हम दो, हमारे दो नको, ‘जेन झी’ म्हणते ‘हम दो, हमारे हम’

लोकसंख्येतील बदल आणि जनगणना आकडे

भारतात लोकसंख्या वाढ नेहमीच जास्त असल्याचे चित्र होते. परंतु अलीकडील जनगणना आणि सर्वेक्षण वेगळे वास्तव सांगतात. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार भारताचा जननदर (टोटल फर्टिलिटी रेट) १.९ पर्यंत खाली आला आहे, जो रिप्लेसमेंट रेट म्हणजे दोन मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या २.१ या दरापेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय समाज आपोआप लहान कुटुंबाच्या (न्यूक्लीयर फॅमिली) दिशेने गेला आहे. ग्रामीण भागातील जननदरदेखील २.१ वर घसरला आहे आणि शहरी भागात तो आणखी कमी आहे. काही राज्यांमध्ये ही घसरण खूप वेगवान आहे. गुजरातमध्ये गेल्या दहा वर्षांत जन्मदर २४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर नागपूरसारख्या शहरी भागात फक्त दोन वर्षांत ५६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पॉप्युलेशन फंडच्या अहवालातही भारताची लोकसंख्या आता हळूहळू स्थिर होईल आणि २०५० नंतर घटण्याची शक्यता आहे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे.

जेन झी नवे विचार आणि नवे निर्णय

जेन झी पिढी म्हणजे १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली तरुण पिढी. ही पिढी जगाकडे वास्तववादी नजरेने पाहते. शिक्षण घेऊन चांगली नोकरी मिळवणे हे आज फार कठीण झाले आहे. बेरोजगारी दर सतत वाढतो आहे, चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये पगार अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. या परिस्थितीत जेन झी स्वतःला प्रश्न विचारते की, ‘मी माझ्या मुलांना सुरक्षित भविष्य देऊ शकेन का?’ आणि उत्तर शोधताना ते बहुतेक वेळा एकच अपत्य असणे, अजिबात अपत्य न नसणे किंवा दत्तक घेणे याकडे झुकत आहे. त्यांच्यासाठी हा निर्णय केवळ वैयक्तिक नाही तर सामाजिक जबाबदारीचा भाग बनला आहे.

मिलेनियल्स: दोन मुलांचा ताण

मिलेनियल पिढी, म्हणजे १९८१ ते १९९६ दरम्यान जन्मलेली पिढी, जिने पारंपरिक धाटणीने दोन अपत्यांची कुटुंब संरचना स्वीकारली आहे. पण आज त्यांना त्याचा ताण जाणवत आहे. शिक्षणाचा खर्च दरवर्षी दहा ते बारा टक्क्यांनी वाढतो आहे. खासगी शाळांमध्ये शिक्षण परवडण्यासारखे उरलेले नाही. उच्च शिक्षणासाठी भारतात खाजगी विद्यापीठांत पदवी मिळवण्यासाठी आठ ते १५ लाख रुपयांचा खर्च येतो, तर परदेशात जाण्याचा खर्च कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. पालकांच्या पगाराच्या तुलनेत हा खर्च प्रचंड आहे, त्यामुळे ते बचतीतून किंवा कर्जातून हा खर्च भागवतात. दुसरीकडे, मुलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नसल्यामुळे पालकांच्या मनात त्यांच्या भविष्यासंबंधी असुरक्षितता निर्माण होते.

रोजगाराचे बदलते स्वरूप

भारतातील रोजगार क्षेत्र सध्या एका मोठ्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनमुळे अनेक पारंपरिक नोकऱ्या कमी होत आहेत. बीपीओ, उत्पादन क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स, वैद्यकीय सेवा, अगदी कायद्याच्या क्षेत्रातसुद्धा मशीन मानवी कामाची जागा घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार २०३० पर्यंत जगभरात ४०० ते ८०० दशलक्ष लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील आणि भारतात सुमारे ६० दशलक्ष कामगारांवर त्याचा थेट परिणाम होईल. मे २०२५ मधील आकडेवारी सांगते की भारताचा बेरोजगारी दर ५.६ टक्के झाला आहे, तर शहरी तरुणांमध्ये तो १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ही स्थिती स्पष्टपणे दाखवते की वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित रोजगार यांच्यातील दरी सतत वाढत आहे.

गिग इकॉनॉमी – संधी आणि धोके

पूर्णवेळ नोकऱ्यांचे स्वरूप कमी होत असल्याने गिग इकॉनॉमीचा वेग वाढतो आहे. आज भारतात सुमारे १.२ कोटी गिग कामगार आहेत आणि २०३०पर्यंत ही संख्या २.३५  कोटींवर पोहोचेल, असे अंदाज वर्तवले गेले आहेत. ई-कॉमर्स, डिलिव्हरी, राइड-हेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि आयटी प्रोजेक्ट्स या क्षेत्रात गिग संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. मात्र या रोजगार पद्धतीत स्थिर उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा यांचा अभाव आहे. कामगार सतत असुरक्षिततेत जगतात आणि दीर्घकालीन नियोजन करणे कठीण होते.

उद्योजकतेत मर्यादा

नोकऱ्या कमी झाल्यामुळे अनेक तरुण उद्योजकतेकडे वळत आहेत. परंतु बाजारपेठ आधीच भरलेली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा आहे आणि खऱ्या अर्थाने बदल घडवून आणणाऱ्या कल्पना (Disruptive Idea) फार कमी लोकांना सुचतात. त्यामुळे उद्योजकतेत टिकून राहणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे फार अवघड ठरते.

मध्यमवयीन पिढीचे संकट

४५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. २० ते २५ वर्षांचा अनुभव असूनही तंत्रज्ञानाच्या वेगाने ते मागे पडतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रणालींनी चालणाऱ्या कंपन्या तुलनेने तरुण आणि कमी पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांना नोकरी गमावण्याचा धोका प्रचंड वाढतो. नवी कौशल्ये शिकून पुन्हा नोकरी मिळवणे त्यांच्यासाठी सोपे नसते.

कौटुंबिक जीवन आणि मानसिक आरोग्य

या सर्व बदलांचा थेट परिणाम मानसिक आरोग्यावर आणि कौटुंबिक जीवनावर होतो. पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासंबंधीच्या असुरक्षिततेमध्ये जगतात. शिक्षणाचा वाढता खर्च, कर्जाचा ताण, नोकरीतील अनिश्चितता आणि सामाजिक दबाव यामुळे कुटुंबीय नात्यांमध्ये तणाव वाढतो. मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या, जसे की चिंता आणि नैराश्य, वाढत आहेत.

भविष्यासाठी दिशा

या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी काही ठोस पावले आवश्यक आहेत. सर्वप्रथम, कौशल्यविकासावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. तंत्रज्ञान, संवादकौशल्य, सर्जनशीलता आणि नेतृत्व या कौशल्यांचा विकास झाल्यास तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्याचबरोबर गिग इकॉनॉमीतील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा आणि निवृत्ती योजनांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. शिक्षणव्यवस्था अधिक परवडणारी आणि सर्वसमावेशक व्हावी यासाठी सरकारी अनुदान आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना देणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या संतुलन आता केवळ वैयक्तिक नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे.

पुढील दशक भारतासाठी निर्णायक असेल. देशाने कौशल्यपूर्ण लोकसंख्या घडवली नाही तर वाढती लोकसंख्या ही संपत्ती न राहता ओझे ठरू शकते.

लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक, लर्निंग डेव्हलपमेंट एक्स्पर्ट आणि करियर कौन्सेलर आहेत.