इयत्ता पहिलीपासूनच्या पाठ्यक्रमात हिंदीचे ‘अनिवार्य’ होणे आता पुन्हा नव्याने भाषेच्या राजकारणाला ढवळून काढत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातून या सक्तीला विरोध होतो आहेच, पण कोणत्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला आणि कोणी केला नाही, याकडेही लोकांचे लक्ष आहे. महाराष्ट्रात आजघडीला, ही सक्ती हाणून पाडेल असा पक्ष वा असे नेतृत्व आहे काय याबद्दल साशंकता आहे. या निमित्ताने, भाषेच्या सभोवताली उभ्या राहणाऱ्या राजकारणाचे नेमके स्वरूप काय आणि एकूण बदलत्या संघराज्यात त्याची काय प्रस्तुतता आहे याचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो.
अगदी स्वातंत्र्य लढ्यापासूनच भाषेचे राजकारण एकूणच महत्त्वाचे राहिले. स्वातंत्र्यानंतर उभा राहिलेला आपला देश हा तोवर चालत आलेल्या ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेला छेद देणारा होता. धर्म, भाषा, जात, वर्ण यांच्या पल्याड आपली राष्ट्रीयता आकारास येत होती. विविध भाषांचे घर असलेल्या या भूखंडाला कुठला धागा जोडून ठेवेल हा प्रश्न पुढे होता. भाषांचे आणि त्यातून जन्माला येणाऱ्या राष्ट्रीयतेचे काय करायचे आणि त्याला मग सबंध राष्ट्राच्या कल्पनेत कसे साकारायचे या द्वंद्वावर राज्यघटनेतून काही प्रमाणात उपाय काढले गेले. मात्र तरीही स्वातंत्र्यानंतर विविध भाषिक चळवळी उभ्या राहिल्या आणि भाषेच्या आधारावर राज्यांना मान्यता द्यावी लागली.
मराठी एकभाषिक राज्याची जननी म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ. या चळवळीला असलेले पुरोगामी वैचारिक अधिष्ठान आणि त्याने घातलेला पाया आज- आपण आपले वर्तमान चाचपडत असताना- पुन्हा ध्यानात घ्यायला हवा. आजची हिंदीची सक्ती ही इतिहासाच्या काळपट्टीवर मोजताना तिला वर्तमान राजकारणाच्या संदर्भात बघणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आजच्या हिंदी सक्तीच्या विरोधातील प्रश्न हा एक भाषिक राज्याचा नसून तो सैल अर्थाने ‘हिंदी वसाहतीकरणाचा’ आहे. आजचा प्रश्न शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीने अर्थातच महत्त्वाचा असला तरी इतर क्षेत्रांचे काय? देदीप्यमान वारसा असलेला मराठी चित्रपट कुणी गिळला? आपल्या संगीताची, आपल्या साहित्याची कुणी जागा घेतली? आपल्या अर्थकारणाची भाषा कुठली? आपल्या संस्कृतीचे दाखले देणाऱ्या परंपरा कुठे गेल्या? असे कैक अवघड प्रश्न आणखी उरतातच.
याला प्रतिकार म्हणून आज मराठी जणांकडे काय सामग्री उपलब्ध आहे? संयुक्त महाराष्ट्र चवळीला असलेली वैचारिक बैठक आज मराठी माणूस म्हणवणाऱ्यांकडे आहे का? लगतच्या काळात निव्वळ आरे ला कारे करणारे पक्षीय राजकारण याला प्रतिक्रिया देण्यास सक्षम आहे का? हे प्रश्न इथे महत्त्वाचे ठरतात. तमिळ भाषिक चळवळीला जसा द्राविडी चळवळीचा वारसा आहे तसाच मराठी भाषेला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा वारसा आहे. पुरोगामी चळवळींच्या कह्यातच खऱ्या अस्मितेच्या लढाया लढल्या जाऊ शकतात. प्रतिगामी आणि म्हणून संकुचित कह्यात अस्मितांचे निव्वळ अवडंबर उभे राहते. दूरगामी असे काही घडणे तिथे शक्य नसते म्हणून हिंदी सक्तीच्या विरोधातील, मराठी अस्मितेच्या लढाईचे आपण नव्याने आकलन करणे आवश्यक ठरते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा पाया पुरोगामी होता, म्हणून तो आजही मार्गदर्शक आहे.
