एक तर भाजपमध्ये जा नाहीतर जेलमध्ये…

नोकरी नाही, रोजगार नाही, पैसे कमवण्याचा मार्ग नाही, दहा हजार लोकांच्या नोकऱ्या ॲमेझॉनसारखी कंपनी एका दिवसात काढून घेते. विमानतळापासून बंदरांपर्यंत आणि एलआयसीपासून पीपीएफपर्यंत सर्वसामान्यांचा पैसा थेट अदानीच्या कंपनीत दिला जातोय. देश अदानी चालवताहेत की मोदी हेच कळत नाही.

देशातली जनता किती सहनशील आहे पाहा. १५ लाख बँक खात्यात येणार असे आश्वासन देऊन नऊ वर्षे उलटली तरी कुणीही तोंडातून ब्र काढत नाही. देश खरंच बदलला आहे. महागाई वाढूनही कोणी महंगाई जो रोक ना सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है… अशा घोषणा देत नाहीत. नऊ वर्षांत सगळेच बदलले आहे, आपणही आणि देशही… किंवा आपणच निरुपयोगी झालो आहोत.

केंद्रात नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना मोदी सरकार आणि भाजप देशभरात मोठ्या उत्सवाची तयारी करत आहेत. या वेळी मोदी सरकारचे मंत्री त्यांच्या सरकारचे मोठे यश लोकांपर्यंत पोहोचवतील. प्रचाराच्या या गोंगाटात सर्वसामान्यांना हे ठरवणे फार कठीण झाले आहे की हा खरोखर उत्सवाचा प्रसंग आहे का?

२०१४ पूर्वी दिलेली आश्वासने…

२०१४ पूर्वी दिलेली आश्वासने बघता वर्षाला दोन कोटी रोजगार, प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख, डॉलरच्या तुलनेत रुपया, चीनबाबतचे धोरण, महागाई, अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डिझेल दरवाढ, यातील कुठलेही आश्वासन मोदींनी पूर्ण केलेले नाही. स्वतःची प्रतिमा उंचावणे, प्रत्येक ठिकाणी भाजप सत्तेत कसा येईल यासाठी मोदींनी निर्णय आणि संपूर्ण केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले. नोटाबंदी करून देशाची अर्थव्यवस्था अजून कशी डबघाईस जाईल यासाठी मोदींचा हातभार लागला. नोटाबंदी म्हणजे देशभक्ती असा भास निर्माण केला गेला. कालांतराने अनेक तज्ज्ञांनी नोटाबंदीचे दुष्परिणाम दाखवून दिले. रोजगारांचा अभाव निर्माण झाला, अर्थव्यवस्था डबघाईस आली. काळा पैसा, दहशतवाद काहीच संपले नाही. नोटाबंदीचा निर्णय हा केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच मारक ठरला नाही, तर रांगेत उभ्या राहिलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या जीवावर उठला. उद्योगपतींच्या उद्योगांसाठी मारक ठरला, बेरोजगारांना रोजगारापासून वंचित ठेवणारा ठरला.

भारत सरकारचे एकूण कर्ज

मार्च २०१४ मध्ये भारत सरकारचे एकूण कर्ज ५३ लाख कोटी रुपये होते, ते मार्च २०२२ पर्यंत १३६ लाख कोटी रुपयांवर गेले. करोनाच्या दोन गमावलेल्या वर्षांनी ४.६ कोटी लोकांना दारिद्र्यात ढकलले आहे आणि ८४ टक्के कुटुंबांचे वेतन कमी झाले आहे. सर्वात श्रीमंत भारतीयांचे उत्पन्न १३ लाख कोटींनी वाढले आहे, तर सर्वात गरीब १५ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ५३ टक्क्यांनी घटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशव्यापी स्तरावर उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशाने २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी मेक इन इंडिया सुरू केली. जगभरातील कंपन्यांना स्वतःची उत्पादने भारतात बनवण्यासाठी आणि भारतात बनवलेली उत्पादने जगाला पाठवण्यासाठी प्रेरित करणे हा त्याचा उद्देश होता. मात्र, डळमळीत अर्थव्यवस्थेमुळे अपेक्षित यश मिळाले नाही. परकीय गुंतवणुकीची अनेक आश्वासने देण्यात आली. मात्र आश्वासनांनुसार गुंतवणूक आली नाही.

विदेशी कंपन्यांचे पाऊल मागे

मेक इन इंडियाअंतर्गत मोबाइल निर्मितीच्या बाबतीत भारत पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला असला तरी, अमेरिकन कंपन्यांनंतर जनरल मोटर्स, हार्ले डेव्हिड्सन, फोर्डने भारतातून आपले पाऊल मागे घेतले आहे. खरे तर मेक इन इंडियाचा उद्देश आयात कमी करणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा होता. मात्र हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. भारत अजूनही निर्यातीपेक्षा जास्त आयात करतो. गेल्या नऊ वर्षांत भारताची निर्यात दहा लाख कोटी रुपयांनीही वाढलेली नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताने २९२ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. २०२१-२२ मध्ये निर्यातीचा आकडा मोठ्या वाढीसह ४१८ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. २३ मार्च रोजी देशाने ४०० अब्ज डॉलरचा निर्यातीचा आकडा ओलांडला होता… आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ या वर्षात भारताची आयातही ६१० अब्ज डॉलर्सच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे.

