अन्नपाण्याची गुणवत्ता राखली जावी यासाठी जगभर सगळीकडेच कडक कायदे केलेले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ) आणि जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) यांच्या संयुक्त विद्यामाने कोडेक्स एलिमेंटरियस कमिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत प्रमाणके ठरविण्यात आली असून जगातील सर्व देशांना ती बंधनकारक आहेत. भारत सरकारनेेही त्यानुसार ‘अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा २००६’ हा कायदा संमत करून २०११ पासून त्याचा एकछत्री अंमल संपूर्ण देशात लागू केला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्यात सचिव दर्जाचे अन्नसुरक्षा आयुक्त नेमून मोठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. असे असताना लोकांना गुणवत्तापूर्ण आणि भेसळरहित अन्न मिळते का या प्रश्नाचे ‘हो’ असे ठाम उत्तर देणे अशक्यप्राय आहे. कारण वेळोवेळी अन्नभेसळीची अनेक प्रकरणे प्रसारमाध्यमे पुढे आणतात, त्यावर कारवाई होईल अशी ग्वाही यंत्रणेकडून दिली जाते. पण त्यानंतरही अशी प्रकरणे घडतच राहतात. अन्नातील भेसळीमुळे ज्या अनेक ज्ञात- अज्ञात व्याधी होतात, त्यांचा दुष्परिणाम जीवनमानावर होतो. वास्तविक आपण रोज सेवन करतो ते दूध, तेल, धान्ये, पालेभाज्या, फळे इत्यादी अन्नघटक मानवी आरोग्यास अजिबात अपायकारक असू नये ही शासनाची संविधानात्मक जबाबदारी आहे. पण प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत निर्ढावलेली आहे. अवैधपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांचा फायदा आणि आपलेही हात ओले करून घेणे यासाठी ती कायदे आणि नियम सर्रास धाब्यावर बसवते. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या अधिवेशनामध्ये घडलेल्या घटनेकडे ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे ना प्रसारमाध्यमापुढे ही बाब आली आहे.
जनतेला शुद्ध, सुरक्षित अन्न – पाणी मिळावे अशी वैधानिक व्यवस्था ‘अन्न सुरक्षा व मानके कायद्या’मध्ये केलेली आहे. या कायद्याने केेलेल्या अन्नाच्या व्याख्येमध्ये पॅकेजिंग करून वितरित केल्या जाणाऱ्या पाण्याचाही अंतर्भाव आहे. कारण पाण्यामधून मोठ्या प्रमाणात रोगराई निर्माण होऊ शकते. जनतेला उपलब्ध होणारे पाणी अशा रोगराई निर्माण करणाऱ्या जीवजंतूंपासून आणि इतर अपायकारक रसायनांपासून मुक्त असावे असे या कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. किंबहुना, पाण्याची विशुद्धता ही अन्नापेक्षाही जास्त महत्त्वाची आहे. अशुद्ध किंवा हानीकारक पाण्यामुळे भारतात दरवर्षी किमान दोन कोटी लोक मृत्यू होतात अशी शासनाची आकडेवारी आहे, तथापि हा आकडा मोठा असू शकतो.
एखादा व्यावसायिक पॅकेज्ड पाण्याची विक्री करत असेल तर ते पाणी ‘सीलबंद’च असावे असे नियमन २०११ मध्ये करण्यात आलेले आहे. याचाच अर्थ कोणी पाण्याची विक्री किंवा वितरण कॅन, बाटल्या, पिशव्या किंवा अन्य कोणत्याही वेष्टनांमधून करत असेल तर ते ‘खुले किंवा फिरकीचे झाकण’ असलेले चालणार नाही. ते सीलबंद असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या कंटेनरमधून पाणी विक्री करावयाची असेल तर ते बाटलीबंद असावे आणि मिनरल पाण्याप्रमाणेच त्याची गुणवत्ता असावी. शिवाय ते जीवजंतूरहित आणि शुद्ध असावे असेही कायदेशीर बंधन केंद्र शासनाने घातलेले आहे.
अलीकडे महाराष्ट्रामध्ये छोटीमोठी कार्यालये, दुकाने, व्यावसायिक घटक, दवाखाने, इस्पितळे, हॉटेल्स, खासगी बालवाडीपासून ते महाविद्यालय आणि विद्यापीठांपर्यंत सर्व प्रकारच्या समारंभासाठी आर. ओ. कॅन म्हणजेच रिव्हर्स ऑसमॉसिस या नावाने पाण्याची विक्री होते. रिव्हर्स ऑसमॉसिस ही एक अतिशय शास्त्रीय अशी पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया असून त्यामधून बहुतांश वायरसेस, बॅक्टेरिया, बुरशी जीवजंत शिवाय अन्य घटक यापासून पाणी मुक्त असते म्हणजेच पाणी शुद्ध करण्याचा दर्जा अतिशय उच्च असतो. आर. ओ. कॅनचे पाणी म्हणजे विशुद्ध पाण्याची ‘हमी’ असा नागरिकांचा समज आहे. त्यामुळे लहान-मोठ्या गावांपासून ते शहरांपर्यंत अनेक आरओ प्लान्ट्स उभारून संबंधित व्यावसायिक त्यामधून चांगला नफा कमवत आहेत. आर. ओ. कॅनमधून विकले जाणारे पाणी वर नमूद केल्याप्रमाणे ‘सीलबंद’ असणे आणि ते जंतू आणि अन्य पदार्थांपासून मुक्त असणे हे अधिनियम २००६ नुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदीनुसार आर. ओ. प्लान्ट्सना परवाना घेणे बंधनकारक असते. त्यांनी तो घेतला आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी राज्यस्तरावर अन्नसुरक्षा आयुक्त आणि स्थानिक पातळीवर अन्नसुरक्षा अधिकारी नेमलेले असतात. आर. ओ. प्लान्ट्स परवाना घेऊनच चालवले जातील हे पाहणे ही अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. ते ती पार पाडतात की नाही याची खातरजमा अन्नसुरक्षा आयुक्तांनी करायची असते. ते यामध्ये कमी पडत असतील तर त्यावर सचिवांची देखरेख असते. अर्थात संबंधितांनी परवाने घेतले आहेत की नाही, यावर हा विषय संपत नाही. आर. ओ. प्लान्ट्स व्यावसायिक शुद्ध पाणी कोणत्या कॅन्समधूनच विकतात का, ते कॅन्स सीलबंद असतात का, त्यातील पाणी हे नियमाने ठरवून दिलेल्या गुणवत्तेचेच असते का आणि ते आर. ओ. संयंत्रातूनच घेतलेले असते का या सगळ्याची खात्री करणे गरजेचे असते. अन्नसुरक्षा अधिकारी ही जबाबदारी नीट पार पाडत नसतील तर वरिष्ठांनी त्यांच्यावर कारवाई करणे अभिप्रेत आहे. या सर्व कायदे – नियमांसाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण प्रत्यक्षात असे घडते का?
