विश्वंभर धर्मा गायकवाड भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तरच्या दशकापासून आजपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले. परिणामी राजकारण, समाजकारण व अर्थकारणात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत. या निवाड्यांमुळे संविधानकर्त्यांचा मूळ उद्देश प्रत्यक्षात येत आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. आज समाजात धर्मनिरपेक्षता राखणे अतिशय गरजेचे तरीही जोखमीचे काम आहे. हे काम सरकारी पातळीवरून होत नसेल, तर न्यायालयीन पातळीवरून होते, ही स्पृहणीय बाब आहे. सरकारची कार्यकारी सत्ता व कायदेमंडळाची सत्ता एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करतानाच्या काळात जनतेच्या आशा न्यायालयीन व्यवस्थेवर केंद्रित झालेल्या दिसतात. या अनुषंगानेच संविधानातील मूलभूत हक्कांचे कलम २१ संदर्भात (जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क) न्यायालयाने केलेली व्यापक व अर्थपूर्ण व्याख्या व विस्तार यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२२ रोजी दिलेल्या निवाड्यात कलम २१च्या कक्षेचा विस्तार करण्यात आला. देहविक्री करणे हा गुन्हा नसून देहविक्रय करणाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे, असे निवाड्यात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर कलम २१ संदर्भातील घडामोडींचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. संविधानातील कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत हक्कांची तरतूद आहे. यापैकी कलम १९ ते २२ अंतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची नोंद करण्यात आली आहे. कलम १४, कलम १९(१) व कलम २१ या तीन हक्कांना मूलभूत हक्कांतील सुवर्ण त्रिकोण असे संबोधले जाते. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडून या तिन्ही कलमांचा एकत्रितपणे विचार करून व्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधीच्या खटल्यांचा निर्णय दिला जात आहे. पैकी कलम २१ मधील ‘व्यक्तीचे जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्य’ (राइट टू लाइफ ॲण्ड पर्सनल लिबर्टी) या हक्काला मूलभूत हक्कांचे हृदय मानले जाते. कलम १९(१) व कलम २१ यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची नोंद करण्यात आली आहे, म्हणून प्रथम यातील फरक जाणून घेऊ या. प्रेषितांच्या अवमानानंतरच्या ‘दुर्दैवी विसंगती’ ‘फ्रीडम’ आणि ‘लिबर्टी’ कलम १९(१) मध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी ‘फ्रीडम’ हा इंग्रजी शब्द वापरण्यात आला आहे. तर कलम २१ मध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी ‘लिबर्टी’ हा इंग्रजी शब्द वापरण्यात आला आहे. कलम १९(१) अंतर्गतचे हक्क भारतीय नागरिक व परकीय नागरिक असा भेद करतात, तर कलम २१ अंतर्गत असा कुठलाही भेद करता येत नाही. कलम १९(१) अंतर्गत व्यक्तीचे अनेक हक्क असतात. त्यापैकी काही हक्क आपल्या घटनेत नोंदविलेले आहेत. मात्र कलम २१ अंतर्गत स्वातंत्र्याची अशी कोणतीही यादी दिलेली नाही. कलम १९ अंतर्गत व्यक्तीच्या शारीरिक बंधनाचा, निर्बंधाचा विचार केलेला दिसून येतो. तसेच यामध्ये व्यक्ती व अन्य घटक उदाहरणार्थ संघटना, संघ इत्यादींचा समावेश होतो. तर कलम २१ अंतर्गत व्यक्तीच्या शारीरिक निर्बंधापलीकडे जाऊन इतरही कृती करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. ‘लिबर्टी’ या संकल्पनेला मर्यादा आहेत, पण ‘फ्रीडम’ ही संकल्पना पूर्णपणे बंधनविरहितता दर्शविते. ‘लिबर्टी’ हा ‘फ्रीडम’चा एक भाग असला तरी व्यक्ती तुरुंगात असताना ‘फ्रीडम’साठी पात्र नसते, मात्र ती ‘लिबर्टी’चा उपभोग घेऊ शकते. उदा.: तुरुंगातील कैद्यांचे अधिकार. यावरून व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी इंग्रजीतील हे दोन शब्द वापरण्यामागचे घटनाकर्त्यांचे प्रयोजन कळते. कलम २१ संविधानातील कलम २१ ‘व्यक्तीचे जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क’ हे १२१५च्या इंग्लंडमधील मॅग्नाकार्टा चार्टरशी तसेच अमेरिकेच्या पाचव्या घटनादुरुस्तीच्या कलम ४०(४)- १९३७ व जपानच्या १९४६च्या ३१व्या कलमाशी अनुरूप आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क जाहीरनाम्यातील (१९४८) कलम-३ नुसार ‘प्रत्येकाला जगण्याचा स्वातंत्र्याचा (लिबर्टी या अर्थी) आणि व्यक्तिगत सुरक्षेचा अधिकार’ आहे. हा हक्क कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेशिवाय (प्रोसीजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ) हिरावून घेता येणार नाही. जॉनी डेप विरुद्ध अँबर हर्ड : समाजमाध्यमी सुनावणीचे आव्हान अमेरिकन संविधानातील पाचव्या घटनादुरुस्तीनुसार (१७९१) ‘व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य व संपत्ती’ (लाइफ, लिबर्टी ॲण्ड प्रॉपर्टी) अशी तरतूद करण्यात आली होती. पैकी भारतीय संविधानकर्त्यांनी ‘संपत्ती’चा हक्क मात्र या कलमात समाविष्ट केलेला नाही. कारण जमीन सुधारणा, लोककल्याण, समाजवाद यात या तरतुदीचा अडथळा येऊ शकतो. तसेच ‘स्वातंत्र्या’सोबत ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ अशी शब्दयोजना करून तो हक्क मर्यादित करण्यात आला. या कलमातील दुसरा भाग म्हणजे ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’. कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया मनेका गांधी खटल्यापूर्वी न्यायालये निवाड्यासाठी फक्त एकाच सिद्धांताचा म्हणजे कलम २१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’ या सिद्धांताचा अवलंब करत. हे तत्त्व भारतीय घटनाकर्त्यांनी जपानच्या संविधानाच्या कलम ३१ नुसार घेतले आहे. न्यायालयीन क्षेत्रात दोन सिद्धांत प्रामुख्याने प्रचलित आहेत. कायद्याची उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) आणि ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’ (प्रोसीजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ) या दोन सिद्धांतांचा जन्म इंग्लंडमधील ‘सामान्य कायद्यात’ आहे. यामध्ये ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ हा सिद्धांत व्यापक व नैसर्गिक न्यायाला प्रमाण मानणारा आहे. अमेरिकन राज्यघटनेत याच सिद्धांताचा वापर करण्यात आला आहे. पण भारतीय राज्यघटनेत ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ऐवजी ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’ या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. घटनानिर्मिती प्रक्रियेदरम्यान १९४७ला तत्कालीन घटना सल्लागार बी. एन. राव यांनी अमेरिकेत न्या. फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी राव यांना सल्ला दिला होता की, अमेरिकेत ‘कायद्याची उचित प्रक्रिया’ या तत्त्वाने न्यायालयावर दबाव टाकला जातो. तसेच सरकारांना आपले धोरण ठरविताना या तत्त्वाचा त्रास होतो. उदा: फ्रँकलीन डी. रुझवेल्ट यांचे ‘न्यू डील धोरण’. म्हणून भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी चर्चेअंती ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’ या तत्त्वाचा पुरस्कार करण्यात आला. याचा अर्थ सरकार किंवा कायदेमंडळ यांनी केलेला कायदा किंवा वटहुकूम हे कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेनुसार असेल तर तो कायदा अवैध असणार नाही. तो कायदा व्यक्तीचे मूलभूत हक्क किंवा नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व याचे पालन न करणारा असला तरी चालेल. मोदींनी सरसंघचालकांच्या पुढले पाऊल उचलावे, काश्मीरमधील हत्या टाळाव्यात याच तरतुदीचा आधार