संजय झेंडे फॉक्सकॉन, एअरबस हे उद्योग गुजरातला गेल्याची चर्चा जितकी तावातावाने होते, तितकी तापी खोऱ्याचे पाणी गुजरातने गिळंकृत केल्याबद्दल का होत नाही? केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पाठबळ आता ‘तापी-दमणगंगा प्रकल्पा’ला आहेच, पण खान्देश विकसित व्हावा म्हणून केंद्रापुढे खंबीर भूमिका महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने कधी घेतली आहे? फॉक्सकॉन-वेदांत कंपनीचा सुमारे २२ अब्ज डॉलर्सचा सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये स्थलांतरित होत असल्याची बातमी विरते न विरते तोच आता ‘टाटा- एअरबस’ हा दुसरा मोठा प्रकल्पही त्याच राज्यात चालल्याचा वाद सुरू झाला आहे. यापूर्वीही काही महत्त्वाच्या संस्था आणि उद्योग राज्यातून गुजरातमध्ये गेल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत. राज्याची प्रतिष्ठा आणि अस्मिता या उद्योग स्थलांतराशी(च) निगडित असल्याचे अधोरेखित करण्यात येत आल्यामुळे स्वाभाविकच जनमताचा रेटादेखील निर्माण झालेला दिसतो. यानिमित्ताने व्यक्त होणारी तीव्र प्रतिक्रिया आणि प्रक्षोभ स्वाभाविकच आहे. तथापि महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातच्या घशात घातले जात असताना असा विरोध आणि नाराजी व्यक्त होताना कधी आढळत नाही. या उदासीनतेमुळे आणि गांभीर्याच्या अभावामुळेच गेल्या साठ-पासष्ट वर्षांत वेळोवेळी झालेले महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अनुकूल असलेले जल लवादांचे निवाडे तसेच शिफारशी धाब्यावर बसवून गुजरात निर्धोकपणे पाणी पळविण्याचे धाडस करतो आहे. विशेष म्हणजे याच पाण्याचा अत्यंत काटेकोर आणि नियोजनबद्ध वापर करून पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती आणि त्यातून विकासाचे इमले गुजरातमध्ये रचले जाताहेत. प्रचंड गुंतवणूक असलेले उद्योग खेचून आणण्याची क्षमता गुजरातने निर्माण केलेली आहे, यामागे पाणी या संसाधनाची विपुलता हे मुख्य कारण आहे. हे महाराष्ट्राच्या हक्काचे हडप केलेले पाणी आहे, हे महत्त्वाचे. उद्योगांची पळवापळवी हा तसा गुजरातचा अलीकडच्या काळातील उद्योग म्हणावा लागेल. तथापि महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे तापी नदी खोऱ्यातील पाणी गिळंकृत करण्याचा परिपाठ मात्र पूर्वीपासून अखंड सुरू आहे. मध्य प्रदेशात उगम पावणारी पश्चिमवाहिनी असलेली तापी नदी महाराष्ट्रातून प्रवास करत गुजरातमध्ये सुरतजवळ अरबी समुद्राला मिळते. केवळ याच भौगोलिक रचनेचा लाभ घेत गुजरात तापीमधील एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी स्वत:च्या हिश्शाच्या पाण्याचा थेंब अन् थेंब वापरतोच, शिवाय महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या हिश्शाच्या सुमारे ८० टक्के पाण्यावर डल्ला मारण्याचा उद्योगही सुरू आहे. ‘लहान भाऊ’ म्हणवणाऱ्या गुजरातची उद्योग आणि पाणी पळवण्याच्या क्षेत्रातील दबंगगिरी थोपविण्याचे धाडस कुणी दाखवणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. राज्याच्या उत्तर सीमेलगत सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेले तापी नदीचे खोरे महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांत विभागलेले आहे. या भौगोलिक उपलब्धतेमुळेच तापीस आंतरराज्यीय नदीचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. राज्यातील कृष्णा, कोयना आणि गोदावरी या प्रमुख नद्यांप्रमाणेच तापीचाही संबंध पाणी वाटपासंदर्भात शेजारच्या राज्यांशी येतो. तथापि कृष्णा, कोयना आणि गोदावरी या नद्यांचे पाणी वाटप आणि वापर यासाठी आढळणारी जागरूकता दुर्दैवाने