महागाईने आणलेल्या मंदीची चाहूल

मेरिकी अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घडामोडीचा जगभरात सगळीकडेच परिणाम होतो. मग अमेरिकेतील संभाव्य मंदीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होईल? त्याला तोंड देण्यासाठी आपण तयार आहोत का?

अमेरिकेत २००८ साली रिअल इस्टेट उद्योगातील किमतीचा फुगा फुटल्याने अनेक अमेरिकन बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पाठोपाठ आलेल्या मंदीने अवघ्या जगाला ग्रासले. या जागतिक मंदीला ‘सबप्राइम संकटाने आणलेली मंदी’, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आता तेवढय़ा तीव्रतेची नाही परंतु अमेरिकेतील गेल्या ४० वर्षांतील सर्व उच्चांक मोडणारी मंदी महागाईच्या हातात हात घालून येऊ पाहत आहे. या मंदीला ‘महागाई पुरस्कृत मंदी’ म्हणता येईल. अमेरिकेत मंदी आली की तिचा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होतो. याचे कारण म्हणजे जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ३० टक्के असलेली अमेरिकेची प्रचंड अर्थव्यवस्था आणि डॉलरचा जागतिक प्रभाव. २००८ साली अमेरिकेतील सबप्राइम संकटामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीने बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या. आताही काहीसे असेच वातावरण निर्माण होताना दिसते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर गतवर्षी ६.१ टक्के होता, तो या वर्षी ३.२ टक्क्यांवर आला आहे आणि पुढील वर्षी तो २.९ टक्क्यांपर्यंत खाली जाईल असे ‘वल्र्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’चा अहवाल सांगतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चलनवाढीसंदर्भात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये प्रत्यक्षात अधिक चलनवाढ होताना दिसते. महागाईने जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये थैमान घातले आहे. ‘यूएस ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’च्या अहवालानुसार अमेरिकेतील महागाई दर ऑगस्ट महिन्यात ८.३ टक्क्यांवर आला आहे. जून महिन्यात ९.१ टक्क्यांवर गेलेला महागाई दर अमेरिकेतील गेल्या ४० वर्षांतील सर्वाधिक दर आहे. त्यामुळे वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘फेडरल रिझव्‍‌र्ह’ने व्याजदरात मोठी वाढ केली आहे. व्याजदरातील या वाढीने जगातील बहुतांश विकसित व विकसनशील देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरात वाढ करण्यास प्रवृत्त केले आहे.

भारतावर काय परिणाम होईल?

अमेरिकेतील संभाव्य मंदीचा पहिला आघात हा भारतीय रुपयावर होईल. फेडरल रिझव्‍‌र्हने व्याजदरात आणखी वाढ केल्यास भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेलादेखील व्याजदराबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. कारण अर्थातच परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकदारांसाठी सद्य:स्थितीत अमेरिकेतील गुंतवणूक अधिक फायदेशीर आहे आणि फेडने व्याजदर वाढविल्यास अमेरिकेतील गुंतवणुकीत वाढ होईल. या वाढीचा सरळ अर्थ म्हणजे इतर देशांप्रमाणे भारतातूनही परकीय गुंतवणूक काढून घेतली जाईल आणि त्याचा फटका रुपयाला बसेल. आधीच कमजोर झालेला रुपया आणखी घसरल्यास आयात तर महाग होईलच परंतु महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागेल. अमेरिका व युरोपबरोबरच चीनवरही मंदीचे सावट आहे. कोविड साथीमुळे मंदावलेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर या वर्षीच्या सुरुवातीपासून घसरत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान भारताची चीनला झालेली निर्यात ३५ टक्क्यांनी कमी झाली. २०२१-२२ मधील भारताची ६७० अब्ज डॉलर इतकी विक्रमी निर्यात पाहता भारताच्या तीन ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेतील निर्यातीचा वाटा किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे या प्रमुख देशांत भारतातून होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण पाहता येऊ घातलेल्या मंदीचा नकारात्मक परिणाम निर्यातीवर होऊ शकेल आणि परिणामी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने कमी होत असलेला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील परकीय चलनसाठा आणखी कमी होईल. एकीकडे रुपयाची घसरण थांबविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक डॉलरची विक्री करीत आहे तर दुसऱ्या बाजूला परकीय गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेतल्याने रुपया घसरत आहे. या वर्षी ३० अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. रुपया कमजोर होत असल्याने व्यापारी तूट एप्रिलनंतर चार महिन्यांतच जवळपास १०० अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. आगामी काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ संकुचित होत जाईल, म्हणजेच भारतासह अनेक देशांना आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीवर अवलंबून राहता येणार नाही. संभाव्य मंदीचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही, असा अंदाज ब्लूमबर्गने व्यक्त केला होता. याच संस्थेने अमेरिका व युरोपातील संभाव्य मंदीचा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर परिणाम होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र अमेरिका व युरोपियन युनियनमधील उद्योगांना सर्वाधिक सेवा पुरवते. अमेरिकेतील वित्तीय सेवा पुरविणारे ‘जेपी मॉर्गन’सारखे उद्योग त्यांचे चालू वर्षीचे अंदाजपत्रक पाच ते सहा टक्क्यांनी कमी करतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक मिहद्रा, एचसीएल इत्यादी भारतीय उद्योगांशी केलेल्या करारांवर आणि निर्यातीवर होईल.