घेऊन भारतात १९५०ला ‘ए. के. गोपालन वि. मद्रास राज्य’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला होता. त्यात त्यांनी कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयावर काही बंधने आणली, पण कायदेमंडळाच्या कृतीवर मात्र बंधनांचा उल्लेख नव्हता. तेव्हा शासनाचा हेतू काहीही असेल तरी चालेल पण कायदा किंवा धोरणाची प्रक्रिया मात्र कायद्यानुसार वैध असली पाहिजे, हेच तत्त्व प्रचलित होते. १९७८ला ‘मनेका गांधी वि. केंद्र सरकार’ या खटल्यात न्यायालयाने ‘ए. के. गोपालन खटल्या’चा निर्णय फिरवला व एक ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. ज्यात वरील दोन्ही सिद्धांतांचा वापर करण्यात आला व कलम २१चे व्यापक विश्लेषण केले गेले. यात तीन मुद्द्यांची भर घातली गेली. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सरकारला हिरावून घेता येते किंवा त्यावर निर्बंध लादता येतात, पण हे कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेनेच करता येते. तसेच ही प्रक्रिया न्याय्य, उचित आणि वाजवी असली पाहिजे. मानवी जीवन हे केवळ सजीव अस्तित्व नसून मानवी प्रतिष्ठेसह अर्थपूर्ण जीवन जगता आले पाहिजे. केवळ कार्यकारी मंडळच नव्हे, तर कायदे मंडळाच्या मनमानीविरुद्धही हे कलम वापरता येते. म्हणजेच या सिद्धांतात सर्वोच्च न्यायालयाने उचित प्रक्रिया आणि ‘कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया’ या दोन्ही सिद्धांतांचा वापर केल्याचे दिसते. ‘मनेका गांधी खटल्या’पूर्वी कलम २१ची व्यापकता फारच मर्यादित होती. पण त्यानंतर मात्र ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. न्यायालयाने आतापर्यंत कलम २१ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांतील बरीच तत्त्वे लागू केेली आहेत. या हक्कात न्यायालयाने पुढील हक्कांचा समावेश केला आहे. प्रतिष्ठेने जगण्याचा मानवी हक्क, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अपमानास प्रतिबंध, उदरनिर्वाह करण्याचा, स्वच्छ पर्यावरणाचा, शिक्षणाचा, गोपनीयतेचा, सहजीवनाचा, सकारात्मक इच्छामरणाचा इत्यादी हक्कांचा समावेश या कलमात होतो. पर्यावरणाबाबत आपण ‘कोरडे पाषाण’ असण्याची १२ कारणे या पार्श्वभूमीवर असा निष्कर्ष काढता येतो की, कलम २१ अंतर्गत येणारा हक्क हा व्यक्तीच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा हक्क आहे. हा हक्क आणीबाणीतही रद्द करता येत नाही आणि तो सर्व नागरिकांनाही उपलब्ध आहे. आजवर न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात जाऊन उदारमतवादी दृष्टिकोनातून या हक्काच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. या हक्काला व त्याच्या व्यापकतेला सर्वाधिक जबाबदार आहेत, जनहित याचिका, सुमोटो व न्यायालयाचा सकारात्मक दृष्टिकोन. या हक्काला दिवसेंदिवस नवीन आयाम प्राप्त होत आहेत. लोकशाही अधिक जनताभिमुख होत आहे. व्यक्तीला त्याचा व्यक्तिगत अवकाश व गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याची संधी या हक्काने प्राप्त होत आहे. खरे तर मूलभूत हक्कांचे स्वरूप व्यक्तिगत नसून सामूहिक आहे, पण या कलमाने हक्काला व्यक्तिगत स्वरूप मिळवून दिले आहे.तरीही एक वैधतेचा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे शासनाच्या तीनही शाखांत उचित समतोल/समन्वय असणे अपेक्षित आहे. न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडून कार्यकारी कायदेमंडळीय कक्षेत हस्तक्षेप करत असेल तर तोही सत्तेच्या विभाजनाच्या सिद्धांताला मारक ठरू शकतो. म्हणून सर्व शाखांनी आपापल्या सांविधानिक मर्यादेत राहून व्यक्तीचे महत्तम हित साधणे अपेक्षित आहे. (लेखक कायद्याचे अभ्यासक आणि उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)vishwambar10@gmail.com
