-दत्ता जाधव
पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी सर्वच्या सर्व २३ प्रकारच्या शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे, ही मागणी अवास्तव आणि अव्यवहार्य आहे, हे खरे. मात्र ती नाण्याची एक बाजू झाली. दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडेही कानाडोळा करता येणार नाही.
एक किलो कांदा उत्पादनाचा सरासरी खर्च २० रुपयांवर गेलेला असतानाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तो सरासरी दहा-बारा रुपयांनी विकावा लागत आहे. पाण्याची एक लीटरची बाटली २५-३० रुपये मोजून विकत घेतली जाते आणि एक लीटर दुधाला ३० रुपये दर मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करून दूध रस्त्यावर ओतून द्यावे लागते, हा खरा विरोधाभास आहे. ज्या तथाकथित तज्ज्ञांना शेतकऱ्यांच्या मागण्या अवास्तव वाटत आहेत, त्यांना शेतीमालाच्या दरात झालेली पडझड दिसत नाही, हा खरा शेतकरी किंवा अन्नदात्याशी केलेला द्रोह आहे.
देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली आहे आणि या लोकसंख्येची भूक अति प्रचंड, महाकाय आहे. देशात उत्पादीत होणारे सुमारे ११०० लाख टन गहू आणि तितकाच तांदूळ आपण फस्त करीत आहोत. देशात उत्पादित होणारे सुमारे १०० लाख टन खाद्यतेल रिचवून आणखी १६० लाख टन तेलाची आयात करावी लागत आहे. आपली इतकी मोठी भूक केवळ आणि केवळ आयातीद्वारे भागवता येणे शक्य नाही. जगातील सर्व देशांतून आयातीसाठी भारताने आपले दरवाजे उघडले तरीही आपली अन्नधान्याची गरज भागणार नाही, या वस्तुस्थितीकडे आपण अत्यंत सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असतो.
आणखी वाचा-विज्ञान दिन साजरा करण्यासाठी नव्हे, आचरणात आणण्यासाठी…
बेसुमार आयात धोकादायक…
खाद्यतेलाची आयात गंभीर वळणावर पोहचली आहे. नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षात १६५ लाख टन इतकी आजवरची उच्चांकी खाद्यतेलाची आयात झाली होती. त्यासाठी १६.७ अब्ज डॉलर मोजावे लागले. तरीही आपल्या आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांमध्ये खंड नाही! देशात २०१५ आणि त्यापूर्वीपासून राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन किंवा तेलबिया आणि तेलताड अभियान राबविले जाते. प्रत्यक्षात योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि योजना व्यवहार्य नसल्यामुळे तेलबियांच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ झाली नाही. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा २०२१मध्ये तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्राला २०२३मध्ये या योजनेचा विसर पडला आणि यंदा पुन्हा अंतरिम अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर खाद्यतेल अभियानाची घोषणा करण्यात आली. विविध योजनांमधून तेलबियांचे उत्पादन वाढले आहे. पण, अपेक्षित वाढ झाली नाही. त्यात केंद्र सरकार आयात शुल्कात मोठी सूट देऊन बेसुमार खाद्यतेल आयात करीत आहे. त्यामुळे आपली अवस्था घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे, अशी अवस्था झाली आहे.
डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या एका गोष्टीकडे आपण पाहिले पाहिजे. ते म्हणजे गेल्या काही दशकांत शेतीकडे पुढील पिढ्यांनी पाठ फिरवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत आणि नव्याने शेतीमध्ये प्रयोग करून शेतीचा विकास होत नाही. पर्यायाने नव्याने शेतीत पाऊल टाकणाऱ्या युवकाला शेतीमधूनच आपल्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. हे अधिक धोकादायक अशासाठी, की शेतीमालाच्या उत्पादनांत या कारणामुळे जर घट होत गेली, तर भविष्यात अन्नधान्यासाठी भारताला जगावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. हे असे होते, याचे कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये येणारी अस्थिरता आणि त्याच्या जोडीला शेतमालाला मिळणारे तुटपुंजे दर. देशातील अन्य रोजगारामध्ये मिळणारे वेतन पाहता, नव्या पिढीतील कोणालाही शेतीमध्ये रस उरत नाही. प्रत्येकवेळी ग्राहक म्हणजेच मतदाराला सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्याला वेठीस धरण्याच्या सरकारी प्रवृत्तीचा हा परिणाम आहे.
