आपला राष्ट्रवाद आयात कराच्या भिंती तोडू शकेल?

या संदर्भात पंतप्रधानांनी दिलेली स्वदेशीची घोषणा ही अशा तथाकथित राष्ट्रवादी भावनेला गोंजारणारी घोषणा ठरते. त्यांनी स्वदेशीचा नव्याने अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या कमालीचे जागतिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेत स्वदेशीची घोषणा अजूनही आपल्याला आकर्षित करू शकते का? करत असणार… तसे नसते तर जनतेची नस बरोब्बर ओळखणारा, त्यांच्या भावनेला हात घालण्याची मोठी क्षमता असलेला राजकीय नेता ‘स्वदेशी’ शब्दाचा उच्चार का करेल?

एक कल्पना करू या. समजा युरोपमधील एका दूध उत्पादक देशाने त्या देशातील दूध उत्पादकांना प्रचंड मोठी सबसिडी दिली आहे. आणि त्यामुळे त्या देशाने मोठे दूध उत्पादन केले आहे आणि त्या दुधाच्या भुकटीची (पावडर) भारतात उत्पादन खर्चापेक्षा अतिशय स्वस्तात आयात झाली आहे. आणि त्यामुळे आपल्या देशातील दुधाचे भाव पडले आहेत. त्याचा भारतीय दूध-उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. असे झाले तर भारतातील राजकारण ढवळून निघेल. सरकारवर खूप टीका होईल आणि सरकारला हे दुधाचे ‘डम्पिंग’ थांबवावे लागेल.

हे उदाहरण काल्पनिक नाही. असे भारतात दोन दशकांपूर्वी घडले होते जेव्हा डेन्मार्कहून दुधाच्या भुकटीची मोठी आयात झाली होती. आपले आयात शुल्क तेव्हा शून्य टक्के होते. देशात प्रचंड गदारोळ उठला होता. आणि सरकारला त्वरेने पावले उचलून आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे लागले होते.

आज परिस्थिती उलटी आहे. पण परिणाम सारखाच आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्कांच्या भिंतीमुळे भारतातील वस्त्रोद्याोग, चर्मोद्याोग, कोळंबी उत्पादन, दागिने उद्याोग इत्यादी उद्याोगांवर प्रचंड मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. ही सर्व श्रमसघन क्षेत्रे आहेत. कृषीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री निर्माण करणारे उद्याोग, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारे उद्याोग यांच्याही निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार आहे. आजच देशातील काही भागांतील कापडाचे उत्पादन बंद झाले आहे. किमान तीन लाख कामगारांचे रोजगार आत्ताच धोक्यात आले आहेत. त्यापैकी एक लाख कामगार तर फक्त वस्त्रोद्याोगातील असतील. यातील बहुतांश लोक अकुशल आहेत. लगेच दुसऱ्या उद्याोगात ते सामावले जातील याची शक्यता कमी आहे. देशात चिंतेचे वातावरण जरूर आहे. पण दुधाच्या भुकटीच्या डम्पिंगमुळे जसा सरकारवर मोठा दबाव आला तसा दबाव सरकारवर आज येईल का? दूध उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने जशी पावले उचलली तशी पावले सरकार आज उचलेल का? पण तशी पावले उचलणे म्हणजे अमेरिकेशी तडजोड करणे.

आयात शुल्क वाढवून परदेशातून होणारी आयात थांबवणे यात राष्ट्रवाद दाखवता येतो. पण अमेरिकन सरकारशी तडजोड करून त्यांनी लावलेले आयात कर कमी करणे यात राष्ट्रवाद दिसत नाही. उलट ‘सरकार अमेरिकेच्या दादागिरीसमोर झुकले’ अशीच भावना जनतेची होऊ शकते.

आपल्याच पायावर दगड पाडून घेणारा राष्ट्रवाद हा न्यूनगंडातून आलेला राष्ट्रवाद असतो. आणि सध्या अशा राष्ट्रवादाची चलती आहे. हा राष्ट्रवाद ‘आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठे आहोत’ याबद्दल अतिरिक्त चिंता करणारा बनवतो तेव्हा तो आपल्यात न्यूनगंड निर्माण करतो. मग एका श्रीमंत आणि बलाढ्य देशाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला जिंकून आणण्यासाठी आपले पंतप्रधान त्या देशात सभा घेऊन मदतरूप ठरत आहेत हे पाहून आपला ऊर भरून येतो.

