महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात कधी देणार?

पाटणा या बिहारच्या राजधानीच्या शहरापासून ९६ किलोमीटर अंतरावर महाबोधी महाविहार आहे. सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी तथागत भगवान गौतम बुद्धांना याच बोधगया या ठिकाणी सम्यक संबोधी प्राप्त झाली होती. जगातील दुःख नाहीसे करण्यात करिता दुःखमुक्तीचा मध्यम मार्ग शोधला होता. त्याला आपण बौद्ध धम्म म्हणतो. या धम्माची संस्थापना याच बिहारच्या भूमीमध्ये करण्यात आली होती. म्हणून या स्थळाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.

इसवी सन पूर्व २५० मध्ये सम्राट अशोकाने त्याच्या राज्याभिषेकाच्या अकराव्या वर्षी या स्थळाला भेट देऊन येथील बोधिवृक्षाचे जतन व्हावे यासाठी त्याच्याभोवती दहा फूट उंचीची भिंत बांधली. या जागेचे पावित्र्य विचारात घेऊन सम्राट अशोकाने एक लक्ष सोन्याच्या मुद्रा दान देऊन या ठिकाणी विहार बांधले. तसेच भगवान गौतम बुद्धांना ज्या ठिकाणी बुद्धत्व प्राप्त झाले , त्या ठिकाणी सहा फूट सहा इंच लांब, चार फूट दहा इंच रुंद व तीन फूट उंचीच्या आकाराचे वज्रासन बसवले. या आसनावर भगवान गौतम बुद्धाच्या ज्ञानप्राप्तीचा निर्धार व प्रतिज्ञा दर्शवणारा श्लोक कोरलेला आहे. सम्राट अशोक राजा महाबोधी महाविहाराचा संस्थापक असल्याचे सांची येथील आठवा शिलालेख स्तूप क्रमांक एक च्या तोरणावर भारत स्तूपाच्या पट्टीवरील उल्लेखावरून स्पष्ट होते.

ब्रिटिशांच्या राजवटीत भारतात विविध ठिकाणी उत्खनन आणि संशोधन केले जात होते. जसे सर्वप्रथम १८११ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने फ्रान्सिस बुचनान यांना बुद्धगया आणि बिहार प्रांताच्या सर्वेक्षणासाठी बोलावले होते. त्यांच्या नोंदीनुसार महाविहाराचे मजले कोसळले होते. तर महंतांनी महाविहाराच्या स्तंभ काढून शेजारीच ‘पाच पांडव मंदिर’ बांधल्याचे आढळून आले होते. तर नंतर १८४७ मध्ये कॅप्टन मार्कहॅम कीटो यांनी पहिल्यांदा येथे उत्खनन केले. सम्राट अशोक राजाने बसवलेल्या काही कुंपणपट्टी व शिल्पे त्याला सापडली. त्यातील अनेक शिल्पे भारतातील विविध वस्तू संग्रहालयात पाठवण्यात आली. त्यानंतर १८६१ मध्ये सर अलेक्झांडर कॅनिंगहॅम यांच्या सूचनेनुसार मेजर रीड यांनी उत्खनन केले .

त्यावेळी महाविहारात सगळीकडे डबर व पाणी साचले होते. मात्र अधिक शोध घेतला असता १८७९ साली रिचर्ड टेम्पल यांना अनेक बुद्ध मूर्ती या परिसरात विखुरलेल्या दिसल्या. लाईट ऑफ एशिया या पुस्तकाचे लेखक आणि प्रसिद्ध कवी एडविन अर्नोल्ड यांनी सन १८८५ मध्ये या स्थळाला भेट दिली असता या स्थळाची शोचनीय अवस्था पाहून त्यांचे हृदय पिळवटून निघाले. त्यांनी या विरोधात आवाज उठवला आणि हिंदू धर्मीयांना, सरकारला असा इशारा दिला की, महाबोधी महाविहार बौद्ध धर्मयांच्या ताब्यात दिले पाहिजे. त्यांनी श्रीलंकेतील बौद्धांना महावीराचे नूतनीकरण करण्यासंबंधी सुचवले होते.

त्यानंतर, १८९१ मध्ये श्रीलंकेतील भंते अनागारिक धम्मपाल हे बुद्धगया येथे येत असताना महाबोधी महाविहाराच्या परिसरात त्यांना अत्यंत विदिर्ण अवस्था दिसली. विहाराचे अवशेष आजूबाजूला वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्याचे त्यांना दिसून आले. महाबोधी महाविहाराची ही उद्ध्वस्त असलेली स्थिती पाहून त्यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांनी वज्रासनाला वंदन करून महाबोधी महाविहार पुनर्निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी १८९१ मध्ये विश्व बौद्ध संमेलन भरवले. त्यात जगभरातील प्रमुख बौद्ध देशातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेऊन सनदशीर मार्गाने महाबोधी महाविहार बौद्ध धर्मीयांच्या ताब्यात देण्यात यावा, असा ठराव मंजूर करून संबंधित व्यक्तींना ब्रिटिश सरकारकडे तो पाठवला.

तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने महाबोधी महाविहाराच्या मुक्ती आंदोलनाची सुरुवात झालेली आहे. त्यावेळी त्यांना देखील तत्कालीन हिंदू धर्म व्यवस्थेकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. मात्र अनागारिक धम्मपाल यांनी सनदशीर मार्गाने, लोकशाही मार्गाने आपले आंदोलन चालूच ठेवले. भंते अनागारिक धम्मपाल यांच्या मृत्यूनंतर (१९३३ ) जपानी वंशाचे भंते आर्य नागार्जुन सुरइ ससाई यांनी महाबोधी महाविहाराचा ताबा हिंदूंकडून बौद्धांकडे देण्यात यावा, यासाठी व्यापक आंदोलने आणि संघर्ष सुरू ठेवला. भंते ससाई यांचे आंदोलनही तत्कालीन सरकारकडून दडपण्यात आले. महाबोधी सोसायटी तसेच भारतातील आणि जगभरच्या बौद्ध लोकांनी महाविहाराचा प्रश्न जिवंत ठेवला आहे.

