उज्ज्वल ठकार
दरवर्षी रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार आपल्याला आठवण करून देतो की एकेकट्या व्यक्ती किंवा संस्था यांनी केलेला एखाद्या कल्पनेचा पाठपुरावासुद्धा कुणा अवघ्या राष्ट्राचे भवितव्य बदलणारा ठरू शकतो. यावर्षी ‘एज्युकेट गर्ल्स’या भारतीय संस्थेला मिळालेला पुरस्कार ग्रामीण बालिकांच्या शिक्षणाकडे आवश्यक असा प्रकाशझोत टाकतो. हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर विजेत्यांचे अभिनंदन जगभरातून होत असताना, भारताने थांबून आपल्या देशात अजूनही अपूर्ण असलेल्या परिवर्तनाचा विचार करणे गरजेचे आहे. ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’ या घोषणेचा अर्थ असा होता की प्रत्येक ग्रामीण मुलगी शाळेत जावी, तिथे टिकावी आणि चांगले शिकावी… पण प्रत्यक्षात काय झाले, याचे आत्मपरीक्षण आता तरी गरजेचे आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या शालेय शिक्षण प्रणालींपैकी एक म्हणून भारतातील शाळांकडे पाहिले जाते. सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच खासगी शाळा यांतून एकंदर २५ कोटींपेक्षा जास्त मुले शिकत आहेत. तरीही, विशेषत: ग्रामीण भागातील लाखो मुली माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधीच शाळा सोडतात ही वस्तुस्थिती आपण बदलू शकत नाही.
कारणे परिचित आहेत : घरची गरिबी, पुरुषप्रधान किंवा पितृसत्ताक पद्धतीमुळे मुलीकडून घरकाम, लवकर लग्न अशाच अपेक्षा, जवळ शाळा नसणे आणि कधी कधी शाळेत शौचालय नसण्यासारखी मूलभूत बाबसुद्धा.
मुलीने घेतलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त शैक्षणिक वर्षामुळे तिचे उत्पन्न १०–२० टक्क्यांनी वाढते. सर्व मुलींनी १२ वर्षांचे शिक्षण पूर्ण केले तर पुढील दशकात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) जवळजवळ १० टक्क्यांनी वाढू शकते, हे लक्षात घेतले तर मुलींना शिक्षणातून वगळण्याची किती प्रचंड किंमत आपण मोजतो आहोत हे लक्षात येईल. शिक्षित मुलगी लग्न उशिरा करते, तिची मुले अधिक निरोगी असतात, ती जास्त कमावते आणि आपले कुटुंब व समाज सशक्त करते. तिच्या शिक्षणाला नाकारणे हा केवळ तिच्यावरचा व्यक्तिगत अन्याय नाही- ते स्वतःच्या राष्ट्रावर केलेले घाव आहेत.
मुलींनी शिकावे, यासाठी आपल्या देशात घडत असलेल्या बदलाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे एज्युकेट गर्ल्स! ही संस्था सफीना हुसेन यांनी २००७ मध्ये स्थापन केली. त्या वेळी राजस्थानातील ५० गावांपासून सुरुवात करून ही संस्था आता ३०,००० हून अधिक गावांत पोहोचली असून २०लाखांहून अधिक मुली शाळेत शिकू शकतील, असे काम या संस्थेने केले आहे.
‘एज्युकेट गर्ल्स’ची कार्यपद्धती साधीच, पण प्रभावी आहे : तरुण मुला-मुलींना स्थानिक स्वयंसेवक म्हणून तयार करणे, जे घराघरात जाऊन कुटुंबांना पटवून देतात की मुलींनी शाळेत गेले पाहिजे!
