ट्रम्पशाहीशी लढावे तर ब्राझीलसारखे!

ट्रम्प यांची ‘शैली’ माहीत असलेल्या कोणालाही यात आश्चर्य वाटले नसेल; पण नवल म्हणजे रिपब्लिकन पक्ष आता इतका ट्रम्पशरण झाला आहे की, २०२० सालच्या त्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्यामुळेच ट्रम्प हे सत्तेपासून वंचित राहिले या कथनावर सुमारे ७० टक्के रिपब्लिकन मतदारांचा विश्वास बसला आहे! वास्तविक असे काही गैरप्रकार झालेले नाहीत, असे निवाडे अनेक राज्यांच्या न्यायालयांनीही दिले आहेत. अमेरिकेची वैचारिक अधोगती अशी की, अनेक अमेरिकनांना- एका प्रमुख पक्षाच्या सदस्यांना- कट-सिद्धांत आणि चुकीच्या माहिती हेच योग्य वाटते आहे. ट्रम्प समर्थकांपैकी अनेकांना ‘अमेरिकन जीवनशैलीची जपणूक’ हे जणू लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे मूल्य वाटते- त्या जपणुकीआधारे अमेरिकेला ते ‘पुन्हा महान’ करू इच्छितात. पण मुळात ‘अमेरिकी जीवनशैली’चा त्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ प्रत्यक्षात इतर सर्वांच्या खर्चावर गोऱ्या पुरुषांचे वर्चस्व सुनिश्चित करणे हाच असतो.

अमेरिकेचे अनुकरण अनेक देश करतात, हा आजवरचा अनुभव सध्याच्या काळातही खरा ठरतो आहेच- ‘ट्रम्प शैली’ वापरून लोकशाहीचे महत्त्व कमी करणे आणि त्याजागी स्वत:चा अजेंडा राबवणे अशी महत्त्वाकांक्षा आज जगातल्या अनेक देशांमधील नेत्यांची दिसते आहे. त्यापैकी शेलके उदाहरण ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष याइर बोल्सोनारो यांचे. त्यांनी तर ट्रम्प यांच्या ‘६ जानेवारी २०२१’ च्या प्रकारापेक्षाही भयानक आणि हिंसक असा हल्ला ब्रासीलिया या ब्राझीलच्या राजधानीत (८ जानेवारी २०२३ रोजी) घडवण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न ब्राझीलमधील सुरक्षा यंत्रणांनी हाणून पाडला. बोल्साेनारो यांचा निवडणुकीत पराभव झालेला असतानाही सत्ता बळकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा घटनाविरोधी ठरतो, याबद्दल त्यांच्यावर त्या देशात खटलाही सुरू झाला.

बोल्सोनारोंवरचा हा खटला ट्रम्प यांच्या पुनरागमनापर्यंत विनाअडथळा चालला होता. ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाल्यावर मात्र बरेच काही बदलले. ‘टॅरिफ (आयातशुल्क) हा माझा आवडता शब्द’ असे म्हणत ट्रम्प यांनी स्वत:च्या राजकीय खेळ्यांसाठी आयातशुल्क वाढीचा वापर करणे आरंभले. कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांशी स्वत:च्याच पहिल्या कारकीर्दीत केलेले व्यापारी करार मोडून ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांवर वाढीव आयातशुल्क लादले. याच ट्रम्प यांनी आता ‘ब्राझीलमध्ये बोल्सोनारोंवर चाललेला खटला थांबवला न गेल्यास त्या देशावर ५० टक्के आयातशुल्क’ अशी धमकी दिली आहे.

मुळात अमेरिकी राज्यघटनेनुसार, कोणतेही कर आकारण्याचा सर्वाधिकार केवळ अमेरिकी काँग्रेसचाच (म्हणजे लोकप्रतिनिधीगृह आणि सिनेट यांचाच) आहे. आयातशुल्क हादेखील वस्तू वा सेवांच्या आयातीवरील करच असल्याने याविषयीचे अधिकारही काँग्रेसकडेच असले पाहिजेत. हे वास्तव झिडकारून- पर्यायाने अमेरिकेची राज्यघटनाही पायदळी तुडवून- ट्रम्प यांनी आयातशुल्क आकारणीचे सर्वाधिकार जणू स्वत:कडे असल्याप्रमाणे लहरीपणा आणि धमकावणीचे राजकारण सुरू केले आहे.

ट्रम्प यांनी स्वत:चा नसलेला आयातशुल्क अधिकार वापरण्याच्या कृतीतून ब्राझीलच्या सार्वभौमत्वावरही अतिक्रमणच केलेले आहे. बोल्सोनारो यांनी निवडणूक हरल्यावर केलेल्या तथाकथित बंडासाठी त्यांच्यावर रीतसर खटला सुरू असताना ‘हा खटला मागे घ्या’ असा ट्रम्प यांचा हट्ट आहे. तो राजकारण म्हणून ठीक, पण राष्ट्राध्यक्षाच्या राजकीय लहरींआधारे अन्य देशांचे आयातशुल्क ठरवायचे असा प्रकार आजतागायत अमेरिकन काँग्रेसने कधीही केलेला नाही, कारण तो अमेरिकन राज्यघटनेच्या विरुद्धच ठरणारा आहे. हा असा घटनाविरोधी निर्णय घेण्याची सक्ती ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकी काँग्रेसवर होऊ शकते, हा मोठा धोका आहेच. या बाबतीत ट्रम्प यांनी आपले घोडे दामटणे हे शुद्ध बेकायदाच ठरणार आहे.