आणखी वाचा-मराठी बालसाहित्य मुलांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत?
मागणी न करता निधी कसा?
शेतकऱ्यांना खूप काही दिले जाते. सवलतीच्या दरात कृषी कर्ज, सवलतीच्या दरात वीज, सवलतीच्या दरात रासायनिक खते दिली जातात म्हणून ओरड करणाऱ्यांना हे कधीच दिसत नाही की, शेतकऱ्यांनी मागणी न करता किसान सन्मान निधी दिला जातो आहे. एक रुपयात पीकविमा दिला जातो आहे. जागरुक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला याचा जाब का विचारला नाही? भारत खेड्यांचा देश आहे, असे गांधीजी म्हणत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतर त्या खेड्यांत शेती केंद्रित फारसे बदल झाले नाहीत. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्यांची साठवणूक करण्यासाठी गोदामे निर्माण झाली नाहीत. आहेत का ? उत्पादित केलेल्या फळे, भाजीपाला, फुलांची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी शीतगृहे उभारण्यात आली नाहीत. कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या भारतात उत्पादित शेतीमालाच्या पाच टक्केही शेतीमालावर प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या परंपरागत उपयोगितेवरच अवलंबून राहावे लागते.
देशातील ८०.३१ कोटी लोकांना पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारला कधी-कोणी विचारले, की खरेच अशी मागणी आहे का ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्यांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे का ? आणि १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८१.३१ कोटी लोकांना जर मोफत अन्नधान्याची गरज असेल तर आपण जागतिक महासत्ता कसे होऊ शकू ? मतांची बेगमी करणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी ११.८० लाख कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. तो कुणाच्या खिशातून जाणार आहे. ज्या अर्थतज्ज्ञांना आणि धोरण निर्धारणकर्त्यांना ११.८० लाख कोटी रुपयांचा खर्च दिसत नाही, तेच अर्थतज्ज्ञ देशात उत्पादित शेतीमाल हमीभावाने विकत घेण्यासाठी १५ लाख कोटींची गरज असल्याचे सांगत आहेत.
आणखई वाचा-स्वयंसेवीक्षेत्राला पाठबळ देणारा ‘देणे समाजाचे’ उपक्रम!
आत्मनिर्भरता कशी येईल?
आरोप-प्रत्यारोप किंवा शेतकरी आणि सरकारने एकमेकांची कोंडी करण्याची ही वेळ नाही. जागतिक तापमान वाढीमुळे जगभरात नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि परिणामकारकता वाढली आहे. अशा काळात जास्तीत-जास्त शेतीमालाचे उत्पादन घेऊन अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. सुदैवाने आपल्या देशाचे भौगोलिक स्थान आणि रचना, अशी आहे की, वर्षांतून दोन, तीन आणि सुयोग्य नियोजन केले तर चार पिके आपण घेऊ शकतो. आपल्याकडे पुरेशी शेतजमीन, पुरेसे पाणी आहे. शेतात राबायला मनुष्यबळ आहे. पीकपद्धतीत मोठी बहुविविधता आहे. अन्नधान्यांसह फळे, फुले आणि भाजीपाला उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. अशा काळात धोरणकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची गरज असताना कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या विकासातील अडथळे बनू नयेत. शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आपण नवे तंत्रज्ञान पुरविले पाहिजे. कृषी विद्यापीठातून तशा संशोधनावर भर दिला पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे संकलन आणि विश्लेषणाला मोठे महत्त्व आहे. पण, देशातील शेती