डॉ. जितेंद्र आव्हाड

महाराष्ट्रातून राज्यसभा जागेसाठीची १० जून २०२१ रोजी निवडणूक पार पडली, तेव्हापासूनच थोडी अस्वस्थता दिसू लागली होती. राज्यसभेच्या त्या निवडणुकीमध्ये खूप मतं फुटली. राज्यसभेच्या निवडणुकीत कोल्हापूरचे शिवसेनेचे उमेदवार संजय पवार पराभूत झाले आणि त्यानंतर झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे हे पराभूत झाले. महाविकास आघाडीकडे हे सर्व उमेदवार निवडून आणण्याइतकी मतं असतानासुद्धा हे उमेदवार पडलेच कसे ? हा प्रश्न उभा राहिला आणि दुसऱ्या दिवशी बातमी आली की, एकनाथ शिंदे हे काही आमदारांसह सुरतला रवाना झाले. मग या सगळ्याचा उलगडा झाला की, ही मते फोडण्याचा कार्यक्रम एकनाथ शिंदे यांनीच केला होता. याला साथ होती भाजपची. नंतर सुरतहून हे सगळे गुवाहाटीला रवाना झाले. गुवाहाटीला का गेले, कुठल्या दिवशी गेले याच्या वेगवेगळ्या कहाण्या आहेत. गुवाहाटीतले कामाख्या हे तंत्रमंत्र विद्येचे आद्यपीठ आहे. असो… त्यानंतर तिथून ते गोव्याला गेले व गोव्याहून ते मुंबईला आले.

तोपर्यंत इथे मुंबईत घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. राज्यपालांनी कुठलाही अधिकार आणि आधार नसताना उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितलं. पण त्याउलट उद्धवजी ठाकरे यांनी राजीनामा देऊन घरचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर तर अगदीच सोपं झालं. राज्यपालांनी काहीही तपासणी न करता थेट एकनाथ शिंदे यांना शपथविधीसाठी बोलावलं आणि शपथविधी पार पडला. हे कायद्याच्या कुठल्या कक्षेत बसतं हे आजपर्यंत मला समजलेलं नाही. कारण मुख्यमंत्री हा सभागृहाचा नेता असतो. ज्या गटाला मान्यताच मिळाली नाही, त्या गटाचा बेकायदा निवडला गेलेला नेता- त्याला राज्यपाल मुख्यमंत्री पदाची शपथ कशाच्या आधारे देतात? हा मूळ प्रश्न आजही माझ्या मनात कायम आहे.

शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या एकनाथ शिंदेसहित ४० आमदारांनी भरत गोगावले यांना व्हिप(पक्षप्रतोद) म्हणून अधिकार दिले. मुळात २०१९ मध्ये शिवसेना पक्षातर्फे सुनील प्रभू यांना व्हिप म्हणून नेमण्यात आले होते. सुनील प्रभू यांनी ३ जुलै रोजी पक्षादेश बजावला आणि तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा देऊ नका तसंच राजन साळवी हे ‘अध्यक्ष’ पदासाठीचे उमेदवार असून त्यांना आपण मतदान करावे असे दोन ‘पक्षादेश’ शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना बजावण्यात आले होते. जरी एकनाथ शिंदेंसहित ४० आमदार फुटले होते तरी त्यांचे शिवसेनेचे सदस्यत्व कायम होते. त्यामुळे तो ठराव पारित झाला. राजन साळवी आणि राहुल नार्वेकर यांच्या लढाईच्या अगोदर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नेमणूक करावी अशा आशयाचे शिवसेनेचे पत्र मान्य केलं. नंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर हे निवडून आले. त्यानंतर झालेल्या घडामोडीमध्ये नार्वेकर यांनी, विधानसभा उपाध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय रद्दबातल ठरवून ‘व्हिप’ म्हणून भरत गोगावले यांना मान्यता दिली आणि गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली. या संपूर्ण घडामोडीच्या बाबतीत पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आणि सुभाष देसाई विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी- गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. दोन्ही बाजू अत्यंत ताकदीनं लढल्या. अखेरीस ११ मे, २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा माझ्या आकलनानुसार देशाची लोकशाही वाचवणारा आहे. खूप जणांची याबद्दल वेगवेगळी मतं आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणत होतं की, सगळंच असंवैधानिक असताना सरकार सांविधानिक कसं काय ? सरकारला बरखास्त करायला हवं. परंतु १४१ पानांच्या निकालपत्रामधील प्रत्येक वाक्य आपण जर वाचलं, तर यापुढे इतर राज्यांत असं करता येणार नाही याची व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयानं करून ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा निकाल वाचायला सुरुवात केली तेव्हा पहिल्यांदाच त्यांनी सांगितलं की, भरत गोगावले यांची ‘व्हिप’ म्हणून झालेली नेमणूक ही अयोग्य आहे आणि ती बेकायदा आहे. त्याचं कारण देताना न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, ‘व्हिप’ नेमण्याचा अधिकार हा फक्त पक्षप्रमुखांना असतो. त्यामुळे त्यावेळेस शिंदे गट हा गटच होता आणि त्या फुटलेल्या गटाचं म्हणणं ऐकणं ही अध्यक्षांची चूक होती. त्या चुकीमुळेच भरत गोगावले हे व्हिप झालेले आहेत. त्यामुळे भरत गोगावले हे शिवसेनेचे व्हिप होऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ सुनील प्रभू यांना व्हिप म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली. राजकीय पक्षाचे जे काही विचार असतात ते पक्षप्रतोद आमदारांना कळवतो.

