केउन ली
ट्रम्प- जिनपिंग यांची भेट असो की, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने घेतलेला देशांतर्गत आढावा असो- चीनचा आर्थिक दबदबा वाढताना दिसतो! पण ‘चीन अमेरिकेला गाठून पुढे जाईल की काय?’ या प्रश्नाचे साधार उत्तर मिळवायचा प्रयत्न केल्यास काय दिसते?

अमेरिकेचे डोनाल्डट्रम्प आणि चीनचे क्षी जिनपिंग या दोघा राष्ट्राध्यक्षांची वाटाघाट होऊन काहीएक व्यापारी सामंजस्य गेल्या आठवड्यात प्रस्थापित झाले, तेव्हा ‘कोण कुणापुढे झुकले’ या प्रश्नाभोवती फिरणाऱ्या चर्चांना ऊत आला होता. प्रत्यक्षात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आजही चीनपेक्षा मोठीच आहे, याची आठवणही या ओघात अनेकांनी दिली. पण आज मागे असलेला चीन कधीतरी अमेरिकेला गाठू शकतोच, असे आजही अनेकांना वाटते. या दोन टोकांच्या मतांमधून नेमकी वाट काढण्यासाठी आकडेच उपयोगी पडू शकतात. ते आकडे इथे पाहू.

चीनमधील सर्वेसर्वा असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाची केंद्रीय कार्यकारिणी आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात साधारण सात अधिवेशने घेते, त्यापैकी विद्यामान (२० व्या) कार्यकारिणीचे चौथे अधिवेशन २३ ऑक्टोबर रोजी संपले, त्यात चीनच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थितीचाही ऊहापोह झाला. प्रामुख्याने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी अमलात आणण्याच्या ‘१५ व्या पंचवार्षिक योजने’वर बीजिंगमधील अधिवेशनात चर्चा झाली. त्यातून चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल काही नेमके अंदाज मिळाले.

या अधिवेशनातील अधिकृत कागदपत्रांतून चीनच्या आर्थिक बाजूबद्दल समाधान दिसलेच. चालू (१४ वी) पंचवार्षिक योजना उद्दिष्टपूर्तीत कमी पडलेली नसल्याने चीनचे ‘दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन’ (पर कॅपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) सन २०३५ पर्यंत ‘मध्यम-पातळीच्या विकसित देशाइतके’ असेल असा विश्वास या अधिवेशनात व्यक्त झाला. पण चिनी सत्ताधाऱ्यांनीच देशाला ‘विकसित’ऐवजी ‘मध्यम पातळीचे विकसित’वरच समाधान मानण्यातून निव्वळ सावधपणा दिसून येतो. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, चालू आर्थिक वर्षात ज्या देशांची ‘ग्रॉस नॅशनल इन्कम’ किंवा ‘जीएनआय’ (म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, जे ‘देशांतर्गत’ वा बाहेरही राहाणाऱ्या त्या देशाच्या नागरिकांनी कमावलेले असते) दरडोई ४,४९६ ते १३,९३५ डॉलरच्या दरम्यान असेल, त्यांना ‘मध्यम पातळीचे विकसित’ मानावे. या मोजपट्टीवर चीन आधीच वरच्या बाजूला आहे कारण २०२४ मध्येच चालू किमतींनुसार चीनचा दरडोई ‘जीएनआय’ १३,६६० डॉलर आहे (माहितीसाठी : भारताचा दरडोई ‘जीएनआय’ २०२५ मध्ये चालू किमतींनुसार २८२० डॉलर होता).

थोडक्यात, चीन काही आता ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांसारखा ‘मध्यम पातळीचा विकसित’ राहाणार नाही, हे स्पष्टच आहे. पण त्याचा पडताळाही पाहायचा असल्यास आपण इथे चीनचा ‘दरडोई जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पन्न आणि लोकसंख्या यांचा भागाकार) पाहू- पण तो नुसता ‘चालू किमतींनुसार’ पाहिल्यास २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या ८५,८०९.९० डॉलर या आकड्याच्या तुलनेत अवघा १५.५० टक्क्यांच्या आसपास दिसेल- कारण चीनचा ‘दरडोई जीडीपी’ चालू किमतींनुसार १३३०३.१५ डॉलर होता. चालू किमती जितक्या कमी वा जास्त, तितका त्या-त्या देशातल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार फुगलेला किंवा आक्रसलेला दिसतो, हे लक्षात घेऊन ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ (पीपीपी) किंवा खरेदीक्षमतेच्या संदर्भात याच आकड्यांचे प्रमाण पुन्हा पाहिले तर मात्र, चीनचा ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’ अमेरिकेच्या तुलनेत ३२.५ टक्क्यांच्या आसपास भरतो. कोणत्याही देशाच्या ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’चे अमेरिकेशी प्रमाण जर ४० टक्के असेल, तर तो देश विकसित मानला जातो (पुन्हा माहितीसाठी : भारताचे हे प्रमाण, जरी भारताच्या दरडोई जीडीपीचा जास्तीत जास्त अंदाजित आकडा ग्राह्य धरला तरीही १३.००४२ टक्के इतके आहे). अर्थातच, ‘पीपीपी-नुसार दरडोई जीडीपी’चे हे तुलनात्मक प्रमाण हळूहळू वाढत असते. चीनच्या बाबतीतही सन २००० मध्ये ते अमेरिकेच्या तुलनेत ते अवघे ७ टक्के, तर २०१० मध्ये १७.५ टक्के होते. तितक्याच गतीने वाढ झाली तरीही २०३५ मध्ये चीन ‘४० टक्के’ हे प्रमाण गाठेल. दक्षिण कोरियात हेच प्रमाण १९८५ च्या सुमारास ३० टक्के होते आणि १९९५ नंतर ते ४० टक्के झालेले आहे, हेही इथे लक्षात ठेवूया. तसेच ब्राझील किंवा मेक्सिको या देेशांतही अर्थव्यवस्थांची वाढ होत असली, तरी या वाढीची पातळी खालावते आहे आणि त्यामुळे ते देश ‘अमेरिकेच्या तुलनेत ४० टक्के दरडोई जीडीपी (पीपीपीनुसार)’ हे प्रमाण येत्या दशकभरात तरी नक्कीच गाठू शकत नाहीत.

