नॅकमुळे भौतिक सुविधा वाढल्या, गुणवत्तेचे काय?

शैक्षणिक संस्थांना मिळालेले मानांकन व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षण व अन्य सुविधांचा दर्जा यातील सहसंबंधावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. भूषण पटवर्धन यांनी दिलेला नॅकच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा आणि त्यांनी घेतलेले (भ्रष्ट किंवा गैर कारभाराचे) आक्षेप या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा आणि प्रामाणिकपणाविषयी प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.

त्या आक्षेपांची प्रांजळ चर्चा होईल तेव्हा होवो. सद्य:स्थितीत प्रश्न हा आहे की, नॅकमधून काय साधले? उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावली का? नॅकमुळे महाविद्यालयांतील भौतिक सुविधांत सुधारणा झाली असेल, पण नैतिकता वृद्धिंगत झाली का? काही संस्थांतील अस्वस्थता, भ्रष्टाचार, बेशिस्तपणा, कॉपी, पेपरफुटी, राजकारण यात तसूभरही घट झालेली नाही, हे वास्तव आहे. गेल्या २७ वर्षांत राज्यातील ६० टक्के शैक्षणिक संस्थांनी एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. असे का, याचा विचार व्हायला हवा. शाळा-महाविद्यालये विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतात, विविध उपक्रम राबवितात. मात्र केवळ सुविधा देणे किंवा उपक्रम राबवणे पुरेसे नसते. दर्जा सिद्ध करण्यासाठी केलेल्या कामांची नोंद करणेही तितकेच आवश्यक असते. दैनंदिन शैक्षणिक कामकाज करून हे अतिरिक्त काम प्राध्यापकांना करावे लागते. त्यात चालढकल झाली की पुढे श्रेणी मिळविणे कठीण होते. नॅक, आयएसओ या मानांकनांसंदर्भात महाविद्यालयांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते, पण असे प्रशिक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शिक्षणसंस्थांकडून काही ना काही त्रुटी राहतात. यंत्रणा याच त्रुटींवर बोट ठेवतात. अशा वेळी आर्थिक तडजोडी होऊन श्रेणी दिल्या-घेतल्या जातात, हे वास्तव आहे.

हेही वाचा – मतांच्या विभाजनाचे वाटेकरी!

पुस्तके, पीपीटी यांचा वापर किती?

शैक्षणिक संस्थांनी केवळ दिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यावर समाधान मानणे पुरेसे नाही. त्यांचे उत्तरदायित्व आता अनेक बाबतीत तपासले जाणार आहे. नॅकला सामोरे जाताना आयएसओ २१००१ (शिक्षण), ग्रीन ऑडिट आयएसओ १४००१, आयएसओ ९००१ (दर्जा व्यवस्थापन यंत्रणा) तसेच एनर्जी ऑडिट करणेही आवश्यक आहे. भौतिक सुविधा म्हणजे केवळ भव्य इमारत नव्हे, तर मास्टर प्लानप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयात समानता यावी या दृष्टीने काही मार्गदर्शक सूचना वितरित करण्यात आल्या आहेत. प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, खेळाची मैदाने कशी असावीत, खेळाचे साहित्य व त्याची उपयुक्तता तपासण्याची पद्धत, ग्रंथालयातील पुस्तकांचे वर्गीकरण, प्राध्यापक पुस्तके किती प्रमाणात वाचतात, किती दिवसांनी बदलतात, विद्यार्थी या सुविधेचा किती प्रमाणात लाभ घेतात या सर्व बाबी तपासल्या जातात. महाविद्यालयाची रंगरंगोटी झाली, हिरवळ लावली गेली, महाविद्यालये देखणी झाली, पण आशयाचे काय? प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना उपलब्धता असतात का? विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात का? आले तर वाचन करून येतात का? प्राध्यापकांशी चर्चा करतात का? प्राध्यापक जुन्याच टाचणाच्या साहाय्याने एकतर्फी व्याख्यान देतात का? विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे मूल्यमापन होते का? शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षक करतात का? पीपीटीच्या साहाय्याने शिकवतात का? या सर्व बाबींचा परामर्श घेतला जातो.

नॅकमुळे शिक्षण संस्थांची ओळख केवळ उत्तम सोयीसुविधा आणि निकालातील घवघवीत यश एवढ्यावरच सीमित राहणार नाही, विद्यार्थ्याला व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी संस्थेत उपलब्ध होत आहेत की नाहीत, हे पडताळणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. पर्यावरण रक्षण, सुरक्षितता, स्वच्छता, अग्निसुरक्षेकडेही लक्ष द्यावे लागेल. जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महाविद्यालयांना आयएसओच्या दृष्टिकोनातून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. अनेक संस्था उत्कृष्ट काम करत आहेतच, पण त्या कामाची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जावी, यासाठी आयएसओ आवश्यक आहे. आयएसओमुळे महाविद्यालयांना नॅक श्रेणी मिळविणे सोपे जाणार आहे. पूर्वी शैक्षणिक संस्थांची जाहिरात करताना सुसज्ज ग्रंथालय, भव्य पटांगण, तज्ज्ञ प्राध्यापक असे उल्लेख केले जात. आता नॅक, आयएसओचे दाखले दिले जातात. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी या मानांकनांकडे गांभीर्याने पाहणे आणि ती श्रेणी देणाऱ्यांनीही संस्थांचे निष्पक्षपणे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. कोविड काळात शैक्षणिक संस्था बंद होत्या. त्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाच्या सोयी प्रस्थापित झाल्या. आता साथ सरल्यानंतर महाविद्यालये कितपत उपयुक्त राहिली आहेत, याचाही फेरविचार नॅकने करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – म्हणे ‘ॐ आणि अल्लाह’ एक.. पण का?

गुणवत्ता राखण्यासाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य आहे; मात्र राज्यातील १ हजार ८६४ शैक्षणिक संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. याबाबतीत नॅकचे, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे, राज्य सरकारचे धोरण काय व त्यांनी काय कार्यवाही केली, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) या संस्थांना दणका देत २०२२ पर्यंत मूल्यांकन करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संस्थांनी किमान २.५ गुण मिळवणे आवश्यक आहे, मात्र पुढील वर्षभरात मूल्यांकन करून घेताना संस्थांना कसरत करावी लागणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यूजीसीच्या ‘परामर्श’ योजनेमुळे त्यास हातभार लागू शकतो.

(anilKulkarni666@gmail.com)