इस्रायलने १३ जून रोजी इराणवर हल्ला केला आणि जगाला एका संकटाच्या तोंडाशी आणून ठेवले. हा हल्ला इराणच्या परमाणू संशोधन केद्रांवर, लष्करी तळ आणि रहिवासी भागांवर केला गेला होता. इराण अण्वस्त्रसज्ज होणे हे इस्रायलला आपल्या अस्तित्वासाठी धोकादायक वाटते. इस्रायलला वाटते की इराणचा युरेनियम समृद्धीकरणाचा कार्यक्रम इतका प्रगतिशील झाला आहे की अणुबॉम्ब तयार होण्यास फक्त काही आठवडे उरले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षणानुसार, इराणने परमाणू सुरक्षिततेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तरीही अमेरिकेतील तज्ज्ञांच्या मते, ते शस्त्र स्तरापर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यामुळे इस्रायलचा हा अनपेक्षित हल्ला हा मोठा धक्का ठरला. यापूर्वी इस्रायलने पूर्ण युद्ध टाळले होते, फक्त सायबर हल्ले आणि लक्ष्यित हत्यांवर भर दिला होता. पण आता इस्रायलने जिथून पाऊल मागे घेणे शक्य नाही, अशी सीमा ओलांडली आहे. तसे तर इराणवर हल्ला करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू बराच काळ उत्सुक आणि अस्वस्थ होतेच. इराणवरील हल्ल्याची तीव्रता बघता तो अचानक केलेला नसणार, हे उघड आहे. त्याची पूर्वतयारी किमान वर्षभर सुरू होती असा अंदाज करता येतो. आणि याची जाणीव अमेरिकन गुप्तचर संस्थांना नव्हती हे स्वीकारता येत नाही. ज्या पद्धतीने इराणने या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले ते मात्र अनपेक्षित होते. इराणने २०० पेक्षा अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे १५० पेक्षा जास्त इस्रायली ठिकाणे, अणू केंद्रे आणि रहिवासी भागांवर सोडली. त्यामुळे इस्रायलचे पोलादी आच्छादन भेदले गेले. आतापर्यंत दोन्ही बाजूंचे मिळून १३० लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा नष्ट होत आहेत आणि राजनैतिक संवाद कोलमडला आहे. इस्रायलच्या या युद्धवाढीने मध्यपूर्वेतील भूराजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. राजकीय तणावाचे रूपांतर सैनिकी संघर्षात झाले आहे. आणि इतर देशांनी केलेली संयमाची आवाहने फोल ठरत आहेत.
जागतिक शक्तींचे स्थान आणि भूमिका
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानावरून स्पष्ट आहे की इस्रायलला अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे आणि या हल्ल्यांची त्यांना पूर्वकल्पनाही होती. त्यांना ‘शांतता स्थापका’ची आपली भूमिका बाजूला ठेवून इस्रायलला युद्धासाठी अनिच्छेने पाठिंबा द्यावा लागत आहे. इस्रायलला इतका जबरदस्त पाठिंबा देऊन ट्रम्प शस्त्रसंधी कशी घडवून आणतील? कारण तो एक विरोधाभासच ठरू शकेल. खरेतर ते जवळजवळ अकल्पनीय आहे. सीआयएचा राजवट बदलण्याचा डाव तर नाही ना, अशीही शंका येते.
दुसरीकडे आखाती देशांनी इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे, पण सौदी अरेबिया आणि यूएईसारख्या देशांना इराणच्या कमकुवत स्थितीमुळे मनातल्या मनात दिलासाच मिळाला असावा असे म्हणता येईल. कारण सौदी व इराणमध्ये मध्यपूर्वेत वर्चस्वाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे इराणवरच्या हल्ल्याला सौदीचा तितका विरोध नाही. तिथे चीन शांत आहे कारण त्याला ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि बेल्ट अँड रोड उपक्रमासाठी इराण महत्त्वाचा आहे, पण दुसरीकडे इस्रायलही त्याचा तंत्रज्ञान भागीदार आहे. अशा परिस्थितीत चीनला कदाचित तटस्थ मध्यस्थाची भूमिका पार पाडता र्येईल. युद्ध भडकवणाऱ्या इस्रायलला अटळ पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेच्या विरोधात अशी भूमिका लोकप्रिय ठरू शकते. चीनचे यात इतरही फायदे आहेत. या तणावामुळे अमेरिका व्यग्र आहे, आणि दरम्यान चीनला तैवान आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपली ताकद दाखवण्यासाठी अवकाश आणि संधी मिळू शकते. रशियाने सुरक्षा परिषदेत त्वरित बैठकीची मागणी केली, पण अमेरिकेच्या व्हेटोमुळे तसा निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे हे रशियाला माहीत आहे. त्यामुळे रशियाचा निषेध फारसा प्रभावी ठरणार नाही. शांघाय सहकार्य संघटनेने (SCO) इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध केला, पण या संघटनेचा सदस्य असलेल्या भारताने संघटनेच्या संयुक्त निवेदनापासून स्वत:ला सावधपणे दूर ठेवले. युरोपियन देश इस्रायलबद्दल चिंतित आहेत, पण इराणच्या युरेनियम समृद्धीच्या इतिहासामुळे त्यांना इराणबद्दल फार सहानुभूती नाही. इराणमध्ये तेथील सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या राजवटीला त्यांच्याच लोकांचा विरोध आहे. तसेच हमास, हेझबुल्ला व हुथी या सर्वांचा इराणला असलेला पाठिंबा कुचकामी ठरणार आहे.
