चीनला खतं शस्त्रांसारखी वापरायची आहेत… आपण ‘आत्मनिर्भरते’च्या बाता मारतोय!

भारतामध्ये सध्या खतांचा साठा गेल्या वर्षी या काळात जितका होता, त्याच्या जवळपास निम्म्यावर आला आहे. उपलब्धता इतकी कमी झाल्यामुळे दर गगनाला भिडले आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे चीनने भारतात खत निर्यातीवर घातलेली अनौपचारिक बंदी. चीन सरकारकडून औपचारिक सूचना नसतानाही, चीनमधील सीमाशुल्क अधिकारी आणि बंदर अधिकाऱ्यांनी भारतात खतांची जहाजं पाठवणं थांबवलं आहे. त्यामुळे भारतात खतांचा पुरेसा पुरवठा होत नाहीये आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक गंभीर संकट उभं राहिलं आहे.

भारत हा डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खतांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. यूरियानंतर भारतात सर्वाधिक वापरलं जाणारं खत म्हणजे डीएपी. चीन हा गेली अनेक वर्षे भारताला डीएपी खतं पुरवणारा प्रमुख देश राहिला आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या ८० टक्के विशेष खतांचा (स्पेशालिटी फर्टिलायझर्स) पुरवठाही चीनकडूनच होतो. ही विशेष खतं फळं आणि भाज्यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या बागायती पिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. आता खरिपाच्या पेरणीचा काळ (जून–जुलै) सुरू असताना, डीएपी आणि या विशेष खतांची टंचाई भारतीय शेतकऱ्यांना चांगलंच अडचणीत आणणारी ठरत आहे.

पण शेतकरी अडचणीत आलेला असताना त्याला मदत करण्यासाठी सरकारनं तातडीनं कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नारा अनेकदा दिला गेला आहे, पण ही आत्मनिर्भरतेची भावना शेतीसारख्या प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये कुठेही दिसून येत नाही. खतांच्या पुरवठ्याच्या यंत्रणेत अडचणी आल्या की जागतिक घटकांकडे बोट दाखवायची पद्धतच आपल्याकडे रुळली आहे. पण हे जागतिक संकट नाही. ही बंदी फक्त भारतासाठी आहे. ती का, तर चीनला विशेषतः सीमावाद सोडवण्यासाठी व्यापाराचा ‘शस्त्रा’सारखा वापर करायची सवय आहे. २०१० मध्ये, वादग्रस्त सेनकाकू बेटांजवळ (या बेटांना चीनमध्ये दियाओयू बेटं असं म्हणतात) एका चिनी मासेमारी बोटीची आणि जपानच्या तटरक्षक दलाच्या जहाजांची टक्कर झाली. त्यात जपानने त्या बोटीच्या कप्तानाला ताब्यात घेतलं. प्रत्युत्तरादाखल चीननं जपानला चीनकडून केली जाणारी दुर्मिळ संयुगांची निर्यात थांबवली. प्रत्यक्षात आपण असं करत आहोत, असं चीनने कधीच अधिकृतपणे जाहीर केलं नाही. भारत आणि चीन यांच्यात गेली अनेक वर्षे सीमावाद आहे. खतांच्या निर्यातीवर बंदी घालणं हे धोरण अवलंबून चीन भारतावर दबाव आणू पाहात आहे. चीनचा भारताला झुकवण्यासाठीचा तो मार्ग. पण नरेंद्र मोदी सरकारने चीनच्या या कृृत्याबाबत अद्याप अवाक्षर काढलेलं नाही.

सेनकाकू बेटांबद्दलच्या वादाच्या काळात जपानही दुर्मिळ संयुगांसाठी चीनवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता. त्यांनी ही बाब जागतिक व्यापार संघटनेपुढे नेली, आणि २०१४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने चीनविरुद्ध निर्णय दिला, जेणेकरून दुर्मिळ संयुगांचे दर स्थिर राहतील. या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ निर्माण झाली. अनेक देशांनी चीनवरचं आपलं अवलंबित्व तपासून पाहायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ, जपानने त्याच्या गरजेची दुर्मिळ संयुगं वेगवेगळ्या ठिकणांहून कशी मिळतील असे पहायला सुरुवात केली. परिणामी, आज जपानचं या खनिजांसाठी चीनवर असलेलं अवलंबित्व किमान ३० टक्क्यांनी घटलं आहे.

