निशांत सरवणकर पारस पोरवाल हे दक्षिण मुंबईतील आलिशान मालमत्तांच्या पुनर्विकासातील तसे अग्रेसर नाव. असं म्हटलं जायचं की, अनेक राजकारण्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. किंबहुना काही ठरावीक राजकारण्यांचा पैसा त्यांच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये गुंतलेला होता. त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्येची बातमी आल्यानंतर संबंधितांमध्ये खळबळ माजणे साहजिकच आहे. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा बांधकाम व्यवसायातील पैसा, झगमगाटीबाबतचा भ्रमाचा भोपळा पुन्हा एकदा फुटला आहे. विकासक ही एक जमात गेल्या काही वर्षांत कमालीची फोफावली आहे. मु्ंबईत मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली पुनर्विकासाची कामे आणि त्यातून मिळणाऱ्या गडगंज नफ्यामुळे अनेक जण या व्यवसायाकडे वळले. म्हाडा वसाहती आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात या विकासकांनी करोडो रुपये गुंतविले. दक्षिण तसेच दक्षिण मध्य मुंबईत अनेक उत्तुंग टॅावर्स उभे राहिले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या या आलिशान घरांना एके काळी मागणी होती. मात्र आता अशी शेकडो घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात गुंतलेले कोट्यवधी रुपये आणि त्यावरील व्याजाच्या बोजाखाली विकासक दबले गेले आहेत. राजकारण्यांकडून गुंतवलेल्या गेलेल्या पैशाची परतफेड मागण्यास सुरुवात झाली आहे. प्राप्तिकर खाते तसेच सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही अधूनमधून रट्टे मारले जात आहेत. त्यात पिचला गेलेला हा विकासकांचा वर्ग प्रचंड तणावाखाली आहे. काही ठरावीक बडे विकासक वगळले तर असंख्य विकासक दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करू शकलेले नाहीत. प्रकल्पावर आतापर्यंत झालेला खर्च व विक्रीतून मिळणारा फायदा याचे प्रमाण कमालीचे व्यस्त झाले आहे. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक खाईत लोटल्या गेलेल्या विकासकाला दैनंदिन गरजा भागवत स्वत:चे स्टेट्स जपावे लागत आहेत. मात्र त्याचा कडेलोट होतो तेव्हा टोकाचे पाऊल उचलले जात असावे. पोरवाल यांच्या आत्महत्येमागील नेमके कारण समजू शकलेले नाही. ते कदाचित कळणारही नाही. पण आतापर्यंत मुंबईत ज्या मोजक्या विकासकांच्या आत्महत्या झाल्या त्यामागे प्रचंड आर्थिक चणचण हेच कारण दिसून आले आहे. हेही वाचा. अन्वयार्थ : बेरोजगारीच्या लाटा; घोषणांची ‘भरती’ चेंबूरमधील संजय अग्रवाल हे एका केमिकल कंपनीत चांगल्या हुद्द्यावर होते. २० वर्षे नोकरी केल्यानंतर त्यांना विकासक व्हावेसे वाटले. संजोना बिल्डर्स ही कंपनी स्थापन करून त्यांनी प्रकल्प विकसित करण्यास सुरुवात केली. पण ते काही त्यांना जमले नाही. अखेरीस २०१९ मध्ये त्यांनी डोक्यात गोळी मारून घेऊन आत्महत्या केली. महाराष्ट्र चेंबर्स ॲाफ हौसिंग इंडस्ट्रीजच्या ठाणे युनिटचे प्रमुख विकासक मुकेश सावला यांनीही त्याच वर्षी माटुंगा येथील राहत्या निवासस्थानातील १५ व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. २०१६ मध्ये कल्याण येथे अमर भाटिया नावाच्या विकासकाने आत्महत्या केली. कारण एकच आर्थिक चणचण. हेही वाचा. अग्रलेख : फुटलेल्या पेपरचा निकाल! मुंबई, ठाण्यातील अनेक विकासक आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत आहेत, कर्जाच्या खाईत आहेत. काहींचे प्रकल्पही तयार आहेत, पण ग्राहक नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे व्याजाचा डोंगर वाढत चाललेला आहे. ‘शो मस्ट गो ॲान’ असे कितीही ठरविले तरी एक दिवस असा येतो की पारस पोरवाल यांच्यासारखे पाऊल उचलण्याविना पर्याय उरत नाही. स्थानिक राजकारणी, खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि सरकारी बाबूंच्या वाढत्या मागण्या संपतच नाहीत. एक विकासक म्हणतात, ‘आम्हाला जो काही फायदा होतो त्यापैकी ५० टक्के फायदा आम्ही गृहीतच धरत नाही. तो या मंडळींना वाटण्यासाठीच असतो.’ तात्पर्य हेच की हाच ५० टक्के फायदा पदरात नाही पडला तर संबंधित विकासक भिकेला लागतो. कर्जाचे हप्ते वाढू लागतात. दैनंदिन खर्च असतोच. अशातच तो आर्थिक खाईत अधिकाधिक ओढला जातो. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्याला मिळत नाही. हेही वाचा. Maharashtra Breaking News Live : पुण्यात चेंबरची स्वच्छता करताना दोघांचा मृत्यू, राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर… २०१५ मध्ये ठाण्यातील कॉसमॅास समूहाच्या सूरज परमार यांच्या आत्महत्येने अशीच खळबळ माजली होती. पण त्यांच्या आत्महत्येमागील कारण चार नगरसेवकांकडून होत असलेला सततचा मानसिक छळ हे होते. त्या वेळी परमार यांच्या मृतदेहाजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीमुळे ते उघड तरी झाले. पोलिसांनाही संबंधित नगरसेवकांवर कारवाई करावी लागली. पण त्यानंतरही या व्यवसायातील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप कमी झालेला नाही. आजही ठाण्यात राजकारण्यांच्या संमतीशिवाय तुम्ही बांधकाम करू शकत नाही अशी स्थिती आहे. मुंबईत एवढी भयानक परिस्थिती नसली तरी राजकारण्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय विकासक काम करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच अधिकारी वर्गाची अवास्तव अपेक्षा. शासनाला जी अधिकृत रक्कम भरावी लागते त्यापेक्षा किती तरी पट रक्कम टेबलाखालून द्यावी लागते, असे सांगितले जाते. जणू काही तो अलिखित नियमच आहे. ‘आम्ही सांगितला होता का प्रकल्प घ्यायला?’ अशी उद्धट उत्तरेही विकासकांना ऐकावी लागतात. हे सर्व अपमान सहन करूनही तो विकासक कर्जाच्या खाईत असतो आणि देणेकरी पाठीमागे लागतात, तेव्हा त्यापैकी काही जण टोकाचे पाऊल उचलतात. हेही वाचा. तुम्हाला माहितीये का मोती साबण अन् दिवाळीचं नातं कसं जुळलं? हा साबण दिवाळीत वापरण्यास सुरुवात कधी झाली? विकासकांवर अशी पाळी का येते? याबाबत विकासकांशी चर्चा केल्यावर असे लक्षात येते की, एखादा प्रकल्प हातात घेतल्यानंतर तो पूर्ण व्हायच्या आत आणखी दोन-तीन प्रकल्प हातात घ्यायचे अशी विकासकांची कामाची पद्धत असते. पहिल्या प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वापरले जाते. आलिशान कार्यालय, गाड्या, उंची राहणी, राजकीय पक्षाला मदत, मु्ंबई-ठाण्याबाहेर भूखंड खरेदी आदी कारणांमुळे मूळ प्रकल्पच अपूर्ण राहतो. त्यातच शासनाचे सतत बदलत असणारे चटई क्षेत्रफळाचे गणित, आता ‘महारेरा’चा दट्ट्या आदींमुळे आर्थिक अडचणीत असलेला विकासक क्वचितच त्यातून बाहेर पडतो. विकासकांनी आर्थिक शिस्त लावून घेतली तर अशी पाळी येणार नाही, असे अनेक विकासकांचे मत आहे. सध्या अनेक विकासक त्या मार्गाने जात आहेत. परंतु त्यातही आर्थिक गणित बिघडते, तेव्हा तो विकासक पुन्हा उभा राहणे कठीण होते. शासनाचे उदासीन धोरण, घरांची थंडावलेली मागणी, बॅंकांनी कर्ज देण्यास दिलेला नकार आदी अनेक बाबींमुळे विकासक सध्या प्रचंड ताणाखाली आहेत. या वस्तुस्थितीत नजीकच्या काळात तरी बदल होण्याची शक्यता नाही. nishant.sarvankar@expressindia.com
