भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील तणावपूर्ण संबंध आणि अण्वस्त्र वापराचा धोका यांमुळे दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्य नेहमीच अस्थिर असते. ‘कुरापतीला तात्काळ प्रत्युत्तर’ अशी घोषणाच आता भारताने केली असल्यामुळे आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या संयमी हाताळणीमुळे हा धोका आटोक्यात राहील, असे मानले जात असले तरी जागतिक युद्ध-अभ्यास संस्थांनी दक्षिण आशियातील अण्वस्त्र संहाराची शक्यता नेहमीच गृहीत धरलेली आहे. ‘असे युद्ध झालेच तर?’ हा आज दूरचा वाटणारा विषय असला तरी अण्वस्त्र वापर का नको, हे सामान्यजनांनीही समजून घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः, आण्विक युद्धाचा धोका आणि त्याचा अन्न सुरक्षेवर होणारा परिणाम हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. या लेखात भारत-पाक आण्विक युद्धाच्या संभाव्य परिणामांचे, विशेषतः अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, सविस्तर विश्लेषण केले आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव १९४७ च्या फाळणीनंतर काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सुरू झाला. दोन्ही देशांनी १९४७-४८, १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये युद्धे लढली आहेत. १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांनी यशस्वी अणुस्फोट चाचण्या केल्या, ज्यामुळे दक्षिण आशियातील शस्त्रस्पर्धा तीव्र झाली. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, भारताकडे १७२ आणि पाकिस्तानकडे १७० अण्वस्त्रक्षम शस्त्रास्त्रे आहेत. त्यांपैकी एकाचाही वापर झाला तरी कोणताही संघर्ष अत्यंत विनाशकारी ठरू शकतो. आण्विक युद्धामुळे केवळ मानवी जीवितहानीच होणार नाही, तर शेती, पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेचेही प्रचंड नुकसान होईल. भारत आणि पाकिस्तान हे शेतीप्रधान देश असल्याने, युद्धाचा अन्न उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर थेट परिणाम होईल, त्यामुळे काही वर्षांसाठी अन्न टंचाई आणि उपासमारीचा धोका वाढेल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘जागतिक अन्न आणि कृषी संघटने’च्या (‘फूड ॲण्ड ॲग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन’- यापुढे ‘एफएओ’) व्याख्येनुसार, अन्न सुरक्षा म्हणजे ‘सर्व लोकांना प्रत्येक वेळी पुरेसे, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध असणे, ज्यामुळे त्यांचे सक्रिय आणि निरोगी जीवन जगता येईल’ आण्विक युद्धामुळे अन्न सुरक्षेचे चारही प्रमुख घटक—उपलब्धता, पुरवठा, शुद्धता आणि स्थिरता धोक्यात येतात.
(१) अन्न-धान्याची उपलब्धता: आण्विक स्फोटांमुळे शेतीयोग्य जमीन, पाण्याचे स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. किरणोत्सारामुळे माती आणि पिके दूषित होतात, परिणामी अन्न उत्पादनात प्रचंड घट होते. १९८० च्या दशकात शीतयुद्धादरम्यान केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले की मर्यादित आण्विक युद्धामुळे ‘आण्विक हिवाळा’ (nuclear winter) निर्माण होऊ शकतो. म्हणजे सूर्यप्रकाश कमी होतो, तापमानात घट होते आणि शेतीच्या उत्पादनात घट येण्याची शक्यता अधिक वाढते. एका अभ्यासानुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मर्यादित आण्विक युद्धामुळे २० ते ५० टक्के पिकांचे नुकसान होऊ शकते. भारतातील पंजाब आणि हरियाणा आणि पाकिस्तानातील सिंध आणि पंजाब हे शेतीसाठीचे महत्त्वाचे भाग आहेत, आणि युद्धामुळे या भागातील उत्पादन पूर्णपणे बंद होऊन जमिनी नापीक होऊ शकतात.