आपण हे विसरलो की अध्यक्षपदाच्या या उमेदवाराची विचारसरणी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या (डब्ल्यूटीओ) संस्थांना छेद देणारी ठरू शकते. आपल्यातील न्यूनगंडामुळे आपण इतके रोमांचित झालो होतो की ‘अब की बार’च्या घोषणेच्या वेळी हा धोका आपल्याला जाणवला नाही.

आज आपली मानसिक गरज काय आहे? आता ट्रम्प आपल्या मनातून उतरले आहेत. पण आजदेखील पुतिन आणि क्षी जिनपिंग यांच्यासारख्या ताकदवान नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे असणाऱ्या पंतप्रधानांची प्रतिमा आपली मानसिक गरज भागवते आहे का?

तसे असेल तर अमेरिकेच्या आयात करांमुळे संकटात आलेल्या लोकांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असा दबाव सरकारवर येणे अवघड आहे. कारण राजकारण भावनांवर चालते. आर्थिक मुद्दे त्यासमोर टिकाव धरत नाहीत.

म्हणूनच स्वदेशीची भाषा ही आयत कारांचे संकट कोसळलेल्या लाखो लोकांसाठी धोक्याची घंटा ठरते. कारण या घोषणेत अमेरिकेच्या दादागिरीपुढे न झुकणारा राष्ट्रवाद जरूर दिसतो; पण या घोषणेचा या संकटग्रस्त लोकांसाठी काहीही उपयोग नाही. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कामुळे बेकार होणाऱ्या लोकांची मिळकत अमेरिकेतील श्रीमंत ग्राहक त्यांच्या उत्पादनाला चांगले भाव देतात म्हणून आहे. देशांतर्गत बाजारात तितके भाव नसल्यानेच तर निर्यात होते आहे. म्हणजे स्वदेशीच्या घोषणेचा या संकटग्रस्त लोकांसाठी काहीही उपयोग नाही. दुसऱ्या देशातील बाजारपेठ शोधणे हे दीर्घ पल्ल्याचे काम आहे. गरज आहे ती आजचे त्यांच्यावरचे संकट दूर करण्याची.

आपल्या कृषिक्षेत्रावर आजदेखील खूप मोठी जनता अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच, ‘आयात कर वाढवून त्या क्षेत्राचे संरक्षण करण्याची भूमिका’ आणि ‘निर्यात थांबू नये म्हणून दुसऱ्या देशाने लावलेले आयात कर कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न किंवा तडजोडी’ या दोन्ही गोष्टी सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत. तितक्याच मोलाच्या आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा पुनरागमन झाल्यावर आनंदून गेलेले भारतातील लोक आज अमेरिका भारताविरुद्ध मोठा कट करत आहे अशा स्वरूपाची मांडणी करताना दिसत आहेत. यातूनच ‘केंद्र सरकारने ट्रम्प यांना तडाखेबंद उत्तर दिले पाहिजे’ अशी भावना जर जनतेत बळावत गेली तर आयात करांच्या भिंतीमुळे कोसळलेले संकट अधिक गहिरे होईल, अशीही भीती आहे.

सरकार राष्ट्रवादाच्या राजकारणाचा आधार घेणार की अमेरिकेशी तडजोडवादी भूमिका घेणार हा यापुढच्या काळातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापारविषयक सल्लागार पीटर नावारो यांनी म्हटले आहे की, भारताने रशियाकडून तेल घेण्याचे थांबवले तर आमचे आयातशुल्क उद्या निम्म्यावर येऊ शकते. रशियाकडून तेल घेतल्याने नक्की कोणाचा फायदा होतो याबद्दल अनेक अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीटर नावारो यांचे आश्वासन प्रामाणिक असेल तर ‘अमेरिकेपुढे थोडे झुकलो’ अशी स्वत:ची प्रतिमा होऊ देण्याचा धोका केंद्र सरकार घेईल का?
मिलिंद मुरुगकर
कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
milind.murugkar@gmail.com