अरविंद दातार लॉटरी, जुगारासारखे ‘नशीब वा संधीवर अवलंबून असणारे खेळ’ आणि ‘कौशल्याचे खेळ’ यांतला फरकही समजून न घेता जीएसटी कौन्सिलने २८ टक्के जीएसटी- तोही लावल्या जाणाऱ्या संपूर्ण रकमांवर- आकारला, या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे मरणच ओढवेल. कराच्या दरांमध्ये वाढ करून महसूल कधी वाढत नाही, एवढेही जीएसटी कौन्सिलला कळू नये? ‘या जगात मृत्यू आणि कर यांखेरीज काहीच अटळ नाही’ - अशा अर्थाचे बेंजामिन फ्रँकलिनचे विधान प्रसिद्धच आहे. त्याची आठवण आज होते ती ऑनलाइन गेममध्ये गुंतलेल्या एकूण रकमेवर २८ टक्के वस्तू व सेवा कर - अर्थात ‘जीएसटी’ लावण्याचा निर्णय ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या ५० व्या बैठकीत अलीकडेच झाल्यामुळे! या निर्णयापायी, मोठय़ा संख्येने लोकांना रोजगार देणाऱ्या एका संपूर्ण उद्योगाचे मरण ओढवू शकते, तेही कराच्या भारामुळे!ऑनलाइन गेम विशेषत: करोना-टाळेबंदीच्या काळात लोकप्रिय झाले आणि त्यानंतरही मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून या उद्योगाची भरभराट होत राहिली. कायद्याने दीडशे वर्षांपूर्वीपासूनच, ‘कौशल्याचे खेळ’ आणि ‘नशिबावर आधारलेले किंवा संधीचे खेळ’ या दोन प्रकारांमध्ये स्पष्ट फरक केला आहे. यापैकी दुसऱ्या प्रकारचे खेळ- उदाहरणार्थ गोल फिरून एखाद्या आकडय़ावर स्थिरावणारे ‘रूलेट’ हे निव्वळ संधी किंवा तथाकथित नशिबामुळे जिंकले जातात. लॉटरी, तीनपत्ती हे खेळही कथित नशिबाच्या साथीने जिंकले जात असल्याने ते जुगार या स्वरूपाचे आहेत. ‘पैज’ हादेखील एक प्रकारे जुगारच. त्यामुळे करार कायदा, १८७२ च्या कलम ३० अन्वये, पैजेसाठी जरी रीतसर लेखी करार केले तरीही ते निर्थक आहेत- त्यामुळे ‘संधीच्या खेळा’तून देय रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. दुसरीकडे, ‘सार्वजनिक जुगार कायदा, १८६७’च्या कलम १२ मध्ये नमूद आहे की, कौशल्याचा खेळ हा जुगार नाही. अधिक कौशल्य असलेल्या खेळाडूला जिंकण्याची चांगली संधी असते; यात नशिबाची किंवा संधीची कोणतीही भूमिका नसते किंवा असलीच तर ती नैमित्तिक, बिनमहत्त्वाची असते. हे कायदे व्हिक्टोरियन काळातील आहेत खरे, पण आजवर अनेक व्हिक्टोरियन कायदे रद्द करण्यात आले असूनही हा कायदा लागू राहिला, हेही लक्षणीय आहे. जुन्या व नव्या कर आकारणीतील फरक समजा १० जण ऑनलाइन गेम खेळताहेत, त्यासाठी त्यांनी गेमिंग कंपनीकडे प्रत्येकी १०० रुपये जमा केले आहेत. यापैकी गेमिंग कंपनी १० टक्के सेवा शुल्क म्हणून गोळा करते (म्हणजे दहाजणांचे १०० रुपये) आणि या रकमेवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ भरते. पण खेळाडूंच्या पैशापैकी ९०० रुपये गेममध्ये राहातात, ते पाच विजेत्यांमध्ये वाटले जाऊ शकतात. म्हणजे पहिल्या पाच विजेत्यांना (यांना अ, ब, क, ड, ई म्हणू) अनुक्रमे रु. २५०, २००, १७५, १५०, १२५ मिळतात आणि उरलेल्या पाचांना काहीच मिळत नाही. जिंकलेल्या रकमेवर कोणताही ‘जीएसटी’ सध्या भरला जात नाही, परंतु गेमिंग कंपनीने प्रत्येक विजेत्यामागे ३० टक्के आयकर वजा करणे आवश्यक आहे- त्यामुळे, या पाच जणांना त्यांनी जिंकलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के मिळतील. अशी कर आकारणी आतापर्यंत सुरू होती. याउलट,‘जीएसटी कौन्सिल’ने आता त्या दहा खेळाडूंच्या एकंदर १००० रुपयांवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे जीएसटी म्हणून २८० रुपये जाणारच. या आकारणीनंतर उर्वरित ७२० रुपयांपैकी, एकंदर १० रुपये हे कंपनीचे सेवा शुल्क आहे, म्हणून