राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामधील टोकाच्या नैतिक अध:पतनामुळे वर्तमानात सर्वच सरकारी कार्यालये, महामंडळे ही भ्रष्टाचार, लाचखोरी, आर्थिक घोटाळ्यांनी बरबटले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ हितसंबंधामुळे राज्य -केंद्र सरकारी कार्यालये आणि भ्रष्टाचार यांच्यामध्ये अतूट नाते निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळे भ्रष्ट व्यवस्थेचे सर्वोत्तम पुरावे ठरतात. मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे -पुणे -नागपूर या महापालिकांच्या कारभाराचे ‘डोळसपणे’ अवलोकन केले तर हे अत्यंत स्पष्टपणे दिसून येते की, सर्वत्र दर्जेदार कामाचे वावडेच असल्याचे दिसते. कदाचित ‘पुन्हा पुन्हा कामाच्या माध्यमातून मलिदा लाटण्याची संधी प्राप्त व्हावी’ या दूरदृष्टिकोनातून लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय मंडळी जाणीवपूर्वक असे करतात की काय, ही चर्चा एव्हाना सार्वत्रिक झालेली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकाला ‘निवडणुकीतील गुंतवणूक परतफेडीची’ संधी मिळावी यासाठीच काही कोटींच्या खर्चाने बांधलेले रस्ते, फुटपाथ, गटारे -नाले, समाजोपयोगी इमारती अशा विविध कामांचा दर्जा हा निकृष्ट राखला जातो की काय अशी करदात्या नागरिकाला शंका उरलेली नसून खात्री पटलेली आहे. हेही वाचा - ‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी… राज्य -केंद्र सरकारच्या अख्यतारीतील यंत्रणेतील भ्रष्टचाराचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ‘अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती -बदल्यातील मोठा आर्थिक व्यवहार’. आज मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे सारख्या महापालिकेत आयुक्त म्हणून बदली हवी असेल, एखाद्या ठिकाणी पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती -बदली हवी असेल, पनवेल- ठाणे सारख्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात निबंधक म्हणून नियुक्ती -बदली हवी असेल तर किंमत मोजावी लागते. ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली. राज्य असो की केंद्र सरकार- दोन्ही ठिकाणी बदल्या कशा केल्या जातात, मिळवल्या जातात, हे उघड गुपित आहे. पुढे अशा पद्धतीने नियुक्ती -बदली मिळवल्यानंतर ‘मोजलेल्या किंमतीच्या काही पट वसुली करण्यासाठी’ मग भ्रष्टचाराचा मार्ग चोखाळला जातो. लोकप्रतिनिधी -मंत्री यांचे हात ओले झालेले असल्याने ही मंडळी देखील अशा प्रकारच्या भ्रष्ट कारभाराला, आर्थिक लुटीला वरदहस्त देताना दिसतात. अशा प्रकारच्या कार्यपद्धतीमुळे ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशा घोषणांनंतरही भ्रष्टाचाराचे स्थान अढळ राहाते. उलटपक्षी भ्रष्टचाराला सर्वपक्षीय राजमान्यता प्राप्त होताना दिसते आहे. ‘भ्रष्टाचार मुक्त कारभारा’ऐवजी भ्रष्टाचार अधिकाधिक सर्वव्यापी होतो आहे. या भ्रष्ट कारभाराला काही अंशी लगाम घालण्यासाठी भविष्यात राज्य -केंद्र सरकारने सर्वच शासकीय कार्यालये, महामंडळे या ठिकाणी तटस्थ दक्षता विभागाच्या नियुक्तीचा उपक्रम राबवणे, हा उपाय ठरू शकतो. वर्तमानात अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये दक्षता विभाग अस्तित्वात आहेत; पण त्यांची अवस्था ही केवळ बुजगावण्यासारखी झालेली आहे. उदा.- सार्वजनिक बांधकाम विभागात रस्ते बांधणी विभागाचा कार्यभार सांभाळलेली व्यक्तीच भविष्यात दक्षता विभागात नेमली जाते किंवा दक्षता विभागात कार्यरत असणारी व्यक्तीची नियुक्ती ही रस्ते बांधणी विभागात अभियंता म्हणून केली जाते. त्यामुळे आज मी खातो तो केवळ बघ्याची भूमिका घेतो, उद्या तू खा तेव्हा मी बघ्याची भूमिका घेईन अशी अवस्था दक्षता विभागाची झाल्यास नवल नाही. दक्षता विभागच किती भ्रष्ट असतो याचे प्रातिनिधिक उदाहरण हवे असेल तर ते सिडकोचे देता येऊ शकेल. सिडकोतील अनेक कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले आहे; परंतु वर्षानुवर्षे त्याच ईमारतीत कार्यरत असणाऱ्या दक्षता विभागाला मात्र अशा कारवाया होण्याआधी, सिडकोत कुठलाच गैरप्रकार आढळून येत नाही. अगदी तीन/चार वर्षे बोगस कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पगार काढले गेल्याचादेखील दक्षता विभागाला थांगपत्ता लागू नये, अशी स्थिती! अशीच अवस्था मुंबई महापालिकेतील दक्षता विभागाची दिसते. ‘तटस्थ दक्षता विभाग’ नेमणे हा त्यावरचा उपाय असू शकतो. राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये केंद्र सरकार नियुक्त कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा. राज्य सरकारला अशा कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती -बदलीचा कुठलाही अधिकार नसावा जेणेकरून दक्षता विभागातील कर्मचारी -अधिकारी कोणत्याही दबावा खेरीज कामे करू शकतील! अशाच प्रकारे केंद्र सरकारच्या कार्यालयात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करता अन्य प्रकारे ‘स्वायत्त विभागातील’ व्यक्तींची नेमणूक केली जावी. किंवा केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील दक्षता विभागात अन्य राज्यातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची पद्धती सुरू करावी. उदा. महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयात महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अन्य विविध राज्यांतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ‘तटस्थ दक्षता विभागा’तील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या या पूर्णतः संगणकीय पद्धतीने किंवा लॉटरी पद्धतीनेच केल्या जाव्यात. हेही वाचा - आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकपालांचे नियंत्रण हवे तटस्थ दक्षता विभाग हा खऱ्या अर्थाने तटस्थ राहील यासाठी या विभागातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या -बदल्या या ‘लोकपाल’सारख्या तटस्थ यंत्रणेमार्फत केल्या जाव्यात. त्याचबरोबर राज्य -केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या लोकपाल नियंत्रित विभागाकडून करण्याचे योजिले जावे. जोवर बदल्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घातला जात नाही तोवर भ्रष्टाचार मुक्त शासन -प्रशासन हे स्वप्न कधीच पूर्णत्वास जाऊ शकणार नाही. त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या त्याच विभागाच्या मंत्र्याच्या अखत्यारीत किंवा मुख्यमंत्री / पंतप्रधान यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने अधिकारी मंडळी वरिष्ठ लोकप्रतिनिधीकडून येणाऱ्या नियमबाह्य गोष्टींना टाळू शकत नाहीत. त्यांच्या बदल्या जर लोकप्रतिनिधींच्या हातात ठेवल्या नाहीत तर निश्चितपणे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना बळ मिळू शकेल. गेल्या ७५ वर्षांत अनेक मंत्री -मुख्यमंत्री -पंतप्रधान बदलले तरी भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकलेला नाही. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तन हवे असेल तर चौकटीबाहेरचा विचार करूनच उपाययोजना करणे काळाची गरज ठरते . danisudhir@gmail.com