भारतासाठी परिणाम आणि आव्हाने
मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या अस्थिरतेचा भारतावर खोल परिणाम होतो. यामागे बरीच कारणे आहेत. तसे पहिले तर, भारताच्या आयात कच्च्या तेलाचा ६० भाग होर्मुझच्या जलसंधीमार्गातून येतो. जो आता काही काळ बंद राहील. दुसरे, तेलाच्या किमती भडकणार हे निश्चित. ही किंमत १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली तर देशात महागाई वाढेल, चलनवाढीचा दबाव येईल, चालू खात्यात मोठी तूट वाढेल, रुपयाची घसरण होईल आणि अनुदानाच्या बोजाने आर्थिक तूटही वाढेल. तिसरी बाब म्हणजे, गेल्या वर्षी भारतात निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणूक ही शून्याच्या जवळ पोहोचली होती. ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निदान दोन टक्के तरी असायला हवी, कारण या गुंतवणुकीवर आर्थिक वाढ अवलंबून असते. चौथी बाब, अस्थिरता आणि अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक पुढे ढकलतील. त्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावेल. पाचवी बाब, आखातात भारताचे जवळपास ८० लाख नागरिक आहेत. त्यांची, त्यांच्या नोकरीची सुरक्षा हाही चिंतेचा प्रश्न आहेच.
भारतापुढेही दोन्ही देशांबरोबरच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल कसा साधायचा हा पेच आहे. ही एक तारेवरची कसरत आहे. एकीकडे इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प आणि ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न तर दुसरीकडे इस्रायलबरोबरच्या तंत्रज्ञान तसेच संरक्षण भागीदारीचा करार. तसेच इस्रायलने एका सार्वभौम राष्ट्रावर विनाकारण केलेल्या हल्ल्याविरुद्ध काहीही न बोलणे हे भारतासाठी नैतिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. अलीकडच्या काळात भारताला अनेक नैतिकदृष्ट्या कठीण राजकीय निर्णय घ्यावे लागत आहेत -उदा. युक्रेनवर युद्ध लादलेल्या रशियाचा निषेध न करणे, किंवा गाझा पट्टीतील नरसंहाराबद्दल इस्रायलचा निषेध न करणे इत्यादी.
आर्थिक धोरणे, भविष्यातील वाटचाल
या टप्प्यावर भारताने आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करून आपली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारतासाठी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था हा अर्थातच प्रमुख प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. कारण युद्धाचा तेल, चलनवाढ आणि गुंतवणूक प्रवाहांवर प्रभाव पडतो. विशेषत: अमेरिकेच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता रशियन सवलतीतून तेल मिळण्याची आता शक्यता कमी आहे. ब्रिटनबरोबरचा मुक्त व्यापार करार पुढील वर्षी लागू होणार आहे, तर अमेरिकेबरोबरचा करार अनिश्चित आहे. अमेरिकेबरोबरच्या करारात जर अमेरिकेच्या फायद्याच्याच गोष्टी जास्त असतील तर असा करार न करणेच शहाणपणाचे ठरेल.
गेल्या पंधरवड्यातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेली मोठी व्याजदर कपात आर्थिक मंदीच्या शक्यतेसाठी मोठी पूर्वतयारी करण्यासारखे आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक दीर्घकाळ कमी व स्थिर आहे. ती वाढवणे आवश्यक आहे. तर दरम्यान सार्वजनिक गुंतवणूक सातत्याने वाढवावी लागेल, ज्याचा बोजा तूर्त तरी आर्थिक तुटीला पेलावा लागेल. भारताला थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये किमान दोन टक्के जीडीपीची वाढ करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच चीनच्या गुंतवणुकीसाठी धोरणात सर्जनशीलता व लवचीकता दाखवावी, विशेषत: ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रिक वाहन, पायाभूत सुविधा आणि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक आली तर त्याचे स्वागत व्हायला काय हरकत आहे? त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका नाही. ऊर्जास्रोत आणि निर्यातीच्या बाजारपेठा विविधीकरण करण्याची गरज आहे. भारताने सेवा क्षेत्रातील निर्यात पश्चिमेकडील ग्राहकांव्यतिरिक्त इतर बाजारपेठांमध्ये वाढवावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मध्यम ते लांबच्या पल्ल्यासाठी मानवी संसाधन विकास, कौशल्य वाढ आणि संशोधनावर भर द्यावा.
निष्कर्ष
मध्यपूर्वेतील सध्याचा संघर्ष भारतासाठी धोके आणि संधी दोन्ही घेऊन येतो. योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास भारत जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत आणि प्रभावी महाशक्ती म्हणून उभा राहू शकतो.