तापीच्या संदर्भात कधीच आढळत नाही. तापीतील पाण्यावर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या तिन्ही राज्यांचा निसर्गदत्त हक्क मान्य करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने तिरुमल अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार पाणी वापरासंदर्भात सन १९५७- ५८ मध्ये (म्हणजे आजच्या महाराष्ट्र- गुजरात राज्यनिर्मितीच्या आधी) करार झाले. तापी खोऱ्यात एकूण ४०० टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे या वेळी निर्धारित करण्यात आले. त्यापैकी १९१.४ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या हिश्शात आले. गुजरातसाठी १३८.६ टीएमसी तर मध्य प्रदेशसाठी ७० टीएमसी असे राज्यनिहाय पाणी वाटप निश्चित झाले. पुनर्उद्भवाद्वारे (रीजनरेशन) उपलब्ध होणारे १५.३१ आणि काक्रापारा उजवा कालवा लाभ- क्षेत्रातील १७.३९ टीएमसी असे एकूण सुमारे ३२.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरण्याचा अधिकार महाराष्ट्रास राहील, असे निर्देश त्याच वेळी अय्यंगार समितीने दिले आहेत. तापी नदी खोऱ्याच्या क्षेत्रव्याप्तीच्या तुलनेत हे पाणी वाटप अन्यायकारक असल्याची भावना त्याही वेळी व्यक्त करण्यात आली. कारण तापी खोऱ्याच्या एकूण ६४७४५ चौ.कि.मी. क्षेत्रापैकी केवळ सहा टक्के म्हणजे केवळ ३८५७ चौ.कि.मी क्षेत्र व्यापलेल्या गुजरातला १३८.६ टीएमसी पाणी वापराची मुभा देण्यात आली. तर १५ टक्के क्षेत्र व्यापलेल्या मध्य प्रदेशसाठी ७० टीएमसी, तर तापी खोऱ्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ७९ टक्के क्षेत्राचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्रासाठी १९१.४ टीएमसी पाणी वापरण्याची शिफारस तिरुमल अय्यंगार समितीने केली. गुजरातला आधीच अतिरिक्त पाणी पुढे सन १९९५ मध्ये राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाने उकाई (गुजरात) धरणस्थळी नव्याने केलेल्या अभ्यासात ११२ टीएमसी एवढे अधिक पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविली. या अतिरिक्त पाण्याचे वाटप करताना महाराष्ट्रसाठी १०५.२ तर मध्य प्रदेशसाठी ६.८ टीएमसी आरक्षित ठेवण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. ‘‘यापूर्वीच गुजरातला क्षेत्राच्या प्रमाणापेक्षा सुमारे ३१८२ दशलक्ष घनमीटर जास्त पाणी दिले आहे, त्यामुळे या अतिरिक्त उपलब्ध पाण्यातून गुजरातला काहीच देण्याची आवश्यकता नाही,’’ असा स्पष्ट अभिप्राय डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या जलसिंचन आयोगाच्या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. त्यानुसार १९१.४+ १०५.२ = २९६.६ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेले आहे. याशिवाय आयोगाने दहा टक्के दरानुसार पुर्नउद्भवाद्वारे २९.६६ टीएमसी पाणी गृहीत धरले आहे. असा एकूण ३२६.२६ टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क दर्शविण्यात आला आहे. गुजरात आणि केंद्रीय तरतूद सन १९९८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तापी पाटबंधारे मंडळानेदेखील एकूण ३२६.२६ टीएमसी पाणी वापराचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. अय्यंगार समितीने महाराष्ट्रासाठी १९१.४ टीएमसी पाणी वापरण्याची शिफारस केली. त्याच वेळी या समितीने उकाई धरणातून सुमारे १६.