ब्राझीलमध्ये बोल्सोनारोंवर खटला सुरू असणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहेच, पण ट्रम्प यांच्यापुढे कसली नैतिकता आणि कसले काय! ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेल्या सशस्त्र हल्ल्यानंतर उशीरा का होईना, अमेरिकी न्यायालयांनी त्यापैकी काहींना शिक्षा फर्मावली, पण तोवर दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झालेल्या ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे खास अधिकार वापरून या दोषींना माफी देऊन टाकली होती. ट्रम्प समर्थक केवळ हुल्लडबाजीवर थांबले नव्हते- ‘कॅपिटॉल’ भागात जे काही झाले, त्याने पाच माणसे दगावली होती आणि शंभराहून अधिक पोलीस जखमी झालेले होते.

त्यामुळेच बोल्सोनारोंवर रीतसर खटला चालवणाऱ्या ब्राझीलचे कौतुक. हा खटला चालू राहाणारच- तुम्ही आयातशुल्क कितीही वाढवण्याच्या धमक्या दिल्यात तरी आम्ही घाबरणार नाही, असा संदेश ट्रम्प यांना अप्रत्यक्षरीत्या देणाऱ्या ब्राझीलच्या सत्ताधाऱ्यांचेही कौतुक. त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष लुइझ इनासिओ लुला डि सिल्व्हा (ऊर्फ लुला) यांनी ट्रम्प यांना प्रत्यक्षही सुनावलेले आहेच. ट्रम्प ‘ब्लॅकमेल’ करताहेत आणि ‘ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी काय करावे, हे कुणाही परक्या इसमाने सांगू नये’ असे लुला जाहीरपणे म्हणालेले आहेत.

ब्राझीलने आपले सार्वभौमत्व केवळ व्यापार- करारांच्या बाबतीतच (तेही ट्रम्प यांनी धमक्या दिल्या त्यास प्रत्युत्तर म्हणून) जपले, असे झालेले नसून अमेरिकेतून नियंत्रित होणाऱ्या बड्या तंत्रज्ञान-सेवा कंपन्यांनाही ब्राझीलचे कायदे पाळावे लागतील, असा दंडक घालून दिला आहे. या बड्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांचा (ट्विटर, फेसबुक, गूगल आदी) मालकवर्ग आपला पैसा आणि प्रभाव वापरून अनेक देशांतून नफेखोर धोरणे राबवतो, त्यापायी माहिती चुकीची दिली जाते की दिशाभूल केली जाते याचीही पर्वा कुणी करत नाही. या स्थितीला काबूत आणण्यासाठी ब्राझीलने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे ठरते.

ट्रम्प यांच्या धमक्यांना घाबरायचे नाही, असा निर्धार कॅनडाच्या मतदारांनी दाखवला, ऑस्ट्रेलियातही असा लोकनिर्धार दिसून आला, त्याचप्रमाणे लुलांनी ट्रम्प यांना ‘कारे’ केल्यामुळे ब्राझीलमधले समर्थक वाढलेच. पण या स्थितीकडे आपण ट्रम्प विरुद्ध लुला अशा व्यक्तिकेंद्री दृष्टिकोनातून पाहाण्याचे काहीही कारण नाही- लुला यांनीही ट्रम्पशी स्पर्धा महत्त्वाची न मानता, ‘कोणाच्याही दबावाविना धोरणे ठरवण्याचा ब्राझीलचा हक्क’ महत्त्वाचा मानला, हे अधिक उल्लेखनीय आहे.

ट्रम्प यांच्या व्यापारशुल्क- धमक्यांना चीनही घाबरत नाही. तरी कौतुक ब्राझीलचे, कारण त्या देशाने घटनात्मक मूल्यांसाठी ट्रम्पशाहीला प्रत्युत्तर दिले. ही बाब, अमेरिका स्वत:च्याच राज्यघटनेचे धिंडवडे सहन करू लागलेली असतानाच्या काळात तर जास्तच महत्त्वाची. ट्रम्प यांच्यामुळे लोकशाहीचे आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचे नुकसान अमेरिकेत होणार- कदाचित हे नुकसान फार मोठे आणि कधी भरून न येणारे असणार, हे उघड असल्यामुळेच; ट्रम्पशाहीशी लढण्याचा प्रयत्न मोलाचा ठरतो. (समाप्त)

लेखक अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकाचे (२००१) मानकरी असून कोलंबिया विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने. कॉपीराइट : प्रोजेक्ट सिंडिकेट.

www.project-syndicate.org