गटनेत्याच्या बाबतीत देखील सर्वोच्च न्यायालयाची हीच भूमिका होती की, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी पाठवलेलं पत्र : अजय चौधरी यांना गटनेता करा हे मान्य केलं होतं. त्याला कायदेशीर मान्यता देत न्यायालयानं सांगितलं की, विधानसभा अध्यक्षांनी कुठल्याची चाचण्या न करता, पक्षाच्या अधिकाराचा विचार न करता, गटनेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाला असताना एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली ही बेकायदा आहे. खरंतर हे वाक्य आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकतेच्या बळावर मुख्यमंत्री म्हणून राहणंच गैर होतं. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये जेव्हा-जेव्हा उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले; तेव्हा-तेव्हा मोठ-मोठ्या मुख्यमंत्र्यांना देखील राजीनामे द्यावे लागले होते. अब्दुल रहमान अंतुले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, मनोहर जोशी यांनी राजीनामे दिले. केवळ टीका झाली म्हणून विलासराव देशमुख आणि गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनीदेखील राजीनामे दिले होते. संवेदनशील महाराष्ट्रामध्ये राजकीय संस्कृती जपली गेली. पण, या निकालपत्रामध्ये स्पष्टपणाने सगळ्या चुका समोर आणून दिल्यानंतरही हे सरकार घटनाबाह्य, बेकायदाच आहे हे स्पष्टपणाने न म्हणता वेगवेगळ्या भाषेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने इशारे दिलेले आहेत. हे इशारे लक्षात घेऊन खरंतर या सरकारने राजीनामा द्यायला हवा. जेव्हा भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणूनच मान्यता मिळत नाही तेव्हा त्यांनी बजावलेल्या पक्षादेशालाच अर्थ नसतो. पण, यामधून आणखी एक स्पष्टता होते की, सुनील प्रभू यांनी बजावलेला पक्षादेश हा बे-कायदेशीरपणे बाजूला टाकून आपल्या मनाप्रमाणे त्यांनी मतदान केलं. याचा अर्थ त्यांनी पक्षादेश मोडलेला आहे आणि दहाव्या अनुसूचीनुसार व्हिप मोडणं याचा अंतिम निकाल हा ‘अपात्रता’ – डिस्क्वालिफिकेशन- असाच असतो.

या निकालाच्या अंती सहा निष्कर्ष देण्यात आले आहेत. त्यामधील दुसऱ्या निष्कर्षामध्ये, सर्वोच्च न्यायालय हे पक्षांतरच्या प्रश्नावर अपात्रतेच्या निर्णयामध्ये पडू शकत नाही, पण विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत (‘रीझनेबल पीरिअड ऑफ टाइम’मध्ये) निकाल द्यावा असे सांगितले आहे. आता यावरून वाद सुरू आहे की, ‘वाजवी कालावधी’चा अर्थ काय ? तर ‘केइशम मेघचंद्र सिंह वि. मणिपूर विधानसभाध्यक्ष व अन्य’ या खटल्याच्या निकालपत्रामध्ये न्या. रोहिंटन नरीमन, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांनी असे सांगितले आहे कि, अध्यक्ष हे न्यायाधिकरण ( ट्रायब्यूनल) म्हणून काम करतात. आणि न्यायाधिकरणाला काही कायदेशीर अधिकारदेखील असतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टपणाने म्हणतं की, अध्यक्षांनी यावर निकाल घ्यावा म्हणजेच मा. सर्वोच्च न्यायालय हे ‘अपीलेट’ (न्यायाधिकरण आदींच्या निवाड्यांवरील आव्हानांच्या सुनावणीचे पीठ) आहे. त्यामुळे अध्यक्ष न्यायाधिकरण म्हणून जो निर्णय देतील त्यामध्ये जर काही चुकीचे असेल तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतच्या निर्णयावर विचार करण्यात येईल. अध्यक्षांनी कुठल्याही अपात्रतेच्या याचिकेविषयी निर्णय घेताना जास्तीत जास्त ९० दिवसांचा कालावधी घ्यावा. दहावी अनुसूची आणि संविधानाचा सन्मान ठेवायचा असेल तर जे पक्षांतर करतात त्यांच्याबाबतीत अध्यक्षांनी अत्यंत कठोर भूमिका घ्यायला हवी.

