जागतिक आरोग्य संघटनेची पीछेहाट

जगभरात आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थांनी या आततायी निर्णयामुळे आरोग्यविषयक आपत्कालीन स्थितीशी (उदा., इबोला, झिका किंवा कोविड वगैरे साथींशी) सामना करण्यात कोणत्या गंभीर अडचणी येतील, याविषयी वारंवार इशारा दिला आहे; अर्थात, याचा ट्रम्प प्रशासनावर परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. १९४ देश सदस्य असलेल्या ‘डब्ल्यूएचओ’ चा आर्थिक कणा अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे खिळखिळा होईलच; पण आरोग्य हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक सहकार्य घडवून आणणाऱ्या एका पूर्ण व्यवस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, ही सर्वात मोठी भीती आहे. याचा सर्वात वाईट परिणाम गरीब देशांवर होईल.

‘डब्ल्यूएचओ’चा सर्वात मोठा पारंपरिक देणगीदार अमेरिका राहिला आहे. २०२२-२३ या वर्षात अमेरिकेचे योगदान १.२८ अब्ज डॉलर (‘डब्ल्यूएचओ’च्या एकंदर अर्थसंकल्पापैकी सुमारे १२ टक्के) एवढे होते. यापुढे अमेरिकेने आर्थिक रसद थांबवल्याने ही तूट भरून काढण्याची जबाबदारी इतर देशांची असेल, पण ती शक्यता अत्यंत धूसर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

जागतिक सहकार्याचा इतिहास

मुख्यत्वे साथीच्या रोगांविषयी जागतिक पातळीवर आरोग्यविषयक सहकार्य ही काही शतकांपासून चालत आलेली प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचे सर्वात प्रगत स्वरूप म्हणजे ‘डब्ल्यूएचओ’ या संस्थेची निर्मिती. हा सगळा इतिहास मुळात जाणून घेण्यासारखा आहे. १३४८ साली व्हेनिसमध्ये विलगीकरणाचा (क्वारन्टाइन) कायदा आला, तो प्लेगची साथ नियंत्रणात यावी म्हणून. तो त्या प्रांतापुरता लागू होता. पुढे एकोणिसाव्या शतकापर्यंत विविध देशांना हे समजू लागले की वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासामुळे, व्यापारामुळे साथीचे रोग रोखण्यासाठी केवळ विलगीकरण पुरेसे नाही. कॉलराच्या साथी १८१६ ते १८९९ दरम्यान साधारण सहा वेळा जगभर आल्या.

हजारो लोक दगावले. कॉलऱ्यासोबतच देवी (चेचक), विषमज्वर (टायफॉइड), प्लेग यांच्या साथी जगभर पसरत राहिल्या. हवालदिल झालेल्या राज्यकर्त्यांना आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची आणि उपाययोजनांची अपरिहार्यता जाणवू लागली. यासाठी पहिली ‘आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता परिषद’ १८५१ मध्ये पॅरिस शहरात आयोजित करण्यात आली होती; त्यात स्वच्छ पाणी, परिसर मिळण्यासाठी देशांतर्गत व इतर देशांशी सहकार्याने काम करणे गरजेचे आहे, यावर आम सहमती झाली. युरोपमधील अनेक देश, चीन, जपान, इराण (तेव्हाचा पर्शिया), अमेरिका या देशांनी कॉलरा व तत्सम साथीचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून नियमावली बनवली. आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य कसे असू शकेल याचे प्राथमिक प्रारूप म्हणजे ही परिषद होती.

फ्रँको-ऑस्ट्रियन युद्ध म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १८५९-६३ च्या दुसऱ्या इटालियन युद्धादरम्यान वैद्याकीय सेवेअभावी आपला-परका असा भेदभाव न करता कुणीही सैनिक मरू नयेत म्हणून ‘आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस’चा उदय झाला. १८६५ मध्ये ब्रसेल्सला बालमृत्यू विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. १९०२ मध्ये ‘दस्तुरखुद्द’ अमेरिकेने पुढाकार घेऊन यलो फिव्हर व इतर साथीच्या आजारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘पॅन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ (पीएएचओ) ची स्थापना केली.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली ती दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आणि त्याचीच परिणती १९४८ साली ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या निर्मितीत झाली. टोकाचे राजकीय आणि सांस्कृतिक मतभेद असलेले अनेक देश अशी संघटना असावी या ध्येयाने एकत्र येतात, सर्वांसाठी आरोग्य या तत्त्वाकडे वाटचाल करू पाहतात — ही घटना जगाची सद्या:स्थिती पाहता आश्चर्यजनकच म्हणावी लागेल. ‘डब्ल्यूएचओ’ चा वैचारिक आणि व्यवहाराचा पाया १९४८ च्या आधीच्या अनेक प्रयत्नांतून घडला, हे मान्य करावे लागेल.

खासगी निधीचे धोके

‘डब्ल्यूएचओ’ मध्ये कालांतराने अनेक अप्रिय बदल झाले, हे खरे असले तरी अनेक देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून उभी राहिलेली संस्था म्हणून तिची ओळख उणावलेली नाही. पण गेल्या दशकात ‘डब्ल्यूएचओ’खेरीजही इतर काही संस्था ही जागतिक आरोग्य निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत — त्या म्हणजे जागतिक बँक, ग्लोबल फंड टु फाइट एड्स, ट्युबरक्युलॉसिस अॅण्ड मलेरिया ( GFATM) आणि GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन इनिशिएटिव्ह). या तिन्ही संस्थांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात खासगी संस्था, भांडवलदार यांचे हितसंबंध आहेत.