क्षेत्राविषयीच्या माहितीत मोठा गोंधळ आहे. एखाद्या पिकाची किती क्षेत्रावर लागवड झाली, किती उत्पादन येईल. अन्नधान्यांचा साठा किती आहे, आगामी खरीप, रब्बी हंगामात कोणते पीक घ्या किंवा कोणते पीक घेऊ नका. या बाबत देशाच्या आणि राज्यांच्या कृषी विभागामार्फत कोणतेही दिशानिर्देश दिले जात नाहीत. सरकारकडे एका विशिष्ट शेतीमालाचा इतका साठा आहे, तो पुढील वर्षभर पुरेल. त्यामुळे संबंधित पिकाची लागवड करू नका किंवा लागवड कमी करा, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना कळतील, समजतील, अशा सुस्पष्ट सूचना देण्याची गरज आहे. मात्र, हे होताना दिसत नाही. आज आपल्याकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. जमिनीवरील लहान दगडही शोधता येईल, इतक्या उच्च दर्जाचे उपगृह अवकाशात सोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक उत्पादनाचा अचून अंदाज व्यक्त करणे सहज शक्य आहे. फक्त योजना आखून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. एकूणच एखादा शेतीमाल अतिरिक्त ठरून तो मातीमोल होण्याची शक्यता असेल तर शेतकऱ्यांना त्याची पूर्वसूचना दिली पाहिते. तसेच कडधान्य लागवड करा, आम्ही खरेदी करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर कडधान्याचा शेवटचा दाणाही हमीभावाने खरेदी केला पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही.
शेतकऱ्यांनी कितीही आक्रमक आंदोलन केले तरीही ते चर्चेसाठी, तडजोडीसाठी तयार आहेत. शेतकऱ्यांना नक्षलवादी, खलिस्तानवादी न ठरविता चर्चेतून, समन्वयातून मार्ग काढता येईल. उत्पादन खर्च भरून निघून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जातील, असा हमीभाव दिला, शेतीमालाच्या खरेदीची हमी दिली तर तो हमीभाव शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचाच असेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी सर्वच्या सर्व २३ प्रकारच्या शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे, ही मागणी अवास्तव आणि अव्यवहार्य आहे, हे खरे. मात्र ती नाण्याची एक बाजू झाली. दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडेही कानाडोळा करता येणार नाही.
एक किलो कांदा उत्पादनाचा सरासरी खर्च २० रुपयांवर गेलेला असतानाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तो सरासरी दहा-बारा रुपयांनी विकावा लागत आहे. पाण्याची एक लीटरची बाटली २५-३० रुपये मोजून विकत घेतली जाते आणि एक लीटर दुधाला ३० रुपये दर मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करून दूध रस्त्यावर ओतून द्यावे लागते, हा खरा विरोधाभास आहे. ज्या तथाकथित तज्ज्ञांना शेतकऱ्यांच्या मागण्या अवास्तव वाटत आहेत, त्यांना शेतीमालाच्या दरात झालेली पडझड दिसत नाही, हा खरा शेतकरी किंवा अन्नदात्याशी केलेला द्रोह आहे.
देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली आहे आणि या लोकसंख्येची भूक अति प्रचंड, महाकाय आहे. देशात उत्पादीत होणारे सुमारे ११०० लाख टन गहू आणि तितकाच तांदूळ आपण फस्त करीत आहोत. देशात उत्पादित होणारे सुमारे १०० लाख टन खाद्यतेल रिचवून आणखी १६० लाख टन तेलाची आयात करावी लागत आहे. आपली इतकी मोठी भूक केवळ आणि केवळ आयातीद्वारे भागवता येणे शक्य नाही. जगातील सर्व देशांतून आयातीसाठी भारताने आपले दरवाजे उघडले तरीही आपली अन्नधान्याची गरज भागणार नाही, या वस्तुस्थितीकडे आपण अत्यंत सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असतो.
