ट्रम्पशाहीला विरोध कोण करणार आणि कसा करायचा?

या प्रश्नांची उत्तरे फारशी उत्साहवर्धक नाहीत, पण त्यातही सर्वाधिक निराशा केली आहे ती युरोपीय संघाने. फ्रान्स, जर्मनीसह २७ देशांच्या या समूहाची एकत्रित आर्थिक ताकद जागतिक अर्थव्यवस्थेपैकी १४.१ टक्के एवढी आहे- म्हणजे अमेरिका (१४.८ टक्के) आणि चीन (१९.७ टक्के) यांच्याशी स्पर्धा करू शकण्याइतपत वाटा जागतिक अर्थव्यवहारांत युरोपीय संघाचा आहे. अनेक युरोपीय देशांमध्ये हल्ली अतिउजव्या पक्षांची वा नेत्यांची सरशी होताना दिसते हे खरे, पण एकंदरीत हे सारे देश आजवर लोकशाहीवादी- म्हणजेच कुणा एका नेत्याच्या मनमानीला वाव न देणारे- असल्याचा इतिहास स्पष्ट आहे. शिवाय, युरोपीय संघातील देेशांना दुसऱ्या कुणाच्या हिताआड येणाऱ्या अवास्तव भूराजकीय महत्त्वाकांक्षाही नाहीत. त्यामुळे युरोपकडे जगाला नेतृत्व देण्याइतपत आर्थिक आणि नैतिक ताकद निश्चितपणे आहे. तरीसुद्धा ट्रम्प यांना खडे बोल न सुनावता, या युरोपीय संघाने वाटाघाटी केल्या आणि ट्रम्प म्हणतील तितके आयात शुल्क (टॅरिफ) मान्य केले.

युरोप असा, चीन तसा…

युरोपीय देश हे ‘आपले आपण बरे’ या प्रकारे वागत असल्याचे आजवर दिसलेले होतेच, पण ट्रम्प यांच्या रेट्यापुढे संघटित ताकद दाखवण्याचे भानच या देशांना राहू नये, इतके फक्त आपापलेच हितसंबंध जपण्याची गरज या देशांना वाटत असल्याचेही सध्याच्या कठीण परिस्थितीत स्पष्ट झाले. युरोपीय संघाच्या अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन यांनी ट्रम्प यांच्याशी जुलैमध्ये जो काही करार केला, त्यामुळे युरोपातून अमेरिकेकडे जाणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनिअमवर ५० टक्के आयात शुल्क बसणार आहे. बाकीच्या बहुतेक साऱ्या वस्तू आणि सेवांवर १५ टक्के इतका आयात शुल्काचा दर आहे. मुख्य म्हणजे, कच्चे इंधनतेल आदी घटक अमेरिकेकडूनच विकत घेण्याची अट या करारात आहे. ती मान्य करून युरोपीय संघाने पायांवर धाेंडा पाडून घेतला आहे. युरोपीय संघाची संस्थात्मक शक्ती इतकी लेचीपेची कशी काय असा प्रश्न कुणालाही पडेल… त्याचे उत्तर या संघटनेच्या सदस्य देशांना सामूहिक अस्मितेचे भान कितपत आहे, याच्या उत्तरामध्ये दडलेले आहे. 

