शहरीकरण वाढत असलं, तरी आजही भारतात, मोठ्या प्रमाणात जंगलांचं आच्छादन शिल्लक आहे. त्यापैकी एक म्हणजे छत्तीसगढमधील सरगुजा जिल्ह्यातील हसदेव जंगल. या जंगलाला मध्य भारताचं फुफ्फुस म्हणूनही संबोधलं जातं, यावरून त्याचं पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात येऊ शकतं. हसदेव नदीच्या काठावर एक लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रात हा वनपट्टा पसरलेला आहे. गोंड, ओरांव आणि इतर विविध जमातींतील सुमारे १० हजार आदिवासी या वनविभागात राहतात. त्यांची उपजीविका जंगलातल्या औषधी वनस्पती आणि अन्य वनसंपदेवरच आधारित आहे. पण गेल्या काही वर्षांत हसदेव जंगल वेगळ्याच कारणांमुळे चर्चेत आलं आहे. ही कारणं म्हणजे, कोळसा खाणींसाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वृक्षतोड आणि ही कत्तल रोखण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं जनआंदोलन!

या आंदोलनाने आता तीव्र स्वरूप धारण केलं असलं, तरीही हा काही अगदी अलीकडे सुरू झालेला संघर्ष नाही. आदिवासींचा हा लढा किमान एक दशक जुना आहे. तो सुरू झाला साधारण २०१०च्या सुमारास- जंगलांची छाटणी सुरू झाली तेव्हापासून! तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावेळी तिथे वृक्षतोडीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने त्याला मान्यताही दिली होती, मात्र तेव्हा काही सामाजिक कार्यकर्ते व आदिवासींनी मिळून केंद्रीय वन पर्ययावरण आणि हवामान मंत्रालयाचा दरवाजा ठोठावला. वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आली. संपूर्ण हसदेव जंगल क्षेत्र नो गो झोन घोषित करण्यात आलं.

Manmohan Singh
अग्रलेख: बडबड बहरातील मौनी!
loksatta editorial Shinde group bjp dispute over thane lok sabha seat
अग्रलेख: त्रिकोणाच्या त्रांगड्याची त्रेधा!
loksatta editorial income tax issue notice to congress
अग्रलेख: धनराशी जाता मूढापाशी..
baba kalyani
अग्रलेख: तीन पिढय़ांचा तमाशा!

हेही वाचा : निवडणुकांतील डिजिटल प्रचारतंत्रामागे मानसशास्त्राचा अभ्यास

सत्तापालट होत राहिला आणि येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने मान्यता देणं आणि विरोधी पक्षाने विरोध करणं ही प्रथा सुरूच राहिली. सद्यस्थितीत या जंगलातील ‘परसा ईस्ट’ आणि ‘कांता बसन’ या दोन क्षेत्रांमध्ये झाडांची कत्तल करून कोळसा उत्खनन सुरू आहे आणि हे काम अदानी समूह पाहत आहे. या खाणीतून निघणारा कोळसा राजस्थानमध्ये वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. जनतेला आज विजेची गरज आहे आणि वीज पाहिजे असेल तर खाणीतून कोळसा काढणे हे गरजेचेच आहे. त्याला काही पर्याय नाही, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी आतापर्यंत १५ हजारांहून अधिक झाडे तोडली गेल्याची चर्चा असून भविष्यात ही संख्या दोन लाखांच्यावर जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या उत्खनानामुळे जंगलातील स्थानिक आदिवासींचं जीवन विस्कळीत होणारच आहे पण सोबतच वन्यप्राण्यांच्यी जिवालाही धोका निर्माण होऊन त्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या जंगलात पक्ष्यांच्या ८२ प्रजाती असून जवळपास १७० प्रकारच्या वनस्पती आहेत. त्यापैकी फुलपाखरांच्या काही प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे जंगल हत्ती आणि वाघांसाठी प्रसिद्ध असल्याचं सांगितलं जतं. वृक्षतोडीमुळे जंगलातील पशु-पक्ष्यांच्या प्रजातींनादेखील धोका निर्माण झाला आहे.

