‘आयातशुल्कां’च्या पलीकडचा विचार भारतानेही करावाच…

हे असे हेतू असतातच, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिका व चीन यांच्यातील ‘व्यापारयुद्ध’. ट्रम्प यांच्याच नव्हे तर जो बायडेन यांच्याही काळात अमेरिकेची धोरणे चीनच्या अडवणुकीसाठी वापरली गेल्याचे दिसले, त्यामागे केवळ व्यापारी स्पर्धा इतकेच कारण नसून कळीच्या/ महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेचा प्रभाव जगभर कायम ठेवण्याचा तो प्रयत्न होता. चीननेही हा प्रयत्न ओळखूनच प्रत्युत्तरादाखल निराळी पावले उचलल्याचे दिसले आहेच.

त्याही आधीपासून अमेरिकेसह अनेक विकसित अर्थसत्तांचा प्रयत्न त्यांच्याकडील प्रगत तंत्रज्ञान विकसनशील देशांना मिळू देऊ नये, असा राहिला आहे. त्या वेळी ‘बौद्धिक संपदा हक्कविषयक नियमां’चे हत्यार पुढे करून ज्ञानाचे खासगीकरण करण्याचा प्रकार झाला. तेव्हा बोलबाला होता तो पेटंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिझाइन यांचा. पण तेव्हाही त्यामागील मूळ हेतूची चर्चा तुलनेने कमीच झाली.

आताही हेतू तोच, मार्गही जवळपास सारखाच. हे इंडोनेशियाशी अमेरिकेने केलेल्या ताज्या व्यापार- करारातून दिसते. इंडोनेशियाने अमेरिकेतून येणाऱ्या औद्योगिक (संगणक वा त्याआधारित वस्तूंसह), अन्नपदार्थ आणि कृषी मालावरील जवळपास सर्वच (९९ टक्के) आयातकर माफ केला आहे. पण इंडोनेशियातून अमेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या मालावर १९ टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल. या करारातून केवळ व्यापारी लाभहानी पाहाण्यापेक्षा दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला तर, ज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये प्रगती करण्याचा इंडोनेशियाचा मार्ग पुढल्या काळात तितकासा सुकर असणार नाही, हा निष्कर्ष निघतो.

या कराराचा तात्काळ परिणाम इंडोनेशियन शेतकऱ्यांवर सर्वात जास्त जाणवेल, ज्यांना आता अनुदानित अमेरिकन कृषी उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागेल. परंतु दीर्घकालीन धोका म्हणजे आयातशुल्काखेरीज अन्य अडथळे (नॉन-टॅरिफ बॅरिअर्स) दूर करण्याचे बंधन इंडोनेशियावर राहील. अमेरिकेत बनलेल्या वाहनांना इंडोनेशियाचे वाहनसुरक्षा-तपासणी नियम न लावणे, प्राधान्यक्षेत्रांमध्ये अमेरिकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे असे उपाय योजण्याचे हे बंधन आहे. ते मान्य केल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याची आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होण्याची इंडोनेशियाची क्षमता दीर्घकाळात मंदावू शकते.

अमेरिकेच्या मानक-संस्थांची मोहोर हीच इंडोनेशियानेही (अमेरिकेतून आयात केलेल्या मालासाठी) मान्य करावी, अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अर्थात ‘एफडीए’च्या मान्यतेसह इंडोनेशियात येणारी औषधे अथवा औषधी द्रव्ये जशीच्यातशी- कोणत्याही अन्य चाचण्यांविना- विकण्यास मुभा द्यावी, अशाही अमेरिकी अटी आता इंडोनेशियाने या ‘व्यापार करारा’तून मान्य केलेल्या आहेत. ज्ञानाधारित उद्योग म्हणजे केवळ आयटी सेवा नव्हेत. औषधनिर्मितीत देशी ज्ञानाचा उपयोग करून जे काही संशोधन होऊ शकले असते, ते इंडोनेशियात होण्याची शक्यता आता अमेरिकी औषधांच्या रेट्यामुळे उणावेल. ही ज्ञान-उद्योगाची सांगड अखेर स्पर्धात्मकतेकडे नेणारी ठरते, हे लक्षात घेतल्यास तिच्यावरच घाव बसणे हे इंडोनेशियासारख्या विकसनशील देशाला सत्त्वहीन करणारे, तर अमेरिकेसारख्या देशांचा एकाधिकार वाढवणारे ठरू शकते, हेही उमगेल.