फक्त रु. ६२० रु. बक्षिसांसाठी उरतात, यातून पहिल्या तीनच विजेत्यांना २५० रुपयांपासूनची बक्षिसे देता येतील, तीही रु. २५०, रु. २०० आणि रु. १७० (१७५ नव्हे) इतकीच. या रकमासुद्धा ३० टक्के आयकराच्या अधीन असतील. म्हणजे दहापैकी निम्मे नव्हे, सात खेळाडू हरणारच असतील आणि जिंकणाऱ्या काहींना जर कमी रकमा मिळणार असतील, तर कोण कशाला खेळेल? ऑनलाइन गेममध्ये जमा केलेल्या एकंदर पैशावर जगात कुठेही कर आकारला जात नाही. जीएसटीची आकारणी नेहमी ‘सेवेच्या तरतुदीसाठी’ आकारल्या जाणाऱ्या रकमेवर असते, म्हणजे केवळ ‘प्लॅटफॉर्म फी’ किंवा गेमिंग कंपनीद्वारे आकारलेल्या सेवा शुल्कावर जीएसटी आकारणी होत असते. पण आपल्याकडील उफराटय़ा निर्णयामुळे दुष्परिणामच होणार. कोणते हे दुष्परिणाम? ऑनलाइन गेमिंगमधून जीएसटीचे वार्षिक संकलन २००० कोटी रु. असण्याचा अंदाज आहे (आपले एकंदर सर्व प्रकारच्या जीएसटीचे वार्षिक संकलन सध्या १५ लाख कोटी रु. आहे). महसूल सचिवांनी दावा केला आहे की नवीन आकारणीमुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राकडून १७००० कोटी रु. ते २०००० कोटी रु. अधिकचा जीएसटी मिळेल! पण एवढय़ा संकलनासाठी ६०७१० कोटी रु. ते ७१,४२८ कोटी रु. ऑनलाइन गेम खेळले जावे लागतील, ही शक्यता फारच कमी आहे. मुळात, ‘कराच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे जमा होणारा कर वाढेल,’ हा विश्वास चुकीचा ठरत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. आयकराचा ३५ टक्के असा दर जर दुपटीने वाढवून ७० टक्क्यावर नेला तर आयकर संकलन दुप्पट होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थच की नाही?आपल्या करप्रणालीतील गंभीर त्रुटी म्हणजे महसूल वाढवण्यावरच जास्त लक्ष केंद्रित करणे. जीएसटी संकलन तुलनेने कमी असले तरी, या उद्योगातून अंदाजे एक लाख जणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो आहे आणि अप्रत्यक्ष रोजगार तर याच्या दुप्पट आहे. ऑनलाइन गेममध्ये जिंकलेला पैसा खर्च होणारच आहे, तोही गरजेच्या वस्तू आणि सेवांसाठीच- आणि त्यावर जीएसटी भरला जाणारच आहे- या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे मूर्खपणाचे ठरेल.आणखीही एक दुष्परिणाम संभवतो तो असा की, जगभरात केवळ ‘प्लॅटफॉर्म फी’वर व्हॅट (कर) आकारण्याची पद्धत असताना आपण मात्र एकत्रित केलेल्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के आकारणी करत राहिलो, तर हे ‘ऑनलाइन’ खेळाडू परकीय देशांमधून बेकायदा चालणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मकडे नाइलाजाने वळतील, अशात त्या बेकायदा धंद्यांची मात्र चांदी होईल. एकंदरीत, २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय लागू झाल्यास, गेमिंग उद्योग धडधाकटपणे टिकण्याची शक्यता नाही. महसुलात समतुल्य वाढ होणे तर सोडाच, उलट या क्षेत्रातील रोजगाराची मोठी हानी होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देखील या मुद्दय़ावर मतभिन्नता दर्शवली आहे, ती काय उगाच? धोरणकर्त्यांनी कर आकारणीच्या जाचक दरांचे ‘साइड इफेक्ट’- अटळ दुष्परिणाम- तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कमी दरांमुळे वैयक्तिक उत्पादन किंवा सेवेवर कमी कर संकलन होईल हे खरे, परंतु त्या उद्योगात वाढ झाली तरच करांमधील तोटा कमी होऊ लागेल हेही अधिक खरे. शिवाय, याच्या परिणामी रोजगारात होणारी वाढ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा एकूण परिणाम या घटकाचा विचार तरी या टप्प्यावरच करणे अत्यावश्यक आहे.