आणखी वाचा-विज्ञान दिन साजरा करण्यासाठी नव्हे, आचरणात आणण्यासाठी…
बेसुमार आयात धोकादायक…
खाद्यतेलाची आयात गंभीर वळणावर पोहचली आहे. नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षात १६५ लाख टन इतकी आजवरची उच्चांकी खाद्यतेलाची आयात झाली होती. त्यासाठी १६.७ अब्ज डॉलर मोजावे लागले. तरीही आपल्या आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांमध्ये खंड नाही! देशात २०१५ आणि त्यापूर्वीपासून राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन किंवा तेलबिया आणि तेलताड अभियान राबविले जाते. प्रत्यक्षात योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आणि योजना व्यवहार्य नसल्यामुळे तेलबियांच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ झाली नाही. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा २०२१मध्ये तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्राला २०२३मध्ये या योजनेचा विसर पडला आणि यंदा पुन्हा अंतरिम अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर खाद्यतेल अभियानाची घोषणा करण्यात आली. विविध योजनांमधून तेलबियांचे उत्पादन वाढले आहे. पण, अपेक्षित वाढ झाली नाही. त्यात केंद्र सरकार आयात शुल्कात मोठी सूट देऊन बेसुमार खाद्यतेल आयात करीत आहे. त्यामुळे आपली अवस्था घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे, अशी अवस्था झाली आहे.
डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या एका गोष्टीकडे आपण पाहिले पाहिजे. ते म्हणजे गेल्या काही दशकांत शेतीकडे पुढील पिढ्यांनी पाठ फिरवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत आणि नव्याने शेतीमध्ये प्रयोग करून शेतीचा विकास होत नाही. पर्यायाने नव्याने शेतीत पाऊल टाकणाऱ्या युवकाला शेतीमधूनच आपल्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही. हे अधिक धोकादायक अशासाठी, की शेतीमालाच्या उत्पादनांत या कारणामुळे जर घट होत गेली, तर भविष्यात अन्नधान्यासाठी भारताला जगावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. हे असे होते, याचे कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीमध्ये येणारी अस्थिरता आणि त्याच्या जोडीला शेतमालाला मिळणारे तुटपुंजे दर. देशातील अन्य रोजगारामध्ये मिळणारे वेतन पाहता, नव्या पिढीतील कोणालाही शेतीमध्ये रस उरत नाही. प्रत्येकवेळी ग्राहक म्हणजेच मतदाराला सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्याला वेठीस धरण्याच्या सरकारी प्रवृत्तीचा हा परिणाम आहे.
आणखी वाचा-मराठी बालसाहित्य मुलांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत?
मागणी न करता निधी कसा?
शेतकऱ्यांना खूप काही दिले जाते. सवलतीच्या दरात कृषी कर्ज, सवलतीच्या दरात वीज, सवलतीच्या दरात रासायनिक खते दिली जातात म्हणून ओरड करणाऱ्यांना हे कधीच दिसत नाही की, शेतकऱ्यांनी मागणी न करता किसान सन्मान निधी दिला जातो आहे. एक रुपयात पीकविमा दिला जातो आहे. जागरुक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला याचा जाब का विचारला नाही? भारत खेड्यांचा देश आहे, असे गांधीजी म्हणत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतर त्या खेड्यांत शेती केंद्रित फारसे बदल झाले नाहीत. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्यांची साठवणूक करण्यासाठी गोदामे निर्माण झाली नाहीत. आहेत का ? उत्पादित केलेल्या फळे, भाजीपाला, फुलांची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी शीतगृहे उभारण्यात आली नाहीत. कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या भारतात उत्पादित शेतीमालाच्या पाच टक्केही शेतीमालावर प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या परंपरागत उपयोगितेवरच अवलंबून राहावे लागते.