आयटी क्षेत्राच्या एकूण निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात एकटय़ा अमेरिकेस होते, हे लक्षात घेतल्यास निर्यातीत घट झाल्याचा फटका आयटी क्षेत्राच्या चालू वर्षांतील कामगिरीला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे या क्षेत्रात कर्मचारी कपात होऊ शकते.

विकसित देशांबरोबरच मध्य व दक्षिण आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांइतका संभाव्य मंदीचा तीव्र परिणाम भारतावर होणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु सद्य:स्थितीत भारतातील महागाई दर इंडोनेशिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, थायलंड या देशांतील महागाई दराच्या जवळपास किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. महागाई वाढविण्यात कच्च्या तेलासह वाढलेल्या आयातीने हातभार लावला आहे. भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार आयात ३७.२८ टक्क्यांनी वाढली आहे. केवळ जून महिन्यात ६६.३ अब्ज डॉलर इतकी आयात केली गेली. अशा स्थितीत तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे, तथापि, संभाव्य मंदीमुळे निर्यातीवरच गदा येणार असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या अमेरिका, युरोप, चीन यांसारख्या देशांवरील संभाव्य मंदीचा प्रभाव भारतावरदेखील पडू शकतो. महागाईने डोके वर काढल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर ५.४० टक्क्यांवर आणला आहे.

तथापि, व्याजदरातील वाढ औद्योगिक कर्जाबरोबर कृषीकर्जदेखील महाग करेल, ज्याचा प्रभाव उत्पादन खर्च व अंतिमत: उत्पादित वस्तूंच्या किमती वाढण्यावर पडेल याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सद्य:स्थितीत तरी देशामध्ये मंदीचा प्रभाव दिसून येत नाही, परंतु भारताला मंदीचे ग्रहण लागणारच नाही या भ्रमात न राहता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाययोजनांसोबतच बाजारपेठेतील सर्वसाधारण किमतींना प्रभावित करणाऱ्या विविध करांबाबतच्या धोरणाची पुनर्रचना प्रभावी ठरू शकेल.

जी-सेव्हन राष्ट्रांनी रशियाचे कच्च्या तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न थांबविण्यासाठी भारताला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारू नये व त्यासाठी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पूर्वीच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक सूट देण्याची तयारी रशियाने दर्शविली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीचा महागाईशी असलेला संबंध पाहता रशियाची सवलतीतील कच्च्या तेलाची आयात वाढविल्यास इंधनदरामुळे प्रभावित होणारी महागाई बऱ्यापैकी नियंत्रणात आणता येईल. मात्र यासाठी आर्थिक धोरणाबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती व सरकारी पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यातील सकारात्मक समन्वय महत्त्वपूर्ण आहे. जागतिक बँकेने २०२३ मध्ये जगाला मंदीचा सामना करावा लागेल असा इशारा दिल्यामुळे संभाव्य जागतिक मंदीची चाहूल लागली आहे.

लेखक पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. 

2018atkk69@gmail.com