काळ्या पैशांबद्दल अवाक्षर नाही

परदेशातील काळा पैसा भारतात आणणार असे आश्वासन देणारे मोदी आज काळ्या पैशांबद्दल अवाक्षर काढत नाहीत. उलट विरोधी पक्षातील नेत्यांना खोट्या आर्थिक प्रकरणात लक्ष्य करत त्यांची बदनामी आणि त्रास देताहेत. मे २०१४ पासून महागाईने विक्रमी पातळी गाठली आहे. पेट्रोल – डिझेलचे दर भडकले आहेत. आठ वर्षात पेट्रोलच्या दरात ३० रुपयांहून अधिक तर डिझेलच्या दरात ४० रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. गॅस सिलिंडरच्या दरातही झपाट्याने वाढ झाली आहे. मोदी सरकारपूर्वी अनुदानित सिलिंडर ४१४ रुपयांना मिळत होता. आता सिलिंडरची किंमत १०४० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

नऊ वर्षांत पिठांच्या किमतीत ४८ टक्के, तांदळाच्या ३१ टक्के, दुधाच्या ४० टक्के आणि मिठाच्या किमतीत ३५ टक्के वाढ झाली आहे. आधी कोरोना महासाथ आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात आर्थिक मंदीची भीती वाढली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात महागाई वाढत आहे. अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. देशाचा अमृतकाळ सुरु असल्याचे भासवणारे केंद्र सरकार महागाई, बेरोजगारी, जीडीपी, रुपयासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मूग गिळून गप्प आहेत. संविधानाने राज्य सरकारांना दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत केंद्र सरकारने कृषी, सहकार क्षेत्रात ढवळाढवळ केली, कायदे केले.

आमदारांच्या फोडाफोडीचे वाढते राजकारण

अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात अनुक्रमे २०१५ आणि २०१६ मध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार असताना राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रपती राजवट रद्द झाली. त्यानंतर देशात भाजपकडून आमदारांच्या फोडाफोडीचे राजकारण प्रचंड वाढले. दिल्ली महापौरपदाच्या निवडणुकीत आपचे नगरसेवक अधिक असूनही भाजपने अडथळा आणला. प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने आपच्या बाजूने निकाल दिला. जनमत नसताना गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, ईशान्य भारत, बिहार, गुजरात, बंगाल राज्यात विरोधी पक्षाचे आमदार फोडून भाजपने सत्ता स्थापन केली. सबका साथ सबका विकास घोषणा देत भाजपने फक्त स्वतःच्या पक्षाचा विकास केला. भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणा देऊन भाजपने सगळे भ्रष्टाचारी भाजपात घेतले. काँग्रेसमुक्त भारत घोषणा देत भाजपने सर्वाधिक काँग्रेस नेत्यांना प्रवेश दिले. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणणारे मोदी महिला अत्याचारातील गुन्हेगारांना पाठीशी घालताहेत. कुलभूषण जाधव या पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैदेत असलेल्या भारतीय नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना भारतात परत आणण्यात मोदींना अद्यापही यश मिळालेले नाही. पाकिस्तानी तुरुंगात ते मरणयातना भोगताहेत.

सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही

विजय माल्ल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी इत्यादी आर्थिक गुन्हेगार परदेशात ऐशोआरामात जगताहेत. किती विषय सांगायचे? राहुल गांधींनी सगळे चोर मोदी आडनावाचे कसे असा सवाल केल्यावर लगेच त्यांची खासदारकी काढून घेतली गेली. देशातील लोकशाही जिवंत आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे पण त्यावर बोलण्याची टाप कोणाची नाही. परवा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत भाषण करताना ‘अदानी हे मोदींचे एजंट आहेत. मोदी हेच खरे पैशाला हपापलेले व्यापारी आहेत’ असा थेट आरोप केला. कदाचित लवकरच अरविंद केजरीवाल यांचेही मुख्यमंत्रीपद रद्द होईल. देश भाजपने मोदींच्या हातात देऊन फार मोठी चूक केली असे आता भाजप आणि संघवाल्यांनाही वाटत असले तरी ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा कारभार सुरू आहे. भाजपची अवस्था सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी झाली आहे. नऊ वर्षे झाली देश विकला जातोय आणि आपण आपल्या घरातली भांडणे सोडवत बसलोय. तीही सुटत नाहीत हा भाग वेगळा.. म्हणून म्हटले देश बदलतोय आणि आपणही… किंवा आपण निरुपयोगी झालोय. आता आपल्याला स्वतःलाच बदलावं लागेल आणि सगळे किती छान आहे असे म्हणावे लागेल. नाहीतर आपल्यामागे ईडी, सीबीआय आणि आयटी लागेल. मग काय एकतर भाजपमध्ये जा नाहीतर जेलमध्ये… देश बदलतोय आणि आपणही…

( लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत. )