‘हसदेव बचाओ आंदोलना’शी संबंधितांच्या मते या जंगलातील स्थानिक आदिवासींचे संपूर्ण जीवन, उपजीविका, संस्कृती या जंगलावर अवलंबून आहे. एका कॉर्पोरेट कंपनीसाठी जंगलाची नासधूस केली जात आहे. राज्यघटनेतसुद्धा जंगल क्षेत्रातील आदिवासींसाठी काही विशेष अधिकार आहेत. त्या अधिकारांचं उल्लंघन करून ग्रामस्थांची, ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेता भूमी अधिग्रहण केलं जात आहे किंवा जमीनीचा ताबा परस्पर वळवला जात आहे.

हेही वाचा : चिनी राज्यकर्त्यांविरुद्ध अफवांचा उच्छाद

२०२१ मध्ये जंगल वाचवण्यासाठी ३०० किलोमीटर पदयात्रा काढण्यात आली होती. तेव्हादेखील पोकळ आश्वासनं देऊन आंदोलन मोडीत काढण्यात आलं आणि नंतर लगेच पुन्हा वृक्षतोड सुरू झाली. तसंच या आंदेलनाशी संबंधित उमेश्वर सिंह आरमो सांगतात की वन क्षेत्रात खाणीसाठी उत्खनन करण्यापूर्वी ग्रमपंचायतींची परवानगी घेणं गरजेचं असतं. पण आमच्याकडून कोणतीही परवानगी न घेता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वृक्षतोड केली जात आहे. जंगलातील ज्या ठिकाणची झाडं तोडायची असतील त्या ठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करून त्याला छावणीचं रूप दिलं जातं व आंदोलनामध्ये पुढाकार घेणाऱ्या स्थानिक आंदोलकांना बेकायदा पकडून नेऊन झाडं तोडून होईपर्यंत पोलीस चौकीत बसवून ठेवलं जातं किंवा आंदोलक येण्यास तयार नसतील तर त्यांच्याविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करून चौकीत ठेवलं जातं. या आंदोलनात महिलादेखील मागे नाहीत. मध्यंतरी त्यांनी जंगल वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन केलं. पण सरकारने पोलिसांना हाताशी घेऊन ते आंदोलन मोडीत काढलं. एक महिलेने तिच्या घराच्या आजूबाजूची झाडं तोडण्यास विरोध केला असता, पोलिसांकरवी तिला जबरदस्ती घराबाहेर काढून झाडं तोडण्यात आल्याची घटना नुकतीच घडली.

हेही वाचा : डॉक्टरांच्या अत्यावश्यक सेवेचे महत्त्व नाकारण्याऐवजी हे करा…

सरकारतर्फे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आदिवासींसाठी रोजगाराच्या घोषणा केल्या गेल्या असल्या तरी जंगल हीच तिथल्या स्थानिकांची ओळख आहे. वीजच हवी असेल, तर सौरउर्जानिर्मिती प्रकल्पसुद्धा सरकार राबवू शकलं असतं. त्यासाठी जंगल उद्ध्वस्त करून स्थानिक संस्कृतीला धोक्यात आणण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जंगल तोडण्याआधी तिथल्या आदिवासींची ६० ते ७० टक्के उपजीविका ही जंगलावर अवलंबून होती. या जंगल क्षेत्रात शिक्षणाच्या सोयी फारशा नाहीत, त्यामुळे स्थानिकांत शिक्षणाचं प्रमाण अल्प आहे. ससरकार ज्या रोजगाराची हमी देतं तिथे या अशिक्षित वर्गाला संधी मिळत नाही. म्हणजे आपल्या जागेत ते मालक म्हणून आजवर जगत होते त्याच जागेवर सरकारच्या अरेरावीमुळे आता राबावे लागणार आहे, परिणामी त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आमचा कोणत्याही उद्योजकाला किंवा कोणत्याही पक्षाला, सरकारला विरोध नाही. पण दरवेळी येईल ते सरकार स्वत:ची मनमानी करत आहे. आमचं जंगल हा आमचा अभिमान आहे, आमची संस्कृती आहे. आमची ओळख आहे. हेच आमचं जगण्याचं साधन आहे, असं इथल्या आदिवासींचं म्हणणं आहे. राजकारण्यांनी आदिवासींच्या दृष्टीने आणि पर्ययावरणाच्या दृष्टीने विचार करणं गरजेचं आहे. तेच देशाच्या हिताचंही आहे.

rohit.patil@expressindia.com