अजित रानडे

‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक अहवाल’ उपक्रमासाठी योगदान देण्याची संधी दिल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे मी खूप आभारी आहे. या अहवालाचे प्रकाशन होत आहे, हा खूप मोठा आणि महत्त्वाचा क्षण आहे. जिल्ह्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासाचा शास्त्रशुद्ध आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने नोंद करत ‘लोकसत्ता’ने लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक अहवाल तयार केला. लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक तयार करताना कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटले वा समोर आले हे मी इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

Election Commission, maharashtra Director General of Police, Rashmi Shukla
विश्लेषण : पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना अखेर निवडणूक आयोगाने का हटविले?
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित
Loksatta sanvidhanbhan Powers of inquiry and suggestions to the Commission for Scheduled Castes and Tribes under Article 338
संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?
Seaweed imports What is the use of the element What is the benefit of this decision of the central government
चक्क समुद्र शैवालाची आयात? या घटकाचा उपयोग काय? केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा किती फायदा?
Decisions that protect the interests of consumers
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारे निकाल
Economic decline state government Sharad Pawar Vijay Wadettiwar criticize the government
आर्थिक घसरणीवरून राज्य सरकार लक्ष्य! शरद पवार, विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर टीका
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?

हेही वाचा >>> जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास

हा अहवाल संशोधनावर आधारित आहे. तो तयार करताना  जाणवलेला पहिला मुद्दा असा की हा अहवाल तयार करणे ही एक जोखीम होती, ती अशी की, विकासाचे अनेक निकष आकडयात सामावून घेणे अवघड होते. दुसरा मुद्दा असा की हा अहवाल करताना खासगी-सार्वजनिक सहभागाची मोठी मदत झाली. राज्याच्या सांख्यिकी विभागाने अनेक प्रकारची माहिती, डाटा उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे माहिती उपलब्ध करून घेणे सोपे झाले. तर तिसरा मुद्दा असा की हा केवळ एक पुरस्कार नाही ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. हा पुरस्कार जिल्ह्याची क्षमता दर्शविणारा आहे. दोन जिल्ह्यांतील वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निर्देशांक ठरविणे हा या मागचा उद्देश आहे. त्यामुळे हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या अहवालामुळे जिल्ह्याच्या, राज्याच्या विकासाला चालना मिळत आहे. त्यामुळे असा हा उपक्रम राज्याबाहेरही राबविणे गरजेचे आहे. लेखक ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे’चे  कुलगुरू  आहेत.