देशातील ८०.३१ कोटी लोकांना पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारला कधी-कोणी विचारले, की खरेच अशी मागणी आहे का ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्यांचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे का ? आणि १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८१.३१ कोटी लोकांना जर मोफत अन्नधान्याची गरज असेल तर आपण जागतिक महासत्ता कसे होऊ शकू ? मतांची बेगमी करणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी ११.८० लाख कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. तो कुणाच्या खिशातून जाणार आहे. ज्या अर्थतज्ज्ञांना आणि धोरण निर्धारणकर्त्यांना ११.८० लाख कोटी रुपयांचा खर्च दिसत नाही, तेच अर्थतज्ज्ञ देशात उत्पादित शेतीमाल हमीभावाने विकत घेण्यासाठी १५ लाख कोटींची गरज असल्याचे सांगत आहेत.
आणखई वाचा-स्वयंसेवीक्षेत्राला पाठबळ देणारा ‘देणे समाजाचे’ उपक्रम!
आत्मनिर्भरता कशी येईल?
आरोप-प्रत्यारोप किंवा शेतकरी आणि सरकारने एकमेकांची कोंडी करण्याची ही वेळ नाही. जागतिक तापमान वाढीमुळे जगभरात नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि परिणामकारकता वाढली आहे. अशा काळात जास्तीत-जास्त शेतीमालाचे उत्पादन घेऊन अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. सुदैवाने आपल्या देशाचे भौगोलिक स्थान आणि रचना, अशी आहे की, वर्षांतून दोन, तीन आणि सुयोग्य नियोजन केले तर चार पिके आपण घेऊ शकतो. आपल्याकडे पुरेशी शेतजमीन, पुरेसे पाणी आहे. शेतात राबायला मनुष्यबळ आहे. पीकपद्धतीत मोठी बहुविविधता आहे. अन्नधान्यांसह फळे, फुले आणि भाजीपाला उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. अशा काळात धोरणकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची गरज असताना कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या विकासातील अडथळे बनू नयेत. शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आपण नवे तंत्रज्ञान पुरविले पाहिजे. कृषी विद्यापीठातून तशा संशोधनावर भर दिला पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे संकलन आणि विश्लेषणाला मोठे महत्त्व आहे. पण, देशातील शेती क्षेत्राविषयीच्या माहितीत मोठा गोंधळ आहे. एखाद्या पिकाची किती क्षेत्रावर लागवड झाली, किती उत्पादन येईल. अन्नधान्यांचा साठा किती आहे, आगामी खरीप, रब्बी हंगामात कोणते पीक घ्या किंवा कोणते पीक घेऊ नका. या बाबत देशाच्या आणि राज्यांच्या कृषी विभागामार्फत कोणतेही दिशानिर्देश दिले जात नाहीत. सरकारकडे एका विशिष्ट शेतीमालाचा इतका साठा आहे, तो पुढील वर्षभर पुरेल. त्यामुळे संबंधित पिकाची लागवड करू नका किंवा लागवड कमी करा, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना कळतील, समजतील, अशा सुस्पष्ट सूचना देण्याची गरज आहे. मात्र, हे होताना दिसत नाही. आज आपल्याकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. जमिनीवरील लहान दगडही शोधता येईल, इतक्या उच्च दर्जाचे उपगृह अवकाशात सोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक उत्पादनाचा अचून अंदाज व्यक्त करणे सहज शक्य आहे. फक्त योजना आखून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. एकूणच एखादा शेतीमाल अतिरिक्त ठरून तो मातीमोल होण्याची शक्यता असेल तर शेतकऱ्यांना त्याची पूर्वसूचना दिली पाहिते. तसेच कडधान्य लागवड करा, आम्ही खरेदी करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर कडधान्याचा शेवटचा दाणाही हमीभावाने खरेदी केला पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही.
शेतकऱ्यांनी कितीही आक्रमक आंदोलन केले तरीही ते चर्चेसाठी, तडजोडीसाठी तयार आहेत. शेतकऱ्यांना नक्षलवादी, खलिस्तानवादी न ठरविता चर्चेतून, समन्वयातून मार्ग काढता येईल. उत्पादन खर्च भरून निघून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जातील, असा हमीभाव दिला, शेतीमालाच्या खरेदीची हमी दिली तर तो हमीभाव शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचाच असेल.
dattatray.jadhav@expressindia.com