६० टीएमसी पाणी काक्रापारा कालव्यासाठी तात्पुरते देण्याचे निर्देश दिले. मात्र पूर्वीच्या शिफारशींचा विचार गुजरातने कधीच केलेला नाही. आता गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी नार-पार खोऱ्यातून गुजरातला पाणी देण्यासाठी नदी जोड योजनेसाठी तरतूद केली आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ लिंक योजनेतून राज्याच्या जलग्रहण क्षेत्रातील अंदाजे ६७ टीएमसी पाणी गुजरातला जाणार असेल तर तापी आणि गोदवारी या तुटीच्या खोऱ्यांचे काय? या नदी जोड योजनांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करीत असताना राज्याराज्यांमधील पाणी वाटपाच्या शिफारशी आणि निवाडे यांचा विचार करण्यात आलेला आहे का? या अनुषंगाने पडताळणी कुणी करणार आहे का? पाणी वापराचे हे सर्व हिशेब नव्याने स्पष्ट करण्यासाठी कुणी ‘जलनायक’ होणार आहे का? महाराष्ट्रीय नेतृत्वाचा प्रश्न याशिवाय नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे १०.९० टीएमसी पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनेचे काय झाले? पाणी वाटपावर आवाज उठविणे म्हणजे गुजरातशी पंगा घेणे असे समजले जाते का? अशी मानसिकता असेल तर खान्देशच्या विकासाला दीर्घकालीन स्थैर्य देणाऱ्या पाणी या घटकाची सतत कमतरता राहणार हे स्पष्ट दिसते. तापी खोऱ्यातील सुमारे ९९.३९ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळावर आदिवासी जनजातींचे वास्तव्य आहे. यापैकी बहुसंख्य प्रजा सीमेलगतच्या गुजरातमध्ये मोलमजुरीसाठी दरवर्षी स्थलांतरित होत असते. गुजरातमध्ये उकाई धरणात साठविलेल्या पाण्यावर ऊस अथवा तत्सम नगदी पिकांची शेती फुलते. त्या शेतांमध्ये खान्देशातील श्रमिक इनामेइतबारे घाम गाळताना दिसतात. थेट बीड, उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यंमधून मजुरांचे तांडे गुजरातमध्ये जातात. याशिवाय सुरत-वापी-अंकलेश्वर पट्टय़ामधील कारखान्यांमध्ये राबणारे हातदेखील याच दुष्काळग्रस्त भागातील असतात. वर्षांनुवर्षे हे दुष्टचक्र सुरू आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या हक्काचे साधारण १५४ टीएमसी पाणी गुजरात वापरते. हे पाणी जर खान्देशसारख्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अडविले, जिरविले आणि आवश्यक त्या ठिकाणी वळविले तर ‘समृद्ध खान्देश’ अशी ओळख निर्माण होऊ शकते. मोलमजुरीसाठीचे स्थलांतर थांबू शकते. मात्र त्यासाठी पाणी पळवणाऱ्या गुजरातला वठणीवर आणू शकेल, अशा खरोखरच्या अभ्यासू आणि खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे. सध्या तरी राज्य आणि खान्देशस्तरावर अशा नेतृत्वाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे येत्या कालखंडात खान्देशच्या ललाटी असलेले ‘राज्यातील एक मागासलेला प्रादेशिक विभाग’ हे बिरुद कायम राहणे अटळ दिसते. तापी खोरे : महाराष्ट्रासाठी पाणी उपलब्धता महाराष्ट्रासाठी तापी खोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता प्रत्यक्षातील पाणी वापर (टीएमसी) (टीएमसी) अंतरिम पाणी वाटप १९१.४ मोठे प्रकल्प २९.००४ पुनर्उद्भवाद्वारे ८ % १५.३१ मध्यम प्रकल्प २१.९५६ काक्रापाराचा पाणी वापर १६.६ लघु प्रकल्प १४.१३५ पुनर्उद्भवाद्वारे ८ % १.३३ एकूण ६५.०९५ चितळे आयोग १०५.२ प्रगतिपथावरील प्रकल्पातून १२०.३८९ अडविले जाणारे पाणी पुनर्उद्भवाद्वारे १० % १०.५२ एकूण उपलब्ध पाणी ३४०.३६ एकूण अडविलेले पाणी १८५.४८४ टीएमसी टीएमसी तापी नदी खोरे एक दृष्टिक्षेप (अय्यंगार कमिटी) तापी खोऱ्यातील प्रदेश वहन क्षेत्र भौगोलिक भौगोलिक पाणीवाटप (कि.मी.) क्षेत्र (चौ.कि.मी.) क्षेत्र टक्केवारी अब्ज घनफूट (टीएमसी) मध्य प्रदेश ५६८ ९६३४ १५ % ७० महाराष्ट्र ५१२५४ ७९ % १९१.४ गुजरात १५८ ३८५७ ६ % १३८.६ एकूण ७२६ ६४७४५ — ४०० लेखक मुक्त पत्रकार असून ‘मंत्र यशस्वी जलव्यवस्थापनाचा - नदी जोड प्रकल्प’ आणि ‘पाणीदार माणसं’ ही त्यांची प्रकाशित पुस्तके आहेत.