आपल्या दुर्मिळ संयुगांच्या मक्तेदारीचा चीनने जपानविरुद्ध कसा वापर केला, हे पाहून मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर तातडीनं भारताचं चीनवरचं याबाबतीतलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावलं उचलायला हवी होती. भारतीय उद्योग संघटने (CII) ने सरकारला “इंडिया रेअर अर्थ मिशन” स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. पण ही सूचना सुरुवातीला दुर्लक्षितच राहिली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर थोडीफार हालचाल सुरू केली आहे पण ती अपुरी आहे, आणि वेळेतही सुरू केलेली नाही.

हे उशिरा उचललं गेलेलं पाऊल आहे, कारण भारत आधीच चीनने घातलेल्या दुर्मिळ संयुगांच्या निर्यातीवरील अनौपचारिक बंदीचा बळी ठरलेला आहे. आणि हे अपुरं आहे, कारण शेवटच्या क्षणी पुरवठा साखळीचं विविधीकरण करणं आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न करणं हे स्वागतार्ह असलं, तरी ते पुरेसं नाही. खतांच्या बाबतीत बोलायचं, तर भारतात आज अस्तित्वात असलेली डीएपी उत्पादन-क्षमता ही प्रामुख्यानं विविध काँग्रेस सरकारांच्या काळात उभी राहिली आहे. भाजप सरकारने मात्र, मागील ११ वर्षांत, प्रामुख्याने ध्रुवीकरण करणाऱ्या प्रचारातच रस दाखवलेला आहे.

मोदी सरकार सध्या एका अत्यंत अनोख्या युद्धाच्या तोंडावर उभं आहे. चीन भारताला ना थेट युद्धभूमीवर आव्हान देतोय, ना आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक व्यासपीठांवर. त्याऐवजी, त्याने आपल्या शेतीवर, पायाभूत प्रकल्पांवर आणि उत्पादन क्षेत्रावर एक छुपा हल्ला चढवलेला आहे. आणि त्यात आपली हळूहळू माघार होते आहे. दुर्मिळ संयुगांच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे सध्या आपलं उत्पादन क्षेत्र – विशेषतः संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहनं (ईव्ही) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्षेत्रं – हळूहळू गुदमरू लागली आहेत. हे नुकसान घडल्यानंतर आता म्हणजे उशिरा पुरवठा साखळीचा शोध घेणं आणि त्याचं विविधीकरण सुरू केलं जात आहे.

भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या टनेल बोरिंग मशीनसाठी सुटे भाग देण्यास चीनी कंपन्यांनी नकार दिला आहे, आणि त्यामागे त्यांनी प्रक्रियात्मक अडथळे असल्याचं कारण दिलं आहे. पण ते पुरेसं स्पष्ट नाही.

ऐन पेरणीच्या हंगामात चीन आपल्या अन्नसाखळीतच अडचण निर्माण करू पहात आहे. गेल्या११ वर्षांत धोरणांच्या नावाखाली आपण केवळ जुन्या योजना नव्याने रंगवलेल्या पाहिल्या आहेत, आणि घोषणाबाजी ऐकली आहे. फक्त गेल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात ७५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता खतांची ही टंचाई फळं आणि भाज्यांचे दर प्रचंड वाढवेल, ग्रामीण भागात अन्नमहागाई होईल आणि शहरी मध्यमवर्गालाही त्याचा जबरदस्त फटका बसेल.

बिहारसारखी राज्ये, अनेक समृद्ध पिकांची निव्वळ आयातदार आहेत, त्यांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. याला केवळ परकीय शक्ती कारणीभूत नाहीत, हे आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे. हे आपलंच अपयश आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याला आत्मनिर्भरतेची आश्वासनं दिली आणि प्रत्यक्षात परावलंबन वाढवलं; दूरदृष्टीचं स्वप्न दाखवलं आणि प्रत्यक्षात पोकळी निर्माण केली. आता देशभरातील शेतकरी, कामगार आणि सामान्य कुटुंबं भाजपच्या प्रचाराचा खरा चेहरा ओळखू लागले आहेत. हीच जनता, भाजपने दाखवलेल्या उदासीनतेचं उत्तर, शांतपणे, ठामपणे आणि लोकशाही मार्गाने चोखपणे देईल, तो दिवसही फार दूर नाही.
पवन खेरा
लेखक अ. भा. काँग्रेसच्या माध्यम व प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख आहेत.