सफीना यांचे कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरवले गेले आहे. नुकतेच त्यांना WISE Prize for Education मिळाले असून त्या हा पुरस्कार मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या आहेत. सातत्य, डेटा आणि सामाजिक भागीदारी यांचे एकत्रीकरण झाल्यास काय घडू शकते हे त्यांच्या नेतृत्वाने दाखवून दिले आहे. वर्षानुवर्षे नगण्य समजल्या जाणाऱ्या मुली आता वाचतात, लिहितात आणि त्यांच्या मातांनी कधी स्वप्नातही न पाहिलेल्या भविष्याचे स्वप्न पाहतात, हे ‘एज्युकेट गर्ल्स’ मुळे शक्य झाले आहे.
सरकारची भूमिका
मुलींच्या शिक्षणासाठीची चळवळ केवळ नागरी समाजाची जबाबदारी नाही. भारतीय सरकारनेही गंभीर प्रयत्न केले आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायदा प्राथमिक स्तरावर जवळजवळ सार्वत्रिक नावनोंदणी घेऊन आला. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेने विचारसरणीत बदल घडवण्याचे काम केले, तर कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये संवेदनशील मुलींसाठी निवासी शाळा उपलब्ध करून देतात. राज्यांनीही नावीन्य दाखवले आहे.बिहारमधील सायकल योजनेने शाळकरी मुलींचे शाळा सोडणे लक्षणीयरीत्या कमी होऊन इतर राज्यांनाही प्रेरणा मिळाली आहे .
म्हणून मुलींच्या शिक्षणाची कहाणी ही एकत्रित प्रयत्नांतून घडते आहे : सरकारने पाया घातला आहे आणि एज्युकेट गर्ल्ससारख्या संस्था शेवटच्या टप्प्यापर्यंत उपाय पोहोचवत आहेत.
पुढील वाटचाल
तरीही काम अपूर्ण आहे. ग्रामीण भारतात अजूनही शिक्षणातील लैंगिक तफावत सर्वाधिक आहे. १५ ते ३० वयोगटातील लाखो तरुणी गरिबी, पितृसत्ता किंवा लवकर लग्नामुळे अनेक वर्षांपूर्वी शाळा सोडून बसल्या आहेत.
त्यांच्यासाठी आता आशा आहे दुसऱ्या संधीच्या शिक्षणात. एज्युकेट गर्ल्सचा नवा कार्यक्रम प्रगती किशोरी व तरुण महिलांना शिबिरांच्या माध्यमातून शिकण्याकडे परतण्याची संधी देतो, ज्यामुळे त्या मुक्त शिक्षण प्रणालीतून १०वी आणि १२वीच्या प्रमाणपत्रांसाठी तयार होतात. हे मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यासाठी सशक्त राज्य-स्तरीय मुक्त शालेय प्रणालींची गरज आहे, ज्याचा आधार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेवर ठेवता येईल. आनंदाची बाब म्हणजे हिंदीभाषक पट्ट्यातील काही राज्य सरकारांनी या प्रयत्नात भागीदारी सुरू केली आहे.
मॅगसेसे पुरस्काराचे महत्त्व
मॅगसेसे पुरस्कार नेहमीच अशा नेत्यांना गौरवतो ज्यांचे धैर्य वंचितांना उभारी देते. ‘एज्युकेट गर्ल्स’ला सन्मानित करून एकर प्रकारे या पुरस्काराने, ग्रामीण बालिकांच्या शिक्षणाच्या भारतातील अपूर्ण क्रांतीकडे जागतिक लक्ष वेधले आहे.
ग्रामीण मुलींना शिक्षण देणे हे दानधर्म नाही. ही कल्याणकारी योजना नाही. ही भारत आपल्या भविष्यात करू शकणारे सर्वात सामर्थ्यशाली गुंतवणूक आहे.
इतिहास आपल्याला साधासरळ प्रश्न विचारेल – ही क्रांती पूर्ण करण्याची आपल्याकडे इच्छाशक्ती होती का? त्याचे एक उत्तर ‘एज्युकेट गर्ल्स’ने दिले, पण आता थांबायचे नाही, हे साऱ्यांनीच ठरवण्याची गरज आहे.
लेखक ‘एज्युकेट गर्ल्स’च्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत आणि यापूर्वी ते ‘प्रथम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. (समाप्त)