खुद्द ‘डब्ल्यूएचओ’साठी बिल गेट्स यांनी त्यांच्या ‘गेट्स फाउंडेशन’मार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेनंतर ‘डब्ल्यूएचओ’ चा आर्थिक पुरवठा गेट्स यांच्यावर अवलंबून होता. त्या वेळी त्यांनी सुमारे ५० कोटी डॉलर्स ‘डब्ल्यूएचओ’ला दिले. अनेक अभ्यासकांनी ‘डब्ल्यूएचओ’च्या निर्णय प्रक्रियेवर, स्वायत्ततेवर अशा निधीमुळे काय परिणाम होईल, याविषयी धोक्याचे इशारे दिले आहेत.

सदस्य देशांकडून पुरेसा आर्थिक पुरवठा न होणे आणि त्यासाठी इतर स्राोतांवर अवलंबून राहणे यामुळे ‘डब्ल्यूएचओ’ची पुढची वाट बिकट दिसते आहे. ॅअश्क हा लस संशोधन आणि निर्मितीसाठीचा समूह गेट्स फाउंडेशनच्या पुढाकाराने तयार झाला व त्यात सातत्याने गेट्स फाउंडेशनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०१०-१४ या कालावधीत फाउंडेशनने दिलेल्या संशोधनाच्या निधीमध्ये ७४ टक्के निधी हा फक्त लशींवर काम करण्यासाठी दिला गेला. सहस्राक विकास उद्दिष्टांमध्ये (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स) चौथे उद्दिष्ट ‘बालमृत्यू कमी करणे’ हे आहे; यासाठीचे काम अनेक स्तरांवर बहुआयामी असणे आवश्यक आहे. त्यात लशींशिवाय पोषण, माता आरोग्य, जाणीवजागृती असे अनेक आयाम असणे गरजेचे आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

असे असताना गेट्स फाउंडेशनने फक्त लस संशोधन-निर्मिती हा एकांगी व जवळजवळ बाजारधार्जिणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, अशी टीका सार्वजनिक आरोग्यात काम करणाऱ्या अनेक संस्था व संशोधकांनी सातत्याने केली आहे. त्यातली एक भीती म्हणजे हा एकांगी दृष्टिकोन गेट्स हे त्यांच्याशी संलग्न संस्थांवर (‘डब्ल्यूएचओ’ त्यातलीच एक) लादतात, ही आहे. पण ‘डब्ल्यूएचओ’साठी गेट्स फाउंडेशनकडून मिळणारा निधी किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

लॉरेन्स गोस्टीन, जे ‘डब्ल्यूएचओ’ च्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य कायदा व सहकार्य विभागाचे प्रमुख आहेत, त्यांनी २०२३ साली दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टच म्हटले होते की ‘सध्या ‘डब्ल्यूएचओ’ चे त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या फक्त एकचतुर्थांश भागावर नियंत्रण आहे, म्हणूनच ‘डब्ल्यूएचओ’ जागतिक आरोग्याचा अजेंडा ठरवू शकत नाही आणि त्याला श्रीमंत देणगीदारांची बोली लावावी लागली आहे. हे श्रीमंत देणगीदार केवळ श्रीमंत राष्ट्रेच नाहीत तर गेट्स फाउंडेशनसारख्या संस्था खील आहेत.

’ ‘डब्ल्यूएचओ’च्या निर्णय प्रक्रियेत मोठ्या देणगीदारांचा दरारा किती आहे, हे वरून लक्षात येते. त्यामुळे ‘डब्ल्यूएचओ’ ला निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा आहे, हे म्हणता येत नाही. सदस्य देशांव्यतिरिक्त ‘डब्ल्यूएचओ’ ची निर्णय व्यवस्था कोणाकोणावर अवलंबून आहे, हे आपल्याला लक्षात येते.

‘आपल्या देशातील लोक सुरक्षित राहोत; इतर गरीब देशांनी स्वत:ची जबाबदारी घ्यावी’ – ही मानसिकता अनेक प्रगत देशांत आधीपासून होतीच, ती कोविडकाळात अधिक बळावली. कोविड लशींच्या वितरणात श्रीमंत देशांनी केलेली अन्यायकारक वर्तणूक असो, इबोला साथीच्या काळात पश्चिम आफ्रिकेतील देशांना वाऱ्यावर सोडणे असो किंवा ट्रम्प प्रशासनाचा ‘डब्ल्यूएचओ’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय असो – या पार्श्वभूमीवर १९७८ साली ‘डब्ल्यूएचओ’ने जाहीर केलेल्या ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या तत्त्वापासून जग किती वेगाने दूर जात आहे, याची अस्वस्थ करणारी जाणीव होत राहते.

ही स्थिती गृहीत धरूनच यापुढे काम करायचे की परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न करत राहायचे, हे धोरणकर्त्यांना ठरवावे लागणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासक

dhananjay.kakde@gmail.com