सौम्य कांती घोष, फाल्गुनी सिन्हा
भारतात उपभोग आणि उत्पन्न यांच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या असमानतेच्या मोजमापातून मोठी विसंगती दिसून येते. जागतिक बँकेच्या अहवालात उपभोग आधारित गिनी गुणांकात घट दिसते, तर जागतिक विषमता आकडेवारीनुसार ती वाढलेली दिसते. या लेखात त्या विसंगतीचे मूळ आणि त्यामागची वास्तव परिस्थिती तपासली आहे.
भारतातील उपभोग आधारित गिनी गुणांकाची म्हणजेच ज्यावरून भारतात वस्तू-सेवा उपभोगाचे प्रमाण किती हे विचारात घेतले जाते, त्याची सद्या:स्थिती हा चर्चेचा विषय आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार हा गुणांक २०११-१२ मध्ये २८.८ होता. २०२२-२३ मध्ये तो २५.५ वर आला. या गुणांकाची तुलना जागतिक विषमता आकडेवारीच्या ( World Inequality Database – WID) उत्पन्न-आधारित अंदाजांशी केली जाते, ज्यानुसार २०२३ मध्ये भारताचा गिनी गुणांक वरवर पाहता चिंताजनक ६२ इतका होता. या स्पष्ट विसंगतीचा मेळ घालण्यासाठी अंतर्निहित मेट्रिक्स, डेटा स्राेत आणि संकल्पनात्मक चौकटींचे बारकाईने परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
उपभोगातील आणि उत्पन्नातील असमानतेत असलेला फरक ही महत्त्वाची संकल्पनात्मक भिन्नता हा तफावतीचा गाभा आहे. मोठ्या प्रमाणातील अनौपचारिक कार्यबळाच्या आकडेवारीची नोंद न होता होणारा वापर, मोठ्या प्रमाणात होणारा वस्तुविनिमय आणि वेगाने विस्तारणारी कल्याणकारी व्यवस्था असलेल्या भारतात या कार्यबळाचे म्हणजेच व्यक्तींचे उत्पन्न अनेकदा अस्थिर असते, कमी नोंदवले जाते किंवा ते संकलित करणे कठीण असते. याउलट, उपभोग कालांतराने अधिक स्थिर असतो आणि प्रत्यक्ष जीवनमानाचे अधिक चांगले प्रतिबिंब दर्शवतो. जागतिक बँकेचा दारिद्र्य आणि असमानता मंच याच तर्काचा अवलंब करतो, राष्ट्रीय संदर्भाच्या आधारे एकतर खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न किंवा उपभोग खर्च यांचा वापर करतो.
जागतिक बँकेने ‘द वर्ल्ड बँक्स न्यू इनइक्वॅलिटी इंडिकेटर’ या शोधनिबंधात उपभोग गिनीला उत्पन्न गिनीमध्ये रूपांतरित करण्याचा आणि याउलट प्रक्रियेचा एक मार्ग दिला आहे. बँकेच्या अंदाजानुसार ८४ देश-वर्षांमध्ये जिथे दोन्ही प्रकारचा डेटा उपलब्ध होता, तिथे उत्पन्न-ते-उपभोग गिनी गुणांकांचे सरासरी प्रमाण १.१३ होते. हे प्रमाण भारताच्या उपभोग-आधारित २५.५ च्या गिनीला थेट लागू केल्यास, उत्पन्न गिनी अंदाजे २८.८ येतो. उत्पन्न-समतुल्य गृहीतकानुसारही भारत अजूनही १२ व्या स्थानावर आहे.
हे सोपे अंदाजित गणित पीआयपी डेटाबेसमधील कल्याणकारी प्रकारांची तुलना करण्याचा मार्ग देते. यातून एक प्रश्न निर्माण होतो: याची मोठ्या प्रमाणावर दखल का घेतली गेली नाही? कदाचित याचे उत्तर, अपवादात्मक अंदाजांवर निवडक पद्धतीने भर देण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये दडलेले आहे. हे सोपे अंदाजित गणित राष्ट्रांमधील तुलनेसाठी वापरले जाते, तेव्हा भारताची असमानता, उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोजली तरी, अमेरिका आणि यूकेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ज्या ४८ राष्ट्रांमध्ये कल्याणकारी दृष्टिकोन उपभोग-आधारित आहे, त्यात भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
पीआयपी डेटाबेसमधील भारताचा उपभोग-आधारित २५.५ चा गिनी गुणांक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उल्लेखनीय आहे. उदाहरणार्थ, याच डेटाबेसनुसार आणि त्याच कल्याणकारी संकल्पनेचा वापर केल्यास, चीनचा उपभोग गिनी ३५.७ आहे. हा १० गुणांचा फरक खूप महत्त्वाचा आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कल्याणकारी योजनांचा परिणाम टीकेमध्ये दुर्लक्षित का? दुसरी बाब म्हणजे भारतासारख्या देशामध्ये, जिथे अनुदानित अन्नधान्य वितरण, अनुदानित एलपीजी, गृहनिर्माण, ग्रामीण रोजगार, आरोग्य विमा आणि थेट रोख हस्तांतरण यांसारखे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम यामुळे गरिबांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत, तिथे उपभोग स्वाभाविकपणे उत्पन्नापेक्षा जास्त आणि अधिक समान रीतीने वितरित झालेला दिसून येतो.