(२) अन्न पुरवठा : युद्धामुळे वाहतूक आणि वितरण व्यवस्था कोलमडते, त्यामुळे अन्न बाजारापर्यंत पोहोचणे कठीण होते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी आपापल्या सीमावर्ती भागातील राज्ये अन्नधान्य उत्पादनासाठी तसेच वाहतुकीसाठीही महत्त्वाची आहेत (आपल्याकडील कंटेनर मालवाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांच्या राजस्थान, हरियाणा इथल्या नंबरप्लेट आठवल्या तरी हा मुद्दा लक्षात येईल) युद्धामुळे या भागातील अन्न पुरवठा साखळी खंडित होणार हे नक्कीच, त्यामुळे अन्नाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होईल. ‘एफएओ’च्या अहवालानुसार, युद्धग्रस्त भागात अन्नाच्या किमती ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढू शकतात. यामुळे गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येला अन्न मिळणे कठीण होऊन बसते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमधून येणारी फळे, कापूस, काळे मीठ आणि भारतातून जाणारी औषधे, साखर आणि मसाले यांच्या किमती वाढतील. जागतिक बाजारपेठेतही अन्नाच्या किमतींवर परिणाम होईल, कारण भारत हा तांदूळ, गहू आणि साखरेचा प्रमुख निर्यातदार आहे. विशेषतः भारतातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळते, त्यांचे काय होईल, ही यासंदर्भात विचार करण्यासारखी बाब आहे.
(३) अन्न-धान्याची शुद्धता : अणुस्फोटानंतरच्या किरणोत्सारामुळे अन्न आणि पाणी दूषित होऊन, खाण्यास अयोग्य ठरेल. साध्या दूषित अन्नामुळेही कुपोषण, रोग आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका वाढत असतोच, पण ‘एफएओ’च्या निष्कर्षांनुसार किरणोत्सार- दूषित अन्नामुळे कर्करोग, जन्मजात दोष आणि इतर आजारांचे प्रमाण वाढते. युद्धानंतर स्वच्छ पाणी आणि अन्नाची कमतरता यांमुळे साथीचे रोग पसरण्याची शक्यताही वाढेते.
(४) स्थिरता: आण्विक युद्धामुळे अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि पर्यावरण यांचे दीर्घकालीन नुकसान होईल. पाकिस्तान हा टंचाईग्रस्त देश आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्थाही कोलमडते आहे, पण भारतातल्या अन्नसुरक्षा योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांवर याचा गंभीर परिणाम दिसून येईल. युद्धानंतर देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रचंड खर्च येतो, ज्यामुळे अन्नसुरक्षेसाठी निधीची कमतरता येते. यामुळे अन्न टंचाई आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा धोका असतो.
संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका
संयुक्त राष्ट्राच्या संदर्भात, युद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करणे आणि पुनर्बांधणी ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी असते. १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाक युद्धांनंतर संयुक्त राष्ट्रांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आण्विक युद्धाच्या बाबतीत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, युनिसेफ आणि जागतिक अन्नपरिषद युद्धग्रस्त लोकांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करू शकते.
‘एफएओ’ ही संयुक्त राष्ट्रांतर्फे, भूक आणि अन्न सुरक्षेच्या समस्यांवर काम करणारी विशेष यंत्रणा आहे. युद्धग्रस्त भागात ‘एफएओ’तर्फे आपत्कालीन अन्न पुरवठा, शेती पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम राबवले जातात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आण्विक युद्धाच्या परिस्थितीत या यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. उदाहरणार्थ दूषित जमिनीचे पुनर्वसन, किरणोत्सार-प्रतिरोधक पिकांचा विकास आणि अन्न पुरवठा साखळी पुनर्स्थापित करण्यासाठी ही यंत्रणा तांत्रिक सहाय्य देऊ शकते… पण ही अशी मदत घेण्याची वेळ आपल्यावर येऊ द्यावी काय, याचा विचार एक सार्वभौम देश म्हणून आपणच करायचा आहे.
लेखक कृषीशास्त्राचे पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत.
akshay111shelake@gmail.com