वाजवी कालावधीचं विश्लेषण करताना सर्वोच्च न्यायालयानं ‘केइशम मेघचंद्र सिंह वि. मणिपूर विधानसभाध्यक्ष व अन्य’ या खटल्यात याचिकादार सिंह यांना तीन महिन्यांची सूट न देता त्यांचा निकाल चार आठवड्यांतच घ्या असे स्पष्ट आदेश विधानसभाध्यक्षांना दिले. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयानं ‘वाजवी कालावधी’ याचं स्पष्टपणे वर्णन करून तो अधोरेखित केलेला आहे : ९० दिवसांत कुठल्याही अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत कारवाई करणं हे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्राच्या ज्या पाच याचिकांबद्दल बोललं जात आहे त्या पाचही याचिकांमध्ये न्यायालयासमोर वादविवाद झालेले आहेत. आणि त्या पाचही याचिकांचा एकत्रित निर्णय या १४१ पानांमध्ये आहे. त्याच पानावर सर्वोच्च न्यायालयानं हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, या निकालपत्रात आम्ही जे काही म्हटलं आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही. म्हणजे त्यांना हा निर्णय ९० दिवसांतच घ्यायचा आहे. सुनील प्रभू यांचा पक्षादेश हाच अंतिम असेल आणि एकनाथ शिंदे हे गटनेते म्हणून असंविधानिक आहेत, बेकायदा आहेत असा याचा स्पष्ट अर्थ होतो.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही काही सूचना केलेल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची अशी की, तुम्ही नुसतेच विधानसभेतल्या आमदारांच्या संख्येवरून पक्ष कोणाचा हे ठरवू शकत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या चाचण्या घ्याव्या लागतात. त्या तुम्ही घेतलेल्याच नाहीत. त्याचबरोबर हेदेखील सांगितलं गेलं की, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं घेतलेला कुठलाही निकाल हा अध्यक्षांनी विचारात घ्यावाच किंवा त्या निकालाच्या समांतर चालावे असं काही नाही. आयोगाचा निकाल हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं विचारात घेताच येणार नाही. आयोगानं केवळ आमदारसंख्येच्या जोरावर शिवसेना पक्ष कोणाचा यावर दिलेला निर्णय हा चुकीचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे, असं त्यांनी एकंदर जे शब्द वापरले आहेत त्यावरून दिसतं. तसेच त्याचबरोबर त्यांनी हेदेखील सांगितलं आहे की, अध्यक्षांनी जो निर्णय घ्यायचा आहे त्याच्याशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्याचा काहीएक संबंध नाही.

राज्यपालांच्या बाबतीत तर सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर भूमिका घेतली आणि राज्यपाल कुठल्या कायद्याच्या कक्षेत वागू शकतात हा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यपालांवरही कायद्याची बंधने आहेत, ती झुगारून राज्याची राजकीय व्यवस्था बिघडवणं हे राज्यपालांचं कामच नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये अविश्वास ठरावाची मागणी केली. खरंतर या पत्राला मान्यताच द्यायला नको होती. कारण तसं कारणही नजरेसमोर नव्हतं. त्यामुळेच राज्यपालांनी स्वत:च्या अधिकारात राज्यपाल म्हणून घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या विरोधात होता. एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं सादर केलेला पत्रव्यवहार हा कुठल्याही प्रकारे, ‘उद्धव ठाकरे यांनी आपले बहुमत गमावले आहे’ याचा पुरावा म्हणून त्या वेळी राज्यपालांनी ग्राह्य धरणं हेच चुकीचं होतं. दिनांक २५ जून, २०२२ रोजी शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी आपली सुरक्षाव्यवस्था काढून घेतली आहे अशी तक्रार केली आणि आम्हाला ‘एनडीए’ सरकारचा भाग व्हायचं नाही असं पत्राद्वारे सांगितलं. हे एवढंच पत्र म्हणजे आम्ही सरकारचं समर्थन काढून घेत आहोत याचा पुरावा ठरत नाही. राज्यपालांनी ज्या पत्राच्या अधीन राहून हे जे निर्णय घेतले ते पत्र एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून, २०२२ रोजी विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांना पाठवलं होतं. राज्यपालांना विधिमंडळाच्या कुठल्याही कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी २१ जून, २०२२ च्या पत्रावर आधारित कुठलेही कामकाज करायला नको होतं. कारण, त्या पत्राच्या आधारे त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे असं कुठेही पुराव्यादाखल दिसत नव्हतं.