सार्वजनिक तरतुदींचे हे प्रकार विशेषत: ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या कल्याणात वाढ करतात. २०२५ च्या अंदाजपत्रकानुसार, केंद्र सरकारचा लाभार्थी योजनांवरील खर्च रु.७.१ लाख कोटी आहे आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे आणखी रु.७.४ लाख कोटी खर्च करतात. यामुळे एकूण जवळपास रु.१४.५ लाख कोटी होतात. पीएलएफएस आकडेवारीनुसार, नियमित वेतनदार कर्मचाऱ्याची सरासरी मासिक कमाई अंदाजे रु.२१ हजार आहे, तर स्वयंरोजगार करणाऱ्यांची अंदाजे रु.१४ हजार आहे. नैमित्तिक मजुरांची दररोजची सरासरी कमाई रु.४३३ आहे.
ही अंदाजे कमाई आणि चार व्यक्तींच्या कुटुंबासाठीचे अवलंबित्व गृहीत धरून विचार केल्यास, दरडोई उत्पन्न रु.६५ हजार होते. एकूण लाभार्थी योजनांपैकी ८० टक्के लाभ तळागाळातील ५० टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतो असे गृहीत धरल्यास, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभांद्वारे होणारी गळती आणि दुहेरी लाभ विचारात घेऊन, हे प्रति वर्ष/प्रति व्यक्ती सुमारे रु.१५ हजार होते. यामुळे प्रभावी संसाधनांमध्ये अंदाजे २० टक्के वाढ होते, जी उपभोगामध्ये परावर्तित होते. अशा प्रकारे, या पुराणमतवादी गृहीतकांनुसारही, प्रभावी विषमता लक्षणीयरीत्या कमी होते.
या योजनांमुळे दारिद्र्यातही नाट्यमय घट झाली आहे. अति दारिद्र्य दर २०११-१२ मधील १६.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये थेट २.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. दररोज ३.६५ डॉलरच्या कनिष्ठ-मध्यम-उत्पन्न रेषेनुसार, दारिद्र्य ६१.८ टक्क्यांवरून २८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.
डब्ल्यूआयडीचे अंदाज नक्की कशाचे मोजमाप करत आहेत, हे आपण तपासले पाहिजे. डब्ल्यूआयडी डेटाबेसमधील त्यांच्या उत्पन्नाची संकल्पना ‘कर-पूर्व, रिप्लेसमेंट-पश्चात राष्ट्रीय उत्पन्न’ अशी आहे. याचा अर्थ असा की, पेन्शन आणि बेरोजगारी भत्त्यांसारख्या सामाजिक विमा घटकांव्यतिरिक्त, ते कर आणि इतर हस्तांतरणांपूर्वीचे उत्पन्न मोजतात. म्हणजेच, भारतातील थेट लाभ हस्तांतरण, अन्न अनुदान, एलपीजी योजना, आयुष्मान भारत, ग्रामीण गृहनिर्माण आणि इतर अनेक योगदानविरहित कल्याणकारी योजनांचा यात समावेश केला जात नाही.
भारताची सामाजिक संरक्षण प्रणाली योगदान-आधारित विम्यापेक्षा योगदानविरहित हस्तांतरणांवर अधिक अवलंबून आहे. जरी ते वास्तविक उत्पन्न आणि क्रयशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढवत असले तरीही डब्ल्यूआयडीच्या उत्पन्न संकल्पनेत यांची गणना केली जात नाही. यामुळे डब्ल्यूआयडी भारतात विषमता मोजताना एक पद्धतशीर अधोमुखी भेदभाव (downward bias) निर्माण करते. कारण, ते या लक्ष्यित योजनांच्या पुनर्वितरणामुळे होणारे परिणाम विचारात न घेता त्याकडे दुर्लक्ष करते आणि शीर्षस्थानी एकवटलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाला आणखी जास्त फुगवते.