मग चीनने जे केले ते योग्यच म्हणायचे का? चीनने कठोर प्रत्युत्तर दिले, हे खरे आहे. स्वतःचे शुल्क लादून आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घालून चीनने स्वत:च्या ताकदीचे प्रदर्शन केलेले आहे. मुळात ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण हे सूडबुद्धीला थारा देऊन प्रसंगी स्वत:चेही नुकसान करून घेणारे, अशा परिस्थितीत चीनने आफ्रिकेतल्या तसेच भूतपूर्व रशियाचा भाग असलेल्या अनेक विकसनशील देशांमध्ये एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून प्रभाव वाढवण्याची खेळी केली- त्यातून चीनची विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच झाली आहे. परंतु नवउदारमतवादाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यानंतर, जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसाठी निराळी, अधिक न्याय्य अशी व्यावहारिक मांडणी- उभारणी करण्याची अपेक्षाही आता चीनकडून ठेवायला हवी, त्या पातळीवर चीनचे नेतृत्व अपयशी ठरले आहे. चीन हाच सध्या मोठा निर्यातदार, अनेक देश चीनवर अवलंबून ही स्थिती एकीकडे आणि चिनी गुंतवणुकीपेक्षा चीनची देशांतर्गत बचत अधिक अशी अवस्था दुसरीकडे, यातून चीन हा यापुढे तरी न्याय्य किंवा वैश्विक विचार करणारी परराष्ट्र धोरणे राबवू शकेल का, ही शंका अधिकच गडद होते. 

यापेक्षा तुलनेने लहान, पण वाढत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची तऱ्हा आणखी वेगळी. यापैकी बहुतेक देशांनी बिनबोभाट ट्रम्प यांच्या अमेरिकेशी व्यापार-करार करून जे काही पदरात पडते ते पाडून घेतले आणि यापेक्षा जास्त तडाखे बसणार नाहीत याची तजवीज केली, असे चित्र सध्या दिसते. याला अपवाद ब्राझीलचा. त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासिओ लुला डिसिल्व्हा ऊर्फ ‘लुला’ यांचा उल्लेख आता ट्रम्प यांच्या पायांवर लोळण न घेणारा खमकेपणा काय असतो हे जगाला दाखवून देणारा नेता म्हणून आवर्जून करावा लागेल. ब्राझीलचे सार्वभौमत्व, लोकशाही आणि देशातल्या न्याययंत्रणेची स्वायत्तता जपण्यासाठी आम्ही ५० टक्के आयात शुल्कसुद्धा सहन करू, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. मग ट्रम्प यांनीच दबाव कायम ठेवून वाटाघाटींचा प्रस्ताव दिला… ‘लुला हे मला कधीही फोन करू शकतात’ अशी मखलाशी केली, त्यावर लुला यांनी , ‘मी ट्रम्प यांना नाही फोन करणार…’ असे सरळ सुनावले. न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने,‘ट्रम्प यांना न जुमानणारा जगातला बहुधा एकमेव नेता’ असे लुला यांचे कौतुक केले आहे. वस्तुस्थिती अशी की, सध्या कुणाकडे एवढीही इच्छाशक्ती नाही. थोडीफार धमक भारताकडे असू शकली असती. (अर्थातच, भारतीय नेते ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्कानंतर आता राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करते आहे, पण) भारतात एकंदर काय सुरू आहे?

हा साम्राज्यवादच आहे!

भारतातल्या उच्चभ्रू, उद्योजक वर्तुळातल्या वर्गाला अजूनसुद्धा ट्रम्प नरमतील, आयात शुल्कवाढ कमी करणारा करार होईल अशी आशा वाटत असल्याचे प्रताप भानू मेहता यांच्या ताज्या लेखात नमूद आहे. अमेरिकेशी जुळवून घेऊया, असाच या वर्गाचा सूर आहे. पण तसे करण्यातला धोका मेहता स्पष्टपणे दाखवून देतात. मुळात ट्रम्प यांना काय हवे आहे, त्यांना जगाशी कसे वागायचे आहे हे आपल्याला समजायला हवे, असे मेहता यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याचे वर्तन जे काही दिसते, त्याला इतिहासाच्या अनुभवामधून एकच शब्द लागू पडतो- साम्राज्यवाद!