भाषेच्या आधारावर राज्ये उभी राहिल्यावर संघराज्यातील तणाव तीव्र होईल अशी धारणा पुढे गळून पडली. बळकट संघराज्य हे विकेंद्रीकरणानेच शक्य असल्याचा दावा आजवरच्या वाटचालीने केला आहे. पण हल्ली भाजपच्या कालखंडात ‘एक देश,एक अमुक, एक तमुक’ कडे वाटचाल सुरू झाल्याने हा तणाव पुन्हा चव्हाट्यावर येतो आहे. येऊ घातलेल्या सीमांकन आणि मतदारसंघाच्या फेररचनेनंतर हा तणाव अधिकच चव्हाट्यावर येणार आहे. म्हणून हिंदी हे ‘एकक’ वापरून इतर भाषांवर होणारी आक्रमणे ही संघराज्यावर होणाऱ्या अनेक आक्रमणांपैकी एक म्हणून पहिली जावी.नागरिकांच्या सर्वच प्राथमिक अस्मिता मिटवून त्यांना एका साच्यात बसवण्याचे भाजपचे राजकारण हे जगाच्या इतिहासात इतरत्र आढळणाऱ्या एकाधिकारशाहीची वाटचाल करणारे आहे. विविधतेत मतभेदाला असणारी जागा लोकशाहीला अधिकच बळकट करत असते. याच विविधतेची मुळे कापून टाकण्याचा हा घाट आहे हे ही आपणाला ध्यानात घ्यायला हवे.
अर्थातच याला विरोध करण्यासाठीचा युक्तिवाद म्हणून ‘मग राष्ट्रीय एकतेचे काय?’ असा प्रश्न सक्तीचे आणि पर्यायाने खऱ्या अस्मितांचेही ज्यांना काहीच सोयरसुतक नाही त्यांच्याकडून होतो. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानची १९७२ मध्ये झालेली फाळणी अन् श्रीलंकेत कैक काळ पेटलेले ‘ईलम’युद्ध त्याला उत्तर देते. या देशांसारखे आपण नव्हतो, म्हणूनच आपण एकसंध राहिलो. आपली आजवरची वाटचाल भाषिक/ सांस्कृतिक बहुसंख्याकांनी आपली भाषा, आपली संस्कृती दुसऱ्यांवर लादण्याचे राजकारण न करता यशस्वी झालेली आहे. संघराज्य म्हणून भारताची वाटचाल ही विविधतेचा, भाषांचा, संस्कृतींचा आदर केल्यामुळेच इथवर पोहोचली हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करण्याची गरज आहे.
संघराज्याचा इंद्रधनू देखणा तोवर आहे जोवर तो पुसून एकाच रंगाचा मनोरा उभा केला जात नाही. तमिळ, कन्नड आणि आता मराठी या भाषांवर होणारा हल्ला पूर्वनियोजित आहे. तो पद्धतशीर आखला गेलेला आहे आणि त्याला प्रतिकार म्हणून आपण निव्वळ राजकीय अवडंबरात गुंतून राहू नये. आपल्या अस्मितेच्या सार्थ लढाईला अन् भारतीय संघराज्याच्या भविष्याला आज एक बळकट वैचारिक भूमिका जरूरी आहे. मराठी जनांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने तो पाया आधीच भक्कम करून दिला आहे. गरज आहे आपण आपल्याच इतिहासाची पाने पुन्हा पाहाण्याची.
लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे पदव्युत्तर विद्यार्थी आहेत ketanips17@gmail.com
