एखाद्या श्रीमंताला वाटले म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणे योग्य ठरेल?

हे नक्कीच मान्य करावे लागेल की जगभरातील प्रशासकीय व्यवस्था, मग त्या अमेरिकेतील असोत, भारतातील असोत वा अन्य कोणत्याही देशातील असोत, अपेक्षेप्रमाणे कार्यक्षम नाहीत आणि काही वेळा प्रामाणिकपणाच्या कसोटीवरही त्या अपुऱ्या पडतात. या यंत्रणा सरकारांचे प्रशासकीय हत्यार असते आणि ते कसे वापरले जाते, यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. यामध्ये नोकरशाही चुकत असेल तर खरा दोष हा क्षीण राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाचा आहे. त्यांना काम करण्यासाठी भाग पाडण्यात अपयशी ठरलेल्या त्यांच्या राजकीय व्यवस्थेचा आहे. माझा वैयक्तिक प्रशासकीय अनुभव असा आहे की योग्य नियंत्रण व दक्षतेखाली हीच प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत उत्तम कार्य करू शकते आणि ते केवळ एका विभागातच अपवादात्मक नव्हते तर जिथे जिथे मी काम केले तिथे हा अनुभव मला आला. 

प्रशासकीय यंत्रणेचे महत्त्व व तिची खास भूमिका

सरकारी कर्मचारी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांइतकेच महत्त्वाचे आहेत, पण त्यांची जबाबदारी त्याहीपेक्षा मोठी आहे. त्यांना केवळ सेवा पुरवायची नसते, तर लोकशाही टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागते. प्रशासन हा ‘नियंत्रण आणि समतोल’ (checks-and-balances) यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग असतो. या यंत्रणेसाठी राजकीय नेत्यांच्या बेकायदा किंवा अनाठायी निर्णयांवर वचक ठेवणे, कोणत्याही एका गटाचे वर्चस्व निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे आणि समाजातील सर्व घटकांना अन्यायकारक राजकीय अजेंड्यांपासून सुरक्षित ठेवणे अशा महत्वाच्या जबाबदाऱ्या लोकशाहीत विहित केलेल्या आहेत. म्हणूनच, सरकारी अधिकाऱ्यांची भरती एक विशेष प्रक्रिया वापरून केली जाते, जी पक्षपातीपणा टाळते. त्यांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे आणि नियम असतात, जेणेकरून भ्रष्ट किंवा स्वार्थी नेते त्यांच्यावर अवैध दबाव टाकू शकणार नाहीत किंवा लोकशाहीला हानी पोहोचेल असे काही घडू शकणार नाही. 

भारताच्या संविधानाच्या १४व्या भागात सरकारी नोकरभरती आणि प्रशासकीय सेवा संरक्षित करणारे विविध नियम आहेत. तसेच, अमेरिकेतही संघीय कर्मचाऱ्यांना सेवा सुधारणा कायदा, १९७८( Service Reform Act of 1978) आणि गुणवत्ता प्रणाली संरक्षण मंडळ (Merit Systems Protection Board) यासारख्या कायद्यांद्वारे सुरक्षा दिली जाते. या कायद्यांमुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अन्याय्यपणे काढून टाकता येत नाही. 

अमेरिकी संघीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असलेले कायदे

(१) संघीय कर्मचाऱ्यांना ‘इच्छेनुसार’ (at-will) कामावरून काढता येत नाही: 

– त्यांना काढण्यापूर्वी योग्य नोटीस दिली जाते. 

– त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. 

– अंतिम निर्णय होण्याआधी त्यांनी अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. 

(२) राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण

– हॅच कायद्यामुळे (Hatch Act) संघीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय द्वेषामुळे काढून टाकता येत नाही. 

(३) गुप्त माहिती उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कायदा: 

(Whistleblower Protection Act) हा कायदा भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सूडबुद्धीने त्रास दिला जाऊ नये याची काळजी घेतो. 

(४) संघटनांद्वारे संरक्षण: 

– बऱ्याच संघीय कर्मचारी संघटनां त्यांच्यासाठी अधिक सुरक्षा व्यवस्थेवर वाटाघाटी करतात. 

मस्क यांच्या ‘एक्स’ पोस्टची धोकादायक बाजू

जे लोक मस्क यांच्या या निर्णयाला महान म्हणत आहेत, त्यांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की हा प्रकार जर पुढे नेला गेला, तर अमेरिकेतील लोकशाहीचा अंत होण्यास वेळ लागणार नाही. सरकारी नोकरशाही ही केवळ सेवा पुरवणारी यंत्रणा नसून ती लोकशाही टिकवण्याचा गाभा आहे. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणे एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीच्या एक्स पोस्टने ठरणार असेल, तर तो लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. भारत असो वा अमेरिका, अतिप्रदूषित विचारसरणीच्या तत्त्वांनी किमान हे तरी लक्षात घेतले पाहिजे की समाजात अशा चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देणाऱ्या विचारांमुळेच देशावर संकटे ओढवतात. काहीही न विचारता प्रत्येक गोष्टीला दाद देणारे लोकच खरे सामाजिक धोका ठरतात!