या निकालाच्या परिच्छेद क्रमांक १९५ मध्ये जे काही लिहिलं आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये ते स्पष्टपणाने म्हणतात की, अपात्रतेच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत आमदारांना सभागृहाच्या प्रत्येक कामकाजामध्ये सहभागी होता येतं. पण, न्यायालयानं विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करणं हे योग्य नव्हतं. तसेच अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जाची सुनावणी न्यायालयात चालू असताना त्याला स्थगिती देणं म्हणजे सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्यासारखं आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये राज्यपालांची भूमिका ही अत्यंत चुकीची आणि राजकीय स्वरूपाची होती. तसेच त्यांना मिळालेल्या सर्वाधिकारांचा त्यांनी गैरवापर केला. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रात ही परिस्थिती ओढवली. मुळात राज्यपालांनी उद्धवजी ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव घ्या हे पत्र कुठल्या आधारावर दिलं यावरच प्रश्नचिन्ह सर्वोच्च न्यायालयानं उभं केलं आहे. ज्या कडक भाषेत राज्यपालांवर जी काही टिकाटिप्पणी केली आहे, ती आजपर्यंत भारताच्या इतिहास कुठल्याही न्यायालयाने राज्यपालांवर केलेली नसेल. उद्धवजी ठाकरे यांनी जे पत्र पक्षाच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी अजय चौधरी यांना एकनाथ शिंदे यांच्या जागी गटनेता म्हणून संबोधलं होतं. ते वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याउलट विधानसभा अध्यक्षांनी ‘शिव सेना विधिमंडळ पक्ष’ या नव्याच, तुटलेल्या गटाने लिहिलेल्या पत्राला मान्यता दिली. राजकीय पक्षाचे काय म्हणणे आहे याचा तपासही त्यांनी केला नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाबतीत गटनेता म्हणून घेतलेला निर्णय हा चुकीचा व अवैध आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या संविधानानुसार राजकीय पक्षानं नेमलेल्या पक्षप्रतोद आणि गटनेता यांनाच मान्यता द्यायला पाहिजे होती. जर राजकीय पक्षालाच ‘विधिमंडळ पक्ष’ म्हणून ओळखलं गेलं तर दहाव्या अनुसूचीचं काही महत्त्वच राहणार नाही. म्हणूनच ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ या दोघांमध्ये स्पष्ट फरक संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्येही नमूद आहे.

यामुळेच, केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही निर्णय देताना विधानसभेत कोणाची संख्या जास्त ही एकच गोष्ट विचारात घेणे चुकीचं ठरतं. त्या पक्षाच्या वेगवेगळ्या संघटना आणि पक्षाची घटना विचारात घेऊन आयोगानं निकाल द्यावा. पक्षघटना, पक्षाच्या अटी व शर्ती तसंच नेतृत्वाची रचना विधानसभेच्या बाहेर कशी आहे हे निवडणूक आयोग काय किंवा विधानसभाध्यक्ष काय … सर्वच संबंधितांनी विचारात घेणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. हा खेळ फक्त कोणाची संख्या जास्त आहे यासाठी नाही तर यामध्ये अधिकचं काही घडलेलं आहे याकडे लक्ष द्यायला हवं.

याचाच अर्थ निकाल देताना या देशाची लोकशाही भरभक्कम झाली पाहिजे. या देशात इथे-तिथे उड्या मारुन सत्तांतर घडवून लोकशाही पायदळी तुडवली जाऊ नये हे या निकालातून या पाचही न्यायमूर्तींनी पाहिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात हा निकाल पूर्णपणे वाचल्यानंतर हे नक्की आहे की, ९० दिवसांच्या म्हणजे दिनांक ११ ऑगस्टच्या आतमध्ये फुटीर शिंदे गटाचे १६ जण हे अपात्र ठरतील. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कुठले वळण लागेल हे आजच* सांगता येत नाही.

महाराष्ट्राचे माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि विद्यमान विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी, जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात हा लेख ‘लोकसत्ता’साठी पाठवला होता.