हा प्रश्न पडला नागपूर उत्तरचे आमदार डॉक्टर नितीन राऊत आणि इतर सदस्यांना. मग त्यांनी त्या खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना विधानसभेत प्रश्न विचारला की ‘‘एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने राज्यात आर. ओ.च्या नावाखाली आरोग्यास हानीकारक पाणी बाजारात बिनदिक्कतपणे विकले जाते हे खरे आहे का आणि ते खरे असल्यास त्याविरुद्ध कोणती कारवाई शासन करीत आहे?’’. प्रश्न अगदी स्पष्ट होता. ‘‘आर.ओ.च्या नावाखाली हानीकारक पाणी विकले जात असेल तर याबाबत चौकशी करून संबंधित व्यावसायिक आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल’’. असे उत्तर अपेक्षित होते. पण झाले वेगळेच! मंत्री महोदयांनी सभागृहास ‘आर. ओ. प्लान्टद्वारे प्रक्रिया व थंड करून फिरकीचे झाकण व तोटी असलेल्या २० लिटरच्या कॅनमध्ये पुरविण्यात येणारे पाणी अन्नपदार्थाच्या व्याख्येत येत नाही. त्यामुळे सदर पाणी विक्रेत्यावर अन्न व औषध प्रशासनावर प्रशासनामार्फत कारवाई करता येत नाही’ असे अत्यंत अनपेक्षित उत्तर दिले.
विपर्यस्त माहिती देऊन केवळ आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांचीच नाही तर विधान भवनाचीही दिशाभूल करणारे ते अधिकारी खरोखरच धन्य आहेत. वास्तविक वर नमूद केलेल्या कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे की पॅकेज्ड पाणी हे अन्नाच्या व्याख्येत अंतर्भूत करण्यात आलेले असून ते ज्या कंटेनरमधून विक्री केले जाते ते ‘सीलबंद’ असणे आवश्यक आहे. ‘फिरकीचे झाकण असलेल्या कंटेनरमधून विकले जाणारे पाणी कायद्याअंतर्गत येत नाही’ हे सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे धादांत खोटे आहे. प्रश्न फिरकीच्या झाकणाचा नाही. प्रश्न ते पाणी सीलबंद का करण्यात येत नाही हा आहे. कारण ज्या कंटेनरमधून पाणी विकले जाते ते कंटेनर सीलबंद असावेत अशी स्पष्ट तरतूद अन्नसुरक्षा आणि मानके (अन्नपदार्थ मानके आणि अन्न ) नियमन, २०११ मधील नियमन क्रमांक २.१०.८.३ मध्ये आहे. त्यानुसार असे कंटेनर सीलबंद करणे ‘कायदेशीररीत्या बंधनकारक’ आहे. विधानसभेत एखादा अधिकारी मंत्र्यांमार्फत इतके बेमालूम खोटे कसे बोलू शकतो? संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विपर्यस्त यंत्रणा वागू लागली आणि विधान मंडळाचीही दिशाभूल करू लागली तर जनतेने कोणाकडे पाहायचे? आर. ओ. कॅनमधून विक्री होणारे पाणी कायद्यांतर्गत येत नाही असे एफडीएचे म्हणणे असेल तर मग आर. ओ. व्यावसायिकांनी उद्या या कॅनमधून गटाराचे पाणी विकले तरी त्याविरुद्ध कोणीही काहीही करू शकणार नाही. किंबहुना तशी एक घटना अलीकडेच पुण्यात घडली आहे.
पुण्यात अलीकडेच गिलियन बारे या सिंड्रोममुळे काही जणांचा मृत्यू झाला. प्रदूषित पाण्यामुळे असे झाले असावे असा जाणकारांचा अंदाज असून काही आर. ओ. कॅनमधून विक्री झालेले पाणी प्रदूषित होते असे म्हणण्यास वाव आहे असे काही तज्ज्ञ म्हणतात. पण शासनच जनतेला आरोग्यदायी अन्न-पाणी देऊ शकत नसेल, तर मग शासकीय व्यवस्था नागरिकांसाठी आहे की धनदांडग्यांना पैसा कमावण्याची मुभा देण्यासाठी आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. विधान मंडळात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाचे पुढे काय होईल ते माहीत नाही. पण नागरिकांनी मात्र त्यांच्यासाठी केलेल्या या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याचा जाब लोकप्रतिनिधींना विचारणे आवश्यक आहे.