पण चीन असा वाढत असताना अमेरिकासुद्धा वाढणार, मग ही बरोबरी कशी काय होऊ शकते, हा प्रश्न रास्त ठरतो. हा मुद्दा समजण्यासाठी आता ‘जीडीपी’चा (सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा) तुलनात्मक आढावा घेऊ. चीनचा जीडीपी सन २००० मध्ये अमेरिकेच्या जीडीपीच्या तुलनेत १२ टक्के वरून २०२१ मध्ये ७६.७ टक्क्यांच्या शिखरावर पोहोचला, त्यानंतर तो घसरू लागला – २०२२ मध्ये ७०.३ टक्के आणि २०२५ मध्ये ६३.४ पर्यंत घसरला. विशेषत: २०२२ मध्ये अचानक झालेल्या घसरणीचे कारण कोविड-१९ लॉकडाऊन हेच होते. परंतु तेव्हापासून इतर घटक स्पष्टपणे भूमिका बजावत आहेत.

असाच एक घटक म्हणजे अमेरिकेची, इतर बहुतेक अर्थव्यवस्थांपेक्षा चांगली कामगिरी. ही कामगिरी मोजण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक देशाचा ‘जागतिक जीडीपीमध्ये वाटा’ किती, याचे आकडे उपयोगी पडतील. अमेरिकेच्या या वाट्याने एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये ३० टक्क्यांचे शिखर गाठले होते. त्यानंतर (विशेषत: २००८ नंतर) तो कमीच राहिला असला तरी, २०११ मध्ये तो २१.३ टक्के झाला, मग २०२० मध्ये २५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि या वर्षी तर २७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

अर्थव्यवस्थेत मागणी किती हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. चीनमधल्या एकंदर उत्पादित मालाशी देशांतर्गत मागणीचे प्रमाण २०१० मध्ये ४९.४ टक्के होते; ते २०२३ मध्ये वाढून ५६.८ टक्क्यांवर गेले. म्हणजे निर्यात कमी झाली असेल, अशी शंका अनेकांना येईल- पण तसेही नाही! चीनच्या जीडीपीत निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे- अमेरिकेत हेच प्रमाण १५ टक्के आहे.

आणखी एक मुद्दा. चीनच्या ‘रॅन्मिन्बी’ या चलानाच्या अवमूल्यनाचा. या चिनी चलनाचे मूल्य २०२२ मध्ये प्रति डॉलर अंदाजे ६.४ रॅन्मिन्बी होते, ते २०२३ च्या मध्यात सुमारे ७.२ पर्यंत घसरले आणि तेव्हापासून ते त्या पातळीभोवतीच फिरत आहे. आता हे वाईट लक्षण की चांगले? तर ‘दोन्ही’ हेच उत्तर खरे! अर्थशास्त्रज्ञही सांगतील- ‘चलनाचे अवमूल्यन हे दरडोई जीएनआयच्या वाढीशी सकारात्मकरित्या संबंधित आहे; परंतु जागतिक जीडीपीमधील देशाच्या वाट्याशी नकारात्मकरीत्या संबंधित आहे.’- याचा अर्थ चीनची अर्थव्यवस्था आतून मजबूत होत राहील, पण जगाच्या स्पर्धेतला अपेक्षित पल्ला गाठण्यासाठी थोडे थांबावे लागेल.

हा मजकूर तुम्ही ‘चीन अमेरिकेला गाठून पुढे जाईल की काय?’ याच प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वाचत असाल तर थोडे थांबा- इथे आपण आर्थिक आकडेवारी जरा बाजूला ठेवून ग्रॅहॅम अॅलिसन या राज्यशास्त्रज्ञाने मांडलेल्या ‘थूसिडायडिस सापळा’ या संकल्पनेचा आधार घेऊ (थूसिडायडिस हा इ. स. पूर्व पाचव्या शतकातला, अथेन्स व स्पार्टा युद्धाचा इतिहासकार होता). महासत्तेला नमवून आपणच महासत्ता व्हायचे आहे- पण सध्याची महासत्ता आपल्याला नमवण्याची एकही संधी सोडत नाही’ अशा या पेचावर सहजासहजी मात करणे कठीणच असते. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था कितीही मजबूत झाली, तरी अमेरिकेच्या ‘आर्थिक महासत्ता’ या स्थानाला इतक्यात धोका नाही.

केउन ली हे दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष व सोल नॅशनल युनिव्हर्सिटीत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. हा मजकूर ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या (https:// www. project- syndicate. org) सहकार्याने अनुवादित.