आजही हे आंदोलन अहिंसकपणे, संयमाने सुरू आहे. अनेक संघर्षानंतर सरकारने बोधगया मंदिर अधिनियम १९४९ हा कायदा बिहार विधानसभेत आणून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार, महाविहाराची देखरेख पाहाणाऱ्या समितीमध्ये नऊ सदस्य असून समितीचे अध्यक्ष गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतील. चार सदस्य बौद्ध व चार सदस्य हिंदू ज्यामध्ये प्रामुख्याने बुद्धगया येथील महंत असतील आणि हा महंत शैव पंथाचाच असला पाहिजे. अध्यक्ष हिंदू असणे आवश्यक आहे.

जर गया जिल्हाधिकारी हिंदू नसेल तर त्यांच्या जागी राज्य सरकारने हिंदू माणसाची नियुक्ती करावी असे त्यात म्हटलेले आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसारही हिंदू धर्मीयांचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्यात आलेले आहे. यालाच बौद्ध धर्मीयांचा विरोध आहे. ‘बोधगया मंदिर अधिनियम १९४९’ हा बौद्ध धर्माची ऐतिहासिक परंपरा, वारसा, संस्कृती आणि स्वामित्व नाकारणारा आहे. उलट पक्षी या कायदेशीर संरक्षणाच्या आवरणाखाली बुद्धगयाचे हिंदुत्वीकरण करण्याचा मार्ग अधिक बळकट झाल्याचे अधिनियमातील तरतुदींतून स्पष्ट होते.

भारत ही बुद्धाची भूमी आहे आणि या भूप्रदेशातूनच सर्वत्र जगभरात मानवी सृष्टीच्या सुखासाठी सम्यक संबोधीचा धम्म विचार फैलावला, विस्तारला आणि स्थिरावला. परंतु त्याच भारत भूमीत भगवान गौतम बुद्धाचा प्राचीन वारसा बुद्धगया येथील बौद्ध धर्मीयांच्या स्वाधीन करण्यास राज्य यंत्रणा प्रस्थापित वर्गाच्या सहकार्याने नकार देते, ही कृती संतापजनक आणि मानवी मूल्यांचा अव्हेर करणारी आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगभरातील बौद्ध समुदाय एकवटला असून हिंदूंच्या विळख्यातून महाबोधी महाविहार सोडवण्यासाठी सर्व स्तरावर निर्णायक आंदोलन करीत आहे. या आंदोलनाच्या प्रमुख तीन मागणी आहेत- (१) बोधगया मंदिर कायदा १९४९ रद्द करावा. (२) महाबोधी महाविहार बौद्ध धर्मीयांच्या ताब्यात देण्यासाठी नवीन कायदा करावा. (३) महाबोधी महाविहार व परिसरातील हिंदू महंतांचे ब्राह्मणी व्यवस्थेचे अतिक्रमण तात्काळ थांबवावे.

ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमच्या नेतृत्वाखाली लाखो बौद्ध अनुयायांच्या उपस्थितीत दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी पाटणा येथून या मुक्ती आंदोलनाचा प्रारंभ झाला. बिहार सरकारने आंदोलकांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२५ (माघी पौर्णिमा) पासून बुद्धगया येथे उपोषण आणि धरणे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाला देशभरातील विविध बौद्ध सामाजिक धार्मिक संघटनांनी तसेच आंबेडकरी चळवळीतील विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे. प्रत्यक्ष त्यात सहभाग नोंदवलेला आहे.

महाराष्ट्रातील विशेषतः रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर आदी नेत्यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला आहे. त्याचप्रमाणे भीम आर्मीचे प्रमुख, आझाद समाज पार्टीचे नेते चंद्रशेखर आझाद , बसपा प्रमुख मायावती या नेत्यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे . मात्र देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजप व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी मात्र अजूनही याविषयी कोणतीच ठाम भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे बिहार राज्यातील सत्ताधारी जनता दल युनायटेड आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दल व अन्य या पक्षांच्याही भूमिका सुस्पष्ट नाहीत. त्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

ज्याप्रमाणे भारत देशातील हिंदू, मुसलमान, शीख, पारशी, ख्रिश्चन आदी धर्माच्या प्रार्थनास्थळांवर त्या त्या धर्मीयांचा हक्क आहे. त्या त्या धर्मीयांचे पूर्णतः व्यवस्थापन त्यांच्या ताब्यात आहे. मग बौद्ध धर्मीयांचे पवित्र स्थळ असणारे महाबोधी महाविहार हे अन्य धर्मीयांच्या ताब्यात का ? भारतीय संविधानाच्या तरतुदीनुसार व मूलभूत हक्कानुसार बौद्ध धर्मीयांचे प्रार्थना स्थळ – महाबोधी महाविहार हे देखील बौद्ध धर्मीयांच्या ताब्यातच द्यायला हवे. त्याचे पूर्णतः व्यवस्थापन बौद्ध धर्मीयांच्या ताब्यात हवे, ही न्याय मागणी सरकारने मान्य करायला हवी. अशीच या आंदोलकांची भूमिका आहे.

(लेखातील संदर्भ – ‘महाविहार मुक्ती आंदोलन इतिहास आणि संघर्ष’ लेखक श्री वि. ल. मोहिते, मुंबई. सभापती, रत्नागिरी जिल्हा बौद्धजन महासंघ, मुंबई)

लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.