साम्राज्यवादाशी तडजोड कधीही शक्य नसते. साम्राज्यवादाला नेहमी आव्हानच द्यावे लागते आणि हे आव्हान देण्यासाठी फक्त ताकद नव्हे तर हेतूची स्पष्टताही असावी लागते. अमेरिकेची जगावर दादागिरी चालते वगैरे तक्रारी फार जुन्या आहेत हे जरी खरे असले आणि आजही डॉलर वधारतोच आहे, अमेरिकेतील शेअरबाजारच सर्वात कळीचा आहे हेही उघड असले, तरीसुद्धा ही आर्थिक शक्ती अनंतकाळ अमेरिकेकडेच राहील असे नाही, अशा खुणाही आतापासून दिसू लागलेल्या आहेतच. जगाच्या अर्थव्यवस्थेपैकी फारतर १५ टक्के वाटा असलेल्या देशाने उरलेल्या ८५ टक्क्यांवर किती अरेरावी करायची, त्यांना किती नमवायचे याला राजकीय आणि आर्थिक व्यवहारांत काहीएक मर्यादा असणारच. जरी बाकीचे अख्खे जग एकवटले वगैरे नाही आणि देशादेशांच्या भूमिकांमध्ये तफावतच दिसली, तरीदेखील ट्रम्पछाप साम्राजवादामुळे आपले नुकसान होणारच आहे आणि ते आता थांबवायला हवे, हे या सगळ्यांनाच उमगते आहे, त्याअर्थी या साऱ्यांचा हेतू समान असू शकतो आणि त्यासाठी ते एकत्र येऊ शकतात, ट्रम्प यांच्या मागण्यांना आवर घालू शकतात.

पण या समान हेतूवर सहमती कशी घडवायची, हा मोठा प्रश्न असेल. त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल तो मोठ्या किंवा वाढत्या अर्थव्यवस्थांनाच. आजवर जगात ‘परस्पर सहकार्या’चा प्रयोग झालेला आहे, ‘जागतिकीकरण’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रयोगही एव्हाना (जागतिक व्यापार संघटनेच्या निष्प्रभतेमुळे) आटोपलेला आहे आणि या साऱ्या काळात ट्रम्पशाहीचे फावले आहे. अशा वेळी पर्यायी चौकट देण्याची जबाबदारी अमेरिकेखेरीज बाकीच्या देशांवर आहे. अफाट जागतिकीकरणाचे तोटेही आपणा सर्वांना दिसलेले आहेत आणि दुसऱ्या देशांच्या पोटावर पाय देऊन स्वत:चीच तुंबडी भरण्याचे धोके तर स्पष्टच आहेत. हे दोन्ही टाळण्यासाठी आज जगाला नव्या तत्त्वांवर आधारलेली नवी मांडणी हवी आहे.

यासाठी कोणी नवा ‘ब्रेटन वूड्स करार’ नाही करणार; तसे काही संघटितपणे होईल अशी अपेक्षासुद्धा वास्तववादी ठरणार नाही. पण मोठी अथवा मध्यम अर्थव्यवस्था असलेला प्रत्येक देश आपापल्या धोरणांमध्ये (डॉलरशाहीला आणि पर्यायाने ट्रम्पशाहीला झुगारणारे) बदल करून ते राबवूसुद्धा शकतो, इतपत मोकळीक आज सर्वांनाच आहे. 

ट्रम्प यांच्या धोरणांनी जगाला आरसा दाखवलेला आहे असे मानले तर, त्या आरशात दिसणारे जगाचे प्रतिबिंब काही फार बरे नाही हेही मान्य करावे लागेल. पण मुळात ‘जागतिक व्यवस्था ही अशीच चालणार’ असे मानण्याच्या आळशीपणात जग आत्तापर्यंत मग्न होते म्हणून असे झाले असेल. आता उशीर चालणार नाही- प्रत्येक देशाने आत्मविश्वास दाखवावाच लागेल, नाहीतर सगळ्यांनाच दबून राहावे लागेल. 

डानी रॉड्रिक्स हे हार्वर्ड केनेडी स्कूल या उच्चशिक्षण संस्थेत अर्थकारणाचे प्राध्यापक आहेत. ‘इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक असोसिएशन’चे ते अध्यक्ष होते. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने.

कॉपीराइट : http://www.project-syndicate.org.