राष्ट्रीय सुरक्षा की फक्त भाजपची प्रचारवल्गना?

काँग्रेसची ऐतिहासिक कामगिरी

राष्ट्रीय सुरक्षा ही संकल्पना भारतात काँग्रेस सरकारांनीच मजबूत पायावर उभी केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्तवादी चळवळीच्या माध्यमातून भारताला जागतिक राजकारणात स्वतंत्र ओळख दिली. त्यांनी सोव्हिएत युनियन आणि पाश्चिमात्य देशांशी समान अंतर ठेवून भारताच्या हिताला प्राधान्य दिले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला पराभूत करून बांगलादेशाची निर्मिती केली. या विजयाने भारताच्या सामरिक शक्तीचा जगाला परिचय झाला.

पुढे राजीव गांधी यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील क्रांतीचा पाया घालून माहिती सुरक्षेच्या युगाला चालना दिली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत आज माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारताने अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांसारख्या देशांशी संरक्षण, अणुकरार आणि तंत्रज्ञान करार केले. २००८ चा भारत-अमेरिका अणुकरार हा त्यांच्या काळातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता, ज्याने भारताला जागतिक अणुऊर्जा क्षेत्रात स्थान मिळवून दिले. या सर्व गोष्टी सिद्ध करतात की काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार नेहमीच धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केला.

मोदी सरकारचे सुरक्षा धोरण – अपयश आणि ढोंग

राम माधव यांनी आपल्या लेखात राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले, पण त्यांना एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते- नरेंद्र मोदींच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत राष्ट्रीय सुरक्षेचे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. त्याआधी उरी (२०१६) आणि पठाणकोट (२०१६) हल्ले झाले. या सर्व हल्ल्यांमध्ये गुप्तचर यंत्रणा, गृहमंत्रालय आणि संरक्षण यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित का झाली नाही? काँग्रेसने विचारलेला एक साधा प्रश्न- पुलवामा हल्ल्याआधी पंतप्रधानांनी काश्मीर दौरा का रद्द केला, याचे उत्तर भाजप आजतागायत देऊ शकलेला नाही.

या हल्ल्यांनंतर सरकारने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आणि ‘एअर स्ट्राइक’ केल्याचा दावा केला. पण या कारवायांचा पारदर्शक पुरावा देशासमोर ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरले. उलट, या कारवायांचा वापर निवडणुकीत राजकीय फायदा घेण्यासाठी केला गेला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’चा भाग झाला आहे, जिथे खरे प्रश्न दडवले जातात आणि प्रचाराला प्राधान्य दिले जाते.

चीनसमोर झुकणाऱ्या भाजपचा शौर्याचा खोटा आव

राम माधव यांचा लेख वाचताना असे वाटते, की ते एखाद्या पुराणातील योद्ध्यासारखे चीनला ललकारत आहेत. पण वास्तव काय आहे? २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षात आपले २० जवान शहीद झाले. आजही चीनने लडाखमधील हजारो एकर जमीन बळकावली आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत म्हणतात, ‘कोणीही घुसखोरी केलेली नाही.’ हे विधान राष्ट्रविरोधी नाही का?

चीनने भारताच्या सीमेवर सतत आगळीक केली आहे. डेपसांग, पँगाँग त्सो आणि गोग्रा परिसरात चिनी सैन्याने अतिक्रमण केले आहे, पण या सगळ्याला सामोरे जाण्याऐवजी मोदी सरकारने चीनसमोर मान झुकवली. जागतिक स्तरावर चिनी गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. आपले जवान मरण पावले आणि भाजप नेते अजूनही ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’ची भाषणे देत आहेत. ही दुटप्पी वृत्ती नाही का?

राष्ट्रीय सुरक्षा की निवडणुकीचा ‘इव्हेंट’?

भाजपच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’चा भाग बनला आहे. सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइक यांचा प्रचार केला गेला, पण त्यांचे ठोस पुरावे कधीच समोर आले नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीआधी एखादी राष्ट्रीय आपत्ती किंवा कारवाई राजकीय संधी म्हणून वापरली जाते. हीच भाजपची नवी रणनीती आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापर जनतेच्या भावना भडकवण्यासाठी करायचा आणि मते मिळवायची, पण खरी सुरक्षा धोरणे आणि तयारी याकडे दुर्लक्ष करायचे.

लोकशाहीचा बळी आणि संस्थांचा ऱ्हास

राम माधव यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणांचा उल्लेख केला, पण गेल्या दहा वर्षांत भाजपने एकही ‘श्वेतपत्रिका’ किंवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण दस्तऐवज’ प्रसिद्ध केलेला नाही. उलट, स्वायत्त संस्था, गुप्तचर यंत्रणा, संरक्षण मंत्रालय आणि प्रसारमाध्यमे यांना पक्षनिष्ठेच्या विळख्यात अडकवले आहे. रॉ (RAW), आयबी (IB) यांसारख्या यंत्रणांचा वापर राजकीय हितासाठी केला जात आहे. प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकून सरकारविरोधी आवाज दाबला जात आहे. हीच खरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा आहे, जी भाजपला ऐकायची नाही.

प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही

काँग्रेसने देशाच्या सुरक्षेसाठी अनेक प्रश्न विचारले आहेत आणि ते विचारणे हा जनतेचा हक्क आहे. नोटबंदीने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, राफेल करारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे, संरक्षण विमानतळ अडाणी समूहाला देण्यात आले- या सगळ्यांवर भाजप उत्तर देण्यास टाळाटाळ करतो. उलट, ‘राष्ट्रवाद’ च्या नावाखाली प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जाते. पण प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि तोच पाया भाजप कमकुवत करत आहे.

भाजपचा खरा चेहरा उघड करा

राम माधव यांनी देशभक्तीच्या मुखवट्याआड भाजपचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला. पण काँग्रेसने सातत्याने देशहितासाठी प्रश्न विचारले आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले. भाजपचे सुरक्षा धोरण म्हणजे- ‘तेजस्वी भाषणे, ढासळलेली तयारी आणि झोपलेली जबाबदारी’. तर काँग्रेसचे धोरण होते- ‘संयमी नेतृत्व, सक्षम संस्था आणि जगाला विश्वास देणारी भूमिका’.

आज भारताला गरज आहे ती लोकशाही, स्वायत्त संस्था आणि उत्तरदायित्व बहाल करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची. प्रचारात गुंतलेला, चीनसमोर झुकणारा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निवडणुकीचा ‘इव्हेंट’ बनवणारा भाजप ही गरज पूर्ण करू शकत नाही. जनतेने आता भाजपचा खोटा मुखवटा ओळखला आहे. खऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काँग्रेस पक्षालाच देशाची सुज्ञ जनता पुन्हा एकदा सत्तेत बसवेल यात शंका नाही!

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या रोजगार विभागात कार्यरत आहेत.)