त्यामुळे, डब्ल्यूआयडीच्या उत्पन्न विषमता चौकटीनुसार, आपण मूलत: असे म्हणत आहोत की भारतातील नागरिकांच्या उत्थानासाठी राबवण्यात योजनांचा मोजलेल्या विषमतेवर शून्य परिणाम होतो. दुसरे म्हणजे, डब्ल्यूआयडी आपल्या डेटाबेससाठी कर नोंदींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आपण कर नोंदी पाहिल्या, तरी व्यक्तींच्या करपात्र उत्पन्नाच्या आयटीआर डेटाचा वापर करून अंदाज केलेला गिनी गुणांक आर्थिक वर्ष २०१५ ते आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत ०.४७२ वरून ०.४०२ पर्यंत कमी झाल्याचे दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये रु.चार लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले आयटीआर फाइल करणाऱ्यांपैकी ४३.६ टक्के लोक सर्वात कमी उत्पन्न गटातून बाहेर पडून वरच्या गटात सरकले आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२४ आणि २०२३ मधील उत्पन्नातील विषमतेची तुलना दर्शवते की, उत्पन्न वितरण वक्ररेषा स्पष्टपणे उजवीकडे सरकल्यासारखी झाली आहे. याचा अर्थ असा की, कमी उत्पन्न गटातील लोक आपले उत्पन्न वाढवून लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्याशी जुळवून घेत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४ साठीची घंटाकृती वक्ररेषा ( bell- shaped curve) याबद्दल अधिक काही सांगते!
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये एकूण उत्पन्नात शीर्ष एक टक्का लोकांचा वाटा १.६४ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ०.७७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. याव्यतिरिक्त, १.१ ची कर लवचीकता (टॅक्स बॉयन्सी) आणि कमी होत असलेला संकलनाचा खर्च हे प्रत्यक्षात उत्तम कर अनुपालन दर्शवते आणि त्यामुळे याकडे वाढती विषमता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने पाहिले जाऊ नये. भारताचा अधिकृत कर डेटा सुधारित प्रगतिशीलता दर्शवत असेल आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उपभोग सर्वेक्षणांमुळे असमानतेत सातत्यपूर्ण घट दिसून येत असेल, तर डब्ल्यूआयडीचे अंदाज इतकी वेगळी कहाणी का सांगतात, असा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे.
केवळ निवडकपणे वाढीव उत्पन्न अंदाजांवर आधारित भारत अजूनही खूपच विषम स्थितीत आहे, असा युक्तिवाद म्हणजे राजस्थानमध्ये पाण्याची टंचाई आहे म्हणून संपूर्ण देशात पाणीटंचाई आहे असा दावा करण्यासारखे आहे. विषमता, वंचिततेप्रमाणेच, एकाच प्रकारची नसते-ती विविध परिमाणे, प्रदेश आणि मापन साधनांनुसार बदलते, परंतु यामुळे होत असलेल्या व्यापक प्रगतीला अवैध ठरवता येत नाही. कोणताही अभ्यास जो या गतिशीलतेकडे दुर्लक्ष करतो आणि एका संकुचित, आंशिक दृष्टिकोनाला प्राधान्य देतो, तो ज्या प्रगतीवर टीका करू इच्छितो तिलाच अस्पष्ट करण्याचा जोखीम पत्करतो. पुढे जात असताना, दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:
● पहिला, सुधारित माहिती म्हणजे वाढलेली विषमता नव्हे-आणि चांगल्या डेटाने निर्माण केलेल्या छायांविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापासून आपण स्वत:ला रोखले पाहिजे.
● दुसरा, आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र नेहमी त्याच्या मूळ प्रश्नाकडे परत आले पाहिजे: तळागाळातील लोकांच्या प्रत्यक्ष जीवनानुभवात कशाने सुधारणा होते? यात, गेल्या दशकातील भारताची कथा शीर्षस्थानी होणाऱ्या विस्थापनाविषयी कमी आणि तळागाळातील लोकांच्या एकत्र जमा होण्याविषयी अधिक आहे- जी अतिशय शांत, व्यापक आणि लोक प्रत्यक्षात वापरत असलेल्या संसाधनांमध्ये मोजता येणारी आहे.
१६ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अर्थशास्त्रज्ञ
