाकडे बोट दाखवले. हा अनुभव फारच विचित्र होता. सोसायटीतील केंद्र असल्याने नेहमीपेक्षा बरी व्यवस्था असेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, एकूण अव्यवस्था इतकी होती, की आम्ही कशीबशी तेथील ड्युटी निभावली.- सुरेखाताई (शिक्षिका)