हा असला वर्चस्ववादी अजेंडा राबवणारा अमेरिका हा काही एकटाच देश नाही. इंडोनेशियाकडून अमेरिकेने घेतलेल्या सवलतींचे उदाहरण आपण पाहिले , पण भारताचा ब्रिटनशी (युनायटेड किंग्डम) अलीकडेच झालेला व्यापार करारसुद्धा काही प्रश्न उपस्थित करतो. वर्षानुवर्षे हा करार वाटाघाटींमध्येच रखडलेला असूनही, या कराराचे व्यावसायिक महत्त्व फार मोठे नाही- कारण दोन्ही देशांच्या निर्यातीत द्विपक्षीय व्यापाराचा वाटा अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तरीही, दोन्ही सरकारांनी या कराराचे परिवर्तनकारी म्हणून स्वागत केले आहे. तसे परिवर्तन झाले तर ठीकच.

पण या भारत- ब्रिटन व्यापार कराराची चर्चाही कोणत्या वस्तू आणि किती शुल्क-दर याच्या तपशिलांपुरतीच होताना दिसते. ब्रिटनमधून भारताकडे होणाऱ्या निर्यातीपैकी ९२ टक्के वस्तू व सेवा पूर्ण किंवा अंशत: आयातशुल्क- मुक्त असतील. तर ब्रिटनकडे होणारी भारतीय निर्यात ९९ टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क- मुक्त असेल. आशावादी अंदाजांवर विश्वास ठेवायचा तर या करारामुळे काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये निर्यातीचे प्रमाण दुप्पट होऊ शकते : भारतासाठी कापड, कपडे आणि दागिने; ब्रिटनसाठी वाहने आणि मद्य… वगैरे. 

परंतु या भारत- ब्रिटन व्यापार कराराचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यातील ‘बौद्धिक संपदा’ विषयक तरतुदी! त्यांची चर्च होतच नाही. वास्तविक., या तरतुदी भारताने मान्य केल्यामुळे नियमनाचे पारडे पाश्चात्त्य पेटंट धारकांच्या बाजूने झुकते. या तरतुदी भारतीय नागरिक आणि देशांतर्गत उत्पादकांच्या हितापेक्षा बड्या औषधकंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या असून, दीर्घकाळात हे भारताच्या औषध उद्योग आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करणारे ठरू शकते. उदाहरणार्थ, हा करार अनिवार्य परवान्यांपेक्षा ‘स्वैच्छिक परवाने’ वापरण्यास प्रोत्साहन देतो, त्यामुळे भविष्यातील किंमत कपातीची शक्यता कमी होते. आणखी एक कलम ‘पेटंट मानकांच्या सुसंवादाचे समर्थन’ अशा शब्दांतले असले तरी त्याचा खरा परिणाम हा विद्यमान औषधांमध्ये किरकोळ बदल करून पेटंटचा विस्तार करण्यास ब्रिटिश कंपन्याना मुभा, असा होऊ शकतो.

त्याहीपेक्षा हानीकारक तरतूद म्हणजे, भारतात पेटंट केलेले उत्पादन कसे वापरले जात आहे हे उघड न करण्याची अंतिम मुदत या कराराने एक वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. या बदलामुळे ‘आमच्याकडे या औषधाला (/ उत्पादनाला) मागणी पुरेशी नाही’ हे सांगणे कठीण होईल. भारत सरकारने या अशा अटी स्वीकारल्या, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. यामुळे केवळ भारतीय औषध उद्योगाचे भविष्यच नाही तर परवडणाऱ्या औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यालाही धोका निर्माण होणार, हे उघड आहे. याच कराराच्या अन्य तरतुदींमुळे हरित तंत्रज्ञानात संशोधनाधारित उद्योग स्थापण्याच्या भारतातल्या संधी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे कार्बन-कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमणाची भारताची गती मंदावू शकते. 

ब्रिटनसारख्या एकेकाळच्या वसाहतवादी शक्तीला – ती आता प्रमुख व्यापारी भागीदार नसूनसुद्धा – अशा प्रकारे सवलती देण्याची भारताची तयारी ही अन्य संभाव्य करारांसाठीही घातक ठरणार, हे निश्चित. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेशी भारताचे व्यापार-करार अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. ब्रिटनला दिल्या तितक्या तरी सवलती आम्हालाही द्या, अशी मागणी त्यांना भारताकडे सहजच करता येईल. अशा कठीण काळात भारताचे आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत राजकीय विरोधकांच्या मागे लागण्यापेक्षा आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या हिताचे रक्षण करण्यास सुरुवात करावी.

लेखिका आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या अर्थशास्त्रज्ञ असून आंतराष्ट्रीय कंपनी-कर विषयक स्वतंत्र आयोगाच्या सहप्रमुख आहेत.